लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | श्रावण २६, २०७६
पाल्पा । कालीगण्डकी करिडोर कार्यालय पाल्पाबाट एक अर्ब ५० करोड ७१ लाख रूपैयाँ खर्च हुनुपर्ने थियो । गत आव २०७५/७६मा एक अर्ब २२ करोड २९ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भयो । पूँजीगततर्फ २८ करोड ४२ लाख रूपैयाँ खर्च हुन सकेन । गत आवमा ठूलो मात्रा खर्च गर्न नसक्ने कार्यालयमा सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाको नाम समावेश छ । ३८ करोड ८७ पूँजीगत कूल बजेट रहेको ३३ करोड ४६ लाख गत असार मसान्तसम्म खर्च भयो । बाँकी पाँच करोड ४१ लाख रूपैयाँ खर्च हुन सकेन ।
जिल्लाको विकास बजेटमध्ये दुई अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ । जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा मात्र पाँच अर्ब ५१ करोड ५७ लाख कूल बजेटमध्ये एक अर्ब १३ करोड ५५ लाख रूपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । यसरी खर्च हुन नसकेका कार्यालयमा कालीगण्डकी करिडोर सडक कार्यालय मात्र होइन, डिभिजन खानेपानी कार्यालयको ६ करोड ६६ लाख रूपैयाँ खर्च हुन सकेन । गत आवमा २१ करोड ८५ लाख बजेटमा १५ करोड १९ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पुल योजना कार्यालय ५० करोड बजेटमा ४६ करोड ७२ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न सफल बनेको छ । बाँकी तीन करोड २८ लाख रकम खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता पठाउन बाध्य भएको छ । सुन्तला तथा फलफूल विकास केन्द्र पाल्पाले २८ लाख रकम खर्च गर्न सकेन । गत आवमा एक करोड २८ लाख कूल बजेटमध्ये एक करोड २० लाख बजेट खर्च गर्न सफल बनेको हो । चालूगत खर्च शीर्षकमा रहेको २३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न सकेका छैनन् । तीन करोड पाँच लाख बजेट रहेको तरकारी जोनमा दुई करोड ७२ लाख खर्च भएको हो । संघअन्तर्गत रहेका कार्यालयबाट असारमा मात्र झण्डै ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका पनि हालत उस्तै रहेको छ । डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भू तथा जलाधार पूर्वाधार व्यवस्थापन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी तथा अस्पताल पशु सेवा विज्ञ कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको पनि हालत उस्तै छ । ती कार्यालयको चार लाखदेखि झण्डै चार करोड रूपैयाँसम्म फिर्ता भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख उदयराज भट्टराईले ठुलो मात्रा बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै कानूनमा सरकारी खरीदका लागि तोकिएका प्रक्रिया र चरणहरु केही हदसम्म लामो रहेको, ठेक्का व्यवस्थापनकार्य समयमा हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
जिल्लाको विकासका लागि सङ्घीय सरकार मातहतका ३२ कार्यालयमा रु तीन अर्ब नौ करोड ८७ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड १४ लाख खर्च हुनसकेको छैन । सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयमा दुई अर्ब ३५ करोड ३३ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च देखिएको प्रमुख भट्टराईको दाबी छ । संघीय सरकार मातहत ३२ कार्यालय, प्रदेश मातहत १८ कार्यालय छन् ।
जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेका छन् । स्थानीय तहमा पनि ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि असारमा सबैभन्दा बढी खर्च देखिएको छ । यता, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गत आवमा सङ्घीय सरकारतर्फ ५३ करोड १५ लाख राजश्व संकलन गरेको खबर राससमा छ ।