आशिष पौडेल | दृष्टिकोण | श्रावण २४, २०७६
अहिले जम्मु–काश्मिरको चिसोले भारत तातेको छ । यसको रापले पाकिस्तानलाई नछुने कुरै भएन । काश्मिरसँग सीमा जोडिएको चीन र दक्षिण एसिया पनि भारतको यो पछिल्लो निर्णयबाट प्रभावित नहुने कुरै भएन । चीनले यसमा आपत्ति जनाइसकेको मात्र होइन, उसले भारतलाई सीमानाका शर्त पालना नगरेको गम्भीर आरोप पनि लगाएको छ ।
गत सोमबार भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारतीय संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत विशेष राज्यको मान्यता पाएको जम्मु–काश्मिरलाई अनुच्छेद ३७० को उपखण्ड ३ मा धारा ३७० खारेज गर्ने व्यवस्था भएको दलिल दिँदै उक्त धारा खारेजीको प्रस्ताव ५ अगस्टमा राज्यसभामा पेश गरेका थिए । राज्यसभाले उक्त प्रस्ताव ६१ का विरुद्ध १२५ मतले पारित गरेको थियो । भने ६ अगस्टमा उक्त प्रस्ताव लोकसभामा पनि बहुमतबाट पारित भएको थियो ।
हुन त भारतीय जनता पार्टीले सुरुदेखि नै यो प्रावधानको विरोध गर्दै आएको थियो । विगतका उसका घोषणापत्रमा धारा ३७० अन्तर्गत जम्मु–काश्मिरलाई दिइँदै आएको विशेष अधिकार हटाउने संकल्प जस्तै देखिन्छ ।
विगत ७० वर्षदेखि विशेष राज्यको सुविधा भोग गर्दै आएको जम्मु–काश्मिरको यो अधिकार लोकसभाबाट यसका विरुद्धको प्रस्ताव पास भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि पूर्णरूपमा समाप्त भएको छ । यो प्रस्तावसँगै जम्मु–काश्मिरबाट लद्दाखलाई छुट्टयाउने तथा केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णय पनि छ ।
धारा ३७० ले जम्मुु–काश्मिरका लागि ठूलो महत्व राख्छ । धारा ३७० अन्र्तगत विशेष राज्यको मान्यता पाएको जम्मु–काश्मिरले यो विशेष सुविधा गुमाएसँगै अब जम्मु–काश्मिर इतरका अन्य भारतीय नागरिकले पनि यहाँ घरजग्गा खरिद गर्न पाउनेछन् । यसले यहाँको जनसंख्याको समिकरणमा परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ । तर, यसका लागि यहाँको शान्ति सुव्यवस्थाले ठूलो महत्व राख्दछ ।
धारा ३७० ले यसकारण पनि जम्मु–काश्मिरका लागि विशेष महत्व राख्दछ किनकि संविधानमा भएको त्यही व्यवस्थाका कारण राजतन्त्रसहितको उक्त राज्य सन् १९४७ मा भारतको हिस्सा बन्न पुगेको थियो ।
भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र जम्मु–काश्मिरका राजनीतिक नेताहरूबीचको आपसी सहमति पछि संविधानमा विशेष व्यवस्था कायम गरिएको थियो । जसमा जम्मु–काश्मिरको संविधान र झण्डा पनि बेग्लै रहने तय भएको थियो ।
तर, अहिले ७० वर्ष पछि आएर धारा ३७० को प्रावधान खारेज भएपछि पहिलो पटक काश्मिरको संवैधानिक हैसियतमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । यसले विगत लामो समयदेखि रुमल्लिंदै आएको काश्मिर समस्या समाधानमा एउटा स्पष्ट खाका भने देखिएको छ । तर, यसले कस्तो खालको समाधान दिने हो भन्ने प्रश्न भने भविष्यको गर्भमै रहेको छ ।
मोबाइल सेवा तथा इन्टरनेटको प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । शैक्षिक संस्थानहरु बन्द गरिएका थिए भने मानिसहरु भेला हुन पनि प्रतिवन्ध लगाएको थियो । यसले दिल्ली यसबाट देखिने प्रारम्भिक असरबारे चिन्तित छ, चनाखो छ र सँगै सतर्क पनि छ भन्ने संकेत गरेको छ ।
दिल्लीले जम्मु–काश्मिरमा थप सेना पठाउनु, पर्यटकलाई जम्मु–काश्मिर छोड्नु, अमरनाथ यात्रामा रोक लगाउनु तथा मोदी–शाह–डोभालको सक्रियताले काश्मिरमा केही हुँदैछ भन्ने संकेत त दिएको थियो । तर, यस्तो खालको निर्णय आउने अनुमान भने कसैले गरेका थिएनन् । मोदी–शाह–डोभालको सक्रियता र गोपनियताको परिणाम यस्तै हुन्छ भन्ने अन्दाज पनि कसैले लगाउन सकेनन् यसपटक ।
यस घटनाको पृष्ठभूमीमा काश्मिरका नेता उमर अब्दुल्लाह र महबुबा मुफ्तीलाई नजरबन्द गर्नुका साथै मोबाइल सेवा तथा इन्टरनेटको प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । शैक्षिक संस्थानहरु बन्द गरिएका थिए भने मानिसहरु भेला हुन पनि प्रतिवन्ध लगाएको थियो । यसले दिल्ली यसबाट देखिने प्रारम्भिक असरबारे चिन्तित छ, चनाखो छ र सँगै सतर्क पनि छ भन्ने संकेत गरेको छ ।
भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० अन्र्तगत जम्मु–काश्मिरलाई प्रदान गर्दै आएको विशेषाधिकार खारेज गरेपछि देशभित्र यसको मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । सरकारको समर्थनमा रहेको जनता दल युनाइटेड बाहेक अन्य दलले यसको समर्थन गरेका छन् । यसबाहेक आप, तेलगु देशम पार्टी र बहुजन समाजवादी पार्टी, वाई यस आर कांग्रेस, बिजु जनता दल, शिव सेना, एआइडिएमकेले पनि यसको समर्थन गरेका छन् । विरोधमा भने, कांग्रेस, पिडिपी, नेशनल कन्फ्रेन्स, डिएमके, राष्ट्रिय जनता दल र वाम पार्टीहरु भने यसको विरोधी कित्तामा देखा परेका छन् ।
छिमेकी देश भएका नाताले भारतको उक्त कदमले यस विषयमा चासो हुनु तथा अब के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो । अहिले बाहिर चर्चा भएजस्तो भारतको यो कदमले तत्कालै त्यस्तो केही फरक परिहाल्ने छैन् । तर, विस्तारै परिस्थिति भारतको काबु बाहिर गएका खण्डमा भने यसले निश्चय नै भयको वातावरण निम्त्याउनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि भारतको यो कदमको खासै विरोध गरेको पाइएन । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अमेरिकाले केवल हामीले घटनाको बारेमा जानकारी लिएका छौं र सीमानामा शान्ति कायम गर्न भारत तथा पाकिस्तान दुवैलाई संयम रहनका लागि आग्रह गर्नुले पनि विशेष अर्थ राख्छ ।
पाकिस्तानले यस कदमको विरोध गर्नु भनेको उसको धर्म हो । ऊ स्वयंको काश्मिरमाथिको दावी पहिले देखि नै हो । अब आएर पाकिस्तानले आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाउने र भारतीय राजदूतलाई पनि फिर्ता जानका लागि भन्नुले यो मुद्दामा अझ बढी अन्तर्राष्ट्रिय चासो जगाउन खोजेको देखिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया त्यस अनुरुपको नआउनुले उ निराश देखिन्छ ।
यस मुद्दाले कानूनी मान्यता पाएपनि यो मुद्दालाई भारतको सर्वोच्च अदालत समक्ष लगिन्छ वा लगिंदैन र सर्वोच्चको राय के हुने भन्ने कुराले यो मुद्दाको कानूनी र संवैधानिक छिद्र अझै बाँकी हो कि भन्ने संकेत पनि गरेको छ कतै ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा जम्मु काश्मिरमा छिट्टै नै निर्वाचन गराउने तथा जम्मु काश्मिरका जनतालाई बाँकी भारतीयले उपयोग गरेको सेवा सुविधाको लाभ लिन अनुरोध गरेका छन् । यसो भन्दा गरेर उनले धारा ३७० खारेजको उपादेयता पुष्टि गर्न खोजेका छन् ।
काश्मिर भारतमा विलय हुने बेलामा काश्मिरका महाराजा हरि सिंह र ब्रिटेनका गभर्नर जनरलले ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ भनिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’मा तत्कालीन काश्मिरका राजा हरि सिंहले मेरो सहमतिविना यसलाई उल्टाउन पाइनेछैन भनेका थिए । अहिलेको निर्णयले उक्त ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’लाई नै चुनौती दिएको छ ।
उक्त सम्झौतामा काश्मिर भारतमा विलय भए पनि उसका केही विशेषाधिकार हुनेछ भन्ने शर्त थियो । यसकारण पनि काश्मिर मामिलामा भारतले चालेको पछिल्लो कदमले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको बताउँछन् विज्ञहरू ।
भारतको हालको कदमले काश्मिर भित्रको विरोधलाई त सुरक्षा फौजले पनि नियन्त्रण गर्ला । तर, त्यस भित्रका नागरिकको मौन आवाजलाई उसले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
भारतको हालको कदमले मुख्य रूपमा भारतभित्र र काश्मिरमा कस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छन् त्यसका आधारमा नै अन्तर्रािष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया आउने अनुमान गर्न सकिन्छ हाललाई ।