शिक्षाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भने सामाजिक आन्दोलन चलाउँछौ

श्याम श्रेष्ठ,
सदस्य
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग

शिक्षामा खास गरी विद्यालय शिक्षामा सार्वजनिक र निजी विद्यालयको ठुलो खाडल रहेको विषयलाई सबैले स्वीकार गरिरहेको विषय हो । लामो समयदेखि निजी र सार्वजनिक विद्यालय बिचको खाडल पुर्नको लागि विभिन्न पहलकदमी भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण अझै विषमता कायम छ । यस्तो अवस्थामा समाजवादी अर्थनीतिलाई टेवा पुग्ने खालको शिक्षा नीति निर्माणको लागि आवश्यक सुझाव दिन २०७५ साल असार ३२ गते मन्त्री परिषदद्वरा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । उक्त आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर प्रधानमन्त्री समक्ष २०७५ माघ १ गते प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेपनि आयोगका सदस्यहरूले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सकेका छन् । सरकारले यसकै आधारमा २०७५ फागुन २१ भित्रसंघीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विध्येयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा एक खालको तरङ आएको छ । प्रतिवेदनमा यस्तो के छ जसले शिक्षा क्षेत्रलाई तरङ्गित तुल्यायो भन्ने विषयमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयारी गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने संविधान सभाका सदस्य श्याम श्र्रेष्ठसँग लोकसंवाद डट कमले कुराकानी गर्‍यो  । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको मूल अंश । 

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्यका हैंसियतले भन्नुपर्दा समाजवादी अर्थनीतिलाई टेवा पुग्ने खालको महत्त्वपूर्ण तीन वटा सवाल के के  हुन भन्ने  लाग्छ ?

हामीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको तर्फबाट सिफारिस गरेको पहिलो महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको  हाम्रो शिक्षाले बेरोजगारी उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसलाई उल्टाएर गरिखाने शिक्षा बनाउने कुरा सिफारिस गरेका छौंं ।  आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तह हुँदै यो कुरा लागु हुनुपर्छ भनेका छौँ । त्यो मानिस बेरोजगार नबस्नु पर्ने ढङ्गको व्यवस्थाको सिफारिस गरिएको छ । अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको अहिलेसम्म ‘अङ्ग्रेजी फरर विज्ञान र गणित हरर’ गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ भन्ने परिभाषा थियो । हामीले त्यो परिभाषालाई बदलेर अङ्ग्रेजी फरर भएर मात्र पुग्दैन । त्यसको साथसाथमा चरित्र, दृष्टिकोण र प्रवृत्ति निर्माण शिक्षाको महत्त्वपूर्ण काम हो भनेका छौँ  । अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र  कम्प्युटर राम्रो भयो भने पनि मानिस अति भ्रष्ट भएर पनि निस्कन सक्छ । देशभक्तिपूर्ण, समुदायवादी चरित्र वा वैज्ञानिक दृष्टिकोण र गरिखाने प्रवृत्ति शिक्षामा विकास गर्नुपर्छ भनेर आयोगले सिफारिस गरेको छ ।  तेस्रो र महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको आजसम्म शिक्षण पेसालाई एकदमै उपेक्षित पेसाका रूपमा लिइयो ।  समाजका एकदमै मेधावी मानिसहरू पनि शिक्षण पेसामा आउने भन्ने हेतुले सरकारी कर्मचारी भन्दा दश प्रतिशत ज्यादा सेवा सुविधा दिउन् भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ । समाजका योग्यतम मानिसलाई यो पेसामा  ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ । समग्रमा गरीव वा धनीले पढ्ने शिक्षा, एउटै खालको हुनु पर्छ भन्ने सिफारिस गरेका छौ । त्यो नै हो समाजवादी मोडलको शिक्षा नीति । हामीले सरकारी ढुकुटीबाट तलब खानेले पनि आफ्ना छोराछोरी त्यही पढाउनुपर्छ भनी सिफारिस गरेका छौँ ।  धनी मानी र शक्तिशालीको लागि फरक शिक्षा वा शक्तिहीन र गरिबलाई फरक खालको शिक्षाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने सिफारिस गरेका छौँ ।  

प्रतिवेदनको पुर्नलेखन हुँदैछ र यसको कार्यान्वयन नै हुँदैन भनेर विभिन्न शक्तिकेन्द्रवाट टीकाटिप्पणी हुन थालेका छ  नि ?

कार्यान्वयन हामीले गर्ने होइन, यो नेपाल सरकारले गर्ने हो । यो प्रतिवेदन दराजमा थन्काउन पनि सक्छ सरकारले । कार्यान्वयन नगर्न पनि सक्छ । जहाँसम्म पुर्नलेखन भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन । यसमा जे आयो आयो । यसको भाषा र विषयवस्तुमा यसको पुर्नलेखन हुँदैन । प्रतिवेदनमा अगाडिको कुरासँग पछाडिको कुरा बाझिएको हदसम्म मिलाउन सकिएला । 

शिक्षा मन्त्री नै अध्यक्ष रहेको दुई दुई जना पूर्व शिक्षा मन्त्री मात्र होइन शिक्षा सचिव देखि आधा दर्जन भन्दा बढी प्रोफेसरहरू सोही संख्याका सामाजिक अभियन्ता,शिक्षा अधिकारकर्मी र  शिक्षकहरू समेत  संलग्न रहेर तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा किन आशङ्का भइरहेको छ ?

हामी आयोगका सदस्य आशङ्का गर्दैनौँ । तर सचेत भने हुनै पर्छ । आयोगमा बस्न प्रस्ताव आउँदा नै  हामीले दिएको कुरा कानुन बनेर आउँछ त भनेर प्रतिबद्धता मात्र होइन बाचा कबुल गराए मात्र आयोगमा बसेका  हौँ हामी ।  पाँच महिना सबै सदस्यले कडा मिहेनत लगाएर सातै प्रदेश पुगेर बनाएको प्रतिवेदनका विषय सङ्घीय शिक्षा ऐनमा परेन भने त सरकार आफैँले आफ्नो विनाशको बाटो  रोजेको ठहरिन्छ । शिक्षा मन्त्री र  सचिवसमेत रहेको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने भन्ने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन । 

यो आशङ्का किन गरिएको हो ?

जसलाई पनि शङ्का गर्ने सुविधा त हुन्छ । यो प्रतिवेदनमा ५–१० वटा यस्ता कुरा परेका छन् । ती कुरा हेर्दा बढी आदर्शवादी पनि लाग्न सक्छन् । जस्तो पाँच वर्ष भित्र सबै विद्यालयमा विषय शिक्षक पुर्‍याउने । हेडमास्टरलाई अहिलेको जस्तो ‘हेर मास्टर’ होइन  अधिकार सम्पन्न कार्यकारी हेडमास्टर बनाउने कुरा गरिएको छ । दश वर्ष भित्र सबै विद्यालयमा शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधार पुर्‍याउने कुराकानी गरिएको छ । सरकारी ढुकुटीबाट तलब खानेले आफ्ना छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्कुलको ‘म्यापीङ’ गर्ने कुरा गरेको छ । कतै स्कुल नै स्कुल, कतै स्कुल नभएको कुराको अन्त्य गर्ने भनिएको छ । ४५ मिनेटको दुरीमा मावि र ३० मिनेटको दुरीमा आधारभूत स्कुल हुने कुरा गरिएको छ । १५ मिनेटको दुरीमा शिशुशाला हुनुपर्ने भनिएको छ । समग्रमा भन्दा विद्यालयहरू हटाउने, घटाउने र मिलाउनेसम्मको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एउटा माध्यमिक शिक्षा पुरा गरेको विद्यार्थीले १२ वटा जीवन उपयोगी सीप जानेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिफारिस गरेका छौँ । चार वाट सामाजिक सीप  जानेको हुनुपर्छ भनिएको छ । माध्यमिक शिक्षा पुरा गरेको मानिसले जागिरको पछि दगुर्ने भन्दा पनि आफै रोजगारी सृजना गर्ने शिक्षा दिने कुरा गरिएको छ । विश्वविद्यालय उपकुलपतिमा अव राजनीतिक नियुक्ति हुनुहुन्न भन्ने सिफारिस गरेका छौँ । 

यी सबै कुरा वर्तमान सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वले सजिलै स्वीकार गर्छ  जस्तो लाग्छ ?

गर्छ कि गर्दैन, यो सरकारको कुरा हो । हाम्रो काम भनेको युग सापेक्ष सुझाव दिने हो । जहाँ सम्म निजी विद्यालयको कुरा हो ती पनि रहन्छन् । तर ती विद्यालय अब नाफामुखी रहन पाउँदैनन् । गैरनाफामुखी सामाजिक संस्थामा बदलिनु पर्छ । दश वर्षपछि सबै एउटै संरचनामा आउनुपर्छ भन्ने हो ।  

आयोग पनि निजी क्षेत्रको दबाबले वा किन दश वर्षको समय अवधि तोक्ने बाटोमा हिँड्यो । के दश वर्षमा राजनीतिले कोल्टे फेर्छ भनेर हो कि ?

होइन, तीन वटा कारणले हामीले प्रतिवेदनमा दश वर्षको प्रावधान राखेका हौँ । पहिलो त सार्वजनिक विद्यालयको स्तर नै उकास्नु पर्‍यो । हाम्रो लक्ष्य त सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्ने नै हो । प्रतिवेदनले नै ५ वर्ष भित्र सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दिने र दश वर्षभित्र पूर्वाधार दिइसक्ने भनेको छ । त्यस कारण पनि दश वर्षको समयको प्रावधान राख्यौँ । दोस्रो कक्षा १ देखि निःशुल्क गर्दै जाँदा पनि दश वर्ष लाग्ने भयो र दसौँ वर्षमा दुईवटा कक्षा थप निःशुल्क गर्ने गरी दश वर्षको समय समिा राखिएको हो । राज्यसँग ठुलो स्रोत नभएका कारण पनि यस्तो बाटो रोजिएको हो । क्रमशः निःशुल्क गर्दै लैजाओस तर निःशुल्क भनेपछि पूर्णतया होस भन्ने हाम्रो भनाई हो । अर्को कुरा शिक्षा क्षेत्रमा जजस्ले लगानी गरेका छन् । उनीहरूको लगानी नडुबोस भनेर पनि दश वर्ष समय दिइएको हो । लगानीकर्तालाई तिमी डुब्ने कुराबाट बच भनेर यो समय सीमा दिइएको हो । दश वर्षमा एउटा संरचनामा आउनै पर्छ । गैर नाफाूुलक हुने हो । गैर नाफामूलक त सङ्घीय शिक्षा ऐन लागु भएको भोलि पल्टबाट नै हुने हो । यो सिफारिस हामीले हावादरी ढङ्गले गरेका होइनौ । जुन जुन देश नेपाल भन्दा तन्नम थिए तीनले लागु गरेर सफल भएका अनुभवका आधारमा हामीले पनि सिफारिस गरेका हाै‌ । 

तपाइहरूले गर्नुभएका सिफारिसलाई निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन हुन खाशगरीे दिन्छ जस्तो लाग्छ ?
दिए खाने, नदिए नखाने विषय हो र यो ? यो त सरकारले गर्ने कुरा हो । सरकारसँग इच्छा शक्ति छ भने रोकिँदैन । इच्छा शक्ति छैन भने ताकिन्छ ।

प्रतिवेदन बुझेका दिन नै प्रधानमन्त्रीले त निजी विद्यालयको पक्षमा बोल्नु भयो होइन र ?

बोल्नु भयो होला । उहाँलाई जे लाग्यो, त्यो बोल्ने कुरा हो । नेपालमा हामीले के कुरा याद गर्नुपर्छ भने आज भन्दा चार पाँच वर्ष अघिसम्म कसैले गणतन्त्रको परिकल्पना गर्‍थ्यो, गर्दैनथ्यो तर गणतन्त्र त आयो । सङ्घीयताको परिकल्पना गरिएको थियो त ? सङ्घीयता त आयो नि । धर्मनिरपेक्षताको कल्पना  कसैले गरेको थियो, भयो त । नेपालजस्तो देशमा गाँस,बास र कपास जस्ता विषय राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा संविधानमा नै लेखियो त । असम्भव भनेको केही पनि हुँदैन । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले यसमा रिस गर्नुपर्ने ठाउँ म देखिदिन । किनभने एकदमै अतिवादको बाटोमा पनि हामी गएका छैनौँ । हामी राष्ट्रियकरणको बाटोमा पनि जान सक्थ्याै,तर हामी गएका छैनौँ । हामीले मध्यम मार्ग रोजेका हौँ । संविधानले निजी विद्यालयले पनि सेवा मूलक नै हुनुपर्छ भनेको छ । हामीले निजी विद्यालयमा शुल्क, तलवभत्ता, पाठ्यक्रम र भौतिक पूर्वाधारमा नियमन गर्न खोजेका हौँ । यो कुरा लागु गरेर सिङ्गापुर सिङ्गापुर बन्यो । उसले पहिला शिक्षामा लगानी गरेको हो नि । अमेरिका र बेलायत जस्ता देशमा पनि निजी विद्यालयहरू गैरनाफामुखी भएर नै सञ्चालन भएका भइरहेका छन् । 

आयोगले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन भनेर  निजी क्षेत्रले बेवास्ता गरेका कारण तपाइहरू यो प्रतिवेदन ल्याउन सफल हुनु भएको हो ?

होइन । किनभने पहिलो हाम्रो चासो सार्वजनिक शिक्षा सुधार नै हो । यो आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको स्तर सुधार गर्न खोजेको हो । निजी क्षेत्रका शिक्षा भनेको त एउटा सानो पार्ट मात्र हो । हाम्रो अध्ययनले के देखाएको छ भने ६ हजार ५ सय माध्यमिक विद्यालयमा ७१ वटामा मात्र पूरा विषय शिक्षक रहेको तस्बिर हाम्रो सामु रहेको छ । त्यो तस्बिरलाई बदल्न खोजेको हो हामीले । सरकारलाई हामीले भनेका छौ, पाँच वर्ष भित्र कुनै पनि खर्च कटौती गरेर भए पनि सबै विद्यालयमा विषय शिक्षक देऊ । फेरी पनि दिने काम त सरकारको नै हो । हामी त त्यसको लागि दबाब दिने सामाजिक अभियन्ता हौँ । त्यहाँ चुप लागेर बस्ने मानिस त हामी छैनौँ । दबाब दिइरहन्छौ । शिक्षक उपलब्ध गराउने, विद्यालयलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने र शिक्षण पेसामा सक्षम मान्छे आउने कुरा त विवाद गर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन । विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोकौँ र त्यही पढाउँ भन्ने कुरा नराम्रो हो र ? यी कुराहरू प्रतिवेदनमा राख्दा र अनुमोदन गर्दा आयोगम निजीको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो सर्वसम्मतिले पास भएको कुरा हो । निजी क्षेत्रलाई नियमन चाहिँ गर्न खोजे कै हो । 

सरकारी तलब खानेका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने कुरामा कर्मचारीतन्त्र र सरकारका मन्त्रीहरूले कार्यान्वयन गर्न सहज ढंगल दिन्छन् जस्तो लाग्छ ?

यो इच्छा शक्तिको कुरा हो । इच्छा शक्तिको कुरा गर्नु हान्छ भने सरकारसँग अहिले पनि दुई तिहाइ बुहमत छ । सरकारले चाह्यो भने कहिले पनि छेक्न सक्दैन । गरेन भने यो सरकारले गर्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ । सरकारसँग विकल्प छ । अति लोकप्रिय हुने विकल्प पनि छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारको विकल्प कार्यान्वयन हुँदा सरकार नै लोकप्रिय हुने हो, हामी त होइन । सरकारसँग लोकप्रिय भएर चुनावमा जाने कि अति अलोकप्रिय भएर चुनावमा जाने भन्ने  विकल्प रोज्ने स्वतन्त्रता छ । यो लागु गर्दा नेपालको शिक्षाको स्तर धेरै माथि उठ्छ । यो गर्‍यो भने चुनाव जित्नेको ठेगान नै हुँदैन, पुस्तौंपुस्तासम्म सम्झना हुने छ । हामीले सिफारिस गरेको कुरा उहाँहरूले घोषणा पत्रमा लेखेका कुरा हुन । घोषणा पत्रमा लेख्ने अनि आफू बहुमत सहित सरकारमा आउने अनि कार्यन्वयन नगर्ने हो भने यो भन्दा विडम्बना के हुन्छ ?  सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भनेका हौँ । त्यो घोषणा पत्रमा लेख्नु भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहोस् मात्र भनेका हौंं । 

प्रति विद्यार्थी लागत निकाल्न सक्ने आयोगले राज्यलाई स्रोत जुटाउने उपाय चाहिँ सुझाएन भन्ने आरोप छ नि ?

स्रोत जुटाउने विकल्प पनि थियो । शिक्षा बजेटको बारेमा चार वटा विकल्पमा छलफल गरेका थियौँ । पहिलो कुरा विलासिताको विषयमा  ५ प्रतिशत कर लगाऊ भनेका थियौें ।

त्यो कुरा प्रतिवेदन उल्लेख छ र ?

छैन । खाशगरी यो कुरा राष्ट्रिय सम्मेलन सम्म थियो । पछि यो कुरा राज्यलाई नै छौडौं भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेका हौँ । तीन वटा स्रोतमा बृहत् सहमति पनि भएको थियो । पहिलो गाडी, मोटरसाइकल, रक्सी बियर र मेकअपको समानमा पाँच प्रतिशत गुणस्तरीय शिक्षा कर लगाउने कुरा थियो । अर्को थियो नेपालको सैनिक जो ९५ हजारको सङ्ख्यामा छ ।  त्यो सङ्ख्या आवश्यक छैन । जुन देशमा शिक्षाको स्तर वृद्धि भएको छ । त्यहाँ सैनिकको सङ्ख्या घटाएर शिक्षाको स्तर माथि उठाइएको छ । स्विजरलैंड त्यसको उदाहरण हो ।  अन्यत्र र हाम्रो पनि हेर्दा एक सैनिक बराबरी दुई शिक्षक राख्ने बजेट जुट्ने रहेछ । ९५ हजार सैनिकलाई द्वन्द्व कालभन्दा अघिको झैँ ५० हजारमा झारौँ र बाँकी ४५ हजारको सङ्ख्याबाट ९० हजार शिक्षक राखौँ भनेको छौँ । तेस्रो भनेको चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जुन  राज्यले लिई रहेको छ । त्यसको १ प्रतिशत गुणस्तरीय शिक्षाको लागि छुट्ट्याउने भन्यौँ ।  यसो गर्न सक्यो भने स्रोतको कुनै खाँचो हुँदैन । मानिस खुसी भएर कर तिर्छ । सबैका छोराछोरी समान खालको शिक्षा पाउने हो भने मानिसले खोजेर कर बुझाउन जान्छ । मैले के देख्छु भने मान्छेको दुईवटा मुख्य चिन्ता हुन्छन्  पहिलो स्वास्थ्य (त्यो पनि बुढेसकालको स्वास्थ्य) र आफ्ना छोराछोरीको शिक्षा । त्यो टन्टाबाट मुक्त भएपछि मान्छेले कर तिर्दैन र ? तिर्छ पक्का पनि तिर्छ । यो कुरा प्रतिवेदनमा अन्तिम अवस्थासम्म पनि थियो । तर राज्य नै कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म दिन तयार हुन्छ भने कर वा अन्य विकल्प राज्यले नै सोचोस् भनेर छोडेका हौँ । ती शीर्षक अहिले पनि जायज छन्, राज्यले सोधेको खण्डमा हामी त्यसको त्यो हिसाब किताब सहितको खाका राज्यलाई दिन्छौँ, दिन तयार छौँ ।

यहाँहरूले गर्नुभएको सिफारिस सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समावेश गराउने र प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक गराउने कुरामा यहाँहरूको खबरदारी आवश्यक देख्नु भएको छ कि छैन ?

आवश्यक छ । हामी  खबरदारीमा जुटी पनि सकेको छौँ । आयोगमा भएका सबै सदस्यहरू सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर सुतेर बस्ने खालका मानिस छैनौँ । सबै हात र मुख बराबरी चल्ने खालका छौ । हामीले सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि प्रतिवेदन लुकाउने विषय होइन भनेर जनतामा लगि सकेका छौ । राष्ट्रिय सम्मेलन र सातै प्रदेशमा लगेर प्रतिवेदन छर्न तयार हुने अनि के को गोप्य राख्ने ? भनेर सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । सरकारमा हामीले दरखास्त हालेर आयोगमा बस्न पाउँ भनेर हामी गएका होइनौँ । सरकारले नै बोलाएर यो गरिदेऊ भनेको हो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दायित्व पनि सरकारको हो । 

शिक्षामन्त्रीले आफ्नै अध्यक्षतामा प्रतिवेदन बनाउने अनि कसैको दबाब वा प्रभावमा विद्येयकमा यो कुरा आएनन् भने मन्त्रीको हैसियत के हुन्छ ?

यसले मन्त्रीको हैसियत आफै सिध्याउने कुरा हुन्छ । किन भने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको अध्यक्ष भनेको उहाँ नै हो । यो प्रतिवेदन उहाँको हो । जस आए पनि अपजस आए पनि उहाँलाई आउँछ नि ।  यद्यपि प्रतिवेदन बनाउँदा उहाँको भन्दा आयोगको सदस्यहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो । उहाँ असहमत भएको भए त आयोगका सदस्यले फरक खालको निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला । त्यहाँ बसेका अधिकांश मानिस सार्वजनिक छवि बनाएका मान्छे थिए । मन्त्रीले जे भन्छन्  हुबहु त्यही गर्नुपर्छ भन्ने खालका मानिस त थिएनन् । सजिलो के भयो भने प्रतिवेदनको मुख्य बुँदामा उहाँले असहमति जनाउनु भएन । सुरु सुरुमा निजी शिक्षालाई परिपुरक शिक्षा हो पनि भन्दै हिँड्नु भयो । त्यसको हामीले आयोगको बैठकमा विरोध गर्‍यौं । हामी आयोगका सदस्यहरूले निजी शिक्षा परिपुरक विषय हुँदै होइन भने पछि उहाँ सहमत हुनुभयो । यदि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भने, यो दराजमा थन्कियो भने अर्को एउटा सामाजिक आन्दोलन चल्छ नेपालमा । चुप लागेर हातमा दही जमाएर बस्ने खालका मानिस त्यहाँ  छैनन् । आयोगको बैठकमा नै त्यो कुरा उठेको थियो । एक दिन होइन, दुई दिन होइन, बर्षौसम्म यो सामाजिक आन्दोलन चल्छ । किन भने यो प्रतिवेदनमा गरिब र छाप्राका कुरा आएका छन् । सारा नेपालीलाई काम लाग्ने कुरा आएका छन् । 

अन्तमा, यो प्रतिवेदनको मूल कुरा कार्यान्वयन हुने हो भने शिक्षामा ठुलै फड्को मार्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

शिक्षामा फड्को मात्र होइन । क्रन्तिकारी छलाङ नै मार्छ  । किन भने बसिखाने शिक्षाबाट गरिखाने शिक्षा हुनु भनेको आफैँमा क्रन्तिकारी छलाङ हो । शिक्षामा धनी र गरिबले एकै प्रकारको शिक्षा पाउनु भनेको अर्को क्रन्तिकारी छलाङ हो । माध्यमिक शिक्षा पुरा नगर्नेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै रहेछ । माध्यमिक शिक्षा पुरा गर्नेको सङ्ख्या भनेको १७ प्रतिशत रहेछ ।   विद्यालयमा भर्ना भएर माध्यमिक शिक्षा पुरा नगर्नेको सङ्ख्या भनेको ८३ प्रतिशत रहेको पायौँ । यी ८३ प्रतिशतको लागि पनि अलग्गै शिक्षा व्यवस्था गरिएको छ । त्यो अर्को रूपान्तरणकारी विषय हो । छोटकरीमा भन्नु पर्दा कामसँगैको शिक्षा, काम पछिको शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने हो  । अबको १५ वर्षमा  हरेक मानिस माध्यमिक शिक्षा पाएको हुने र अबको बाह्र वर्षमा १२ कक्षा सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने कुरा छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो भने सारा मध्यमवर्गका मानिसले बत्ती बाल्ने अवस्था आउँछ । प्रतिवेदन निकै ठुलो साहसका साथ राखेका छौ । कुन कुन देशमा यसको सफल प्रयोग भएको छ भनेर पनि आयोगले हरेर नै राखेका हो  । हाम्रो देशमा यसलाई सफल पार्ने हो भने कति पैसा चाहिन्छ भन्ने बारेमा पनि आयोगले गृह कार्य गरेको छ । प्रतिविद्यार्थी लागत, शिक्षक लागत सहित पूर्वाधारको कुरा गरेका छौँ । हामीले हावादारी सिफारिस गरेका छैनौँ । यी सबै कारणले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने पूर्ण विश्वास छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने विश्वासका आधारहरू चाहिँ के के हुन ?

पहिलो कुरा आयोग सरकारले गठन गरेको हो, दोस्रो भनेको यो आयोगको अध्यक्ष स्वयं शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तेस्रो कारण भनेको प्रतिवेदनमा सिफारिसमा परेका विषयहरू दलहरूको घोषणा पत्रमा कुनै न कुनै रूपमा उल्लेख भएका विषय हुन् । चौथो कारण भनेको आयोगका सदस्यहरू बिच वैचारिक धरातल निकै नै फरक भए पनि प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका विषयहरू आयोगमा सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएका हुन । यी चार आधारमा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।