लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | भदौ २, २०७६
डा. शान्तराज सुवेदी
डा. शान्तराज सुवेदी, पूर्व अर्थ सचिव हुनुहुन्छ । करिब तीन दशक जति समय कर्मचारीतन्त्रमा बिताउँदा उहाँको र राजनीतिको सम्बन्ध कस्तो रहयाे ? पछिल्लो समयमा मन्त्रीलाई सचिवले फसाएको कुरा बाहिर आईरहेकाे छ । कसरी फसाउँछन् सचिवले मन्त्रीलाई ? त्यसरी फसाउने सचिवलाई किन कार्वाही हुँदैन ? अथवा कर्मचारी र राजनीतिज्ञ बिचको अविश्वास किन हुने गर्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर लोकसवाद डट कमले पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूलअंशः
झण्डै तीन दशकजति कर्मचारीतन्त्रको विभिन्न तहमा बसेर काम गर्नुभयो । राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध कस्तो रह्यो ? तपाईंले कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?
यो विषयमा जुनसुकै कोणबाट विश्लेषण गरे पनि यसको सही र पूर्ण उत्तर आउन सक्दैन किनभने, कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई स्थायी सरकार मान्छ भने राजनीतिज्ञले जनप्रतिनिधिलाई ठान्छ । जनप्रतिनिधि जनताबाट अनुमोदन भएर अथवा चुनेर एउटा निश्चित अवधिका लागि आउने र निश्चित अवधिमा जाने गर्छन् । जनप्रतिनिधिले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न जनताको मत अभिमतसहित आएका हुनाले उनीहरूले आफूलाई हामी जनताको खास प्रतिनिधि भन्ने सम्झने गर्छन् । उता, कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार मात्र होइन, हामीले जानेका छौँ, हामी स्थायी छौँ, हामी अनुभवी छौँ र हामीले सम्पूर्ण बुझेका छौँ र हामीले मात्र देशलाई कुन बाटोमा अगाडि बढाउने भनेर गाइड गर्न सक्छौँ भन्ने एक किसिमको घमण्ड हुन्छ ।
यहाँनिर यी दुईबीच ग्याप रहने गरेको छ । एउटाले हामी स्थायी हौँ, हामीले चलाएका हाैं र राजनीतिज्ञले हामीले भनेअनुसारको काम हुनुपर्छ भन्ने गर्छ । अर्को, जनताको म्यान्डेट लिएर आएका हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ र जनताका लागि हामी योयो काम गर्छौं भनेर आएका छौँ । त्यही आधारमा जनताले पत्याएका छन्, हामीले गर्नुपर्नेछ भन्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा कर्मचारी र नेताबीचमा ग्याप भयो ।
ग्याप भइसकेपछि त्यो ग्यापलाई कसरी पूर्ति गर्ने ? दुईवटाले कसरी एकआपसमा मेल खाने वा दुईवटा सँगँसगै अगाडि कसरी जाने मुख्य भन्ने कुरा चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ । यसमा विवाद हुनुको मुख्य कुरा पनि यही हो । एकले अर्कालाई विश्वास नगर्नु, एकले अर्काको खुट्टा तान्ने र एकले अर्काले गरेको काममा जहिले पनि शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । यसको कानुनी अधिकार र क्षेत्रको रेखा स्पष्ट छ ।
राजनीतिज्ञको काम नीति निर्माण गर्ने हो र नीतिगत क्षेत्रमा राजनीतिज्ञको हावी चल्छ तर नीति कार्यान्यवनको क्षेत्रमा चाहिँ प्रशासन हावी हुन्छ । यहाँचाहिँ कस्तो हुने गरेको छ भने, नीति कार्यान्वयनमा राजनीतिज्ञले हस्तक्षेप गर्न खोज्ने र नीति निर्माणमा पनि प्रशासन क्षेत्रले हस्तक्षेप गर्न खोज्ने । यसले गर्दा यी दुई पक्षबीच कतिपय सन्दर्भमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।
अर्कोचाहिँ खासगरी स्वार्थले विवाद हुन्छ । स्वार्थचाहिँ सामूहिक वा प्रशासनिक स्वार्थभन्दा पनि व्यत्तिगत स्वार्थका कारणले त्यहाँ विवाद सिर्जना हुने गर्छ । सामान्यतया व्यक्तिगत स्वार्थ कस्तो हुन्छ भने लामो समय काम गरेका अथवा अनुभव बटुलेका प्रशासकहरूले हामीले भनेको केही कुरा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ हामीलाई अधिकार प्राप्त भएको हुनाले हामीले भनेको काम हुनुपर्छ भन्छन् । यसले गर्दा दुईवटाको बीचमा सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिगत लडाइँ सुरु हुने गर्छ ।
मैले लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको र उक्त मन्त्रालय मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने महत्त्वपूर्ण निकाय भएकाले यस्तो खालको समस्या कहिल्यै सामना गर्नुपरेन । यो मैले व्यक्त गरेको अवस्था मेरो निजी भनाइ नभई तत्कालीन परिस्थितिको चित्रण मात्र हो ।
राजनीतिज्ञले व्यक्तिगत अपेक्षा राखिदिने अनि कर्मचारीले सोहीअनुसार नगरिदिँदा बढी समस्या भएको हो ?
केही हदसम्म त्यो पनि हो । राजनीतिज्ञले अपेक्षा राख्ने र त्यो अपेक्षा पूरा गरिदिँदा कर्मचारीलाई पनि व्यक्तिगत फाइदा पुग्ने देखियो भने दुईवटै सँगसँगै अगाडि बढ्ने नै भए । एउटा राजनीतिज्ञलाई खुसी बनाउने र अगाडि बढ्ने, जसले गर्दा विवाद कम हुने भयो । स्वार्थ मिल्ने भयो, त्यसले गर्दा जनताको अपेक्षाअनुसारको काम नहुने, साधन स्रोतको सही उपयोग नहुने, समयमा काम नहुने र अन्य आर्थिक अनियमितताले प्रश्रय पाउनसक्ने सम्भावना हुन्छ । अर्को, राजनीतिज्ञ र प्रशासक दुवैले असल मनले काम गर्न चाह्योे भने सही ढंगबाट अगाडि बढ्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिज्ञहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्यवनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ सोच विकास हुनसक्छ । हामीले देश र जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने दुवै पक्षको सकारात्मक सोच भयो भने काम हुनसक्छ ।
अहिले विवाद बढ्ने भनेकै दुईवटाको स्वार्थ बाझिएको हुनाले हो । व्यक्तिगत वा सामूहिक स्वार्थ बाझिनसक्छ । राजनीतिज्ञ र प्रशासकबीचको स्वार्थ फरक–फरक भयो भने राय बाझिनसक्ने सम्भावना हुन्छ । कतिपय राजनीतिज्ञहरू नतिजा खोज्छन् । कानुनको प्रक्रियाको मतलव राख्दैनन्, बस् नतिजा चाहन्छन् । तर, कर्मचारीतन्त्रमाथि धेरै किसिमका अवरोधहरू हुने गर्छन् । जस्तो ः विभिन्न एजेन्सीहरू छन् । अख्तियार छ, महालेखा, सतर्कता केन्द्रलगायतका निगरानी गर्ने एजेन्सीहरू छन् । त्यसैले एउटा कर्मचारी ऐन कानुनहरूको परिधिभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीहरूको व्यवस्था छ । ती सबै उल्लंघन गर्दा भोलि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर त्यसको पालना गर्दै जानुपर्छ । कानुन, प्रक्रिया, प्रणालीको पालना गर्दै जाँदा समयमा कामहरू हुँदैनन्, प्रक्रिया लम्बिन्छ । प्रक्रिया लम्बिनासाथ काम ढिलो हुन्छ तर राजनीतिज्ञलाई तत्काल नतिजा चाहिन्छ । उनीहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेको छैन, हामीलाई अवरोध खडा गर्यो भन्ने बुझ्छन् ।
राजनीतिज्ञहरू सधैँभरि चुनावी घोषणापत्रमा एउटा कुरा लेखेर आए पनि अन्ततः जनप्रतिनिधिसँग तयार योजनाचाहिँ केही नहुने र मैले यो कुरा गर्नु छ भन्ने अमूर्त कुरा लिएर कर्मचारीसँग प्रस्तुत भएका कारणले द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन ?
मैले जोड्न खोजेको पनि त्यही नै हो । उनीहरू नतिजा चाहन्छन् । नतिजाचाहिँ प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुँदैन । विधि प्रक्रिया पुर्याउँदा नतिजा आउन समय लाग्ने हुन्छ । नमिल्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा सहयोग गरेन भन्ने लाग्छ । एउटा त्यो हो, अर्को हाम्रो नियम कानुन र ऐन पनि अलिकति परम्परागत छन् । तिनलाई समयअनुसार अद्यावधिक गरिएको छैन । हाम्रा उैन, नियम, विधि सबै प्रक्रियालाई बढी जोड दिने खालका छन् ।
त्यो कर्मचारीले नचाहेर भएको हो अथवा राजनीतिज्ञले नचाहेर ?
यसमा दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । कानुन संसद्ले पास गर्छ, नीति, नियम मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्छ । ती दुईवटा निकाय नै हुन् कानुन, नीति, नियम बनाउने तर त्यसको उठान प्रशासनिक क्षेत्रबाटै हुन्छ । छलफल गरेर अन्तिममा मस्यौदा अन्तिम भएपछि मात्र संसदमा पुगेर व्यापक छलफलपश्चात् मात्र संसद्बाट पास हुने हो ।
कतिपय अवस्थामा जस्तो लग्यो, त्यसलाई उनीहरूले आफूले चाहेजस्तो बनाउन नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा विषयवस्तु नबुझेका कारणले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुने र राजनीतिज्ञले पनि कर्मचारीलाई नपत्याउने वा विश्वास नगर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो हुन्छ । तर दुवै पक्ष आफ्नो जिम्मेवारी, दायित्व र अधिकार के हो भनेर स्पष्ट गरेर आफ्नो लाइनमा बसे भने अप्ठ्यारो पर्दैन जस्तो लाग्छ ।
खासगरी, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण कोसैले समजावादी भनिरहेका हुन्छन्, कोही के भनिरहेका हुन्छन् । त्यसको प्रभाव सैद्धान्तिक विकासको अवधारणागत रूपमा द्वन्द्व कहिलेकाहीँ देखापर्छ कि पर्दैन ?
राजनीतिक द्वन्द्वभन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रशासन क्षेत्रमा २०४६ सालपछि अलिक बढी हावीचाहिँ भयो । जुन पार्टीसँग सम्बन्धित सरकार आयो, उसको नजिक भएका कर्मचारीहरू अलिक नजिक हुने अथवा उनीहरूले भनेको चल्ने त्यस्तो अवस्था पनि छ । यो सरुवालगायतका विषयमा अलिकति बढी छ । ‘डे टु डे’ प्रशासन संचालनमा अनि सरुवामा, कार्य संचालनलगायतका कुराहरूमा ‘डिसिजन मेकिङ’मा ठूलाठूला निर्णय गर्दाखेरि ऐन, कानुनको परिधिमा रहेर सबै कागजात मिलाएर प्रभावित क्षेत्र कुन हो, प्रभावित व्यक्ति कुन हो, प्रभावित संस्था कुन हो, कसलाई बढी फोकस गर्न सकिन्छ ? भन्ने हेरिन्छ । त्यसमा केही राजनीतिक प्रभाव त पर्छ नै ।
यस्तो राजनीतिक कुराचाहिँ कामका सवालमा प्रभाव भएर आउँछ कि आउँदैन ?
सरकारमा गएर शपथ खाइसकेर मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसकेर अगाडि बढिसकेपछि खासै राजनीतिक दर्शनचाहिँ त्यहाँ देखिन्न । राजनीतिक दर्शन कानुन बनाउनुभयो भने त्यहाँ देखिनसक्छ । जस्तोः भूमिसम्बन्धी कानुन बनायो भने भूमि सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा राजनीतिक दर्शन देखिनसक्छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा बनाउने आवधिक योजना हुन्छ । योजना बनाउँदा जसको सरकार छ, उसको योजना आयोगमा हालिमुहाली चल्छ । उसकै योजना आयोग हुन्छ र उसले आफ्नो दर्शनअनुसार योजना बनाउँछ ।
त्यो बनाइसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने विषय सिद्धान्तसँग सम्बन्धित हुँदैन तर गाइड केले गर्छ भने योजनाले गर्छ, कानुनले गर्छ, गाइड नीतिले गर्छ । योजना कानुन, नीति कसले बनाउँछ भने सरकारमा जो छ, त्यसले बनाउँछ । उसले त्यो बनाउँदा आफ्नो दर्शन केही न केही प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने हुन्छ तर व्यावहारिक रूपमा, कार्यान्वयन तहमा त्यसरी जान मिल्दैन ।
राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् संघीयतामा गएपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरेर तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहको साझा निष्कर्ष कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगरेका कारण परिणाम नै ल्याउन सकिएन भनेर भनिरहेको पाइन्छ । त्यस्तो हुन्छ, त्यो सम्भव छ ?
यसमा दुईवटै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार छन् । एउटा कर्मचारीलाई विश्वास गरेर काम गर्ने वातावरण बनाइदियो भने कर्मचारीले सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । कर्मचारी त यही कानुनभित्र नियुक्ति भएको, काम गरेको, यही कानुनभित्र आएको हो र यही कानुनको परिधिमा चल्ने हो । राजनीतिज्ञले विश्वास नगर्ने तर काम लगाउन खोज्ने गर्यो भने त्यसबीचमा ग्याप हुन्छ ।
अर्को अहिले संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि सम्पूर्ण सिस्टम नै परिवर्तन भएको छ । राजनीतिक सिस्टममै परिवर्तन भएको छ, काम गर्ने तरिका नै परिवर्तन भएको छ । पहिले एकात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट शासन संचालन गरेको अहिले तीन तहका सरकार भए । संघको आफ्नो अधिकार छ । प्रदेशको आफ्नो छुट्टै अधिकार छ । स्थानीय तहको आफ्नो छुट्टै छ । अहिले हामीकहाँ ७६१ सरकारकै रूपमा छन् । तर ती तीन सरकारबीचमा पनि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सम्बन्ध छ । यी तीन पक्षको आधारमा संघीयता अडेको छ । नेपालको संघीयताको मूल सिद्धान्त नै यही हो ।
यो तीन तहको सरकारले काम गर्दा समन्वय नभईकन काम गर्यो भने काम सफल हुँदैन । सरकारले समन्वय गर्न नसक्नु, संघले गर्ने काम स्थानीय अनि प्रदेश तहले पनि हात हाल्नु अथवा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको संघले माथि नै राख्ने, काममा हात हाल्ने र काम गर्ने वातावरण नबनाइदिने समस्याले अहिले अप्ठ्यारो भएको हो । अर्को कर्मचारी पनि तीन किसिमकै छन् । स्थानीय तहका कर्मचारी छन् । संघका आफ्नै निजामती कर्मचारी छन् र बीचका कर्मचारी कस्ता किसिमका छन् भने अस्थायी कर्मचारी, विकास समितिलगायतका यस्ता कर्मचारी छन् । यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापन गर्दा सबैको आआफ्नो स्वार्थ हुन्छ । अलिकति अन्योल पनि छ र कुन तहमा कस्ता किसिमका कर्मचारी समायोजन भएर जाने र कुन तहमा कस्ता किसिमका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी कुन तहको दिने भन्ने विषयको बीचमा केही अन्योल पनि हो । त्यसले गर्दा कर्मचारी संयोजनमा अलिकति तलमाथि हुँदा अप्ठ्यारो भएको हो ।
अर्को कार्यक्षेत्र विभाजन स्पष्ट रूपमा ठूला राष्ट्रियस्तरका आयोजनादेखि लिएर नीतिगत ठूला कामहरू संघीय सरकारले गर्ने, मध्यमस्तरका मझौला आयोजनाहरूदेखि लिएर सामान्यको र नीतिगत प्रभाव पर्ने कामहरू प्रदेशले गर्ने तथा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेर जनातालाई दैनिक प्रभाव पार्ने सेवा प्रवाहको काम गर्ने काम स्थानीय तहको हो । त्यसका लागि संघीय सरकारले अहिले साविकमा भएका आफ्ना संरचनाहरू त्यही किसिमले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, अहिले हामीले हेर्यौँ भने अझै पनि पूर्ण भइसकेको छैन । स्थानीय तहमा दिनुपर्ने भौतिक संरचनालगायतका काम बाँकी नै देखिन्छ ।
यसको अर्थ संघले कार्यान्यवन गर्नलाई हिच्किचाइरहेको छ ?
त्यस्तो होइन, कार्यान्यवन नगरेको होइन, कार्यान्वयन हुँदै छ तर पनि अझै पनि हामीमा केन्द्रिकृत मानसिकता हावी छ । यदि केन्द्रिकृत मानसिकता हावी भयो भने कसैले पनि आफूले पाएको अधिकार, आफ्नो कार्यक्षेत्र छाड्न नचाहने अवस्था छ । केन्द्रीय मन्त्रालय विभागहरूले आफ्नो संरचना तलैसम्म लान खोज्नु, प्रदेशलाई चाहिने संरचनाहरू पनि प्रदेशमा हस्तान्तरण नहुनु, भए पनि अत्यन्तै कम मात्र हस्तान्तरण हुनु । स्थानीय तहलाई भएको अधिकारअनुसार उनीहरूले नै संगठन संरचना दरबन्दी बनाएर काम गर्न पनि अझै पूर्ण रूपमा उनीहरू सक्षम भइसकेका छैनन् । त्यसले गर्दा कुन तहले गर्ने काम कहाँ परिरहेको छ, कुन तहले गर्ने काम कसले सम्पादन गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? एउटा त्यो विषयले पनि अन्योल भएको हो ।
कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको विषयले पनि अन्योल भएको हो । कर्मचारीहरूलाई राजनीतिज्ञले अलिकति शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने, विश्वास नगर्ने र राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको बीचमा पनि भोलि के हुन्छ, हाम्रो सेवा सुरक्षा के हुन्छ ? राजनीतिज्ञहरू कसरी अगाडि बढ्छन् ? उनीहरूसँग हामीले कसरी काम लिने हो ? ऐन, कानुनको परिधिमा रहेर काम गर्न सकिन्छ कि सकिन्न् भन्ने पनि अन्योल देखिन्छ ।
तपाईंले पटक–पटक के दोहोर्याउनुभयो भने कर्मचारीले पनि राजनीतिज्ञलाई अविश्वास गरिरहेको छ र राजनीतिज्ञले पनि कर्मचारीलाई अविश्वास गरिरहेको छ । यी दुई पक्षबीचमा तादात्मय नमिल्नुमा के मुख्य के कुराले काम गर्छ ?
खासगरी अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको छ । त्यो छलफलमा व्यक्त भएका विषयहरू, त्यो छलफलमा प्रशासन संयन्त्र, खासगरी निजामती सेवालाई हेर्ने दृष्टिकोण र छलफलमा जुन विषयवस्तु उठाइए, त्यसले के देखाउँछ भने राजनीतिज्ञहरू कतै आमूल परिवर्तनका पक्षमा छन् कि जस्तो पनि देखिन्छ । कतिपय प्रशासन संयन्त्रसँग विश्वास नगरेर यिनीहरूलाई बाँध्नुपर्छ । यिनीहरू अलिकति छाडा भए, यिनीहरूचाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा चल्नुपर्छ भन्ने खालको पनि देखिन्छ । तर, त्यस्तो होइन, उनीहरूलाई बाँध्ने केले हो ? राजनीतिज्ञले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने होइन, कानुनको नियन्त्रणमा राख्ने हो । र, नीतिको नियन्त्रणमा राख्ने हो । सिस्टम बनाइदिएपछि ‘यो सिस्टमभन्दा बाहिर गयो भने तिमीलाई कार्वाही हुन्छ’ भनेर त्यो सिस्टमभित्र काम गर्नसक्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा कतै न कतै जमानादेखि कर्मचारी लामो समय स्थानीय तहको चुनाव भएन । स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा २० वर्ष कर्मचारीले स्थानीय निकाय चलाए । त्यो बेलामा राजनीतिज्ञहरूले नजिकबाट बसेर हेरे । सबै राजनीतिक पार्टीको एउटा साझा संयन्त्र बनाएर त्यो दलीय संयन्त्रले सहयोग गर्ने, सल्लाह दिने काम भयो । त्यो सल्लाह कानुनी त होइन तर एउटा प्रणाली संचालनका आधारको निम्ति बनाइएको थियो ।
त्यो बेलामा नजिकबाट स्थानीय पदाधिकारीहरूले हेरे, प्रशासन संयन्त्रले चलाए । अलिकति उनीहरू हावी त भए, त्यसले गर्दा यिनीहरूले चलाए भन्ने उनीहरूलाई भएको अब अहिले आएर संघीयतामा निर्वाचन हुनासाथ जनप्रतिनिधि पनि आए । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै अधिकार खोजे । जे भए पनि कानुनी प्रशासनिक अधिकार त कर्मचारी संयन्त्रमा त छ नि ? उनीहरूले पनि आफूले गरिरहेको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न खोजे । त्यसले गर्दा हिजो स्थानीय तहको प्रमुखले प्रयोग गरेको अधिकार पनि गाउँपालिका, नगरपालिका कार्यकारीले प्रयोग गरेका हुनाले आज पनि त्यही किसिमले प्रयोग गर्न लालायित हुनेहरू पनि छन् ।
अर्को कुरा, हिजो तिनीहरूले प्रयोग गरेको देखेकाले आज सम्पूर्ण आफ्नो हातमा लिएर आफै हावी हुने पनि छ । ती दुईवटाको बीचका भएपछि अधिकारको लडाइँ पनि हुने भयो । त्यो नै एउटा समस्या बनेको छ । ऐन कानुनमा भएको व्यवस्थालाई अलिकति आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने, अलिकति गलत तरिकाले व्याख्या गर्ने र अलिकति दुईवटाको बीचमा अविश्वास पनि अर्को कारण हो । कानुनको कार्यान्यवन गर्दा कानुनको उल्लंघन हुने किसिमले जानुभएन भन्ने मान्यता कर्मचारीले राख्छ । कानुनको उल्लंघनभन्दा पनि आफूले त्यसको नतिजा हेर्नुपर्छ भन्ने भावना राजनीतिज्ञको छ ।
कर्मचारीहरूले सधैँभरि अतिरिक्त आम्दानी भएन भने नियम, कानुन, प्रक्रिया पुगेको फाइलै पनि अगाडी बढाउँदैनन् भन्ने सुनिन्छ, त्यस्तो पनि सम्भावना हुन्छ र ?
यो विषयलाई मैले धेरै व्याख्या गर्न चाहिनँ किनभने, म लामो समय, करिब २५ वर्ष निजामती सेवामा बसेँ । खासै त्यस्तो अनुभव गरिनँ । प्रक्रिया झन्झटिलो छ, निजामती कर्मचारी नतिजाभन्दा पनि प्रक्रियामा अलमलिने चलनचाहिँ छ । एउटा त्यो हो, अर्को कुरा के भने निजामती सेवाको यत्रो ठूलो पोखरीमा सबै शुद्ध हुन्छन् भन्ने छैन, केही न केही, कुनै न कुनै स्वार्थ भएका व्यक्ति हुन्छन् । यस्तो स्वार्थ भएका व्याक्तिहरूले केही काम गर्दाखेरि त्यस्तो घुमाउने अथवा गलत प्रभावमा पर्ने हुन्छ । त्यसले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर अलिकति नकारात्मक प्रचार पनि भएको छ ।
राजनीतिज्ञ स्वयं त्यस्तै चाहनेहरू पनि छन् । यी सबै कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा सरकारी काम कार्वाही अगाडि बढाउनलाई साधन स्रोतको अभावले पनि छिटो भएको छैन । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीको गलत नियतको कारणले पनि तपाईंले भन्नुभएजस्तै केही नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
गल्ती आफू गर्ने तर दोष सरकारलाई दिने चलन छ । खासगरी मन्त्रीहरूले संसददेखि लिएर सार्वजनिक फोरमहरूमा सचिवले मलाई फसायो भन्ने छ, त्यसरी पटक–पटक फसाउन सम्भव हुन्छ ? उनीहरू अज्ञानता हो अथवा कर्मचारीतन्त्रले फसाउँछ ?
मैले त त्यस्तो कल्पना पनि गर्दिनँ । राजनीतिज्ञले त्यस्तो भन्छन् भन्नु नै कल्पना नै नगर्नुपर्ने कुरा हो तर त्यस्ता कतिपय कुराहरू पनि आए । निर्णय गर्ने एउटा निर्णयको तह हुन्छ । एउट सचिव तहसम्म गर्ने निर्णय हुन्छ । उसले निर्णय गरेकाले उसले जिम्मेवारी लिन्छ, अर्को मन्त्रीस्तरबाट निर्णय हुन्छ । अर्कोचाहिँ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ ।
यहाँ त कस्तो भयो भने मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका निर्णयम पनि कर्मचारीले फसायो भन्ने आइरहेको छ । धेरै तह, धेरै ठाउँले हेरेर त्यसलाई छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइएको हुन्छ । सही छ वा छैन भन्ने कुरा त हेर्ने सबैले ठीक मानेर नै त्यो अगाडि बढाइएको हुन्छ । त्यसमा आफू पनि निर्णायक तहमा सहभागी हुने अनि पछि त्यो उपयुक्त भएन भने कर्मचारीले फसायो भन्ने सायद त्योजतिको लज्जास्पद त अरू केही पनि होइन । किनभने, त्यो गर्न नहुने काम थियो । कानुनी रूपमा त्यो बर्जित थियो, गर्नै मिल्ने थिएन । त्यसैले पन्छिन त्यसो भनिएको हुनसक्छ ।
फसायो चाहिँ भन्ने तर त्यो सचिवलाई कुनै खालको नसियत वा कार्वाही गर्न नसक्ने भनेपछि त्यो पब्लिकलाई देखाउनका लागि मात्रै भन्यो भने अर्थ के लाग्छ ?
यसमा देखिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, आफूले गर्न चाहेको गरियो तर गर्न नहुने कामको सार्वजनिक रूपमा विरोध आएपछि र पब्लिकले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि आफू चोखो हुनलाई अरूलाई दोष दिएको बाहेक केही होइन । राम्रो काम गरेको भए जस आफूले लिने नगरेको खण्डमा मैले होइन भन्न पनि पाइयो । एउटा कुरा त्यो पनि हो ।
यदि फसाएकै हो भने उसले कार्वाही पनि त गर्नसक्छ नि ?
यदि फसाएकै हो र फसेकै हो भने गलत गरिकाले विषय उठान भएको थियो भने त्यति नै बेला कार्वाही गर्नसक्ने बाटाहरू त थुप्रै थिए नि ! तर त्यसमा त आफू पनि संलग्न भइएको छ । आफूमार्फत् उठान भएर माथि गएको छ । आफूले पनि बुझेर त्यसलाई ठीक लागेर नै त्यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर माथि गएको भनेपछि अरूले फसायो भनेर जिम्मेवारी पन्छाउनचाहिँ पाइँदैन । यही जिम्मेवारी पन्छाउने एउटा, अविश्वास गर्ने अर्को र राम्रो कामका लागि प्रोत्साहन र विश्वास गर्ने, जस दिने गर्नुपर्नेमा कामको जस नदिने, विश्वास नगर्ने, निजामती प्रशासनभित्र भएका विकृति हटाउन कोसिस नगर्ने, आफूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने नभएमा त्यसका अन्य नकारात्मक पाटोबाट नहेर्नेजस्ता कारणहरूले नै प्रशासन र राजनीतिबीच अविश्वास पैदा हुँदै गएको हो ।
त्यसैले एकले अर्कालाई विश्वास गरी उैन, कानुनको परिधिभित्र रहेकार काम गरेमा प्रशासन र राजनीतिबीच विश्वास पैदा हुन्छ र एकले अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुन्छ । यसका लागि व्यक्तिगत स्वार्थबाट दुवै पक्ष माथि गठेर मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।