रमेश भट्टराई ‘सहृदयी' | दृष्टिकोण | भदौ ९, २०७६
हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रले पाइलो टेकेको आधा शताब्दी नाघिसक्यो । आजसम्ममा त कमसे कम शासकको पछि दगुर्ने शैली बदलिनुपर्थ्यो तर शासक स्तुतिको शैली अझै बदलिन सकेन । दैलो कुर्ने, भनसुन गर्ने, शक्तिवालाका आफन्तले अवसर लुट्ने अनि एकै नाताभित्रकाले राज्यका विभिन्न स्थानमा अड्डा जमाउने व्यवहार घट्नै सकेन ।
मुलुकमा परिवर्तन नभएको भन्ने पनि हुँदै होइन । स्थानीय स्तरमा कार्यसम्पादन हुन थालेका छन् । नयाँ व्यवस्थामा समय लाग्छ नै तर धेरै राजनीतिक खेमा र पार्टीभित्र आन्तरिक खेमाबन्दी हुनु, धेरैजसो राजनीतिक पार्टीहरू जन्मनु, बाहिरको उँचो आवाजमा मिसिएर जनतालाई उकास्ने र ठूलो सङ्ख्याभित्र घुसेर मौकामा आफ्नो प्रभुत्व विकास गर्नु ठूलो समस्या हो । कामभन्दा बढी प्रशंसाको लालसाले, मिडियामा सकारात्मक टिप्पणी भइदिए आगामी चुनावको बाटो सहज बनिरहन्थ्यो भन्ने भावनाले पनि किचिरहेकै छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थको मोहमा फसेका नेतृत्वभित्र राष्ट्रिय समर्पणको अपेक्षा गर्न नसकिनु अनौठो होइन । जो नेता हो, जो धनी छ, जोसँग शक्ति छ– जनता पुरानै शैलीमा आज पनि शक्तिका पूजारी बनेकै छन् । नेताजी पनि ‘भयो मलाई अब यति धेरै फूल, माला, अवीर, पाती या त आसनका लागि ठूलो र छुट्टै कुर्सी नराख्नुहोस् । म सामन्ती संस्कारको नेता होइन । म तपाईँहरू सरह हुन चाहन्छु । रातो कार्पेट किन ओछ्याउनुपर्यो ? सुरक्षागार्डलाई पनि सडकभर चाहिनेभन्दा धेरै किन दगुराउने ? एयरपोर्ट जाँदा–आउँदा किन ट्राफिक जाममा एम्बुलेन्सलाई समेत फसाउने ? भयो, अब यति धेरै नगर’ भन्दैनन् । आजसम्मको अवस्थामा पनि जननिर्वाचितहरूमा सम्मानको भोक किन घट्न सकेन ? उल्टो गाडी, सुविधाको विलासिताले आलोचित बन्नुपरेको देखिन्छ ।
संविधानमा, बजेटमा, शिक्षामा नयाँ नेपालको सन्दर्भसँग गाँसिएर समाजवादका नारा आइरहेका छन् । अलिक बढी त ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को आवाजमा सामाजिक सुरक्षाका चाखलाग्दा योजना छन् । तर, नेपालको विकासको मूल बाधक नीतिगत कमजोरीमा होइन, मात्र कार्यान्वयनको व्यावहारिकता हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा चुनावका समयमा जनता नेताको शक्तिको पछाडि दगुर्छन् । सामान्य अवस्थामा पार्टीहरू जमातका पछाडि दगुर्ने गरेको देखिन्छ । राणाकालमा व्यवस्था आलोचित थियो किनकि त्यहाँ शासन र शासक स्तुतिको बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । चाकडी, चाप्लुसी गरेर रोजीरोटीको जोहो गर्नुपर्थ्यो। राजाको शासनकालले पनि शक्तिलाई केन्द्रमा राख्यो भन्ने आरोप खेपेर सत्ताच्युत हुनुपर्यो । परिणामतः शासक र शाषितमा शब्दको शैली ‘रैती’ नभएर ‘जनता’ भन्ने भयो । तर, त्यसपछिका व्यवस्थाले पनि भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावादको स्वार्थका कारण सोचे जसरी विश्वास जगाउन सकेको देखिँदैन । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, लोकतन्त्रका अवस्था र व्यवस्था आइरहँदा पनि स्थिर सरकार भएन, चाहेबमोजिमको विकास भएन, तब संघीयताको अवधारण स्वरूप बडो कष्ट र प्रतीक्षा गरेर जनमुखी संविधान बन्यो । महान् दार्शनिक कार्ल मार्क्सले हरेक मान्छेको जिन्दगीमाथि आफ्नै अधिकार भएको अपेक्षा गरेका थिए । मान्छेको स्वतन्त्रता र उसको सिर्जनात्मक विकासको अपेक्षा गर्थे । जनताले चाहेबमोजिमको काम नभईकन ऊ काममा लगनशील बन्दैन भन्ने विचारलाई हेर्ने हो भने आज हाम्रो बहुजाति, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुकले आवश्यकता र जनइच्छालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । मार्क्सले सञ्चारको शक्ति र नियन्त्रणका बारेमा पनि परिवर्तनको ठूलो सारलाई त्यतिखेरै केलाए । किनकि, सञ्चार माध्यमले गरिबका अपराधलाई बढी स्थान दिने र नेताहरूले गर्ने अपराधलाई घटाउने तथा अझ दबाउने गर्छन् भन्ने विचारलाई बीबीसी नेपाली सेवाले उल्लेख गरेको खबरबाट थाहा लाग्छ ।
बौद्धिक तहमा, लोकसेवा आयोगमा, बुद्धि लडाउने क्षेत्रमा जाति, वर्ग या समुदायको विभाजन गरिनुभन्दा आयस्रोत र अवस्थाको आधारमा आर्थिक सहायता र जनचेतना दिइनुपर्थ्यो । विपन्नलाई छात्रवृत्तिलगायत अन्य सुविधा दिइनुपर्थ्यो । बौद्धिक तहमा लड्नुपर्ने क्षेत्रमा समानता हुनुपर्थ्यो ।
मार्क्सले असमान आय, अवसर र स्वामित्वका कारण समाजमा विभेदीकरण बढाउने र विभेदीकरणले द्वन्द्व मच्चाउने कुरालाई व्यक्त गरेका छन् । तर, द्वन्द्वले सधैँ चाहेकै अनुसारको उपलब्धिलाई पनि हातपार्दैन । युद्धको पीडा र भयको कारण कतिपय अवस्थामा नचाहेकै व्यवस्थालाई पनि शान्ति र समृद्धि पाउने आशा बोकेर जनताले स्वीकार गर्न विवस बन्नुपर्यो भने त्यहाँ नकारात्मक विभेद जागृत हुन्छ ।
हाम्रो मुलुकले समाजका जाति, वर्ग, समुदायका आधारमा शक्ति र अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान बनाएको छ तर अधिकारका नाममा समाजलाई विभाजित तुल्यायो । समाजमा विभेद भयो, समानता कायम गरौँ भनेर अधिकार दिइएको हो तर यो सीमित अवधिसम्ममा सकिनुपर्थ्यो, त्यसो भएन । फलतः अधिकारकै आशा गरिरहने र अधिकार नपाएकाहरूले दबिइरहनुपर्ने हुन्छ ।
कमजोरलाई उकास्ने नाममा अधिकार नदिइएकाको क्षमतालाई कँज्याउने नीति नकारात्मक विभेदको नीति हो । हाम्रो देशले त आर्थिक विषमता र आयस्रोतको जायजेथालाई सूचक आधार बनाएर गरिबी पहिचान गर्न सक्नुपर्थ्यो । कमसे कम समाजको भाइचारा जोगाउने गरी चेतना र आर्थिक समुन्नतिका लागि कमजोर वर्गलाई उकास्ने नीति बनाउनुपर्थ्यो । बौद्धिक तहमा, लोकसेवा आयोगमा, बुद्धि लडाउने क्षेत्रमा जाति, वर्ग या समुदायको विभाजन गरिनुभन्दा आयस्रोत र अवस्थाको आधारमा आर्थिक सहायता र जनचेतना दिइनुपर्थ्यो । विपन्नलाई छात्रवृत्तिलगायत अन्य सुविधा दिइनुपर्थ्यो । बौद्धिक तहमा लड्नुपर्ने क्षेत्रमा समानता हुनुपर्थ्यो ।
आयस्रोतको आधारमा सुविधा र क्षमताका आधारमा अवसर दिन नजान्नुमा राजनीतिक आधारको भोट माग्ने शैली दोषी छ । यसले समाजमा समझदारीको बहार फैलन सक्दैन । आफ्नो पोल्टामा मत झर्ला भनेर जात, धर्म, वर्गका आधारमा खेमाबद्ध गरिनु राजनीतिक दमन हो । यसबाट अपनत्व गुम्छ, फरक देख्ने कुदृष्टि विकसित बन्छ, जसले राष्ट्रियताको रक्षामा बाधा पुग्ने भय रहिरहन्छ । फलतः आर्थिक समानताको हिसाबमा नभएर यसरी विभाजनको आधारमा अधिकार दिँदा हाम्रो जस्तो मुलुकमा वैचारिक द्वन्द्वको स्थिति बढिरहन्छ । समाज बदल्न कसैलाई दबाएर होइन, दबिएकालाई उठाएर अघि बढ्नुपर्थ्यो ।
समाजमा ऐँचोपैँचो हुन्छ, भारोपर्म हुन्छ, सरसहयोगको भावना हुन्छ तर सरकारको कोटा नीतिले विखण्डन सिकायो, एकतामा फाटो उत्पन्न गरायो । गलत बुझ्न सिकायो । समाज बदल्न र अज्ञानता हटाउन दियो बल्नुपर्थ्यो तर यहाँ बाल्टीमा हालेर अँध्यारोलाई झ्याल बाहिर फाल्नुपर्छ भन्ने सिकाइयो । वास्तवमा प्रेमको डोरीभन्दा बलियो परिवर्तनको आधार हुँदैन, जसबाट सर्प पनि मर्छ र लठ्ठी पनि भाँचिन्न ।
आलोचना र समालोचना सहने शक्ति नहुने नेतृत्वका कमजोरीलाई एउटा निष्पक्ष विचारकले आफू शक्तिशाली नभएको अवस्थामा चाहेर पनि विरोधको भाषा बोल्न सक्दैन । उसमा भित्री रूपमा भय रहिरहन्छ । नदेखिँदो शक्ति, नदेखिने प्रतिकारको भय र आफ्नो अस्तित्व रक्षाको त्रासमा मान्छे स्वतन्त्र व्यवस्थामा पनि दबिन्छ । यसको मूल कारण उसमा आफ्नो पक्षमा मानवीय जमात नहुनु हो । मूलतः नकारात्मक विभेदले प्रेस स्वतन्त्रताका जति ठूला कुरा गरे पनि स्वार्थको गन्ध फिँजाइरहन्छ । जब पत्रकारले राजनीति पूर्वाग्रह राख्छ, तब प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा बौद्धिक तवरको नकारात्मक दबाब पनि बजारमा होमिन्छ । तब, जनमत नपाएको तर सुन्दर, लाभदायी र राष्ट्रहितको पुरस्कृत हुन योग्य सत्य विचारले पनि पुरस्कारको स्थानमा दण्ड व्यहोर्न विवश बन्नुपर्ने हुनसक्छ ।
हरेक दलका नेतामा शक्तिका पछाडि होइन कामका पछाडि लाग्ने र कामको मूल्याङ्कन गरेर जनताको समर्थनमा टिक्ने भावना जबसम्म जाग्दैन, तबसम्म समृद्धि र शान्तिमा बाधा हाल्नेको होड चलिरहन्छ । तर, यसो हुन थालेमा अल्पसङ्ख्यक नेतृत्वलाई बहुसङ्ख्यक जनताको साथ मिल्छ । त्यहाँको व्यवस्थामा आदर्शको आदतको विकास हुन्छ । पछिल्लो पुस्ताको नेतृत्वलाई सकारात्मक कार्य गर्ने बाध्यात्मक भावनाले धकेल्दै लैजान्छ । यसो नहुने हो भने व्यवस्था, संरचना, केही सोच बदलिन्छ तर सामन्ती र कुलीन पद्धतिको अन्त्य हुँदैन ।
राणा शासनमा पनि शासक पूजा भएको हो, राजा शासनमा पनि भएकै हो र अहिले पनि शासककै पूजा हुन्छ- मात्र शासकको पछि लाग्ने र सुसूचित हुने शैली पृथक भएको हो । फलतः बजारमा त्यस्ता कर्तुतहरू मात्र धेरै आउँछन्, जसले बजारलाई किन्ने खुबी गुमाउँछन् या त तिनले किन्न सक्दैनन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि एक हुल खराब नेतृत्वका बीचमा अल्पसङ्ख्यक राम्राले पनि अरू सरहै गाली खानुपर्ने बाध्यता जन्माइन्छ । तल्लाले नराम्रो गरेमा माथिल्लाले गाली खाइरहनुपर्ने या त माथिल्लाले तल्लालाई बचाउ गरिरहने सोच नै आजको दोषी विचार र नीति हो ।
एकपक्षलाई चाहिँ अरूले राम्रो गरे आफू दबिने भय हुन्छ भने अर्कातिर राम्रो गर्नेको र राम्रो गर्न लागेकालाई खराबी कोट्याइन्छ, उडाइन्छ । तर, आफू सत्तामा पुग्दा कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टि र खाका हुँदैन । किनकि, त्यसको मूल्याङ्कनकर्ता कि जनता हो कि प्रतिपक्षी हो । जनता विकासोन्मुख मुलुकका परे । सबैलाई अवसर चाहिएको छ । गाउँमा सबै शासक-पूजक बन्नै पर्छ नत्र आउँदै गरेको धारोमा पानी बन्द पनि त हुनसक्छ ।
गाउँमा कुन मान्छे कुन खेमाको भन्ने आधारमा मिटिङ, बैठक, छलफल हुन्छन्, योजना बन्छन् र अर्को खेमाको अल्पमतमा छ भने ऊ त्यहाँ सामेल हुँदैन । तब मनोवैज्ञानिक हिसाबमा पार्टीगत आधारको अल्पसङ्ख्यकलाई नकारात्मक विभेद गरिन्छ । हेपेर, पेलेर बहुमतका नाममा अल्पमतको राम्रो विचार पनि पछाडि धकेलिन्छ । परिणामतः ऊ कि त ठूलो शक्तिमा मिसिन्छ, कि राजनीतिभन्दा पृथक बन्छ या विरोधी, विद्रोही बन्छ । त्यस्तो मानिस सिर्जनशील वा विध्वंसक दुवै बन्ने सम्भाव्ता रहन्छ । शक्तिशाली मान्छेको टीकाटिप्पणी गर्न हर तरहले डराउनुपर्ने तर विपन्न वर्गको कमजोरीलाई चाहिँ तिललाई पहाड बनाउने शैली हामीमा छ ।
दार्शनिक फुको र मार्क्सको विचारलाई हेर्ने हो भने हाम्रा कानुनी शब्दमा सामाजिक न्याय र समानताको जति गफ गरे पनि मानिस ‘शक्ति, सम्पत्ति र सम्मान’का लागि शासक-स्तुतिमा लागिपरेको छ । अभाव र अवसरको आवश्यकताका कारण हामी शासक स्तुतिको नकारात्मक विभेदकारी राजनीतिक पद्धतिका सिकार भएका छौँ । यो सिद्धान्तका बारेमा थाहा होस्/नहोस् शोषण र शोषित भएको बारेमा मूलतः धेरैलाई थाहा हुन्छ नै । जनताद्वारा चुनिएकै भए पनि शासन सम्हाल्ने शक्ति भएकाहरू आफू निकटकालाई, आफ्ना प्रशंसकलाई, आफ्ना आसेपासेलाई नै धेरै सुन्छन्, जुन राणाशासनकै पद्धति हो । अरूलाई सुनेको नसुन्यै गर्ने छट्टु आदतले डेरा जमाइरहन्छ । यही नकारात्मक विभेदका सारमा हाम्रो देश पचासौँ वर्षभन्दा माथिसम्म पनि विकासोन्मुख पद्धति बोकेर हिँड्न विवश छ ।