पीबी दियाली | लोकरञ्जन | माघ १९, २०७५
हाम्रो समाज वर्गीय रुपमा नै बिभाजित छ । यस्तो समाजमा पत्रकारिताको परिभाषालाई पनि वर्गीय धरातलको स्वरुपले एकरुपता हुन दिंंदैन । यसको अर्थ वर्गीय समाजमा अवस्थित कुनै अमूर्त चिजको परिभाषा वर्गिय स्वरुपमा नै निर्भर हुने गर्दछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको परिभाषा अनुसार पत्रकार भन्नाले महासंघको सदस्यता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको, छापा, प्रसारण तथा अनलाइन जस्ता कुनैपनि प्रकृतीका आमसंचारका माध्यमसंग आबद्ध समाचार संकलन, उत्पादन, सम्पादन, संप्रेषण, समाचार लेखन, पुनर्लेखन गर्ने कार्यका साथै नियमित स्तम्भ लेखक, कार्टुनिष्ट,फोटोपत्रकार,प्रेस क्यामेरा पर्सन,समाचार तथा समाचार मुलक कार्यक्रम निर्माता तथा संचालक, समिक्षक, साजसज्जा, भाषा सम्पादक एवं स्वतन्त्र पत्रकार समेतलाई जनाउँछ ।
सर्बसाधारण मानिसले समेत बुझ्नेगरि समाजका घटनाक्रमहरुलाई संचार माध्यममा लेखेर, बोलेर या अन्य कुनै संकेत गरेर बस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक ढंगले औपचारिक रुपमा प्रसारण संप्रेषण गर्ने काम नै पत्रकारिता हो ।
लेनिनको परिभाषामा पत्रकारिता प्रचार र संघर्षको साधन मात्र होइन संगठन गर्ने माध्यम पनि हो । कालमाक्र्सले पत्रकारिताबाट जनताको बौद्धिक सेवा हुनु पर्छ भनेका छन ।
सिजि मुलरले सामाजिक ज्ञानको ब्याबसायलाई पत्रकारिता भनेका छन । डब्लुटि स्टिङको भनाईमा पत्रकरिता कला, वृती र जनसेना हो ।
महिला पत्रकार, नेवा पत्रकार, आदिबासी जनजाती पत्रकार, तामाङ पत्रकार,राई पत्रकार, लिम्बु पत्रकार ,मधेशी पत्रकार ,थारु पत्रकार इत्यादि हुँदै दलित पत्रकार पनि संगठित भएका छन । पत्रकारिताको आधारभूतमूल्यमान्यता प्रतिको प्रतिबद्धतालाई नलत्याईकन आफनो मिसन प्रति प्रतिबद्ध रहेर संगठित हुनुलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य झल्केको भन्न सकिन्छ ।
सांगठनिक पत्रकारिता
समय क्रममा निरकुंश शासनसत्ता अन्त्यकालागि भएका बिभिन्न आन्दोलन पछि मूलुकमा राजनितिक स्वतन्त्रतासंगै पत्रकार र पत्रकारिताको बिकासमा सहयोगी भूमिका खेल्ने साथै पत्रकारहरुको हक अधिकारको निम्ति बिभिन्न संघसंस्थाहरु खुलेका छन ।
खास गरि २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि नेपालमा पत्रकारिता फष्टाउन थालेको हो । माओबादीले २०५२ सालदेखि शुरु गरेको जनयूद्धले झण्डै १० बर्ष मुलुक तहसनहस अबस्थामा पुग्यो ।
जनताको ईच्छा चाहनाको समर्थनमा उभिएर सत्य तथ्य समाचार लेख्नेहरु कतिपय मारिए,जेल परे, बेपत्ता बनाईए, बिस्थापित भए, पलायन भए, यातना पाएर अंगभंग समेत भएका छन ।
कतिपयको पेशा नै खोसियो । युद्ध दवाउने राज्य पक्ष र युद्ध गर्ने माओबादी पक्षबाट पत्रकारहरुलाई राम्रैसँग सताईएका थिए । दुबैले आफनो पक्षमा समाचार नलेखेको निहुंमा बिभिन्न आरोप लगाएर यातना दिएको कसैबाट छिपेको छैन ।
स्वतन्त्र पत्रकरिता माथि अंकुस लगाउने राज्य र बिद्रोही दुबैपक्षको बिरोध गर्दै पत्रकार महासंघको कदमसंँग एककार गर्ने उद्धेश्यले पत्रकारिता पेसामा आबद्ध पत्रकारहरुको राजनैतिक दृष्टिकोण अनुसारका दलीय संगठन संगसंगै पत्रकारितामा जात,जाति एबं समुदायगत संघसंगठन पनि खुल्ने र मौलाउने अवसर पाइरहका छन ।
महिला पत्रकार, नेवा पत्रकार, आदिबासी जनजाती पत्रकार, तामाङ पत्रकार,राई पत्रकार, लिम्बु पत्रकार ,मधेशी पत्रकार ,थारु पत्रकार इत्यादि हुँदै दलित पत्रकार पनि संगठित भएका छन । पत्रकारिताको आधारभूतमूल्यमान्यता प्रतिको प्रतिबद्धतालाई नलत्याईकन आफनो मिसन प्रति प्रतिबद्ध रहेर संगठित हुनुलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य झल्केको भन्न सकिन्छ ।
पत्रकारिता एउटा अधिकारमुखि पेशा पनि भएकोले राज्यमा पहुँच नपुगेको बर्गसमुदायको सर्बाङ्गिण हितकोलागि सृजनशील नागरिकले यो पेशा अपनाउनु जायज देखिन्छ ।
हाम्रो जस्तो बिबिधतायुक्त समाजमा उत्पिडनमा परेका वर्ग समुदायकोलागि बिशेष गरेर अझ दलित पत्रकारहरु संगठित हुनु अवाश्यक छ ।
राज्यको संरचना फुटाउ र शासन गर भन्ने मुट्ठीभर ठालू वर्गको हैकमबाट मुक्त नभई सकेको, राज्यमा स्थापित पुराना तथा कतिपय नयाँ पार्टीहरुमा पनि सामन्ती चरित्रको धङधङी रहिरहेकोले दलित पत्रकार र उनीहरुको पत्रकारिता अरु जस्तो कलकलाउँदो हरिलो भरिलो हुन सकिरहेको छैन् ।
स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने क्रममा कहिलेकाहीं तलमाथि हुँदा दलीय अनुसाशनको डण्डा दलित पत्रकारहरुमाथि नै छिटो बर्षने गरेको तथा कतिपय मिडियाहरु बिशेष गरी सरकारी मिडियाहरुमा भएको नियुक्ति, नबिकरण र बर्खास्तीका जस्ता घटनाहरुले पुष्टि गर्ने गरेको छ ।
राज्य नियन्त्रित मिडियामा दलित पत्रकारको यस्तो हबिगत छ भने निजी क्षेत्रका मिडियामा दलित पत्रकारको पीडा झनै दर्दनाक छ । तसर्थ नेपाली मिडिया जगतमा दलित पत्रकारहरुको इतिहासदेखि बर्तमानसम्मको यथार्थ खोजिनीति हुनु अति जरुरी छ ।
दलित आफ्नै लगानीका ठूला मिडिया हाउस छैनन भन्दा पनि हुन्छ । गैरदलितको लगानी भएको मिडियाहरुमा औंलाले गन्न सक्ने दलित पत्रकारहरु कार्यरत रहेको देखिन्छ, तर निर्णयक तहमा नगण्य मात्र छन ।
कहिलेकाहीं उठेका दलित मुद्दाका समाचार पनि काटकुट पारेर सानो बनाई कुनै कुनामा छाप्ने र बिद्युतीय मिडिया भए कम महत्वको भनेर प्राथमिकता नदिने गरेको दलित समुदायले भोगेको विषय हो भने दलित संबाददाताले हाकाहाकी भोगीरहको विषय हो ।
लोकतन्त्रको पहरेदार भनेको मिडिया हो, जब मिडियाले दलितको मुद्दा बेवास्ता गर्छ भने आम दलितले कस्को आश गर्ने ? दलित समुदायका पत्रकारहरुको सर्बाङ्गिण सहभागिता रहेको मिडियाहरु मध्ये धेरै जसोको दमदार उपस्थिती छैन ।
धेरै बन्द छन, बन्द नभएकाहरुको पनि धुकधकी मात्रै छ । न बिज्ञापनको ग्यारेण्टी छ, न स्रोतको पहिचान, न हकर, न बितरक, न बजारमा ग्राहक शुल्क उठ्छ । न त सरकारी बिज्ञापन नै आउँछ । यो तितो यथार्थ हो ।
संघीय र प्रदेश सरकारको दायित्व
कुन मिडियाले दलित बिषयलाई कसरी उठाइ रहेका छन भन्ने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु बेखवर छन् । केन्द्र भनिने संघीय राज्य र ७ वटै प्रादेशिक सरकारहरु मिडियामा दलितहरुको उपस्थिती र मुद्दाले प्रथामिक्ता नपाउँदा दलित पत्रकारहरु पलायनको दिशा तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने स्थिति छ ।
राष्ट्रनिर्माणको इतिहासदेखि नै सिप,कलाकौशल र मनोरञ्जनमा अहम भूमिका खेल्ने शिल्पीहरुलाई अछुत भनेर ब्यवहार गर्ने राज्य र समाज नै हो । तसर्थ राज्यको निकायले यो बर्गलाई बिषेश ब्यवस्था गरि माथि उठने मौका दिनु पर्छ ।
दलित पत्रकारहरुलाई राज्यले बिज्ञापन उपलब्ध गराउने , मिडियाको बजारिकरणको लागि एक मुष्ट रकम छुट्ट्याउनु पर्छ । हरेक सरकारी निकायले दलितको मिडियालाई सम्बद्ध सूचनाहरु बिज्ञापन सरह दिने अनिबार्य ब्यवस्था गर्नु पर्छ । दलित समुदायका पाठकहरुले दलित सम्बन्धी सामाग्री भएको मिडिया चाहेमा सरकारले निशुल्क ब्यबस्था गर्नु पर्छ ।
दलितले प्रकाशन गर्ने पत्रिकाकोलागि सरकारले निःशुल्क कागजको ब्यबस्था गर्नु पर्छ, । एफएम,टीभी र डिजिटल मिडियाको हकमा सरकारले दर्ता शुल्क, बार्षिक रोयल्टी, नबिकरण लगायतका सबै सेवा निशुल्क गरिनु पर्छ ।
दलित समुदायले मिडियाहाउस संस्थागत गरेमा सरकारले एकमुष्ठ अनुदान रकम अनिबार्य ब्यवस्था गर्नुपर्र्छ । सरकारले मिडिया सम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहने दलितलाई निशुल्क आवास सहित निर्बाह भत्ता समेत दिनु पर्छ ।
हाल बिद्यमान रहेको राज्य संरचना अनुसार प्रदेश,महानगरपलिका,उपमहानगरपलिका नगरपालिका, गाउँपालिका लगायतका सरकारी निकायले दलित सम्बद्ध मिडियालाई आधारभूत खर्च धान्ने गरि अनिबार्य अनुदान दिनु पर्छ । यी यावत कामको लागि राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संबैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्छ ।
यी र यस्तै व्यावस्था नगर्ने हो भने राज्यले दलित शब्दको खेती नगरे पनि हुन्छ । दलितको दाग लागेर अपमानित पनि हुनु सुबिधा पनि नपाउनुमा दलित पत्रकार दोहोरो मारमा परेका छन । दलित पत्रकारले यस बिषयलाई मिशन बनाएर पत्रकारिता गर्नु पर्नेमा ज्यादै ढिलो भई सकेको छ ।
मिडियाकर्मी र सचेतना
सबैभन्दा पहिला आफू को हो ? मिडिया ब्यवस्थापक की पत्रकार ? भन्नेबारेमा प्रष्ट हुनु पर्छ । दलित पत्रकार अहिले आफ्नो अबस्था बिष्लेषण नगरि पत्रकारितामा होमिएका छन् ।
मानौं जातीय भेदभावजन्य समाजिक विकृतीले हामीलाई अपमान महसुस भयो । आत्म सम्मानमा लागेको चोट अरुलाई नलागोस । सामाजिक जागरणकोलागि पत्रकारिताको बाटो रोज्यौं र सबै भन्दा पहिला कुनै मिडिया खोज्दै जाँदा एउटा राम्रो ब्यवस्थापन भएको पत्रिकाको संबाददाता हुने मौका मिल्यो । आवश्यक योग्यता पनि छ, पत्रकारिताबारे सामान्य ज्ञान प्राप्त भयो, तालिम प्राप्त गरेका छौं । आवश्यक मूल्यमान्यता अनुसार मिडियामा समाचार लेख्दै छौं । विकृति बिरुद्ध पनि जोरी खोज्दै छौं । जोखिम पनि मोल्दै छौं । नियमित ढंगले मिडिया हाउसमा पुगेर अरन खटन मान्दै १/२ बर्ष बिताई सक्यौं ।
कतिपय बिषयमा हाम्रो समाचारको मर्मलाई मारेर सम्पादकले समाचार तोडमरोड गरेर छपायो या त्यसलाई आधार बनाएर सम्पादकले अनुचित लाभ लियो । समाचारलाई पनि सानो पारेर कतै कुनामा राखिदियो । र हाम्रो मन कुँडियो या रिस उठयो ।
त्यसबेला पत्रिका दर्ता गर्ने सुर कसि हाल्ने मानसिकतामा पुग्छौं । भएका कागजपत्र भेला गरी की आफैं सम्पादक बस्ने की आफूले भनेको मान्ने मान्छे (जसलाई पत्रकारिताको ज्ञान छैन सिर्फ सर्टिफिकेट मात्रै छ ) सम्पादकमा राखि आफू प्रकाशक बनी अब ऋण खोजेर मिडिया शुरु गर्छौं ।
पद पनि बढयो, जिम्मेवारी पनि बढयो, पहिला संबादाता गरेको मिडियाको सम्पादकलाई खुबी देखाएर तुजुक झारियो । उसकोमा काम गर्दाखेरी चिनेका २÷४ वटा ब्यवसायीक प्रतिष्ठानले शुभकामना बिज्ञापन पनि दिए । ४÷५ अंक निस्कियो पनि । तर आफूले भर्खरै छाडेको मिडियाको ब्यवस्थापक र सम्पादक दुबैको ज्ञान सीप आफूसंग हुंदैन ।
आफूले लेखेको समाचारको मर्ममाथि खेलवाड भएर सम्पादकसंग झगडा भएको हो , ब्यवस्थापकसंग होइन , सम्पादक पनि आफंै ब्यबस्थापक पनि आफैं भएपछि आफूले सोचे जस्तो पत्रकारिता चल्न सक्दैन । आफू पहिला संबाददाता हुँदा सम्पादकसँग कुरा नमिले जस्तै अब आफना संबाददाताहरु आफूसंग गुनासो गर्न थाल्छन ।
आफनो मिडियाको कार्यालय आफनै समस्याले घेर्न थालेपछि पत्रकारिता गरेर अधिकार खोज्ने र आत्मसम्मान पाउने अपेक्षामा तुषरापात हुन हुन थाल्छ अनि दलित पत्रकार जहिले पनि उस्ताको उस्तै ।
निष्कर्ष
दलित पत्रकारहरु मिडियामा लागेर कुशल पत्रकार हुने हो भने कुशल ब्यवस्थापक हुन संभब छैन । ब्यवस्थापक हुने हो भने पत्रकार हुन संभव छैन । हामी अहिले यही संभव नहुने कुरामा लागेर समयको बर्बादी गर्दै त छैनौ ?
हेर्दा उस्तै लागेपनि मिडियामा ब्यवस्थापन र पत्रकारिता अलगअलग बिषय हुन । सम्बन्ध हेर्दा पत्रकारिता र ब्यबस्थापन पानी र माछा जस्तै हो । बरु माछा नभए पानी रहन्छ तर पानी नभए माछा रहंदैन ।
मिडियाको हकमा ब्यवस्थापन नभए पत्रिका दिगो रहंदैन तर नेपालमा नीति यस्तो छ की ब्यवस्थापन छिन्नभिन्न भएपनि मिडियाको दर्ता खारेज हुंदैन, रहिरहन्छ ।
पत्रकारिताको आधारभूत तत्व ब्यवस्थापन र पत्रकारिताको भिन्नतालाई चिन्न नसकेर हाम्रो समाजमा धेरै पत्रकारहरु असफल रहेका छन दलित पत्रकार त झन यो समस्याबाट अछुतो रहने कुरै भएन ।
परिबेस र परिस्थितिको धरातलमा टेकेर सहि दृष्टिकोण, स्पष्ट योजना,यो पेसाबाट गरिखान्छु भन्ने दृढ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास, रणनीति, उद्येश्य, धेय लक्ष्य, अनुगमन, मूल्याङकन बारे ख्याल नगरी पत्रकारिता भन्दै अलमलमा परि रहेका छौं भने दलित पत्रकारले तुरुन्त सोच्नु पर्ने बेला भएको छ ।
सफल ब्यवस्थापन पछि ब्यवसायिक बन्न पनि सम्भब हुन्छ । ब्यवसायीक हुन पूंजी हुनु पर्छ । अक्सर दलित पूंजीको पहुंचमा छैनन ।राज्यले पंूजीको ब्यबस्थापनमा ध्यान नदिएको हुंदा जनसमुदायमा बिभेदको संक्रमण फैलंदो छ ।
अहिले ब्यवसायिक पत्रकारिताको नाममा कोकोहोलो मच्चिएको छ । सफल भयौं भन्नेहरु पनि यसैको नारामा घुमिरहेका छन । सफल हुनेहरु थोरै र सिमित उच्च बर्गका छन, तीनै सफल भएका थोरैको हित र सेवामा राज्यले लगानी बर्षाएको छ ।
राज्य समानुपतिक र समाबेशी सिद्दान्त अपनाएर ब्यवहारिक शासन गर्न चाहँदैन । अब दलित मैत्री राज्यब्यवस्थाको स्थापनालाई मिशन बनाएर पत्रकारिता गर्ने की ? यही ब्यवस्था सुधारेर संभव छ ? सार्थक बहस जरुरी भईसकेको छ ।