लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ३, २०७६
काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक संघीय प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदको क्रमसंख्या १ देखि १० सम्म उल्लेखित संशोधनसहित मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन)विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस् भनी संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पद्माककुमारी अर्यालले भूमिसम्बन्धी (आठौं संसोधन) विधेयकमाथि सांसदहरूले दिएको सुझावहरूमा सरकारको ध्यान जाने बताउनुभयो । नियमावलीमार्फत् आएका सुझावहरू समेटेर अझ परिस्कृत बनाएर जाने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्ता छन् भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन विधेयक)का प्रमुख विशेषताहरू :
१. भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफल नि:शुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आवाद कमोतको अवधिसमेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको ।
२. भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट दश वर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने ।
३. भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसँग समन्वयमा गर्ने व्यवस्था ।
४. काठमाडौं उपत्यकालगायतका शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई आवश्यकताअनुसार रोजगारका लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा सामुदायिक बसोवासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
५. गलत विवरण पेस गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था ।
६. धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक तथा सामरिक महत्त्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएका जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था ।
१. मोहीका लागि तोकिएको हदबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरिएको ।
२. जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सोसमेत बुझी नरम करम मिलाई जग्गा बाँडफाँट गरी मोही लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था भएको ।
३. जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँट गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा मूल्यांकनको आधारमा आधाआधा हुनेगरी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था ।
७. व्यावसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामूहिक खेती गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संघ, संस्था, समूह, कम्पनी, उद्योग, सहकारी जस्ता निकायहरूलाई नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिनसक्नेछ । (जमिनको चक्लाबन्दीमार्फत् कृषिको व्यावसायीकरण, सामूहिक खेती वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन स्वरूप हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ)
८. कम्तीमा दश वर्षअघिदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आवाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने ।
९. भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्ने व्यवस्था ।
१०. नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणितलगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधानसमेत आयोगबाट गर्ने व्यवस्था ।
११. आयोगको काम कारवाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार जिल्लास्तरमा संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था ।
१२. हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्यअनुरूप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने ।