अष्टलक्ष्मी शाक्य | दृष्टिकोण | भदौ १२, २०७६
कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका धेरै कुराहरूमा विमति हुनै सक्दैन, धेरै कुराहरूमा सहमति छ र केही मलाई लागेका कुराहरू पनि यहाँ राख्न चाहन्छु ।
आहुतिजीले राखेको जस्तै भाषा, वर्ण, जातको हिसाबले हिजो जे जति शासकहरूले शोषण गर्यो, उत्पीडन गरे, विभेद गरे, पछाडि पारियो, ती कारणले गर्दा आज पनि ती समस्या बल्झिँदै छन्, अझै जटिल हुँदै छ, अझै पनि ती समस्याहरू जकडिएर बसका छन् भन्ने कुरामा पनि मेरो पनि सहमति छ ।
तर, त्यसमा अझै राजनीतिक हिसाबले भन्नुपर्दा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था थियो, निरकुंश शासन व्यवस्था थियो, एकात्मक शासन व्यवस्था थियो, जसले गर्दा राज्यको पहुँचमा शासन सत्तामा नेपाली जनताले चासो लिने कुरा, पहुँचमा पुग्ने कुरा, भाग लिने कुरा होइन, छलफल गर्ने कुरासम्म सोच्न सकिने अवस्था थिएन । किनभने कथित 'उच्च जात', म पनि कथित नै भन्न चाहन्छु, त्यही कथित उच्च जातको शासन थियो । त्यो खालको नेतृत्व थियो । त्यो नेतृत्वले सम्पूर्णलाई अत्यन्तै निरंकुश, एकतन्त्रीयता, एकात्मक ढंगले कसैको जनताको सनुवाइविना, पहुँचविना सबै हिसाबले असमानता कायम गरेको थियो ।
हिजोको राज्य व्यवस्थाको सवालमा हामीले छलफल गरिरहँदा, विश्लेषण गरिरहँदा यी विषयलाई स्पष्ट शब्दहरूमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
एकात्मक शासन व्यवस्था, निरंकुश शासन व्यवस्था र एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था भएकै कारणले गर्दा कथित उच्च जातकै शासन व्यवस्था भएको कारणले गर्दा भाषामा पनि विभेद गरियो, वर्णमा पनि विभेद गरियो, जातमा पनि विभेद थियो । सबै हिसाबले विभेद गरियो । महिला पुरुषको कुरा त परै जाओस्, सबै हिसाबले र वर्गको हिसाबले पनि विभेद गरियो । त्यही कारणले गर्दा आज यो पीडा कतै पनि समाधान हुनसकिरहेको छैन र झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
अझ यी विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पूर्ण रूपबाट यी विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू सोच्न जरुरी छ । दोस्रो, जुन कारणले वञ्चित भएको भन्ने कुरा स्पष्टसँग आएको छ, भूमिमा, भाषामा, राज्यको प्रशासनलगायतका ठाउँमा अवसर र पहुँचमा वञ्चित भएको स्पष्टसँग आइसकेको छ । यी तमाम कुरामा पनि वञ्चित हुनुपरेको हुनाले हिजो हाम्रो शासन अथवा हाम्रो राज्य, हाम्रो देश पनि भन्न पाउने अवस्था थिएन ।
लोकसेवा आयोगले गलत कार्यहरू गर्यो नै म पनि ठानिरहेकी छु । गलत गरेको थिएन भने आन्दोलन हुने थिएन, आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो । संविधानले त स्पष्टसँग किटान गरेको छ त- समानुपातिक, समावेशीका बारेमा । सम्पूर्ण हिसाबले सबैलाई पछाडि पारिएको छ, सबैलाई समानुपातिक, समावेशीको हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यही ढंगले आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत नै छैन । आरक्षण दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरै छैन ।
आहुतिजीको स्पिरिटसँग म मेरो स्पिरिट जोड्न चाहन्छु । लोकसेवा आयोगले गलत कार्यहरू गर्यो नै म पनि ठानिरहेकी छु । गलत गरेको थिएन भने आन्दोलन हुने थिएन, आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो । संविधानले त स्पष्टसँग किटान गरेको छ त- समानुपातिक, समावेशीका बारेमा । सम्पूर्ण हिसाबले सबैलाई पछाडि पारिएको छ, सबैलाई समानुपातिक, समावेशीको हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यही ढंगले आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत नै छैन । आरक्षण दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरै छैन ।
संविधानको प्रस्तावनामा स्पष्टसँग किटान गरिएको छ । हाम्रो देश भनेको विविधता भएको देश हो । स्पष्टसँग भनिएको छ नि त( बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, भौगोलिक विविधता सबै हिसाबले विविधता भएको देश भनेर । त्यसमा पनि राज्यसत्ता निरंकुश भएकाले, एकात्मक शाषन प्रणाली भएकाले देशमा आरक्षण चहिन्छ भनिएको हो । राज्यको पहुँचमा पुग्नका लागि आरक्षण चाहिँदैन कसैले पनि भन्न सक्दैन । आरक्षण चाहिन्छ । त्यसैले संविधानमा, जुन संविधान निर्माण प्रक्रियामा म पनि सहभागी थिएँ, संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हामीले राम्रोसँग बहस र छलफल गरेर नै यो विषयलाई प्रस्तावनामै राख्नुपर्छ भनेर राखिएको हो । समावेसी भनेर मात्रै पुग्दैन, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक पनि भन्नुपर्छ भनेर किटानका साथ यस विषयलाई प्रस्तावना राखिएको कुरा हो ।
जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेसिता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति हुनसक्दैन । यसलाई कसैले पनि निष्तेज गर्नुहुँदैन र कसैले यसलाई हल्का ढंगमा लिनु पनि हुँदैन । यसलाई हल्का ढंगले लिनु भनेको संविधानविपरीत कार्य गर्नु हो । लोकसेवा आयोगले पनि कमीकमजोरी गरेको छ, यसमा सरकारले पनि कमी गरेको देख्छु म । लोकसेवा आयोगको त आफ्नै अधिकार क्षेत्र छ । आयोगले पनि कम्तीमा पनि यसरी जार्नुपर्छ, यो ढंगले जानु हुँदैन भनेर भन्नुपर्थ्यो । यो मान्न सकिन्न भनेर पनि भन्ने स्थिति अहिलेको अवस्थामा थियो । आयोगबाट ठूलै कमजोरी भएको म देख्छु । सरकारसँग पनि त्यो ढंगले बहस छलफल गर्ने अधिकार त लोकसेवाले राख्छ नि ! त्यही कारणले पनि अलिक कमी भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सरकारको त सोझै नै कमीहरू देखिएको छ । सिंगो सरकारको कमजोरी हो कि सम्बन्धित मन्त्रालयको हो, त्यो फेरि आफ्नै ठाउँमा छ तर मैले अघि भने नि( महिलाको हिसाबले मान्न सकिन्छ, लोकसेवाको कुरा अघि आहुतिजीले पनि राख्नुभयो । आरक्षणको स्पिरिटमाथि ठूलो धोका भयो । त्यो कुरामा हामी सबै एकमत छौँ ।
हामीले खोजेको महिलालाई मात्रै अगाडि बढाउन, दलितलाई मात्रै अगाडि बढाउने भन्ने होइन । जातको हिसाबले, लिङ्गको हिसाबले पछाडि पारिएको छ, उनीहरूलाई आरक्षण चाहियो भनेको हो । त्यो कसरी चाहियो भने समानुपातिक, समावेशीको हिसाबले चाहियो भनेको हो । समावेशिताको कुरा २०६२/०६३ को आन्दोलनको प्रभावमा नै संविधानमा लेखिने स्थिति आएको हो ।
(आहुतिजीले) अघि भन्नुभएको थियो नि अवसर दिनुपर्छ । संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन । संविधानले नै सबैलाई डोहोर्याइराखेको हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, त्यो पनि २०६२र०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, सबै हिसाबले सबै उत्रिएर, बलिदान गरेर ल्याएको यो संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुनसक्दैन । त्यसको अक्षरश: पालना गर्ने सबैको कर्तव्य हो ।
मैले अघि भनेको आरक्षणको बारेमा म धेरै भन्न चाहन्नँ । आरक्षण चाहिन्छ भन्ने पक्षमा म पनि दृढतापूर्वक उभिएकी मान्छे हुँ । महिलालाई मात्रै होइन, सबैलाई चाहिन्छ, जुन पछाडि पारिएको छ, ती सबैलाई चाहिन्छ । राज्यको पहुँचमा सबै पुग्नै पर्छ । आरक्षणविना पहुँचमा पुग्न पनि सकिन्न । आरक्षणविना अवसर पनि पाउन्न, आरक्षणविना क्षमता पनि वृद्धि हुँदैन । त्यसैले सबै हिसाबले पछाडि पारिएकालाई आरक्षण चाहिन्छ भनेर दृढतापूर्वक अहिलेसम्म आवाज उठाएर आएकी छु ।
अब के गर्ने त रु आहुतिजीसँग मैले भर्खर सोधेँ- तपाईले यत्रो आन्दोलन गर्नुभयो । सरकारसँग बहस गर्नुभयो त हाम्रो विचार यो छ, हाम्रो प्रस्ताव यो छ भनेर ? उहाँले भन्नुभयो- 'हामीले बहस गर्ने होइन, तपाईंहरूले बहस गर्ने हो ।' यो कुरामा भने अलिकति विमति राख्न चाहन्छु । किन भन्दाखेरी सरकार हाम्रो हो, जतिसुकै भए पनि, मनपरे पनि, नपरे पनि । जेसुकै भए पनि यो आन्दोलनबाट आएको सरकार हो । यो राजनीतिक दलहरूले बनाएको सरकार हो । हामीले नै ल्याएको हो । २०६२/०६३को आन्दोलनले राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र सामन्ती व्यवस्था अन्त्य गरेर ल्याएको हो । अब गणतन्त्र चाहियो ? संघियता चाहियो रु समाजवाद चाहियो र समृद्धिसहितको देश बनाउने भनेर हामीले नै राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिएको होइन र ? गलत भयो होला, कमी कमजोरी भएको छ होला । राजनीतिक दलको सवालमा पनि जे टिप्पणी आएको छ, त्यसमा भने अलिक मीठो लागेको छैन ।
राजनीतिक दलमाथि पनि जे टिप्पणी छ, त्यो अलिक सच्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तो होइन, राजनीतिक दलहरू राजतन्त्रात्मक व्यवस्थासँग, निरंकुश व्यवस्थासँग निरन्तर लड्दै आएका पार्टीहरू हुन् । कांग्रेस वा कम्युनिस्ट भन्नुस्, लड्दै आएका पार्टीहरू हुन् । आज शासन व्यवस्थामा पुगेका होलान् । त्यसैले त्यो ठीक काम गर्दा सही छ, कमी कमजोरी भएको छ भने बहस गर्नुपर्छ ।
यहाँ अनेकौँ विकृति पनि छन् । त्यसमा म विमति राख्न चाहन्नँ तर त्यसलाई सच्याउने कसरी रु साँच्चै नै समृद्धिसहितको देश कसरी बनाउने रु साँच्चै नै सम्पूर्ण जनताको सरकार हो भनेर महसुस कसरी गराउने रु
हामीले सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गर्यौँ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गर्यौँ तर पनि हाम्रो सोचमा खासै परिर्वतन आउनसकेको छैन । त्यसैले यो कार्यक्रममा आउँदै गर्दा एक जना साथीले भन्नुभयो - ' हाम्रो राष्ट्रपतिले तडकभडकबाट उन्मुक्त भइदिए हुन्थ्यो । समान्य ढंगले हिँडिदिनुभए हुन्थ्यो ।' सामन्ती अवशेष, सामन्ती सोचबाट ग्रसित हाम्रो विचार अहिले पनि ज्यूँदै छ । यही कारणले गर्दा हामीले लोकतन्त्रलाई संस्कार मान्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दा हामी फेरि पनि त्यही पुरानो सामन्ती युग, सामन्ती अवशेषमा छौँ । सामन्ती हाम्रो शैलीले गर्दा जनताबाट टाढिएको अवस्था छ । यसलाई सच्याउने काम पनि तपाईं हामी मिलेर गर्नुपर्छ । हामी अब पर गएर पनि हुँदैन । हामीले यो सरकार मान्दैनौँ भनेर पनि के गर्नु रु कहाँ जाने रु त्यसो भएको हुनाले यही सरकारलाई सच्याएर, कमी कमजोरी देखाएर, बहस छलफल गरेर यो सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
आरक्षणको सवालमा यसरी जानुपर्छ भनेर प्रष्ट धारणा सरकार समक्ष राखिदिन आहुतिजीलाई पनि मेरो विनम्र अनुरोध छ । यो विषयमा नेपाल वैकल्पिक समाज त लाग्नै पर्छ । बहस छलफलमा राजनीतिक दलहरू र सरकारसँग उत्रिनै पर्छ । हामी सरकारभन्दा पर बसेर मात्रै हुँदैन भन्ने मेरो पहिलो कुरा हो, दोस्रो कुरा भनेको मैले अघि पनि भने आरक्षण भनेको हामी संविधानभन्दा कोही पनि माथि छैनौँ । संविधानलाई अक्षरशस् पालना गर्नुपर्छ । आरक्षण हाम्रो अनिवार्य कुरा हो ।
जहिलेसम्म हामी पछाडि पारिएको समुदाय अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, प्रतिस्पर्धामा हामी स्वस्थ ढंगले जान सक्दैनौँ, तबसम्म हामीलाई आरक्षण चाहिन्छ । अब हामीलाई त्यो तहमा पुगिसकेपछि, हामी क्षमतावान् भइसकेपछि पहुँचमा पुग्न तयार भइसकेपछि, प्रतिस्पर्धामा जित्ने कुरामा सबल भइसकेपछि हामीलाई आरक्षण पनि चाहिँदैन होला । त्यस अवस्थामा हामी खुलेआम जानसक्छौँ, अगाडि बढ्नसक्छौँ । त्यसो भएको हुनाले पनि सधैँभरी आरक्षण चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गर्नुहुँदैन ।
दोस्रो भनेको अहिले आरक्षणमा केही अप्ठ्याराहरू आएका छन् । आरक्षण कसका लागि रु किटान हुनुपर्यो । प्रष्ट छ नि त यो त पछाडि पारिएका र परेकाहरूका लागि हो भनेर । जो प्रतिस्पर्धामा जानसक्छ, क्षमतावान् हो, हैसियत राख्छ, उसलाई पनि आरक्षण किन चाहिन्छ रु जसललाई आरक्षण दिनुपर्ने हो वा लिनुपर्ने, उहाँहरूलाई अवसर दिनुपर्ने कुराबाट वञ्चित गरिएकाले विकृति अहिले देखापरेको भन्छु म । त्यसैले हामीले यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने जरुरी छ ।
अब मुख्य कुरो हाम्रा कतिपय कानुनहरू पुरानै छन् । पुरानै ढंग र पुरानै कानुनमा हामी चलिरहेका छौँ, पुरानै कानुनमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । त्यसो भएको हुनाले अब संविधानअनुरूपको कानुन बनाउनुपर्यो, हामी सबै लाग्नुपर्यो । राष्ट्रिससभाको विधान समिति लागिरहेको छ, सम्पूर्ण पुराना कानुनहरू पल्टाउँदै अध्ययन गरिरहेको छ र संविधानअनुकूल कानुन बनाउन खोजिरहेको छ । यस्तो बेलामा तपाईं हामी सबैले चनाखो हुनुपर्छ । आफूलाई लागेका कुराहरू राख्नुपर्छ, बहस छलफलहरू सुधारात्मक कुराहरूलाई हामीले सुझावको रूपबाट यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्नु जरुरी छ । जस्तो कि अस्ति हाम्रो गुठी विधेयकमा सरकारले अलिकति ठक्कर नै खायो नि ! यदि सरकारले सुझाव मागेको भए, विज्ञहरूको साथ लिएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो नि ! त्यसरी एकपक्ष पनि चलिरहेको अवस्था छ । अर्को भनेको अब हामी राज्यको पहुँचमा जानुपर्छ । अब हामीलाई पछाडि पारियो भनेर मात्रै बस्ने हो भने हामी पहुँचममा पुग्नसक्दैनौँ । हिजो त पारियो, पारियो अब पनि यो अवसरको बेला हो, त्यसैले हामी पहुँचमा पुग्नै पर्छ ।
हामीले राजनीतिबाट सक्रियता बढाउनै पर्छ । राजनीतिक दलहरूमा सक्रिय बन्नै पर्छ । हामी शासन सत्तामा पहुँचमा पुग्नका लागि मलाई लाग्छ, सबैले राजनीति गर्नुपर्छ म भन्दिनँ यतिबेला किनभने सबै क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ, सबै क्षेत्रबाट हामी माथि उठ्नसक्छौँ तर कम्तीमा पनि शासन सत्तामा सम्पूर्ण क्षेत्रमा अब हामी पछाडि पारिएका दलित, महिला सम्पूर्ण हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ । हामी चुपचाप बस्नुहुँदैन । बहस चलाऔँ, सुझाव दिऔँ । बहस मात्रै चलाएर हुँदैन सुझाव र दबाब पनि दिनु आवश्यक छ ।
(लेखक शाक्यले नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजद्वारा २०७६ भदाै १ गते आयाेजित समकालीन विमर्श शृङ्खलामा 'आरक्षणमा प्रतिगमन' विषय आहुतिद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र माथि टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै राख्नुभएकाे विचारकाे सम्पादित अंश)
याे पनि
'आरक्षण उत्पीडितहरूको मुक्तिको कार्यक्रम थिएन, होइन र बन्नसक्दैन'
आरक्षणः आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने न्यूनतम साधन मात्र
बहसमा आरक्षणः 'समान/असमानबीच प्रतिस्पर्धा नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ'