सतलजको हेपाहा प्रवृत्तिः मानिससँगै पशुपन्छी थातथलो संकटमा

सतलजको हेपाहा प्रवृत्तिः  मानिससँगै पशुपन्छी थातथलो संकटमा

जीवनाथ खनाल  |  दृष्टिकोण  |  श्रावण ३०, २०७६

“किन अरुण तेश्रो निर्माण क्षेत्रमै चै यत्रो बढी पहिरो ? यै पारा हो भने माथिल्लो अरुण निर्माणस्थलको पनि बढी प्रभावित गाँउ नामासे, रुकुमा, सिप्रुङ, राप्सा गाउँ त पूरै विस्थापित हुने निश्चित । राष्ट्रिय विकास योजनाको नाउँमा आदिम कालदेखि बस्दै आएको हामी आदिवासी सोझो सिधा जनता देखी देखी मर्न कदापि चाहन्न, बरु डटेर मर्न चाहन्छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेण्टि नगरेसम्म र प्रत्यक्ष यहीको प्रभावित जनतासँग सोझै सम्झौता नगरेसम्म अब उपरान्त काम थाल्न नदिने ।”

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका निवासी जीवन नुप्पाले साउन १८ गते (अगष्ट ३, २०१९)का दिन फोटोसहित उपरोक्त भनाई आफ्नो फेसबुक वालमा पोष्ट गरे । यो अभिव्यक्ति विकास र विनाशबीचको द्वन्द्वको मार कसरी  सामना गरिरहनु परेको छ भन्ने जनताको ‘छटपटी र भावी कार्यदिशा’ स्पष्ट रुपमा बाहिर आएको छ । प्रश्न उठ्छ, जीवनले किन यस्तो अवस्थाको चित्रण गर्नुपर्‍यो ? अहिले के भइरहेको छ र जस्ले गर्दा यो अभिव्यक्ति आयोजना निर्माण हुने स्थानका मानिसले दिनुपर्ने अवस्था आयो ? यसको लागि कुनकुन पक्ष जिम्मेवार छन्  वा  कसले स्थानीयलाई  यो ‘उपहार’ दियो ?

दैनिक हुने विस्फोट कारण पहाडहरु नै चिराचिरा परिरहेको छ । जसले गर्दा आसपासका सयौं परिवारको गाँस र वासमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । पहिरोले घरवास उठाएको छ । खेतवारी पहिरोमा रुपान्तरित भइरहेको छ । स्थानीयको वास्तब मै केही बाँकी नरहेको अवस्था छ । विस्फोटका कारणले चार गाउँका बासिन्दाको थतथलो नै संकटमा परिरहेको छ ।

यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर आम संखुवासभावासीलाई थाहा नभएको होइन । थाहा छ, दलका निर्वाचित र पराजित सबै नेता, कार्यकर्तालाई । स्थानीय सरकारहरुलाई पनि । विकासको नाममा, आर्थिक क्रान्ति हुने नाममा, संखुवासभावासीको जीवनस्तरमा कायापलट हुने आश्वासन सहित अरुण नदीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने सोचलाई अगाडि बढाइयो । जसका लागि  सिंहदरबारले वि.सं. २०६४ साल फागुन १९ मा भारतसरकासँग आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी गर्दै २०७१ मंसिर ९ मा आयोजना विकास सम्झौता (Project Development Agreement PDA) हस्ताक्षर गरीदियो । जसको परिणाम स्वरुप अहिले अरुण तेश्रो आयोजनाको निर्माण कार्य भारतको निर्माण कम्पनी ‘सतलज जलविद्युत निगम’ गरिहेको छ । 

 

विकास आयोजना आरम्भ र अवस्था 

वि.सं. २०६४ साल फागुन १९ मा भएको समझदारीपछि सदरमुकाम खाँदवारी (हाल तुम्लिङ्गटारमा स्थानान्तरण)मा कार्यालय खोलेर बसेको सतलज जलविद्युत निगमले आयोजना विकास सम्झौता नभएसम्म स्थानीय भूगोल, संस्कृति र जनताको मनोभावना अध्ययनमा समय खर्च गर्‍यो । आफ्नो अनुकूल हुनसक्ने र नसक्नेहरुको सूची मात्र तयार गरेन विभिन्न उपाय अपनाएर राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुलाई प्रभावित पारिरहयो ।  
राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुसँगको ‘लबिङ’ पूरा भएपछि २०७१ मंसिर ९ मा आयोजना विकास सम्झौता (Project Development Agreement PDA)   गर्‍याे ।  आयोजनाको प्रबद्र्धक ‘सतलज जलविद्युत निगम’ले आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत नेपालका ठूला बैकहरु ‘नविल बैंक र एभरेष्ट बैंक’बाट जुटाउने सुनिश्चित गरी निर्माणको काम आरम्भ गरेको होे । बाँधस्थल फ्याक्सिन्दामा बाँध र सुरुङ्गको काम र दिदिङ्गको पुखुवामा विद्युत गृह निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी जे.पि.कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भारतलाई जिम्मा दिइएको छ । ‘सतलज जलविद्युत निगम’का नवनियुक्त प्रमुखले उर्जामन्त्रीसँगको भेटमा बताए अनुसार ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको २२ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ । 

स्थानीयमा असर र प्रभाव 

‘सतलज जलविद्युत निगम’ले आयोजना विकास सम्झौतालाई आधार बनाएर आयोजनालाई चाहिने जमीन भन्दै पाथिभरा, नुम, दिदिङ्ग र याफु गाउँका बासिन्दाको हजारौं हेक्टर जमीन अधिग्रहण गरेको छ । जग्गा अधिग्रहण गरिएका २ सय ९३ परिवार मुआव्जा पाए र आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भए ।  तर अर्कोतिर दिदिङ्गका स्थानीयबासीले भने आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरेको भए पनि हालसम्म मुआव्जा पाउन सकेका छैनन् । मुआव्जाको माग लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदवारी पुगेका दिदिङ्गका जनतालाई तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकबहादुर अधिकारीले ‘सतलज जलविद्युत निगम’का स्थानीय कर्मचारीको प्रभावमा परेर आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्दै ‘आयोजना प्रबद्र्धनमा अवरोध गरे गोलीसमेत हान्ने” धम्की दिएर आवाजलाई दबाउन सफल भएका थिए । 

यतिखेर सुरुङ्ग निर्माण गर्न भनेर दिनहुँ जसो विस्फोट भइरहेको छ । जसको असर हरेक दिन बाँधस्थल वरपरका स्थानीयबासीले  भुइचालोको अनुभूति गरिरहनु परेको छ । वर्षा यामको शुरुवातसँगै यो क्षेत्रमा अकल्पनीय रुपमा यसअघि कहिल्यै पहिरो नगएको जमीनमा समेत पहिरो गइरहेको छ । दैनिक हुने विस्फोट कारण पहाडहरु नै चिराचिरा परिरहेको छ । जसले गर्दा आसपासका सयौं परिवारको  गाँस र वासमा  प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । पहिरोले घरवास उठाएको छ । खेतवारी पहिरोमा रुपान्तरित भइरहेको  छ । स्थानीयको वास्तब मै केही बाँकी नरहेको अवस्था छ । विस्फोटका कारणले चार गाउँका बासिन्दाको थतथलो नै संकटमा परिरहेको छ । 

त्यसभन्दा बढी असर त्यो क्षेत्रका रैथाने जङ्गली पशुपञ्छीमा परेको छ । विस्फोटको आवाजबाट जङ्गली बाँदरको बासस्थान हरण भएको छ । अर्को जङ्गलमा सुरक्षित बास बसिरहेका बाँदरसँग विस्फोटबाट तर्सेर शान्त र सुरक्षित वासको खोजी गर्दै भागेका बाँदरको हुलबीच चल्ने गरेको द्वन्द्व मानिसहरुका लागि तमासाको विषय हुन थालेको छ । 

आफ्नो वास खोसिन वा भाग लगाउने अवस्था आउन नदिने रैथाने र आगन्तुक बाँदरको द्वन्द्व त नियमित छ, त्यस्तै मृग, थार, घोरल, स्याल, भालु, चितुवा लगायतका जनावरको बासस्थान खोसिएपछि के भएको छ ? कसैको चासो र  सरोकारको विषय बन्न सकिरहेको छैन । मानिसले आफ्ना लागि उठाएको आवाज त ‘अधिकारवाला अधिकारी’ले जीवनमरणको धम्की दिएर दबाई रहेको अवस्थामा जङ्गलका पशुपञ्छीका लागि कसले आवाज उठाउने ?

अरुण तेस्रो विद्युत आयोजनाको बाँधस्थल उत्तर–दक्षिण कोशी सडकसँग जोडिएको छ । यो बाटो भएर किमाथाङ्का खाँदवारी आवतजावत गर्ने र आयोजनास्थलसँग कुनै सरोकार साइनो नै नपरेका बटुवा अहिले आयोजनाको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको हप्की र दप्कीको शिकार हुने गरेका  छन् । यस अघि आफ्नो कुम्लोकुटुरो बोकेर निर्वाध आवागमन गर्ने बटुवा वा भरिया अहिले बाँधस्थलका सुरक्षाकर्मीको ‘सुरक्षा निगरानी’मा पर्न थालेका छन् । बटुवाहरुको भनाई रहँदे आएको छ –गैर कानुनी क्रियाकलाप भएको खण्डमा जनताको सुरक्षामा खटिएका ठाउँ ठाउँका प्रहरी चौकीले नै हामीलाई निगरानी गरिरहेका छन् नि ? अरुण तेस्रो आयोजनाका सुरक्षाकर्मीले स्थानीयलाई अवरोध र सुरक्षा निगरानी गर्ने  काम र कार्यक्षेत्रको अधिकार कस्ले दियो ? अथवा कसरी तोकियो ? 

सुरक्षाको नाममा बाटो हिड्नेहरुलाई निगरानी बढाइरहेकोे प्रहरीले आयोजनाका मजदूरको सुरक्षामा भने खासै चासो र ध्यान दिएको पाइन्दैन । सायद ‘सतलज जलविद्युत निगम’का अधिकारीले चाहे अनुसार सुरक्षाको कार्य गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हो कि ?  केही महिना पहिले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने कालिकोट निवासी मजदूरको घटना त्यसै गुपचुप गराउन लागेको अवस्थामा मजदूरहरुले नै आवाज उठाउँदा सुरक्षामा खटिएको प्रहरीले ‘हामी आयोजनाको सुरक्षामा खटिएका हौं, मजदूरको होइन, बढी होहल्ला गरेमा गोली हान्दिन्छौं’ भनेर धम्क्याएको कुरा यहाँ स्मरण योग्य छ । 

जनताको त्रस्त मन 

संखुवासभा भएर बग्ने अरुण नदीमा तत्काल चारवटा विद्युत आयोजना बन्न लागेका छन् ।  किमाथाङ्का–अरुण आयोजना, अपर अरुण आयोजना, अरुण तेस्रो आयोजना, तल्लो अरुण आयोजना । अरुण लगायत संखुवासभाका अन्य खोला नदी इसुवा, कासुवा, संखुवा, अप्सुवा, सभा, पिलुवा, इखुवा, चिजुङ्ग आदिमा आयोजना निर्माणको प्रस्ताव र अध्ययनका कार्य भइरहेका छन् । अहिले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाकै शैली र प्रविधिबाट आयोजना निर्माण भएमा संखुवासभा जिल्लाको जमीनको हालत र अवस्था के होला ? जनताको गाँस, वास, कपासको अवस्था के होला ? विस्थापित भएर कता र कहाँ जाने ? भविष्य के होला ? जन्मस्थान छोडेर कहाँ जाने ? यस्ता असंख्य प्रश्न उव्जिनु स्वाभाविक थियो र छ । त्यसैले पनि स्थानीय जीवन नुप्पा आफ्नो फेसबुक वालमा त्रस्त मनोविज्ञान प्रस्तुत गर्छन्,  जीवन त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । 

 

के स्वतः सिद्ध छ भने  देशको राजनीतिक नेतृत्व सत्ता र कुर्सी हत्याउनका लागि विपक्षीमाथि दवाव सिर्जना गर्न भारतलाई प्रत्यक्ष अनुरोध गर्छ । यही व्यवहारको फाइदा उठाउँदै ‘पञ्चतन्त्र’मा वर्णित रोटी बाँडफाँडको झगडा गरिरहेका बिरालाहरुको निर्णायक बाँदरको भूमिका खेल्दै भारत सरकार नेपालका राजनीतिक दलका नेतालाई ‘दास’ बनइरहेको छ नेपाली राजनीतिक नेतृत्व तयार भइरहेको छ ।  जस्को फाइदा उठाएर भारत नेपालमा ‘जे मन लाग्यो त्यही गर्छ’ ।  त्यही कुराको पुनरावृति भइरहेको छ  संखुवासभा जिल्लामा ‘सतलज जलविद्युत निगम’को ।  निगम आयोजनामा भन्दा अन्य विषयमा ‘जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको छ’ । 

‘कसाहीको सामु खसी बोका’को क्रन्दनको कुनै अर्थ छैन भने झै राज्यको सबैभन्दा उपल्लो शक्ति राजनीतिक नेतृत्वले नै सिर्जना गरी दिएको र नियन्त्रण गर्ने हैसियत नराखेको भारतीय आयोजना प्रबद्र्धकको व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार र परिवर्तन असम्भव प्रायः छ ।  आयोजना विकास सम्झौता (Project Development Agreement PDA) मा उल्लेखित शर्त पालना नै नगरी जनताको घरवास उठाउने गरी विस्फोट प्रयोग गर्ने सतलज जलविद्युत निगम लगायतका आयोजनाले पुर्‍याएको र पुर्‍याउन सक्ने आर्थिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक क्षतिको भरपाई कसरी हुन सक्छ ? सम्बद्ध प्राधिकारवालाहरुले जवाफ दिन ढिला भइसेको छ ।