हरि रोका | दृष्टिकोण | माघ २३, २०७५
विविधतायूक्त समाज खास गरी, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भौगोलिक विविधतालाई आपसी समन्वय र समायोजन गर्न नै सङ्घीय प्रणाली अपनाइएको हो । केन्द्रीकृत प्रणालीलाई छोड्नु भनेको मुलुकले अपनाएको केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट यी विविधताको सामाजिक न्याय दिलाउन उचित सम्बोधन हुन सकेन भनेर नै हो । केन्द्रियतावाट सङ्घीयतामा जाँदा राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाहरूको संरचनागत ढाँचा समेत परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सामाजिक रूपमा संघीयतालाई स्थानीय स्तरमै जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने मात्र होइन समग्र पद्धति निर्माण र प्रतिफलमा समेत सरोकारवाला आम जनसमुदायको निर्णायक भूमिका रहोस् भन्ने पनि हो । यसअर्थमा केन्द्रीकृत तथा सङ्घीय व्यवस्थामा राज्यको काम, कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँड मात्र होइन दायित्वको संस्थागत बाँडफाँड पनि हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । किनकि सङ्घीयताको अर्थ स्व–राज (सेल्फरुल) भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गत स्थापित गरिन्छ । यसको अर्थ राज्यको तहगत प्रणालीसँग आबद्ध बहुसङ्ख्यक सङ्घ संस्थाहरू सम्बन्धित तहसँग जबाफदेही हुन आवश्यक हुन्छ ।
तर केन्द्रीय सरकारका प्रदर्शित कृयाकलाप अवलोकन गर्दा धेरै विषय सङ्घीय मर्म विपरीत देखिन्छन् । कानुन, नियम र नियमावली निर्माणमा अत्यधिक केन्द्रीय मानसिकता देखिन्छ । केन्द्रले प्रदेश तथा स्थानीय सरोकारसँग तथा स्थानीय छनौट (च्वाईस) सँग सरोकार राख्न खोजेको देखिँदैन् । सङ्घीय पद्धति अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आई सकेको डेढ वर्ष लगभग पुगी सक्दा पनि उनीहरूसँग घनीभूत रूपमा छलफल गरी अधिकार प्रत्याजनका लागि सङ्घ (केन्द्र) को भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । सङ्घीयतामा ‘आदेश’, ‘निर्देशन’ शब्द लगभग वर्जित शब्द मानिन्छ । तिनका ठाउँमा सहजकर्ता, साझेदारी, सहकार्य, तथा सहभागितापूर्ण भन्ने शब्दहरूले ठाउँ पाउनु पर्ने हुन्छ । किनकि तीनै तहमा सरकार छन् र आ–आफ्नो क्षेत्र वा भूगोलमा उनीहरू स्वायत्त हुन्छन् ।
विगतको जिल्ला विकास समिति खारेजीमा परेको थियो । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई ‘जिल्ला समन्वय समितिको’ नाममा निम्त्याए । यसले देखिने गरी प्रदेश सरकारको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।
संघीयताले सबै भन्दा पहिले राजनीतिक सङ्गठनको संरचनामा परिवर्तनको माग गर्छ । निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै संविधानतः स्थानीय सरकारका प्रमुख र अन्य पदाधिकारीहरू सरकारको अधिकारयुक्त प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित भई सकेका छन् । उनीहरू संविधानतः धेरै हिसाबमा स्वायत्त सरकार हुन । आजसम्म पनि मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले सङ्घीयताको मर्म अनुसार पार्टी संरचना बदलेको पाइँदैन ।
दोस्रो, नेपालको संविधानमा मात्र होइन कुनै पनि तहगत सरकारका बिचमा खेल्ने राजनीतिक वा सामाजिक विचौलिया रहनु सही होइन । त्यसै कारण विगतको जिल्ला विकास समिति खारेजीमा परेको थियो । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई ‘जिल्ला समन्वय समितिको’ नाममा निम्त्याए । यसले देखिने गरी प्रदेश सरकारको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । किन समन्वय समिति ? पुरानो पञ्चायती अवशेषलाई सतीदेवीको लास झैँ काँधमा बोक्ने बिँडो उठाउने बाहेक संघसँग यसको कुनै उत्तर छैन ।
तेस्रो, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयहरू प्रति जबाफदेही कार्यालयहरू (लाइन एजेन्सी अफिसहरू) को निरन्तरता । जस्तो कृषि, बन, खानेपानी, सिँचाई, ऊर्जा, आदि । सङ्घीय सरकारले यी कार्यालयहरूलाई निरन्तरता दिनु भनेको प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार खुम्च्याउन खोज्नु नै हो । ‘आफ्नो गाउँ, आफ्नो प्रदेश आफैँ बनाउन्’ भन्ने मूल मर्म विपरीत प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य पदाधिकारीलाई अधिकारयुक्त बनाइनुको कुनै तुक देखिन्न ।
वर्तमान सङ्घीय सरकारले हिजोको केन्द्र सरकार झैँ तुजुक देखाई रहेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकार तथा अनुसूची ९ मा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सुची (कनकरेन्ट लिस्ट) (पेज १७९ देखि १८१) मा उल्लेख गरिएको तथा भाग १७, १८, १९ र २० उल्लिखित क्रमशः स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच अन्तरसम्बन्ध समेतका चार भागलाई केलाउँदा मुख्यतः नेपालको राजनीतिक संरचनामा संरचनागत परिवर्तनको स्पष्ट खाका कोरिएको छ । तर सरकार र सङ्घ मातहतका पदाधिकारीहरूले यी प्रावधान माथि आँखा चिम्लिएको प्रतीत हुन्छ । खास गरी, पहिलो, संस्थागत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा । दोस्रो, स्थानीय तहमा आर्थिक विकास र औद्योगिक क्रियाकलापमा । तेस्रो जमिन, वातावरण तथा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा । चौथो व्यक्ति र समुदाय माझ सम्बन्ध सेतु निर्माण गर्ने सम्बन्धमा ।
माथि उल्लेख गरिएझैँ संघीयताले स्वराजको माग गर्दछ । स्वराजको अर्थ केन्द्रमा रहेको अधिकारको बिकेन्द्रीकरण वा अधिकार माथिबाट आफ्ना मातहतमा अधिकार प्रत्यायोजन होइन । नेपालको संविधानले प्रदेश र ‘स्थानीय व्यवस्थापिका’ को व्यवस्था गरेको छ । यी संस्था देखाउनका लागि मात्र होइनन् । यो धेरै मानेमा राजनीतिक रूपमा स्वायत्त, सामाजिक रूपमा समाजप्रति जिम्मेवार बन भन्ने अर्थमा हो ।
अन्योल र अधिकार प्रत्यायोजनमा ढिलाइ गर्नु भनेको प्रणालीमा सङ्कट निम्त्याउनु हो । प्रणालीगत सङ्कटको सुरुवात सबैभन्दा पहिला विषय बस्तु अर्थात् अधिकार र कर्तव्यबारे प्रष्टता नहुँदा निम्तिन्छन् । अन्यौलता पछि कर्तव्य पालनमा ढिलाइ सुरु हुन्छ र जनप्रतिनिधिहरू आफू असफल हुँदै गएको वा भइरहेको महसुस गर्न थाल्छन् । ‘यसै असफल, उसै असफल’ भन्ने भयका बिच सुरु हुन्छ अनियमितता, भष्ट्राचार, अ–व्यवस्थापनको खेल ।
स्थानीय सरकारमा विगत डेढ वर्षमा लगभग १ वर्ष देखि सात मध्ये ६ प्रदेश र सङ्घमा पूर्ण बहुमत सहित नेकपा नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा छ । तर यो वर्ष दिनको उपलब्धि हेर्ने हो भने विगतलाई बिर्साउने मात्र होइन उछिन्न तम्तयार रहेको देखिन्छ । पर्खने र हेर्ने भन्ने समयको पनि सीमा हुन्छ । पैसा नपर्ने, पुरानै खर्चमा पनि अझ मितव्ययी भएर गर्न सकिने र आम जनमानसमा सहजता उपलब्ध गराउने काममा वर्तमान सरकार चुकी रहेको देखिन्छ । सबै प्रवृत्तिहरू केन्द्रीकृत मानसिकता भन्दा बाहिर देखिन्नन् । आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप नवउदारवादी बजार व्यवस्था भन्दा बाहिर छैनन् । यसले आम सरोकारवालाहरूलाई निराश तुल्याउँदै लगिरहेकोछ ।
विपक्षी कमजोर छ । नागरिक समाज झन् धेरै कमजोर हुन पुगेको छ । त्यसको अर्थ विरोधमा केही छैनन् । जे गर्दा पनि हुन्छ र अरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने आँकलन गर्नु आफैमा एक प्रकारको समाजप्रति अवमूल्यन हो । समाजमा असन्तुष्टि क्रमशः खात लाग्दै जान्छन् । र धेरै भए पछि खातले थिचिँदै जान्छ र ज्वालामुखी जस्तो विस्फोट हुने सम्भावना बढ्छ । बेलैमा विचार पुर्याउँदा राम्रो ।