आहुति | दृष्टिकोण | भदौ २, २०७६
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका कर्मचारी भर्ती गर्ने भनेर नौ हजार १६१ जनाका निम्ति विज्ञापन जारी गर्यो । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि सरकारी सेवामा सबैभन्दा ठूलो भर्ती खोलिएको यो पहिलो पटक थियो ।
नयाँ संविधानमा लिखित रूपमा समावेसी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यका विभिन्न निकायहरूमा गरिने भनेर उल्लेख गरिएको विषय हो । यति ठूलो संख्यामा सरकारी जागिर खुल्दा संविधानमा लेखिएको त्यो कुरा यो विज्ञापनमा अथवा यो भर्तीमा प्रतिबिम्बित होला भनेर धेरैले आशा गर्नु स्वाभाविक थियो । तर, त्यो संविधानको भावनाभन्दा धेरै नै उल्टो भयो व्यवहारमा ।
वि. सं. २०४९ बाट सुरु भएको निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनसम्म आउँदा त्यसले ५५ प्रतिशत खुलातर्फ, ४५ प्रतिशत आरक्षणतर्फ भन्ने नीति ल्याएको छ । त्यो ४५ प्रतिशतलाई १०० मानेर त्यसमा महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत, जनजातिहरूलाई २७ प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र भनेर ४ प्रतिशत छुट्याउने व्यावस्था गरिएको थियो ।
त्यसअनुसार हेर्दा नौ हजार १६१ सिटको ४५ प्रतिशत आरक्षणतर्फ जानुपथ्र्यो । त्यो भनेको चार हजार १२२ सिट आरक्षणतर्फ जानुपर्ने हुन्छ । त्यो विज्ञापनले दुई हजार २६२ सिटलाई मात्रै आरक्षणभित्र हालिदियो । भनेपछि आधाभन्दा बढी सिट त्यहाँ गायव भयो । गायव मात्रै भएन, अरू कुरा पनि भयो । जस्तोः आदिवासी जनजातिको २७ प्रतिशतले एक हजार ११३ जना हुनुपर्ने तर त्यहाँ भयो ५०८ । आधाभन्दा बढी गायव भयो ।
त्यसैगरी मधेसीको ९०७ हुनुपर्नेमा ७६ जना भयो, दलितको ३७१ हुनुपर्नेमा ३० जना भयो । यस्तै गरेर सबै घटेर गयो । यदि ४५ प्रतिशतबाट ३३ प्रतिशत महिलाहरू छुट्याएको भए अथवा पुरानो नियम, ऐनअनुसार गरेको भए चार हजार चानचुनमा महिलाहरूको एक हजार ३६२ सिट हुन आउँथ्यो । तर, अहिले एक हजार ६४२ भयो । अझ दुई हजार २०० मा ३३ प्रतिशत गरेको भए ७४७ सिट मात्रै हुन आउँथ्यो तर बढेर एकैचोटि एक हजार ६०० चानचुन हुनपुग्यो । महिलाहरूको सिट बढ्नु राम्रो कुरा हो तर राज्यको बनावट र यहाँको चरित्र हेर्दाखेरि त्यो त्यति सरल कुरा भने होइन । किनकि, हामी सबैलाई थाहा छ कि महिला आरक्षण सिटबाट सबैभन्दा बढी निश्चित समुदायको अथवा नेपालको पहाडिया हिन्दु उच्च जातभित्रका महिलाहरू नै सबैभन्दा बढी आउने गर्छन् ।
आरक्षित भनेर छुट्याएको मध्ये जनजातिलाई छुट्याएको कोटामा जनजाति महिलाहरू बढी आउने गर्छन्, दलित कोटामा दलित महिलाहरू बढी आउने गर्छन् । त्यो महिलाहरूको कोटाचाहिँ महिलाहरूकै निम्ति सबै महिलाहरूका लागि खुलाइएको कोटा हो । सबै महिलाहिरूका निम्ति खुला गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा परम्परागतदेखि शिक्षा, दीक्षा इत्यादिमा अगाडि बढ्दै आएको समुदायबाट नै सबैभन्दा बढी आउने गर्छन् । यसरी हेर्दा महिलाहरूका निम्ति चानचुन एक हजार ६०० भन्दा बढी सिट जो छुट्टिन पुग्यो, त्यसको पछाडि पनि एउटै प्रपञ्चचाहिँ प्रस्ट देखिन्छ कि महिलाहरूको सिट बढ्दाखेरि त्यसबाट पहाडिया उच्च हिन्दु जातिबाट नै सबैभन्दा बढी आउँछन् ।
भनेपछि महिलाहरूको सिट बढ्दाखेरि पनि त्यसले समावेसितालाई यथार्थमा कुनै प्रभाव पारेको छैन बरु त्यो खास समूहको निम्ति नै बढी आरक्षित विशेष अधिकार हुनपुगेको छ । अब यसमा कुन सूत्र प्रयोग गरियो त ? यो त डरलाग्दो भयो ।
पुँजीवादले वर्गको आधारमा आरक्षण किन दिन्छ ? जुन पुँजीवादले वर्गीय शोषण र वर्ग स्वाभाविक मान्छ, त्यसले वर्गको आधारमा आरक्षण दिन्छ त ? त्यो त हुने कुरा होइन । दोस्रो, हिजो जसले नकारात्मक विशेष अधिकार पाए, जस्तो कि नेपालमा जति पनि मान्दिरहरू छन्, अपवादबाहेक सबै ठाउँमा बाहुन कुलबाट आएका पुरुषहरूले रोजगारी पाए त्यहाँ । पुरेत बन्ने अथवा पुजारी बन्ने रोजगारी पाए । के उनीहरू गरिब भएर पाएका थिए ? के उनीहरू गरिब भएर वा धनी भएर पुजारी भएका हुन् र ?
किनकि, हामी सबैलाई थाहा छ, राज्य अप्ठ्यारोमा परेको बेला डण्डाले तह लगाउँछ, राज्य अलिक सप्ठेरोमा परेको बेलामा कानुन बनाएर वा कानुन प्रयोग गरेर तह लगाउने गर्छ । अहिले राज्य सरकारको आँखाबाट हेर्दाखेरि पनि दुई तिहाई बहुमतवाला छ सरकार । यसर्थ सरकार अहिले सप्ठेरोमा छ । सप्ठेरोमा भएको बेलामा डण्डा लगाउनुभन्दा उसले सजिलो के ठान्यो भने कानुनलाई तोडमोड गर्नु र त्यहाँभित्र खेल्नु । कसरी खेलियो त भन्दाखेरि विज्ञापन खोल्ने बेलामा नौ हजार १६१ सिट राष्ट्रिय रूपमा खोलिदिने तर आरक्षणको ऐन लगाउने बेलामा चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै लगाइदिने ।
त्यसो गरेपछि, मानौँ, एउटा स्थानीय तहलाई ५ जना कर्मचारी चाहिएको छ भने ५५ प्रतिशत अथवा तीन जना त खुलामा गइहाल्यो । अब बाँकी रहन्छ दुई सिट । त्यो दुई सिटमा एउटा ३३ प्रतिशतवाला महिलाले लग्ने भयो, त्यसपछि अर्को बाँकी रह्यो भने २७ प्रतिशतवाला जनजातिले लिने भयो । त्यसपछि पछाडि रहेका मधेस, दलित, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका भन्नेको सिट नै नहुने भयो । भनेपछि प्रत्येक स्थानीय तहमा नै ऐन लागू गरिदियो । यसो गरिसकेपछि नौ हजार १६१ सिटचाहिँ ७५२ स्थानीय तहमा बाँड्दाखेरि आरक्षणको नीति कस्तो हुनपुग्यो भने सबै ठाउँबाट महिलाबाहेकका कट्दैकट्दै जाने र महिलाहरूको संख्या बढ्दैबढ्दै जाने अनि अरू सबै कट्दै जाने ।
यसरी हेर्दा नौ हजार १६१ जना त आउँछन् तर यसरी आउँदा खास समूहका मान्छे मात्रै बढी आउने स्थिति प्रस्तुत गरियो । योचाहिँ कानुनको शासनको र आरक्षणको मर्ममाथिको ठूलो धोकाधडी, ठूलो बेइमानी हो । यसो भइसकेपछि यसका विरुद्धमा स्वाभाविक रूपमा विरोधहरू भए । अझै संघर्षहरू भइरहेका छन् । यसमा केहीको टाउका फुटेका छन्, केही घाइते भएका छन् । तर, बौद्धिक रूपमा स्थापित कैयौँ मानिसहरूले दैनिक पत्रिकाहरूमा आरक्षण किन गलत छ, यो किन बेठीक छ, नेपाली समाजका निम्ति किन यो खराब छ, यसले किन हानि गर्छ र किन यसले योग्यता भएका मानिसहरू ल्याउँदैन ? भनेर कैयौँ लेखहरू लेखी नै रहेका छन् ।
नयाँ आएको युवा पुस्तालाई विभिन्न तर्कहरूद्वारा उनीहरूको भावनामाथि खेलवाड गर्ने र उनीहरूलाई गलत बाटोतिर लैजान खोज्ने खालका प्रशिक्षण वा विचारहरू पनि छताछुल्ल भएका छन् । त्यस कारण सबैभन्दा पहिला नेपाली समाजको बनावटको बारेमा, यो कसरी बन्यो भन्नेबारेमा एकचोटि होइन, पटक–पटक बहस हुनुपर्ने देखियो । जानेका साथीहरूले फेरि सुन्नुपर्यो भनेर दिक्क मानेर होइन, राम्रो गीत धेरैचोटि सुनेँ भनेको जस्तो नेपाली समाजको आजसम्मको बनावटको परिवेशलाई पटक–पटक युवा पुस्ताको बीचमा भन्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि, त्यसो गरिएन भने हामीलाई थाहा छ, भारतमा आरक्षणकै सन्दर्भमा कैयौँ विद्यार्थीहरूले आत्मदाह गर्नेसम्मको स्थिति बन्यो । गलत प्रशिक्षणले त्यहाँसम्म पुर्याउँदोरहेछ ।
हामी सबैको दायित्व हो कि आजका नयाँ पुस्तालाई नेपाली समाजको वास्तविक बनावटको बारेमा र यो आरक्षण जस्ता सकारात्मक विभेदको महत्त्व के हो ? भन्नेबारेमा बुझाउनका निम्ति नेपाली समाजलाई एकचोटि भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । जस्तैः पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारभन्दा अगाडि नेपाली समाज कस्तो थियो ? भनेर सोच्यो भने नेवार समाज अथवा वागमती उपत्यका जात व्यवस्थामा आधारित थियो । तथापि, नेवारभित्रका एकथरी विद्वानहरू त्यस्तो जात व्यावस्था छैन भन्छन् । जे भने पनि त्यो जात व्यावस्थामा आधारित थियो । त्यो खस, आर्यभित्र भएजस्तो थिएन, अलिक विशिष्ट थियो तर थियो ।
त्यस हकमा हेर्दाखेरि उपत्यकाभित्र दुईथरी मानिसहरू जातका आधारमा र लिङ्गका आधारमा पीडित थिए । एक, दलितहरू र अर्को, महिला । उपत्यकाबाहिरको कुरा ग¥यो भने जतिजति हामी पश्चििमतिर जान्छौँ, त्यहाँ पश्चिमको पहाडमा मूलभूत रूपमा खस आर्यहरू अथवा हिन्दु उच्च जातवालाहरूको शासन व्यवस्था थियो । त्यसभित्र दुईथरी स्वाभाविक रूपमा पीडित थिए । जातका आधारमा दलितहरू र लिङ्गका आधारमा महिलाहरू ।
त्यसैगरी पूर्वतिर हेर्यो भने मकवानपुरगढी, चौदण्डी र विजय टोल, यी तीन ठाउँबाट शासन गर्ने शेर वंशीय राज्य पनि हिन्दु नै थिए । तर, त्यसले आफू मातहतका राज्यहरूलाई ताम्सालिङलाई, माझकिरातलाई, पल्लो किरातलाई वा लिम्बूवानलाई हिन्दु उच्च जातीय संस्कार र संस्कृतिबाट प्रभाव गर्न थालेको देखिन्छ । त्यसले भाषिक, सांस्कृतिक रूपमा सबै उत्पीडनचाहिँ पूरा गरिसकेको देखिन्न बरु प्रभाव पार्न थालेको देखिन्छ । यसको मतलव हो कि लिम्बूवानअन्तर्गतका राज्यहरू वा किरातअन्तर्गतका राज्यहरू, ताम्सालिङअन्तर्गतका राज्यहरू स्वायत्त ढंगले चलिरहेका अवस्था थियो ।
आरक्षणले अरूलाई जुन अन्याय हुन्छ भन्ने सवाल छ, यस्तो कुरा विल्कुल गलत कुरा हो । किनकि वास्तवमा कतिवटा सिटमा छ त आरक्षण ? नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने एक प्रतिशत रोजगारीको सिटमा पनि आरक्षण छैन जबकि, ९९ प्रतिशत क्षेत्र खुला छ । निजी क्षेत्र खुला छ, वैदेशिक रोजगारी खुला छ, सबै खुला छ ।
तराई क्षेत्रमा फेरि सेन वंशीय राज्यहरूले जात व्यवस्थालाई अनुमति दिएको र त्यसैको आधारमा संचालन गरिएको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारपछि तीनवटा उत्पीडन यहाँ थपिन्छन् । एउटा, जातीय उत्पीडन थपिन्छ । हिन्दु उच्च जातहरूद्वारा अरूमाथिको उत्पीडन सुरु हुन्छ । त्यसपछि मधेसमाथि क्षेत्रीय उत्पीडन सुरु हुन्छ । मधेसी भएको नाताले त्यसलाई दुइटा नामले पुकारिन्थ्यो, एउटा, देसी भनिन्थ्यो भने अर्को पछि आएर त्यसलाई मधेसी भनिन थालियो ।
त्यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा उपेक्षामा आधारित उत्पीडन सुरु भयो भने धेरै नदी काटेर गइसकेपछि पनि क्षेत्रीय उत्पीडन सुरु भयो । यसरी हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहको विस्तारभन्दा अगाडि लिङ्ग र जातको आधारमा उत्पीडन थियो हिन्दु शासित राज्यहरूमा । त्यसपछि जनजातीय क्षेत्रहरूमा पनि जात व्यावस्थालाई पनि विस्तार गर्ने काम भयो । जनजातिहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने काम भयो । साथसाथै हिन्दु महिलामाथि जसरी उत्पीडन हुन्थ्यो, त्यो उत्पीडन क्रमशः जनजातीयमा पनि विस्तार गर्ने काम भयो । यो क्रमले गर्दा उत्पीडनका मात्रा र तरिकाहरू थपिएर गए । थपिएर जाने क्रममा तीनवटा चिजलाई मुख्य हतियार राज्यले बनाएको देखिन्छ । सबैभन्दा मुख्य हतियार भाषा भयो ।
वि. सं. २०२६ सालको जुन ऐन छ, त्यसमा नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न नजान्नेलाई नेपाली नागरिकता नदिने छ । त्यसपछि शिक्षा, निश्चित भाषाबाट गर्ने । जस्तोः २०२७/०२८ साल अगाडि सप्तरी जिल्ला नेपालको काठमाडौंपछिको शिक्षित जिल्ला थियो तर नयाँ शिक्षा र खास नेपाली भाषामा आधारित शिक्षा, शिक्षाको डिजाइन इत्यादि भइसकेपछि अहिले सप्तरी कहाँ पुग्यो शिक्षामा ? अरू कहाँ पुगे ? त्यो हामी सजिलै देख्न सक्छौँ ।
अर्को थियो भूमि, किनकि, लिच्छवीकालदेखि विर्ता दिने चलन थियो, मन्दिरहरूको नाममा, गुठीहरूको नाममा । त्यो मल्लकालमा पनि जारी रह्यो । नेपालका वागमती उपत्यका त श्रेष्ठ खलकले, जति पनि श्रेष्ठ खलक तल्सिङ भएका थिए अथवा विर्ता पाएका थिए, ती मल्लकालमै पाएका थिए । त्यसलाई पृथ्वीनारायाण शाहहरूको शासनपछि पनि जारी नै राखियो । त्यसपछि अरू राणाहरू, शाह परिवार वा आफ्ना जागिरदारहरू जागिर र विर्ताको नाममा भूमि बाँड्न थालियो– हिन्दु मन्दिर, गुठीहरूको नाममा र व्यक्तिहरूको नाममा ।
भूमिमार्फत् अर्को आक्रमण सुरु भयो । अर्को कुरा थियो– राज्य प्रशासनको गठन । राज्य प्रशासनको गठनका कसलाई छिर्न दिने, कसलाई छिर्न नदिने भन्ने कुरा त्यहाँ कायम गरियो । यी तीनवटा कुराको लगातारको शृंखलाले नेपालमा मधेसीहरू, मुस्लिमहरू, भेरी–कर्णालीका जनता र अन्य समूहहरूलाई स्वाभाविक रूपमा पाखा पार्न थालियो र पाखा पर्दै गए ।
नेपालमा वि. सं. १९९० को आसपासबाट सुरु भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबै प्रयास जनयुद्ध हुँदै सबैसबै जोड्दै आउँदा हामी नयाँ संविधान बनाउने ठाउँमा पुग्यौ । नयाँ संविधान अगाडि नै जुन २०४६ सालको जो परिर्वतन भयो, त्यो २०४६ सालको परिवर्तनले नै अब यस्तो उत्पीडनमा परेका समुदायलाई कुनै न कुनै ढंगबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मानसिकतामा राज्य पुग्न बाध्य भयो र नै ०४९ सालपछि केही क्षेत्रहरूमा आरक्षणको व्यावस्था सुरु भयो । एउटा सरकारी सेवा, त्यसमा पनि निजामती कर्मचारी र अर्को केही शिक्षासम्बन्धी डाक्टर पढ्ने इत्यादि ठाउँहरूमा केही सुरु भयो । तर, अहिलेको संविधान बन्दाखेरिको मर्मको विषय होइन यो आरक्षण । अहिलेको संविधानको मर्मसँग यो ऐन आधारित नै छैन बरु यो त ०४७ को संविधानसँग सम्बन्धित विषय हो । अहिलेको संविधानमा आधारित भएर राज्यका सबै संयन्त्रमा समावेशी, समानुपतिक गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ लिखतमा, कम्तीमा त्योअनुसारको कानुन, त्योअनुसारको समावेशिताको कानुन त विकास गर्न बाँकी नै थियो । त्यतातिर त राज्य लाग्दै लागेन बरु उसले ०४७ को संविधानअनुसार त्यो मर्मअनुसार बनेको आरक्षणको मुद्दामाथि पनि षड्यन्त्र पनि सुरु भयो ।
आजको कार्यक्रमका आयोजक साथीहरूले जो शीर्षक राख्नुभएको छ ‘आरक्षणमा प्रतिगमन’ भनेर, त्यो प्रतिगमन भन्न सजिलै मिल्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको संविधानको मर्मअनुसारको समावेशिताको मुद्दामा राज्य जानुको सट्टा ०४७ को संविधानअन्तर्गतको मुद्दाबाट पनि पछाडि हट्ने र त्यसलाई पनि निष्क्रिय बनाउने षड्यन्त्र गरेर पछाडि हट्ने । कुनै तर्क दिएर होइन ।
लोकसेवा आयोगचाहिँ यसको मुख्य दोषी भन्न मिल्दैन किनभने लोकसेवा आयोगले त सरकारको मागअनुसार परीक्षा गराइदिने कुरा हो । उसले त नीति बनाउने कुरा होइन । नीति बनाउने, ऐन बनाउने, कानुन बनाउने त राज्यको कुरा हो । राज्यका विभिन्न अंगहरू छन्, त्यसमा पनि संसदको कुरा हो कानुन बनाउने । त्यसलाई लागू गर्ने सरकारको कुरा हो । संसदले यो विज्ञापन रोक भनेर एउटा आदेश दियो । त्यसलाई कसैले पनि टेरेनन् । यदि राज्यले चाहन्थ्यो भने त लोकसेवा आयोगलाई संसदमार्फत् महाअभियोग लगाउनसक्छ । त्यसकारण हामीले बहसलाई अगाडि बढाउँदा राज्यतिर केन्द्रित गर्नुपर्यो । एउटा त्यसको अंग लोकसेवा आयोगमा केन्द्रित गरेर हुँदैन ।
तथापि, लोकसेवा आयोगमा कस्ता व्यक्तिहरू बसेका छन् भन्ने कुराले महत्त्व त राख्छ तर त्यो मुख्य पक्षचाहिँ होइन । नेपालको राज्य संचालनमा बसेका शासकहरू किन यस्तो अनुदार हुन्छन् ? केही मान्छेले यो नश्लीय शासन हो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको देख्छु । मचाहिँ त्यो नश्लीय शासन देख्दिनँ । किनभने यो नश्लीय शासन होइन, यो जातीय व्यवस्थालाई मान्ने शासनचाहिँ हो । जात व्यवस्था भन्नु र नश्लीय शासन भन्नु एउटै कुरा हो ।
नश्लको समस्या होइन नेपालमा । यो उच्च जातीय अहंकारमा आधारित मनोविज्ञानको कुरा हो । नेपालका शासकहरू किन यस्तो. अनुदार छन् भन्ने सन्दर्भमा केही कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त होला ।
पुँजीवादी समाजचाहिँ नेपाल बन्यो तर पुँजीवादी क्रान्तिबाट पुँजीवादी समाज बनेको होइन । नेपालमा पुँजीपति वर्ग कति तरिकाबाट निर्माण भए भन्दा चार तरिकाबाट पुँजीपति वर्ग निर्माण भएको देखिन्छ । एउटा पुँजीवादी क्रान्ति नगरी नभएको हुनाले । पुँजीपति वर्ग कसरी आए त भन्दा पुराना सामन्तहरू आफ्नो शासन हुँदाखेरि उनीहरूले जति सम्पत्ति लुटेर राखेका थिए, जमिन, हीरामोती लुटेर राखेका थिए, त्यो सबै बेच्दै उनीहरू पुँजीपतिमा रूपान्तरण भए । एकथरी पुँजीपति त्यहाँबाट आए । दोस्रोथरी पुँजीपति कहाँबाट आए भन्दाखेरि भूमि सुधार नगरिसकेपछि त किसानहरू मुक्त भएर राष्ट्रिय पुँजी बनाउन पाएनन् । यसरी नपाइसकेपछि अब पुँजीपति कहाँबाट ल्याउने ? भनेर नेपालका शासकलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्यो । उनीहरूले भारतमा विकसित भएका पुँजीपतिका घरानाहरूलाई किलाभित्तामा टाँसेजसरी ल्याएर यहाँ राख्न खोजियो । यसरी पुँजीपतिहरूको दोस्रो हिस्सा नेपालमा आइपुग्यो । त्यो पुँजीवादी क्रान्ति गरेर आएको थिएन । भारतमा पनि लाखौँका नवाबहरू पुँजीपति भए । तर ती पुँजीवादी क्रान्तिबाट त भएका होइनन् । उनीहरू त पुराना सामान्तहरू थिए । त्यही जमिन बेचेर पुँजीवादी भएका हुन् । तिनै पुँजीपति नेपालमा आइपुगे ।
तेस्रोचाहिँ वि. सं. २००७ पछि अथवा पञ्चायतकालमा जोजो मान्छेहरू नोकरशाही संयन्त्रमा पुगेर सचिव भए, न्यायाधीश भए, सेनापति इत्यादिमा जोजो पुगे, उनीहरूले नोकरशाही संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर राज्यको दोहन गरेर पुँजीपति भए । चौथोचाहिँ २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिक नेताहरू, जो विभिन्न क्रान्ति गर्छु भनेर हिँडेका थिए तर क्रान्ति गर्न नसकेर असफल भएका थिए, उनीहरू राज्य संयन्त्रमा जाँदै कोही मन्त्री हुँदै, कोही प्रधानमन्त्री हुँदै, कोही विभिन्न आयोगमा नियुक्त हुँदै आदि इत्यादि तवरले राज्यको दोहन, कमिसन, घुस इत्यादिबाट चौथो खालको पुँजीपति वर्ग नेपालमा देखापर्यो ।
आरक्षणको संघर्ष चलिरहेको छ तर त्यो टुंगो लाग्ने स्तरमा पुग्न सकिराहेको छैन । यसका पछाडि कारण के छ ? भन्यो भने संयुक्त मोर्चाको समस्या छ, राजनीतिक पार्टीहरूमा । सरकारबाहिर बसेकाहरूको बीचमा संयुक्त मोर्चाको समस्या छ । नागरिक समाज निर्माण गर्ने भन्नेमा वामे सर्न लागिरहेको छ । त्यसपछि नेकपाभित्र भएका र कांग्रेसभित्र भएका उत्पीडितहरू संघर्षमा आउन तयार भइरहेका छैनन् । केही पार्टीहरू यस्ता छन्, जो सरकारमा पनि छन् । सरकारमा अर्कै कुरा गरिरहेका छन्, सडकमा आफ्नो मान्छे पठाइरहेका छन् ।
भनेपछि यो चार किसिमबाट जो नेपालमा पुँजीपति वर्ग तयार भयो, यो त पुँजीवादी क्रान्ति गरेर बनेको पुँजीपति जस्तो होइन । पुँजीवादी क्रान्ति गर्ने पुँजीपतिले गर्छ भने उत्पादनका निम्ति भयानक चुनौतीपूर्ण संघर्ष गर्छ । त्यसले मजदुर वर्गको रूप लिन्छ र सामन्तका विरुद्ध हजारौँको हितका निम्ति लड्छ । त्यसकारण जहाँजहाँ पुँजीवादी क्रान्ति हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ जमिनचाहिँ राज्यको मातहतमा जान्छ । तर, नेपालको पुँजीपतिचाहिँ न उत्पादन गरेर आए, न संघर्ष गरेर आए । यहाँ त अर्कै बाटोबाट आइपुगे । यसले पुँजी जम्मा गर्नका निम्ति साम्राज्यवादको दलालीको बाटो अपनायो । त्यसकाणले गर्दा जब उत्पीडित समुदाय जनजाति समुदायलाई देख्छ यसले, जब महिलालाई देख्छ यसले, जब दलितलाई देख्छ यसले, जति उत्पीडितलाई देख्छ यसले, यसलाई कस्तो महसुस हुन्छ भने यिनीहरूचाहिँ हिजोका मेरा रैतीहरू हुन् । यदि उत्पादन गरेर, संघर्ष गरेर आएको पुँजीपति वर्ग हुन्थ्यो भने उसले कसरी सोच्थ्यो भने यो बन्धनमा भएका जनजाति, महिला, दलितहरूलाई मुक्त गर्न पाइयो भने व्यापक मात्रामा उत्पादक शक्ति बढ्छ र व्यापक मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ अनि ठूलो नाफा कमाउन सकिन्छ ।
त्यसकारण त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो मुक्ति गर्नतिर लाग्थ्यो पुँजीपति वर्ग । तर यो पुँजीपति वर्ग उत्पादन गरेर नआएको र दलालीको बाटो पक्रेको हुनाले यो पुँजीपति वर्गले के देख्दोरहेछ भने, जति उत्पीडित समुदाय छन्, ती हिजोका रैतीहरू हुन् । यिनीहरू दया गर्नलायक छन् अथवा यिनीहरूलाई सेवाचाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने सोच्दोरहेछ । यसको मानसिकता त्यो ढंगबाट बनेको छ ।
अर्को एउटा तथ्य छ, २००७ सालमा नेपाली कांग्रेस जनवादी क्रान्ति गर्छु भनेर आयो अथवा पुँजीवादी क्रान्ति गर्छु भनेर आयो, त्यो असफल भयो । त्यसपछि त्यो पुँजीवादी क्रान्ति गर्नुको सट्टा दलाल पुँजीवादसँग र सामन्तवादसँग सुलभ सम्झौतामा गएर आफूलाई पनि दलाल पुँजीपति वर्गमा रूपान्तण गरेर आयो । त्यस्तैगरी पछि एमालेको हिस्सा आयो । त्यसले पनि पहिला नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्छु भनेर आयो र पुँजीवादी क्रान्तिकै कुरामा गयो । पछि बहुदलीय जनवाद भनेको पुँजीवादी भनेर परिभाषित गर्यो । त्यो पनि असफल भयो । असफल भइसकेपछि त्यसले फेरि पुँजीवादी क्रान्ति गर्ने वा नयाँ क्रान्ति गर्ने दिशामै सोच्नुको सट्टा आफूलाई दलाल पुँजीवादीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुचाहिँ सबैभन्दा सजिलो बाटो अपनायो ।
त्यहि दुर्गति फेरि माओवादी अन्दोलनमा पछिल्लो सन्दर्भमा भयो । यसरी अहिले शासकहरू को छन् त ? भन्यो भने आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा घोषित रूपमा जुन क्रान्ति ल्याउँछु भनेर आएको छ, त्यो क्रान्तिमा असफल भएकाहरू नै शासनमा छन् । जो मान्छे जुन क्रान्ति गर्छु भनेर आयो, त्यही मान्छे असफल भयो र त्यही मान्छे शासनमा आयो । भन्नुको मतलब उनीहरू सुलभ सम्झौता र आत्मसर्मपणको बाटोमा नगई त हुनेवाला छैन् । अब सुलभ सम्झौता र आत्मसर्मपण गरिसकेपछि उसले स्वाभावकि रूपमा आफूलाई दलाल पुँजीवादमा रूपान्तरण गरिसकेपछि उसले उत्पादक शक्तिहरूलाई उत्पादनको शक्ति नै देख्दैन ।
यो आरक्षणसम्बन्धी तीनवटा तर्कहरू छन् । आरक्षण र वर्गीय मुद्दा भन्ने छ । धेरै मान्छेले आरक्षण वर्गको आधारमा दिनुपर्छ भनेको सुनिन्छ । पहिलो कुरा, आरक्षण भनेको पुँजीवादी कार्यक्रम हो । पुँजीवादले वर्ग हुनु र वर्गीय शोषण हुनुलाई स्वाभाविक मान्छ । भनेपछि पुँजीवादले वर्गको आधारमा आरक्षण किन दिन्छ ? जुन पुँजीवादले वर्गीय शोषण र वर्ग स्वाभाविक मान्छ, त्यसले वर्गको आधारमा आरक्षण दिन्छ त ? त्यो त हुने कुरा होइन । दोस्रो, हिजो जसले नकारात्मक विशेष अधिकार पाए, जस्तो कि नेपालमा जति पनि मान्दिरहरू छन्, अपवादबाहेक सबै ठाउँमा बाहुन कुलबाट आएका पुरुषहरूले रोजगारी पाए त्यहाँ । पुरेत बन्ने अथवा पुजारी बन्ने रोजगारी पाए । के उनीहरू गरिब भएर पाएका थिए ? के उनीहरू गरिब भएर वा धनी भएर पुजारी भएका हुन् र ? होइन, हिजो जसले विर्ता पाए, उनीहरूले त्यो जातिको गरिब भएर पाएको हो त ? होइन । खास जातिको भएर, खास लिङ्गको भएर पाएको हो ।
त्यसकारण आरक्षणको मुद्दाले वर्गलाई सम्बोधन गर्दै गर्दैन । किनभने वर्गीय विषय नै होइन यो । वास्तवमा भन्ने हो भने आरक्षणको नीतिले त उत्पीडितभित्रको एउटा हिस्सालाई अर्को वर्गमा लैजान्छ नि ! त्यसकारण आरक्षण वर्गीय मुद्दा होइन । आरक्षण पुँजीवादले ल्याएको एउटा ‘कस्मेटिक’ मुद्दा हो । स्वाभाविक रूपमा सामन्तवादको तुलनामा यो प्रगतिशील कुरा हो तर आफैँचाहिँ आजको दुनियाँमा प्रगतिशील मुद्दा होइन यो ।
अर्को, योग्यताको कुरा पनि आउँछ यहाा । पहिलो कुरा, कुनै पनि शिक्षामा आउँदाखेरि न्यूनतम आवश्यकता यति हो भनेर तोकिएको हुन्छ । अर्को कुरा, आरक्षणले अरूलाई जुन अन्याय हुन्छ भन्ने सवाल छ, यस्तो कुरा विल्कुल गलत कुरा हो । किनकि वास्तवमा कतिवटा सिटमा छ त आरक्षण ? नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने एक प्रतिशत रोजगारीको सिटमा पनि आरक्षण छैन जबकि, ९९ प्रतिशत क्षेत्र खुला छ । निजी क्षेत्र खुला छ, वैदेशिक रोजगारी खुला छ, सबै खुला छ । त्यो निश्चित ठाउँमा उसलाई अलिकति घट्ने सम्भावना भयो भने उसलाई अन्याय हुँदैन किनकि उसले वर्षौंदेखि सेवा सुविधा पाएर आएको छ ।
अर्को कुरा, मान्नुहोस्, खस नेपाली भाषामा पढ्न पाएर पहाडको दलितले चाहिँ त्यो भाषाको समस्या नझेलीकन प्रगति गर्छ तर एउटा मैथिलीभाषीले चाहिँ अर्काको भाषामा पढेको हुनाले उसले कम प्रगति गर्छ ।
अहिले आरक्षणको संघर्ष चलिरहेको छ तर त्यो टुंगो लाग्ने स्तरमा पुग्न सकिराहेको छैन । यसका पछाडि कारण के छ ? भन्यो भने संयुक्त मोर्चाको समस्या छ, राजनीतिक पार्टीहरूमा । सरकारबाहिर बसेकाहरूको बीचमा संयुक्त मोर्चाको समस्या छ । नागरिक समाज निर्माण गर्ने भन्नेमा वामे सर्न लागिरहेको छ । त्यसपछि नेकपाभित्र भएका र कांग्रेसभित्र भएका उत्पीडितहरू संघर्षमा आउन तयार भइरहेका छैनन् । केही पार्टीहरू यस्ता छन्, जो सरकारमा पनि छन् । सरकारमा अर्कै कुरा गरिरहेका छन्, सडकमा आफ्नो मान्छे पठाइरहेका छन् । केही कांग्रेसभित्र भएका पनि होलान्, केही नेकपाभित्र भएका एकाध जना साथीहरूचाहिँ खुलेरै संघर्षमा छन् तर त्यो खुलेर गरेको संघर्षको चाहिँ नीतिगत आधार के ? उहाँहरू त्यसमा सधैँभरि टिक्नुहुन्छ भन्ने नीतिगत आधार के ?
संर्घषमा को छन् त भन्दा केही जनजाति, केही मुस्लिम, केही किरातसँग सम्बन्धित, केही लिम्बूवानसँग सम्बन्धित, केही दलितसँग सम्बन्धित युवा विद्यार्थीहरू, समाजवादी पार्टीका केही कार्यकर्ताहरू, त्यसपछि जनजाति महासंघ र दलित महासंघ जस्ता संस्थाहरू छन् । जनजाति महासंघ र दलित महासंघ कुनै पनि संघर्षलाई टुंगोमा पु¥याउने चरित्रका संगठन होइनन् । तिनीहरूले जनजातिभित्र, दलितभित्र सचेतनाका कार्यहरू गर्ने, औँला ठड्याउने इत्यादिसम्म त गर्छन् तर मास लगेर राजनीतिक संघर्ष सफल पार्ने चरित्रका होइनन् । भनेपछि यहाँ दुइटा आवश्यकता देखिन्छ । एउटा, सरकारबाहिर रहेका पार्टीहरू र नागरिक समाजले यो मुद्दालाई एक ढिक्काको मुद्दा बनाउनसक्ने हुनुपर्यो । अर्को, नेकपा र नेपाली कांग्रेसभित्रका उत्पीडित समुदायका मानिसहरू, जो यो मुद्दामा लड्न चाहनुहुन्छ, पार्टीसंग सहमत हुनुहुन्न, उहाँहरूले यो मुद्दामा मात्रै लड्नका निम्ति एउटा घोषित मोर्चा बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।
‘मेरो पार्टीसँग मेरो यो कुरा मिलेन, त्यसकारण यो नीतिमा म लड्न चाहन्छु’ भनेर उहाँहरूले नीतिगत रूपमा बाहिर भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ । एक जना आएर भाषण गरेर, दुई जना आएर भाषण गरेर यो पुष्टि हुँदैन । निरन्तरता पनि हुँदैन । यसो गर्न सकियो भने यसको उपादेयता हुन्छ र यही आन्दोलनलाई हामीले अलिकति निष्कर्षतिर लैजाने सम्भावना होला ।
अन्त्यमा, आरक्षण उत्पीडितहरूको कहिल्यै पनि मुक्तिको कार्यक्रम थिएन, मुक्तिको कार्यक्रम होइन र मुक्तिको कार्यक्रम बन्नसक्दैन । यो थोरै राहतको विषय मात्र हो । थोरै पुँजीवादले दिएको ‘कस्मेटिक’ विषय हो यो । त्यसकारण उत्पीडितहरूले अबको नयाँ चरणको आफ्नो मुक्तिको यात्राको सन्दर्भमा सिस्टमको बारेमा नै सोच्नुपर्छ । पुँजीवाद सिस्टम नै के गर्ने हो ? यो ठीक छ कि छैन ? भन्ने सोच्नुपर्ने हो र नयाँ बहस थाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
(लेखक आहुतिले नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजद्वारा २०७६ भदाै १ गते आयाेजित समकालीन विमर्श शृङ्खलामा 'आरक्षणमा प्रतिगमन' विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राख्नुभएकाे विचारकाे सम्पादित अंश)