लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | श्रावण ३१, २०७६
पुण्यप्रसाद ढकाल
पुण्यप्रसाद ढकाल, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । निजामती कर्मचारीहरूका सबै सङ्गठनहरूको प्रतिनिधित्व भएको छाता सङ्गठनको रूपमा लिइन्छ । खाशगरी सत्तारुढ दल नेकपा निकट कर्मचारीहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भमा सरकाले युनियनको विश्वास जित्न नसकेको कारण पनि कर्मचारी समायोजनको विषय निकै पेचिलो बन्न पुग्यो र पुगिरहेको छ । वास्तवमा किन यसरी समायोजनको मुद्दा पेचिलो बनेको हो ? के युनियनले राज्यलाई असहयोग गरेको हो ? राज्यप्रति अनास्था फैलाउने कुरामा कर्मचारीतन्त्र र युनियन कति जिम्मेवार छ ? नेपाल सरकारले हिमाल आरोहणको क्रममा खटाइएका सम्पर्क अधिकृतहरू सम्बन्धित ठाउँमा नगइदिँदा बारम्बार किन विवाद हुन्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर लोकसंबाद डटकमले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष तथा यस पटक सगरमाथा आरोहणमा सम्पर्क अधिकृतका रूपमा खटिनुभएका पुण्यप्रसाद ढकालसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंश:
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन अहिले के गर्दैछ ?
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन कर्मचारीहरूको छाता सङ्गठन हो । यसको निर्वाचित नेतृत्वले ३ वर्ष पूरा गरी सकेको छ । यसको एक वर्ष समय बाँकी छ । त्यसपछि नयाँ निर्वाचन हुन्छ र नयाँ कार्य समिति आउँछ । युनियनले वार्षिक योजना बनाउने, कर्मचारीहरूको हकहितका विषय वस्तुलाई अगाडी सार्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गरिरहेको छ । निजामती कर्मचारीको क्षेत्रमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन ०७३ साल जेठ १९ गते सम्पन्न भएको हो । हामी तिनै वार्षिक कार्ययोजनालाई अगाडी बढाइ रहेका छौं । कर्मचारीहरूको हकहितको साथै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागि रहेका छौँ ।
कर्तव्यप्रति पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्नु भयो तर कर्मचारीहरू अधिकार प्राप्तिमा लागेको तर कर्तव्यलाई चाही पुरै बिर्सेका छन् भनेर भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?
संस्था निर्माण भई सकेपछि संस्थाले अधिकारको विषय वस्तुलाई बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । संस्था नै अधिकार कुन्ठित भएको वा अवरोध भयो भनेर त्यो प्राप्तिका लागि संस्थाहरू खोलिने हुन्छन् । त्यसमा पनि ट्रेड युनियनले त आफ्नो वर्गको बढी हकहितको कुरा गर्छ नै । तर हामीले त्यसकोसंगसंगै दुइटै पाटोलाई लिएर अगाडी गएका छौ । हामी नीतिगत कुराहरूलाई पनि कर्तव्यसँग जोडेर आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गरिरहेका छौ ।
राज्यले वैधानिक व्यवस्था गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियन बनायो तर पटक–पटक राज्यलाई ट्रेड युनियनले असहयोग गरी रहेका छन् भन्ने आरोप छ नि ?
यसमा चाहिँ अलि बुझाइ कम भयो की जस्तो देख्छु । किनभने, हामीलाई आधिकारिक ट्रेड युनियन खास गरी छाता सङ्गठन भएको हुनाले र सबै ट्रेड युनियनहरूको बिचबाट निर्वाचित भएको हुनाले त्यसको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छन् । निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसारका जिम्मेवारी पनि छन् । हामीले कामै गरेनन्, असहयोग गरे भन्ने कुरासँगग म सहमत छैन । किनभने, ट्रेड युनियन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ नै । त्यसमा पनि कर्मचारीहरूको हकहितको विषय त छँदै छ तर, सेवाग्राहीहरूको सेवा प्रदान गर्ने सवालमा पनि हामीले ठुलो कन्जुस्याइँ त हामीले गरेकै छैनौँ ।
मैले असहयोगको कुरा कहाँनिर जोड्न खोजेको हो भने कर्मचारी समायोजनको विषयमा राज्यलाई आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायतका युनियनहरूले अवरोध गरे भनेर यहाँहरूलाई आरोप लागेको छ ?
त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकाय सङ्घीय मामिला तय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यसको जिम्मेवार मन्त्रालय हो । यसको नेतृत्वले यस्तो सार्वजनिक रूपमा भनेजस्तो लाग्दैन । त्यो हाम्रो अभिभावक मन्त्रालय नै हो । त्यहाँको नेतृत्वले ट्रेड युनियनहरूले अवरोध गरे भन्ने कुरा आधिकारिक रुपामा भन्यो भने त्यसको विषयमा मैले बोल्न सक्छु, भन्न सक्छु । तर आधिकारिक कुरा नआई कसैले भनेकै आधारमा मैले त्यस्तो भनाई माथि टिप्पणी गर्नु उचित पनि हुन्न । अर्को चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बाहेक अरू सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूले पनि कर्मचारीहरूलाई खटनपटन चाहिँ गर्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मात्रै खटनपटन गर्ने होइन । त्यसैले ती ठाउँहरूबाट पनि मैले आधिकारिक ट्रेड युनियनले यस्तो अवरोध गर्यो भनेको अहिले सम्म सुनेको छैन । हाम्रो निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा कुनै पनि ट्रेड युनियनको आफ्नो कार्यकाल भरमा उसको इच्छा बेगर अनेन्त्र सरुवा गर्न पाइँदैन पनि भनेको छ । तर हामीले समायोजन प्रक्रियामा यो–यो काम नगर्ने, यसले समायोजनको प्रक्रियालाई अवरोध पुर्याउँदैनौ भनेर हामीले भनेका हौ । यसमा हामीले ट्रेड युनियनको नाताले हाम्रो आफ्नो मात्रै कुरा यहाँ गरेनौँ । अहिले राष्ट्रको परिस्थितिलाई हेरेर, ऐनले निर्धारित गरेका मापदण्ड नहेरी व्यावहारिक पक्ष हेर्यौं । हामीले आम कर्मचारीको कुरा मात्र गरेको भए अवरोध पनि गर्न सक्थ्यौँ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा त गरेको भए पनि हुन्थ्यो कि जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ । किनभने, अहिले सय, दुइसय कर्मचारी साथीहरूलाई स्थानीय निकायमा हाजिरसम्म हुन दिइएको छैन । समायोजनको प्रक्रियामा सहभागी भएर जानुभयो तर उहाँहरूलाई हाजिर हुन दिइएको छैन । केही समय सिंहदरबारभित्र हाजिर गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाएको थियो । अहिले फेरि उहाँहरूलाई हाजिर गर्न बाट वञ्चित गराइएको छ ।
यसको मतलब कर्मचारीहरूलाई एकदमै अपहेलना गरिएको छ हो ?
एकदमै अपहेलना गरिएको छ । मैले भन्न खोजेको पनि त्यही हो । त्यो काम सङ्घीय सरकारको तर्फबाट होस, प्रदेश वा स्थानीय तहको सरकारबाट ती कामहरू गरिनु हुँदैनथ्यो । किनभने, एउटा प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर कर्मचारी भर्ना भएको हुन्छ । उसले आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गरेर प्रतिस्प्रर्धामा अब्बल ठहर भएर आएको हो नि ! अहिले सिनियर कर्मचारी साथीहरू जो ५४, ५५, ५६ वर्ष काटी सकेका साथीहरू हुनुहुन्छ । त्यो कर्मचारीलाई म फलानो ठाउँमा गएर काम गर्छु भनेर ऐन अनुसारको प्रक्रियामा जाँदाखेरि हाजिर गर्न नदिई बिचबाटै फर्काइ दिइएको छ । मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको हो भने केही समय एकदुइ दिन हाजिर गराइयो । ठिकै छ, केही नमिलेको होला मन्त्रालयले मिलाउँदै होला भन्ने हामीलाई लाग्यो । अब अहिले त हाजिर नै बन्द गराइयो । खटाएको ठाउँमा गयो हाजिर गर्न दिइँदैन । अनि यस्तो दादागिरी अनि यस्तो शोषण गर्न पाइन्छ कर्मचारीलाई रु यो कुरा चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनले बारम्बार उठाइ रहेको छ । हालै सिंहदरबारभित्र हाजिर गर्न नपाएको कर्मचारीहरूले हामीलाई हाजिर गर्न देऊ या सम्बन्धित पठाएको कार्यालयमा हामीलाई हाजिर गर्ने प्रबन्ध गर भनेर भन्ने कर्मचारीलाई प्रहरीले लाठी लगाएर भगाइ रहेको अवस्था छ । यो राज्यको नीति भएन भन्ने हाम्रो भनाई हो । सरकारले पठाएको ठाउँमा हाजिर नगराउने जुन तहको सरकारका पदाधिकारीलाई ल्याएर लाठी लगाए हुन्थ्यो नि ! म सेवाग्रहीहरुलाई सेवा दिन्छु काम गर्छु भनेर मरिहत्य गर्ने कर्मचारीलाई चाहिँ यहाँ लाठी लगाउने ? अनि पख हाजिर गर्न आउलास् रु खबरदार भनेर ढोकामा लट्ठी लिएर बस्नेलाई चाहिँ सम्मान गरेर राख्ने यस्तो कुराकानी अहिले पनि सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले के गर्दैछ ?
हामीले सडक बन्द गर्ने, टायर बाल्ने, तालाबन्दी गर्ने कुराहरू गरिरहेका छैनौ । यी प्रक्रियाहरू अपनाएका छैनौ । आन्दोलनको क्रममा यस्तो हुने गर्छ । ट्रेड युनियनले आम कर्मचारीको हितमा यी प्रक्रियाहरू अपनाउन सक्छ । तर, हामीले राष्ट्रको अवस्था हेरेर यी सबै कुरा गरिरहेका छैनौँ ।
अब त्यो बाटोमा हिड्छौं भन्न खोज्नु भएको हो ?
यो विषयमा मैले अहिले भविष्यवाणी गर्न उचित हुन्न । किनभने, म पनि एउटा जिम्मेवार पदमा भएको मान्छे हो । अहिले नै यो खालको गतिविधि गरी हाल्न उचित नहोला । हामीले अलिकति संयमयता अपनाउन सिकेका छौ, बुझेका छौ र जानेका छौ । यस्तो भन्दैमा सधैँभरि मर्का परेको कुरालाई सहेर बस्ने स्थिति पनि रहँदैन । त्यो चाहिँ समय आउँछ, समय आएपछि यस्ता खालका गतिविधिहरू ट्रेड युनियनको नाताले आधिकारिक ट्रेड युनियनले गर्न सक्छ ।
राज्यप्रति एक प्रकारको अनास्था फैलिएको देखिन्छ, केही हदसम्म राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार होला । स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र अनास्था फैलाउन जिम्मेवार छ भनिन्छ, त्यस्तो हो ?
अन्तरकुन्तरमा त्यस्ता खालका मान्छे हुँदैहुँदैनन भनेर हामी ग्यारेन्टी गर्न त सक्दैनौ । त्यस्ता कर्मचारी पनि होलान् । यो त संसारमै हुने कुरा हो । कर्मचारीले कहाँ फाइदा हुन्छ भन्ने देखि कुनै राजनीति स्वार्थबाट प्रभावित भएको कर्मचारी साथी पनि होला । आफ्नो राजनीतिक दलसँग आवद्धता जनाइ राखेको पनि हुन सक्नु होला । कर्मचारीको आचरणले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन भन्ने स्पष्टसँग लेखेकै पनि छ ।
त्यो आचरण विपरीत कार्य गरे कारबाही पनि होला । आफूलाई राष्ट्रको बारेमा सबैभन्दा धेरै जान्ने बुझ्ने, बाठो भनी राखेकैहरु राजतन्त्र ल्याउछौं भनेर उफ्रेका पनि देखिन्छ । तिनीहरूले के बुझ्नु पर्छ नेपाली जनता उठे भने तिनीहरूकै कठालो पहिला समात्छन् । त्यो फालिएको राजतन्त्र कसरी स्थापित हुन सक्छ रु सरकारले भनेको जति काम गर्न सकेको छैन होला । त्यो हामीले पनि केहीहदसम्म बुझिसकेका छौ । तर निजामती कर्मचारीहरूको पक्षमा सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ । भ्रम र आशङ्का फैलाउने अनि यस्तो भ्रमको खेती गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने बुद्धिजीवी भनाउँदाहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो यो । यो वर्गमा म पर्छु कि पर्दैन थाहा छैन तर, त्यस्ता बुद्धिजविसँग बहस गर्न पनि म तयार छु । जादुको छडी जस्तो गरेर मुलुक अगाडी बढ्छ भन्ने जुन मान्यता स्थापित गर्न खोजिदैछ त्यसले एकदमै खराब गरिराखेको छ ।
कर्मचारी युनियनका नेताहरू ‘सेटिङ’मा मात्र काम गर्छन् । ‘सेटिङ’ नभइकन कुनै पनि काम हुँदैन ! त्यस्तो सेटिङको संरक्षण र सेटिङ स्थापित गर्न युनियनहरू सक्रिय हुन्छन् भनेर यहाँहरूलाई पटक–पटक आरोप लाग्ने गर्छ नि ?
मैले जानकारी पाएसम्म ऐन कानुन अनुसार काम गर्नु सबैको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो । यसमा फेरि अमूर्त कुराहरू धेरै आउने गर्छन् । कुन मान्छेले, कुन पदाधिकारीले, कहाँ के गर्यो भन्ने कुरा स्पष्टसँग आउन पर्यो । म यो तपाइसँगको सम्वाद मार्फत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, आफ्नो कार्य थलोमा बस्दा, काम गरेर बस्दा प्रस्टसँग आफ्नो नाम लेख्नुस् । कुन पदको हो रु त्यो पनि थाहा हुने गरी लेख्नु होस ।
सेवाग्राही आउँदा त्यो कर्मचारीले काम गरेको पाइएन भने त्यो भन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई नाम र पद सहित किटान गरेर कर्मचारीले काम गरिदिएन भनेर भन्न सकियोस् । त्यो विषयमा कार्यालय प्रमुख जसले त्यो कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ । संगसँगै सेवाग्राहीहरूले हेर्नु पर्ने अर्को पाटो के छ भने, बिचौलिया लगाएर काम गर्ने काम छोड्नु पर्यो । आफूले पनि गर्दा हुन्छ नि त १ मेरो टेबुलमा आउँदाखेरि त्यो सेवाग्राहीले के–के कुरा पुगेको छैन भन्ने जानकारी पाएर दिने हो नि त उहाँलाई । तर त्यो कुरा बिचौलियासँग गएर काम गर्न लगाउने काम जाने बुझेको मान्छेबाट भइरहेको छ । यसले तपाईँले भनेको ‘सेटिङ’लाई मलजल गरेको हुन सक्छ ।
यसको अर्थ सेवाग्राही आफै पनि जिम्मेजार छन्, जसले बिचौलिया प्रयोग गछर्न वा सेटिङ मिलाउनलाई हो ?
एकदमै हो, त्यस्तो बिचौलियाले काम गर्ने भएपछि त सेटिङ हुने नै भयो । बिचौलियाले गर्ने नै भयो नि रु त्यो कार्यमा संलग्न कर्मचारी र बिचौलियासँग सम्बन्धको बारेमा चाहिँ यहाँहरू जस्ता पत्रकार साथीहरूले पनि बाहिर ल्याइदिनुपर्यो । अख्तियार लगायतको विभिन्न सेक्टरबाट जुन काम भइरहेको छ त्यसले गरेको कुनै पनि काममा हामीले कहीँ पनि अवरोध गरेका छैनौ । सरुवा बढुवा त हाम्रो नियमित प्रक्रिया हो तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
पछिल्लो समय कर्मचारी युनियनहरूको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्इदैछ यसको भित्री रहस्य के हो ?
त्यही प्रश्न उठेको र उठाइएकै कारणले हामीले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरेका हौँ । यसका लागि राज्यले ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरीसकेको छ । ऐन ल्याइएको छ, आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्नुपर्छ माग हुँदै आएको थियो । ट्रेड युनियनलाई मर्यादित बनाउनु पर्छ, व्यवस्थित बनाउनु पर्छ, आधिकारिक बनाउनु पर्छ, इज्जतिलो बनाउनु पर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्ने बनाउनु पर्छ भनेर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा बुझ्नु भएछ र २०७३ सालको जेठ १९ गते उहाँले नै आँट गरेर उहाँकै प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमा हामीले यो निर्वाचन सम्पन्न गर्यौ ।
काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न दिनु पर्यो नि ? यो खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जुन नेपालमा छ । सतीले सरापेको मुलुक भनिन्छ । यही उखान मात्रै हामीहरूले मनमा राखेर अनि कुराकानी गर्यौ नि त । त्यसैले त्यस बेला आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरी सकेपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई त्यही अनुसारको मान्यता दिएर, त्यही अनुसारको व्यवहार गरे हुँदैन ? आधिकारिक ट्रेड युनियनको कुरा राज्यले सुन्नुपर्छ । सबैको कुरा सुन्न पनि सकिँदैन र त्यो सम्भावना पनि छैन । यस्ता संस्थाले चाहिँ धेरै समय अन्तरक्रिया गर्छ, छलफल गर्छ, सम्मेलनहरू गरिराखेको हुन्छ । त्यो निष्कर्षबाट ल्याएर दिएको कुरा सामूहिक कुरा हो भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु पर्छ । केही कुरा मिल्न सकेन भने पछि छलफल गर्न सकिन्छ । अनि हामीले दिएको सुझाव नसुन्ने फेरि यसको अन्तिम निर्णय चाहिँ जसलाई अधिकार छ, उसले गर्ने हो । हामीले दिएको सुझाव ग्रहण गर्ने नगर्ने उहाँहरूको विषय हो । तर, हामीले भनेको कुराहरू उहाँहरूले सुन्नु पर्छ यो आधिकारिक संस्था हो । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनी रहनु भएको - 'ट्रेड युनियन खारेज गरिने छैन' । यसलाई व्यवस्थित र सम्बद्धन गरिने छ । तर, उहाँ भन्दा तलका धेरै आफूलाई बहादुर, अब्बल ठान्नेहरूले चाहिँ ट्रेड युनियन खारेज गर्छौँ भन्दै आउनु भएको छ । हामीले पनि कसरी खारेज हुँदो रहेछ, हरौँ भनेर भनेका छौँ । कुनै बेला राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ट्रेड युनियन २०६१ सालमा खारेज गरेका हुन । खारेज गरेको राति राजा ज्ञानेन्द्र सुत्न सक्नु भएन किनभने, आइएलओबाट पत्र आइहाल्यो । ट्रेड युनियन खारेज किन गर्नु पर्ने ? निरंकुशता अपनाउन हो ? भनेपछि रातारात परिवर्तन भएको विगत छ । त्यसैले सङ्घसंस्थाहरू व्यवस्थित गराउनु पर्यो । विकृति विसङ्गति मैले ल्याए मलाई कारबाही गर्नु पर्यो । तर, संस्थाको जरै काट्नु पर्ने कुराहरू गर्न पाइँदैन । जसले त्यो सोचेको छ, त्यसले भोलि अव्यवस्था र अराजकता आफै निम्त्याउलाई यो खालको प्रयास गरिराखेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार हामीलाई भेट्दा तपाईँहरूको ऐन कस्तो बनाउनु पर्छ सुझाव भन्नुस, ट्रेड युनियनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो बनाउनुस् त्यसमा मैले के सहयोग गर्नु पर्छ तपाइहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार छु भन्नुभएको छ । खारेजको कुरा अराजकता र अव्यवस्थाको खेती गर्नेलाई मद्दत पुगिराखेको छ ।
प्रसङ्ग बदलौँ, निजामती कर्मचारीहरूको आकर्षण र प्रतिष्ठासँग जोडिएको हिमाल आरोहणमा जाने सम्पर्क अधिकृतहरू बारम्बार विवादमा आउने गर्छन् । सम्पर्क अधिकृत खटाएको ठाउँमा नगएको आरोप मात्र होइन, जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै कुनै निजी कम्पनीलाई दिने तयारी भइरहेको छ भनिन्छ नि ?
यो सम्पर्क अकिृतको कुरा मसँग पनि जोडिएको विषय हो । यो व्यवस्था पहिला गृहमन्त्रालयको पहिला देखि नै सम्पर्क अधिकृत खटाउने ट्रेकिङ रुटहरूमा व्यवस्था थियो । मान्छेले आफ्नो कमजोरी पनि महसुस गर्नु सक्न पर्छ । म चाहिँ महसुस पनि गर्छु । किनभने, मैले गलत गरे भने मैले गलत गरेको छैन भनेर पुष्ट्यिाइ गर्दिन । गलत कहाँ भयो भन्ने कुरा छुट्टयाउने हो । त्यो गलत छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो र त्यसको बारेमा विश्लेषण पनि गर्ने हो । यस पटक सगरमाथाको आरोहणमा सम्पर्क अधिकृतको रूपमा म पनि खटिएको थिए । काठमाडौँबाट लुक्ला पुगेपछि अर्को दिन नाम्चे पुगे । त्यहाँ पुग्न साथ मलाई लेक लाग्यो । म अस्पताल भर्ना भएको छु । त्यो अस्पतालको रेकर्ड भएको कुरा हो । सात दिन बस्दा पनि ठिक नभएपछि चिकित्सकको परामर्शमा काठमाडौँ फर्किएको हुँ । त्यहाँ मानिस मर्न जाने होइन । सायद तपाईँले यही सन्दर्भमा कुरा गर्न खोज्नुभएको हो जस्तो लाग्यो । त्यहाँ पुगेपछि सम्पर्क अधिृकत त्यहाँ पुग्यो कि पुगेन, इन्ट्रि गर्यो गरेन भन्ने कुराहरू हेरिन्छ । त्यो हेरिएको छैन भने को–को गएको छैन, त्यहाँसम्म पनि नपुगेर को–को फर्केको छ । काठमाडौँमै बसेर ती खालका गतिविधिहरू गर्दैछ त्यो माथि सम्बन्धित क्षेत्रले निगरानी राख्नु पर्छ । के–के गर्नु पर्छ उसको मापदण्ड पनि होला, कानुन पनि होला त्यो तिनीहरूले गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु । त्यहाँ गएको आधि घण्टा मात्रै बसेर गएकै हेलिकप्टरमा फर्किनेहरू पनि हुन्छन् त्यस्तो गर्नेहरूलाई चाहिँ किन खोज्दैनन् ।
शेर्पा अथवा उच्च हिमाल आरोहणको मजदुर कै आधारमा मात्रै सम्पर्क अधिकृतहरू हिमाल चढेको हो कि होइन रु यसरी आधार मान्दा मान्छेलाई आर्थिक लेनदेनको आधारमा प्रमाणपत्र दिने गरिएकोले आरोहण स्थगित गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई कर्मचारी व्यवहारले कतिको सहयोग पुगेको छ ?
म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, फाँटाइ गर्ने, विकृतिहरू हाल्ने र यस्तो केही गर्दा अरूलाई असर पार्न सकिन्छ कि भन्ने कतिपय व्यक्ति, जमात, समूहको स्वभाव हुन्छ । यस्तो हुदैहुँदैन भनेर भन्न पर्दै पर्दैन । यो सबैले देखिरहेको कुरा हो । तर, त्यस्तालाई चाहिँ डन्डा बर्साउन सक्नुपर्छ र जसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई पुरस्कृत पनि गर्न सक्नुपर्छ । त्यो नगरी दिएको कारणले पनि समस्या भएको हो ।
सरकारी कर्मचारीको विकल्प कुनै अमुक संस्थालाई दिने कुराले झनै काठमाडौँ बसेर आरोहणको प्रमाणपत्र बेच्ने प्रक्रियाले प्रशय पाउँछ कि पाउँदैन ?
प्रकृतिजन्य कुराहरूले समस्या भयो भन्दैमा सबै कुराहरू बिगार्नु हुन्न । संस्था भनेको राष्ट्रको लागि हो । त्यसले राष्ट्रको हित हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ । हुन त पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपले अवधारणा अनुसार कुराहरू चली राखेकै होला । तर, मेरो विचारमा के छ भने, सम्पर्क अधिकृत सरकारी कर्मचारी खटाउँदा त यस्तो स्थिति छ । कम्तीमा कर्मचारी डराएको त छ नि ! मैले गरेको कुरा मात्रै ठिक हो म भन्दिन ।
यो खारेज भएर कमृचारीकाे अवसर खाेशियाे भने तपाईँहरूको तर्फबाट के पहल हुन्छ ?
अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो खारेज हुने कार्यहरू गर्नु हुन्न । भोलि धेरै ऐन कानुनलाई पालना गर्ने, सबैले आदेश मान्ने त्यो जिम्मेवारी अनुसारको अनुभव भयो भने त्यतिबेलाको कुरा गर्न सकिएला ।
तर विगतदेखि नै सरकारी कर्मचारी बाहेकका सम्पर्क अधिकृत खटाइएको र तीनै अनुभवको अधारमा निजी संस्थालाई दिने तयारी भइरहेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छ कि छैन ?
म अहिले पनि एउटा प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्न जान सजिलो छ तर त्यहाँ गएर तपाईँले कुनै कुरा सोध्नु भयो भने त्यहाँ जवाफ दिन सक्ने मान्छेहरू पाउनुहुन्न । एउटा प्राइभेट बैङ्कमा काम गरिरहेको मानिसलाई त्यो विषयमा उसले जानकारी गराउन सक्दै सक्दैन तर, निजामतीको क्षेत्रमा आए भने कम्तीमा जवाफ त दिन्छन् । मैले यो गर्न सक्दिन यो म भन्दा माथिको मान्छेले गर्छ, फलानो मान्छेलाई भेट उसले तपाईँलाई यो कुराको जवाफ दिन्छ त भन्छ । त्यसैले यो सरकारी सेवालाई हामीले डोमिनेट पनि गर्नु हुन्न । यसको जति इज्जत बढाएर लैजान सकियो भने त्यति राम्रो हुन्छ ।
त्यसमा चाहिँ सरकारी कर्मचारीको कै भूमिका हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
सरकारी संयन्त्रबाट कुनै पनि विषय वस्तुबाट अलग हुँदा त्यहाँ अलि छाडा तन्त्र देखिन्छ । अलि अनुशासन हीनता पनि देखिन्छ, अलि अराजकता पनि देखिन्छ । हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नभए किन सरकारी निकाय चाहियो त ? त्यसैले सरकारी सेवा भनेको त्यो अनुशासित हुन्छ, त्यसका पनि कानुन हुन्छन् । मैले फटाइ गरे भने मलाई त कारबाही हुन्छ नि त । अहिले पनि कारबाही त हुन्छ नि !
तर, कर्मचारीहरू पहुँच प्रयोग गरेर जोगिन्छ भन्ने छ नि ?
यदि त्यस्तो हुँदो हो त यहाँ अहिले पनि यत्रा व्यक्ति कारबाहीमा परि राखेका छन् । तिनीहरूले पहुँच पुर्याएका छैनन् होला त ? तपाईँ हामी भन्दा धेरै बहादुर मान्छे छन् पहुँच पुर्याउने, तपाईँ हामी त गाउँबाट कुटो कोदालो चलाएर आएको मान्छे हौँ । हामीलाई हिलो पनि थाहा छ, कुटोको मर्म पनि थाहा छ त्यसैले हामी भन्दा धेरै पहुँचवाला हाम्रै साथीहरू पनि छन् । तिनीहरू बचेका छन् त ? त्यसैले ऐन कानुनले पालना गर्ने कुरा सबैभन्दा प्रभावकारी हुनु पर्छ । भएन भने सुधारौँ, परिवर्तन गर्नु पर्छ भने परिवर्तन पनि गरौँ । पत्रकार जगत् भनेको राष्ट्र र समाजकाे ऐना हो । मेरा लागि पनि हो किनभने, त्यहाँ मेरा कुराहरू पनि हेर्छु । तपाईँले कस्तो ढङ्गले बाहिर ल्याइ दिनुहुन्छ त्यो पनि हेर्छु । ठिक ढङ्गले ल्याइ दिनु हुन्छ कि बेठिक ढङ्गले ल्याइ दिनु हुन्छ त्यो पनि हेर्ने हो नि त ! हामीले त्यो सन्देश प्रवाह गर्दा मैले गरेको गल्ती लुकाइ दिनु होस पनि भन्दिन म । त्यो पनि राखी दिनुस् । तर, हामीले ठिक ढङ्गले गरी राखेका छौ भने त्यसलाई सकारात्मक पाटोतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । तर सकारात्मक कुरा धेरै हुने भएको अनि त्यही कुरा उल्ट्याएर पोजेटिभलाई चाहिँ नेगेटिभ तर्फ हाल्दिएर माथि लागि दिने त्यसको प्रसेटेन्ज चाहिँ अनि नेगेटिभ कुरा थोरै छ भने पनि पोजेटिभ कुराहरूमा जोडेर तल लागि दिने यो नगर्दा हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने, हामी सबै मिलेर राष्ट्र बनाउने हो । मैले गलत गरे भने मैले कारबाहीको भागीदार हुनै पर्छ । म दायाँ वाँया गर्दिन । मैले यत्रो पदमा बसेर पनि एउटा आस त हुन्छ नि ? अध्यक्षले बदमासी गर्यो भने त्यहाँ भन्दा तलको मान्छेले सही काम गर्छ र र ? म त्यो मान्दिन र त्यो मान्ने कुरा पनि हुँदैन । त्यसैले म माथि पनि कारबाही गर्दाखेरि ढुक्कैसँग राज्यले ऐन कानुन अनुसार गर्दा हुन्छ ।