'नर्सहरूलाई महिला भएकै कारण विभेद गरिएको छ'

प्रा. सरल के.सी
समग्रमा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र आन्दोलित भइरहेको छ । खास गरी चिकित्सा शिक्षा र डा.गोविन्द केसीको अनसनका स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य विषयले आम सञ्चार माध्यममा उचित स्थान पाउन सकेका छैनन् । देशमा नर्सहरूको ‘समायोजन र जिम्मेवारी दिँदा’ हुने गरेको विभेदको बारेमा समग्र नर्सहरू दबाब मूलक आन्दोलनमा छन् । यस सन्दर्भमा लोकसंवाद डटकमले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्कुल अफ नर्सिङका डिन तथा नेपाल नर्सिङ सङ्घकी पूर्व अध्यक्ष प्रा. सरल के.सी कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको मूल अंश । 

तपाइहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ? तपाइहरूका आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू चाहिँ के हुन् ?

विगतदेखि उठाउँदै आएका माग नै हाम्रा मुद्दाहरू प्रमुख हुन । अहिले भनेको राज्यको पुनर्संरचना पश्चात् सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हुने नर्सहरूको समायोजन पनि थपिएको छ । हाम्रो यो विषयमा ध्यान केन्द्रित गरी रहेका छौँ । खाशगरी नयाँ नयाँ संरचनाहरूमा कुन कुन खालको दरबन्दी सृजना गर्ने भन्ने विषयमा लागि रहेका छौँ । विगत लामो समयदेखि हामीले लडाई लड्दै आएको र पेचिलो मुद्दा बन्दै आएको एउटा विषय छ यो हो  स्थानीय तहका हेल्थपोष्टमा प्रम्खको नियुक्ति । हामीसँग अनमीहरु छन् । उनीहरू डेढ वर्ष अध्ययन गरेर अनमी बन्छन् । अहेव सीएमएको पढाई पनि एक वर्षको हुन्छ । यसको लागि शैक्षिक योग्यता एसएलसी स्तरको मात्रै हुन्छ । अनुभवका हिसाबले दश बाह्र वर्षको अनुभव भएका नर्स अनमी हुँदा हुँदै पनि जुनियर पुरुष अहेबलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । महिला भएका कारण नै विभेद गरिएको छ । विगत देखि नै हामी यस कुराको विरोध गदै आएका  छौँ । यो विषयलाई नर्सहरूको समायोजन गर्दा यसलाई पनि सँगसँगै समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ । 

यस्तो विभेद कानुनमा पनि छ कि कार्यान्वयनमा मात्र विभेद छ ?

अहिले कानुनमा देखिने विभेद त देखिँदैन । तर व्यवहारमा महिला भएकै कारण विभेद भएको छ । त्यति मात्र होइन हामी  प्रशासनको कुरा गछौं नि ? प्रशासन त हामीले पनि पढेका छौँ नि ? तर त्यहाँ अनुभवले खारिएका नर्सहरू हुँदा हुँदै भर्खरै एमबीबीएस गरेर आएको मानिसलाई प्रशासन प्रमुख दिने परिपाटी छ । हामीले त्यहाँ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट खोजेका होइनौ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभागदेखि तालीम केन्द्रहरूमा नर्सहरूको प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भनेर हामीले खोजी रहेका छौँ । यसभन्दा अघि  विगत लामो समयसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नर्सिङ महाशाखा रहँदै आएकोमा यसलाई खारेज गरिएको थियो । अहिले हाम्रो आन्दोलन र दबाबका कारण त्यसलाई पुनस्र्थिापित गराउन सफल भएका छौँ । तर त्यो मन्त्रालयमा होइन, त्यो स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्र्तगत राखिएको छ । यद्यपि त्यस महाशाखालाई नीति निर्माणको तह मन्त्रालयमा नै राखिनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । आज पनि हामी नर्सिङ सङ्घमा बसेर त्यसमा केही साथीहरू लाग्ने भनेर छलफल गरिरहेका थियौँ । अहिले भन्दा पहिला नर्सहरू सुरक्षित रहेको र अहिले असुरक्षित देखिन थालेका छन् । विगतमा नर्सहरूको मान, सम्मान र इज्जत थियो अहिले त्यो छैन भन्ने कुरा हो । नर्सहरूले पनि विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् । हामी प्रोफेसरहरू हुँदाहुँदै हामी नर्सहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । हामी त्यसको विरोधमा छौ । 

हेर्ने दृष्टिकोण भन्नाले के भन्न खोज्नु भएको हो ?

भन्न खोजेको के हो भने विगतमा नीति निर्माण तहमा नर्सहरूको कुनै न कुनै खालको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो, अहिले त्यो हटाइएको छ । पहिला हरेक क्षेत्रमा हाम्रो सहभागिता हुन्थ्यो । क्षेत्रीय कार्यालय देखि धेरै जसो अस्पतालमा नर्सहरूको प्रथम श्र्रेणीको दरबन्दीलाई काटिएको छ । त्यसको लागि पनि हामीले लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मात्र होइन, नेपाल सरकारले समेत नर्स र बिरामीको अनुपातको निर्धारण गरेको    छ । त्यो कार्यन्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । धेरै पहिला जनसङ्ख्या कम भएको बेलामा मात्र होइन नर्सहरू नै कम उत्पादन भएको बेलामा सृजना भएको दरबन्दीले अव धान्दैन र नयाँ दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने हो । विगतमा नर्सहरूलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मात्र शिक्षा दिइन्थ्यो । त्यस समयमा नर्सहरू पनि कम थिए । अहिले त ८५ हजार भन्दा बढी नर्सहरू छन् । यस सन्दर्भमा कडाइका साथ नर्स र बिरामी अनुपात लागु गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । 

सरकार आफैँले बनाएको नीति किन कार्यान्वयन गर्न तयार छैन ?

सरकारको कुरा गर्नुपर्दा हमाले माघ १५ गते मात्र राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाएका हौँ । उक्त कार्यमा हामीले सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई बोलाएर हामीले यी सबै कुरा राखेका थियौँ । यी हामीले उठाएका मुद्दाहरूमा उहाँ सकारात्मक देखिनुभएको छ । हामी आशावादी र उत्साहित पनि भएका छौँ । यस भन्दा पहिलाका मन्त्रीहरू कमै मात्रमा हाम्रा मुद्दाहरूमा सकारात्मक देखिनु हुन्थ्यो । अहिले मन्त्री पनि सकारात्मक हुनु र स्थायी सरकार हुनाले  हाम्रा मागहरूको सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी केही हदसम्म आशावादी भएका छौँ ।  

आशावादी भएर चुप लागेर बस्नु हुन्छ कि माग पुरा गराउन कुनै दबाब मूलक कार्यक्रम पनि गर्दै हुनुहुन्छ ?
नर्सिङ सङ्घले अहिले नै कुनै दबाब मूलक कार्यक्रम बनाएका छैनांै । किनभने मन्त्री र मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा समाधान गर्छौैं भनेर भनिरहनु भएको छ । नर्सहरूको समायोजन गर्ने क्रममा पनि धैरै कुरा सम्बोधन गर्ने कुरा छ ।  यसको लागि नेपाल नर्सिङ सङ्घले पनि अल्पकालीन र दिर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने विषयको खाका तयार पार्दैछौं । पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारहरूबाट केही सकारात्मक काम थालेका छन् ।  अहिले यती बढी नर्सहरू उत्पादन भएका छन् उनीहरूको लागि श्रम बजार नभइरहेको बेलामा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा भए पनि एक स्कुल एक नर्स दरबन्दी सृजना गरेर २० वटा विद्यालयमा पठाएको छ । यसलाई हामी नर्सहरूले एकदमै सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । अब नर्सहरूले श्रम बजार खोज्न विदेशमा भौँतारिनु पर्दैन र नर्सहरू स्वयंसेवी भएर बस्नुपर्दैन भन्ने अपेक्षा राखेका छौ । अहिलेको स्थायी सरकारले नर्सहरूलाई हेर्ने चस्मा परिवर्तन हुन्छ कि  भन्ने आशा राखेका छौ ।

नर्सहरूको उठाउँदै आएका मागहरू किन स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या बन्न सकिरहेका छैनन् ?

हामीले उठाएका कुरा नर्सको मात्र होइन । समग्र रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या उठाएका हो । हामीले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधा सर्वसाधारणको लागि हो । जब नर्स सक्षम हुन्छन् वा सन्तुष्ट हुन्छन् । त्यस वेला हामीले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छौँ । त्यसो भएको हुनाले पनि यो समस्या भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या हो । अहिले मिक्स हेल्थ प्रोफेशनको कुरा पनि आएको छ । अरू प्रोफेशनलाई पुरुष भएकै कारण माथिल्लो तहका जिम्मेवारी   दिइन्छ । नर्सहरू महिला भएकै कारण किन विभेद गरिन्छ, जिम्मेवारी दिइँदैन । अहिले पनि हामीले राज्यसँग उठाएका प्रश्नहरू भनेको यी नै हुन । विगतदेखि हामीले उठाउँदै आएको समानताको कुरा नै हो । समान योग्यता भएका मानिसलाई दरबन्दी नै विभेद गरिएको छ । जस्तो डाक्टरले ब्याचलर गर्‍यो हुने सिधै आठौँ तहबाट  सेवामा प्रवेश पाउने तर नर्सले आफ्नो विषयमा ब्याचलर गरेर सेवामा प्रवेश गर्दा  उ चाही सातौँ तहमा मात्र प्रवेश पाउने अहिलेको व्यवस्था छ । यसमा किन विभेद ? आखिर ब्याचलर लेबल त एउटै हो । अझ ब्याच्लर इन मेडिकल भन्ने हो भने त नर्सहरूका त ५ वटा भन्दा बढी बिदाहरू रहेका छन् । त्यस कारण यो लडाई समानताको लडाई पनि हो । राज्यको तर्फबाट असमानता र विभेद गर्दागर्दै पनि आम नर्सहरू जनताको सेवामा समर्पित छन् । जनता (खास गरी बिरामी) लाई २४ घण्टा नै सेवा दिइरहेका छौँ । अस्पतालमा मात्र होइन हामी जन समुदायमा सल्लाह र सुझाव दिन्छौँ । हामीले पाएको शिक्षा, सिप र ज्ञान बाँड्छौ । यसरी २४ घण्टा सेवा दिँदादिँदै पनि हामी माथि  अन्याय र विभेद भएको छ । यो राज्य र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या हो । यसमा हामीलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो हामीलाई मात्र अलग्गै राखिनु पर्छ भन्ने होइन । 

नर्सहरूले सक्षमता पर्दशन गर्न नसकेका कारण राज्य स्वास्थ्य क्षेत्रले विभेद गरिरहेको त हैन ?

होइन । त्यस्तो होइन । नर्सहरूले नेतृत्व गरेका धेरै क्षेत्र सफल पनि भएका छन् । नर्सिङ परिषद्, नर्सिङ सङ्घ नर्सहरूले चलाएका छन् । नर्सिङ कलेजहरूमा हामी प्रोफेसरहरू छौँ । सफल नर्सिङ कलेजहरू महिलाहरूले चलाएका छन् । अवसर पाउँदा असक्षम भएको उदाहरण तपाईँ पाउनुहुन्न । समस्या काँहा हो भने नीति निर्माण गर्ने तहमा पुरुषहरू मात्र रहेका छन् । त्यसमा पनि नर्सहरूको लागि बन्ने नीति गैर नर्सहरूले निर्माण गरिदिने र त्यहाँ नर्सहरूको प्रतिनिधित्व नभएका कारण विभेद भएको हो असक्षम भएर होइन । 

 तपाइहरूका जायज कुराको किन सुनवाई हुँदैन, राजनीतिक पहुँच नभएर वा तपाइहरू सङ्गठित भई दबाब दिन नसकेर,  के कारण हो ?

हामी नर्सहरू बिलकुल सङ्गठित छौँ । नर्सहरू अधिकांश महिला भएका र हामी आन्दोलन गर्दा पनि बिरामीलाई नछोडी गर्छौँ । बिरामीसँग नर्स राखेर मात्र हामी बाहिर निस्कन्छांै । हामी संयम अपनाउछौं । जसले गर्दा आन्दोलन प्रभावकारी नदेखिएको हो । 

यसको अर्थ पर्याप्त दबाब दिन नसकिएको हो ?

एक हदसम्म दबाब नपुगेको हो । हामी आन्दोलनमा संयम ता अपनाउछौं । हामीलाई वार्तामा बोलाइन्छ । त्यहाँ चिल्ला र मिठा मिठा कुरा गरिन्छ । ती कुरामा मक्ख परेर हामी सहमति गरेर आउँछौ । र फेरी ती सहमति कार्यान्वयन हुँदैनन् । अस्थिर सरकार र मन्त्री फेरिरहने भएका कारण हाम्रा माग र फाइलहरू हराउने सम्मका काम विगतमा भए । यसको लागि हाम्रो दबाब अलि कम भएकै हो जस्तो लाग्छ । 

तपाईँले भने जस्तो स्थिर सरकारले चाहिँ तपाईँहरूको मागको सुनवाई गर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

हामी आशावादी छौँ । अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सकारात्मक पाएका छौ । उहाँले त्यही खालको वचन बाचा पनि गर्नुभएको छ । मन्त्रीले दिएको वचन भनेको समग्र सरकारको प्रतिबद्धताको रूपमा हामीले बुझेका छौँ । यसका लागि बारम्बार झकझकाउने काम हामी गरी रहन्छौँ । 

प्राथमिकता निर्धारण गरेर भन्नु पर्‍यो भने तपाईका माग चाही के हुन जुन सरकारले पुरा गछौं भनेको छ ?

पहिलो त यो तीन तहको सरकारमा नर्सहरूको समायोजन नै हो । दोस्रो भनेको नेपालमा प्रमाणपत्र तहको अध्ययन हुँदा दरबन्दी सृजना गरिएको थियो । अहिले त एसएलसी देखि पिएचडीसम्म सबै तहको अध्ययन हुन थालेको छ । त्यही खालको दरबन्दीहरू सृजना गर्नुपर्छ भन्ने हो । सोही अनुसार पदपूर्ति पनि गरिनुपर्छ । तेस्रो भनेको उत्पादन भएका नर्सहरूको खपत राज्यले गर्नुपर्छ । किनकि नर्सहरू पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ । चौथो भनेको नर्सहरूलाई अहिले पनि स्वयंसेवी भनिरहेका छौँ । अहिले स्वयंसेवीहरूको नाम परिवर्तन गरेर ‘टे«निज’ भनेर भन्ने गरिएको छ । एक पटक तालिम लिइसकेकालाई ‘ट्रेनिज’ भनेर श्रम शोषणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । हालसालै श्रम मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर प्राविधिक व्यक्तिको पारिश्रमिक यती हुनुपर्छ भनेर तोकेको अवस्था छ । त्यो लागु गर्ने विषयमा पनि दबाब बढाउँछौँ । 

औपचारिक योग्यता एक भए पनि नर्सहरूको न्यूनतम गुणस्तरमा एकरुपता कायम गर्न  चाहिँ के गरिरहनु भएको छ ? 

हो । यो सत्य हो । नर्सिङ परिषद्ले शैक्षिक क्षेत्रलाई मात्र हेरिरहेको थियो । पाठ्यक्रम र योग्यता मात्र होइन अब प्रयोगात्मक अभ्यासलाई पनि मापदण्ड बनाइँदैछ । एक सय बेडको अस्पतालमा कुन योग्यता र अभ्यास पुरा गरेको नर्सलाई राख्ने ।  दुई सय, तीन सय र चार सय बेडको लागि कुन योग्यता भएको नर्सलाई राख्ने भन्ने पनि मापदण्ड बनाउँछौँ । 

नर्स र बिरामी अनुपात न्यूनतम कति हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग हो ?
सामान्य वार्डमा एक नर्स बराबरी ६ जना बिरामी हो । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पनि यही हो । तर व्यवहारमा भने हाम्रा नर्सले ३० देखि ४० जनाको अनुपातमा बिरामी हेर्नु परिरहेको छ । 

अनुपात निर्धारण कार्यन्वयन नहुँदा नर्सहरू माथि अन्याय भइरहेको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, अन्याय भइरहेको छ । कामको धपडीका कारण नर्सहरू माथि आरोप लाग्ने गरेको छ । जस्तै  नर्सहरू छुच्चा हुन्छन्, बेलामा औषधी दिंदैनन् । नर्सहरूले समयमा औषधी वा ध्यान नदिएका कारण बिरामीको मृत्यु भयो । जबसम्म नर्स बिरामी अनुपात लागु हुँदैन तबसम्म गुणस्तरीय सेवा दिन सकिँदैन । जबसम्म नर्सलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइँदैन तबसम्म यो सेवामा अपेक्षित सुधार हुँदैन । 

नर्सलाई कस्तो खालको निर्णय गर्ने अधिकार भन्न खोज्नु भएको हो ?
बिरामीले माग्दा केही कुरा दिन सक्ने अधिकार नर्सले पाउनु पर्छ । वार्डमा नर्सहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । अस्पतालमा गएर हेर्नुभयो भने बोर्डको एउटा सामान्य तन्ना फेर्न लगाउने अधिकार नर्ससँग हुँदैन । राम्रो सिरिन्ज दिन हामी सक्दैनौ । बिग्रेको ‘विपी इन्स्टु«मेण्ट’ले काम गर्नु परिरहेको हन्छ । त्यो फेर्न सकी रहेको अवस्था छैन । धारादेखि सरसफाइको समस्या महिनासम्म थाती रहन्छ ।