सञ्जय पन्थी | दृष्टिकोण | माघ २०, २०७५
भारतमा निर्वाचन केन्द्रित चर्चा र विश्लेषण गर्ने क्रम थालनी भइसकेको छ । यही अवसरमा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले आफ्नी दिदी प्रियङ्का बाड्रलाई काँग्रेस पार्टीको महासचिवमा नियुक्त गरेका छन् । यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा झनै चर्चा चुलियो । काँग्रेसमा वंश विरासतले भन्दा अरूले अवसर पाउदैन्, भन्नेहरूका लागि प्रियङ्काको अपर्भmट आगमन थप मसला बन्यो । राहुललाई अपरिपक्व भन्नेहरूले प्रियङ्कालाई इन्दिराको प्रतिरूपमा देख्न थालेका छन् । आखिर,इन्दिरामा के थियो त त्यस्तो गुण ?
सन् १९६६ मा इन्दिरा गान्धी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनिन् । उनी स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रम जवाहरलाल नेहरुकी पुत्री थिइन । सत्तामा आगमनस“गै विभिन्न उतार चढावका बाबजुद करिब २ दशक उनले सत्ताको बागडोर आफ्नै वरिपरि राख्ने सफलता पाइन ।
राजनीतिलाई आफ्नो वरिपरि राख्नु सिपालु इन्दिराले अनपेक्षित आरोह–अवरोहको सामना गर्नु प¥यो । पार्टीमा गुटबन्दीको प्रसङ्ग होस वा सत्ताबाट अपदस्थ भएको प्रसङ्ग । पार्टीमा गुटबन्दी मौलाएपछि उनले आफ्नो सरकारका अर्थमन्त्री मोरारजी देसाईलाई अपदस्त गरिन् । उनले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो ।
अनेकौँ पक्षमा दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णय गर्न सक्नु उनका सबल पक्ष रहे । जस्तै–सन् १९७१ मा पाकिस्तान टुक्राएर बङ्गलादेश बनाउने, अध्यादेशबाट १४ ठुला वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्रियकरण गर्नु, भूमिमा हदबन्दी लागू गर्नु,स्वतन्त्र भारतमा भुरे टाकुरे राजा र रजौटाहरुलाई सरकारले दिँदै आएको भत्ता कटौती गर्नु ।
आरोह–अवरोहका बिच सन् १९७७ सम्म निरन्तर सत्ता र पार्टीको बागडोर सम्हाल्न उनी सफल रहिन । संकटकाल पछिको निर्वाचनमा उनले नराम्रो हार ब्यहोरिन् । भारतको संसदीय अभ्यासमा कालो इतिहास पनि उनकै पालामा लेखियो । सन् १९८० को निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमतका साथ फेरी इन्दिरामा सत्तामा फर्किन् । यही कार्यकालमा प्रम रहेकै बखत सन् १९८४ मा उनको हत्या भयो । उनको कार्यकालमा सन् १९६७, १९७१, १९७७ र १९८० गरी चारवटा निर्वाचन भए । १९७७ को निर्वाचन उनका लागि अफाप सिद्ध रह्यो भने बा“ंकी उनका लागि अवसर बने । हत्या पछि विरासतको राजनीति राजीव गान्धीमा आयो । उनले पनि पार्टी र सत्ताको नेतृत्व गरे । राजीवको पनि दुखद अवसान भयो । उनका सन्तान यति बेला आगामी सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी राजनीतिमा उदाएका छन् । भारतमा आगामी सत्ताको सारथि को ? भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । गान्धी परिवारले आगामी सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउला ? भन्न सहज छैन । भारतको राजनीतिमा क्षेत्रीय पार्टीको भूमिका अहम बन्दै गएको छ । कारण सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई निर्वाचन मार्फत किनारा लगाउनु छ ।
निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर उत्तर प्रदेशका दुई ठुला पार्टी समाजवादी दल र बहुजन समाजवादी दलले निर्वाचन केन्द्रित गठबन्धन गरेका छन् । काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा ती दलका झुकाव रहेपनि सपा, बसपाको समीकरणले काँग्रेसलाई ठुलो चुनौती दिएको छ । उनीहरूको गठबन्धनको मुख्य निशाना सत्ताधारी दल भाजपा रहेपनि यसले काँग्रेसलाई उत्तर प्रदेशमा अस्तित्व जोगाउन हम्मेहम्मे बनाउने छ ।
भाजपा विरुद्धको महागठबन्धनमा काँग्रेसले नेतृत्व गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । उक्त गठबन्धनमा जनता दल–एस, नेशनल जनता दल (बिहार), तृणमूल काँग्रेस(पश्चिम बंगाल) बसपा र सपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तेलगु देशमा पार्टी (तमिलनाडु) र द्रमुक नेशनल काँग्रेस, असम गण परिषद् र तेलगु देशमा पार्टी आबद्व हुने वातावरण बनेको छ ।
लोकसभामा ८० निर्वाचन क्षेत्र रहेको उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टी (सपा) र बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) ले ३८÷३८ सिट विभाजन गरेका छन् । काँग्रेसका लागि सोनियाको निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली र अध्यक्ष राहुलको निर्वाचन क्षेत्र अमेठीमा आफ्ना तर्फबाट उम्मेद्धवार खडा नगर्ने जनाएका छन् । यो दुई सिटमा काँग्रेस प्रति उनीहरूले सहानुभूति दर्साएका छन् । उता काँग्रेस अध्यक्ष राहुलले पार्टी महासचिवमा दिदी प्रियङ्कालाई नियुक्त गर्दै उत्तर प्रदेशको कमाण्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यसको स्पष्ट सन्देश छ, भाजपा विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहँदा आफ्नो पार्टीलाई कमजोर तुल्याउने क्षेत्रीय दल सपा र बसपास“ग पनि काँग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्ने छ ।
त्यसो त पछिल्ला ५ राज्यको निर्वाचनमा भाजपालाई हराउन काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा ती दलले पनि सघाएका थिए । ०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा अपार जनमत ल्याएको भाजपालाई प्रतिद्धन्दी काँग्रेसले क्षेत्रीय पार्टीहरूको सहयोगमा तह लगाउन प्रयासरत छ । गत साता पश्चिम बंगालमा भएको आमसभामा भाजपा विरुद्ध १६ राजनीतिक दल एउटै मञ्चमा सहभागी भए । समयमा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले ‘यो आमसभा भाजपा मुक्त अभियानको सुरुवात हो,भन्ने उद्घोाष गरिन ।
भारतमा पछिल्ला निर्वाचन परिणामले पनि त्यही देखाइरहेको छ । सन् २०१३ को निर्वाचनमा राजस्थान, मध्य प्रदेश र छत्तीसगढमा भाजपाले एक मना सरकार बनाएको थियो । तत्कालै ०१४ मा काँग्रेस नेतृत्वको (युपीए गठबन्धन) को सरकारलाई हराउँदै लोकसभाको निर्वाचन मार्फत सत्ता नै हात पर्यो । यस अवधिमा काँग्रेसले सन् १९७७ को जस्तै लज्जास्पद हार ब्यहोर्नु पर्यो । भ्रष्ट्राचार,अहमता र अलोकतान्त्रिक चरित्र यसका कारण बने । उक्त परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै भाजपाले अप्रत्याशित नतिजा ल्याउन सफल रह्यो । नतिजा अगावै भाजपाले काँग्रेस र युपीए सम्मिलित क्षेत्रीय दल मुक्त सरकार भनेर नारा नै बनाएको थियो । उसको नारालाई जनताले अनुमोदित गरिदिए ।
भाजपा सरकारले केही समय अपेक्षाकृत काम गर्दैछ, भन्ने अड्कलबाजी भइरह्यो । यस अवधिमा उत्तर प्रदेश,बिहार र हिमाञ्चल राज्यमा भएका निर्वाचनमा सरकारका कार्यशैली जनअपेक्षित छन् भन्दै जनताले बहुत दिए । मिडियाले पनि प्रम नरेन्द्र मोदी र भाजपा सरकारको विकल्प छैन भन्ने किसिमबाट समीक्षा गरिरहे ।
आगामी लोकसभा चुनावको सेमीफाइनल भनिएका ५ राज्यको निर्वाचन परिणामले सत्ता पक्ष भाजपालाई आगामी लोकसभा निर्वाचनमा सत्तामा पुनरावृत्ति गर्न सहज छैन भन्ने देखाएको छ । पछिल्लो ५ राज्यको निर्वाचनले सरकार विरुद्ध गठबन्धन आवश्यक छ, भन्ने सिद्ध गरेको छ । आपसमा बैरभाव राख्ने क्षेत्रीय पार्टीलाई एकजुट गराएर महागठबन्धन बनाउने प्रयास हुंदैछ । उत्तर प्रदेशमा एक अर्का विरुद्ध जाई लाग्दै आएका दल बहुजन समाजवादी पार्टी र समाजवादी पार्टी भाजपाको सत्ता विरुद्ध एउटै गठबन्धनमा सम्मिलित भएका छन् ।
राजस्थान र मध्य प्रदेशमा भाजपा सत्ता विरुद्धको गठबन्धनले आगामी सत्ताको सङ्केत गरेको छ । ५ राज्यको निर्वाचन परिणाम पश्चात् भाजपाले आफ्ना विरुद्धको गठबन्धनलाई ‘शेरका विरुद्ध स्याल र फ्याउराहरूको आक्रमण’ भनेर टिप्पणी गरेको छ ।
भाजपा विरुद्धको महागठबन्धनमा काँग्रेसले नेतृत्व गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । उक्त गठबन्धनमा जनता दल–एस, नेशनल जनता दल (बिहार), तृणमूल काँग्रेस(पश्चिम बंगाल) बसपा र सपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तेलगु देशमा पार्टी (तमिलनाडु) र द्रमुक नेशनल काँग्रेस, असम गण परिषद् र तेलगु देशमा पार्टी आबद्व हुने वातावरण बनेको छ । तर यस गठबन्धनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । र, गठबन्धनलाई कसले नेतृत्व गर्ने विषयमा सबका आ–आफ्ना दाबी रहँदै आएका छन् ।
भाजपाले चलाएको काँग्रेस मुक्त अभियान यस पटक कमजोर भएको छ । भाजपाको उक्त अभियानले काँग्रेसलाई अझै सशक्त र जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरेको छ । पछिल्ला ५ राज्य मध्ये तीन राज्यको निर्वाचन परिणाम आफ्ना पक्षमा आएपछि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी हौसिएका छन् । उनले ‘मैले जनतास“ग अँगालो मार्न सिके, यो सिकाइ मैले प्रम मोदीबाट सिकेको हू“ ।’ भने । उनको यस प्रतिकात्मक भनाइले क्षेत्रीय पार्टीहरू समेत काँग्रेसको पक्षमा आबद्ध हुन आएका छन् ।
यतिवेला जसरी सन् ०१४ को निर्वाचनमा भाजपाले काँग्रेस मुक्त अभियान चलायो त्यसरी नै यस पटक काँग्रेस सहितको महागठबन्धनले भाजपा मुक्त भन्ने नारा सहित अभियान जारी राखेका छन् । त्यसैले भाजपाका लागि आगामी निर्वाचन महँगो साबित हुनसक्छ । जसरी काँग्रेसका लागि १९७७ सालको निर्वाचन महँगो साबित भएको थियो । सन् १९७७ को निर्वाचनमा तत्कालीन प्रम इन्दिरा गान्धीका विरुद्ध सबै शक्ति एउटै गठबन्धनमा एकाकार भएका थिए । उक्त गठबन्धन निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सफल भएको थियो ।
इतिहासमा सन् १९७७ मा पहिलो पटक नराम्रो हार खाएको काँग्रेसले सन् २०१४ मा पनि त्यसरी नै हार ब्यहोर्नु प¥यो । निर्वाचनको अप्रत्याशित हार पछि काँग्रेसले सबक सिकेको हुनुपर्छ ।
त्यसै गरी भाजपा पक्षीय गठबन्धन एनडीएमा क्षेत्रीय पार्टीहरू जुट्ने भन्दा फुस्किने सङ्केत देखा पर्दछ । महाराष्ट्रको विधान सभाका सहयात्री रहेको शिवसेना पनि एनडीए गठबन्धनमा सम्मिलित हुन्छ वा हुन्न, भन्न सक्ने अवस्था छैन । गठबन्धनका अन्य दल अकाली दल, समता दल, लोक जनता पार्टीहरू पनि आफैँ भाजपासंगको सहकार्यले सशंंिकत छन् । एनडीए गठबन्धनका नेताले भाजपाको नेतृत्व पंक्तिबाट अहंमता र अलोकतान्त्रिक व्यवहार सामना गर्नु परेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । स्व“यम भाजपाको मातृ सङ्गठन आरएसएसले समेत पछिल्ला ५ राज्यको निर्वाचन पछि पार्टी नेतृत्वमा अहंकार र विनयशीलता हराएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
भारतका अभ्यस्त एवं परिपक्व मतदाताले स्थिर सरकार र नैतिक निष्ठा सहितको सशक्त नेतृत्व चाहन्छन् ।
आगामी लोकसभा निर्वाचनमा भाजपालाइ सत्ताको कुर्सी महँगो साबित हुन सक्छ । यसै अवसरमा भाजपाले संविधान संशोधन गरी निम्नवर्गका लागि थप १० प्रतिशत आरक्षण र अर्को अर्ध बजेट मार्फत गरिब तथा निमुखा वर्गलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । निर्वाचन केन्द्रित रणनीतिले भाजपालाई निर्वाचनमा कति फाइदा पुर्याउँछ, त्यो समयले बताउला ।