लोकसंवाद संवाददाता | पर्यटन | भदौ १५, २०७६
एकातर्फ ‘नेपाल भ्रमण वर्ष– २०२०’ तयारी चलिरहेको छ । राज्यद्वारा गठित समितिदेखि राज्यका निकाय प्रचार प्रसारदेखि भौतिक निर्माणमा जुटेका छन् । सरकारी निकायजतिकै निजीक्षेत्र पनि सक्रिय ढंगले भ्रमण वर्ष सफल गराउन सक्रिय भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी धराशायी बनाउन सकिन्छ भनेर निरन्तर एउटा समूह सक्रिय हुने गरेको छ । यो समूह संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च तहका केही कर्मचारीलाई हातमा लिएर पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बद्नाम गराउन सक्रिय हुने गरेका तथ्यहरू बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
समयसमयमा देखापर्ने यस्ता ‘स्वार्थ समूह’का बहकाउमा परेर मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र उनीहरूको ‘ऐजेण्डा’मा हिँड्ने गरेको छ । सरकारीभन्दा पनि निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसायप्रति बढी संवेदनशील भएर टिकाएको पर्यटन क्षेत्रमा समय समयमा आउने यस्ता समूहको ‘स्वार्र्थ’ हावी हुने मात्र होइन, यस्ता विषयले स्थान पाउने गरेका छन् ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा तीनवटा विषयमा ‘स्वार्थ समूह’ उच्चस्तरको ‘लविङ’मा रहेर पर्यटन क्षेत्रलाई बिथोल्नका लागि सक्रिय भएको पर्यटन व्यवसायी र मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् । यसरी हेर्दा कसैको पनि औपचारिक र संस्थागत ‘ऐजेण्डा’ नबनी आएका तर पर्यटन क्षेत्रलाई तरङ्गित बनाउने विषय हुन्– नेपालका हिमालहरू आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाउने, पर्वतारोहणमा पठाइने सम्पर्क अधिकृत (लियाजो अफिसर) अमुक निजी संस्थालाई ठेक्कामा दिनुुपर्ने र पछिल्लो समयमा सतहमा नदेखिएको तर मन्त्रालय र पर्यटन क्षेत्रमा उच्च प्राथमिताका साथ स्थान पाएको विषय हो– नेपाल पर्यटन बोर्डको खारेजी !
हिमालहरू आरोहणमा प्रतिबन्धको सन्दर्भ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको ‘लविङ’मा विषय बन्यो ‘हिमालहरू आरोहणमा प्रतिबन्ध’को विषय । खासगरी सन् २०१९ को वसन्त ऋतुमा संचालन भएको आरोहणको समयमा सगरमाथा हिमालमा देखिएको ‘ट्राफिक जाम’ र १७ जना आरोहीको मृत्युको विषयलाई राष्ट्रियभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण बढी गरियो । बेलायत भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम बीबीसीले सगरमाथा क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण, ‘ट्राफिक जाम’ र आरोहीको मृत्युको विषयमा प्रश्न गरेर अप्ठ्यारोमा पारेको विषयलाई लिएर यो विषय बहसमा आयो । कतिसम्म भने, नेपाल भ्रमण वर्ष– २०२० को कार्यान्वयन समितिको सचिवालय बैठकको ‘एजेण्डा’ नै बन्यो यो ।
एकातर्फ भ्रमण वर्ष, अर्कोतर्फ हिमाल आरोहण प्रतिबन्ध ! सिङ्गो पर्यटन क्षेत्र यसको विरोधमा उत्रियो । तत्कालै प्रतिवादमा उत्रिने दबाबपश्चात् २०७६ जेठ २४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाव समिति, २०७६’ गठन गरियो । नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र कार्यविधिगत गर्नुपर्ने सुधारहरू तथा नेपालका उच्च हिमालहरू आरोहण गर्दा अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने मापदण्डसमेत समेटेर सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यादेशसहित मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति गठन गरियो ।
मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको समयमा हिमाल प्रतिबन्धको विषयलाई समितिको प्रतिवेदनको विषय बनाउने तयारी भएकामा समिति र मन्त्रालयका पदाधिकारीको व्यापक विरोध भयो । यसको विरोध र दबाब थेग्न नसकेपछि पर्यटन विभागले २०७६ असार २३ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाउने ‘रोक्ने/रोकाउने विषयवस्तु नभएको’ भन्न बाध्य भएको थियो ।
पर्यटन विभागले यसरी भने पनि नेपालको हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने ‘स्वार्थ समूह’ बलशाली बन्दै गएको र कर्मचारीतन्त्र हुँदै राजनीतिक ‘लविङ’मा लागिरहेको बताइन्छ । भ्रमण वर्षलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान नदिएर प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने शर्त राख्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत् मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई ‘दबाब र प्रभाव’मा पारिँदै आएको छ ।
आरोहणका सम्पर्क अधिकृत ठेक्कामा !
आरोहण दलमा पठाइने ‘सम्पर्क अधिकृत’को हाल भएको प्रावधानको संशोधन गरी त्यसको जिम्मा अमुक निजी संस्था वा कम्पनीलाई दिनका लागि निरन्तर ‘लविङ’ हुने गरेको छ । आफूले तोकेको, खटाएको कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमा पुगेन अथवा कर्तव्यपालन नगरेको विषयलाई लिएर निजी संस्था वा कम्पनीलाई दिने विधि वा नीति बनाइयो भने आरोहण क्षेत्र झनै बद्नाम हुने हुँदा यसको व्यापक विरोध सुरु भएको छ ।
खासगरी २०६२/०६३ को आन्दोलनपश्चात केही संस्थाहरू ‘सम्पर्क अधिकृत’को जिम्मा अमुक संस्थालाई दिनुपर्छ भन्दै उच्चस्तरमा ‘लविङ’ गर्दै आएका छन् । विगतदेखि नै यस्तो ‘लविङ’को परिणाम स्वरूप हरेक सिजनमा ५ जना गैरसरकारी व्यक्तिलाई पठाउने अभ्यास गरिँदै आएको छ । यसैलाई आधार बनाई गैरसरकारी क्षेत्रबाट सम्पर्क अधिकृत ल्याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका संस्थाहरू लागिरहेका पाइएको छ ।
गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलाप हुन नदिने जस्ता कार्यलाई सम्बोधन गर्न र आरोहण सफलताको वैधानिकता दिनका लागि ‘सम्पर्क अधिकृत’को व्यावस्था गरेको हो । यसका अलावा मुलुकको सुन्दरतासँग परिचित गराउन, हिमालको महत्त्वलाई अझ उजागर गराउन, मुलुकको यथार्थ धरातलसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर दिन पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रप्रतिको प्रेमभावलाई अझ सघन तुल्याउने, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नयाँ सोच र दृष्टिकोण आगमनको ढोका खुला राख्न र सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखाउने अपेक्षाले ‘सम्पर्क अधिकृत’को व्यवस्था राज्यले गरेको पाइन्छ ।
यसका अलावा पर्वतारोही दलहरूलाई परेका समस्याहरू सुल्झाउन, कामदारले बोक्ने भारीको तौल अनुगमन गर्न, आधार शिविरमा रही आवश्यक समन्वय गर्न, कार्य प्रगति र सूचना प्रवाह गर्न, टोलीमा मनमुटाव उत्पन्न हुन नदिन, दल र स्थानीय बासिन्दाका बीचको सम्बन्ध सेतु कायम गर्न, वातावरणीय सरसफाइ र फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न र गराउन, अनधिकृत आरोहण रोक्न, उद्धार कार्यमा समन्वय गर्न, भाषिक समन्वयकर्ता वा सहजकर्ताको रूपमा काम गर्न, शिविर कायम गर्ने स्थानका सम्बन्धमा सल्लाह दिन, कामदार र सदस्यहरूको लगत राख्न, दुर्लभ र ऐतिहासिक सामग्री फेलापरेमा बुझिलिई सम्बन्धित निकायमा बुझाउन र मन्त्रालयले दिएका अन्य परिस्थितिजन्य निर्देशनहरू पालना गर्नका लागि ‘सम्पर्क अधिकृत’ पठाइने गरेको छ ।
तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय वा पर्यटन विभागले खटाएका ‘सम्पर्क अधिकृत’हरू सम्बन्धित ठाउँमा नगएको विषयलाई आधार बनाई निजी कम्पनीलाई ‘एकमुष्ट ठेक्का’ दिनुपर्छ भन्नेहरू सक्रिय हुने गरेका छन् । मन्त्रालयद्वारा गठित ‘नेपालको पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) सुधार सुझाव समिति, २०७६’ले ठेक्का दिने कुरालाई अस्वीकार गरेर खटाएको ठाउँमा नजाने अधिकृतहरूलाई कार्यबाही गर्ने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएपछि पर्यटन विभागले कार्यबाही अगाडि बढाएको छ । यसका लागि विभागले करिव डेढ दर्जन सम्पर्क अधिकृतहरूलाई यही भदौ ९ गते स्पष्टीकरणसहित पुष्टि हुने आवश्यक कागजात १० दिनभित्र पेस गर्नका लागि नामै उल्लेख गरेर पत्र थमाएको छ ।
यसै विषयलाई लिएर विभागले २०७६ भदौ ६ गते अत्यन्त जरुरी सूचना– १ जारी गरी विवरण पेस नगर्ने सम्पर्क अधिकृतलाई कारवाही अगाडि बढाउने जानकारी दिएको थियो ।
पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला र व्यावसायीको व्यापक दबाबपश्चात् मन्त्रालय र विभागले खटाएको ठाउँमा नजाने सम्पर्क अधिकृतहरूलाई कारबाहीको दयरामा ल्याउने बाटो अख्तियार गर्ने बाटोमा हिँडन खोजे पनि ‘स्वार्थ समूह’ भने यसैलाई आधार बनाएर सरकारी निकाय कामकाजी र प्रभावकारी नभएको भन्दै निजी कम्पनीलाई दिइनुपर्ने ‘लविङ’मा सक्रिय रहिरहेको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको खारेजीको सन्दर्भ
पछिलो समय ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३’ जारी गरी गठित नेपाल पर्यटन बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने ‘लविङ’मा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू लागिपरेका पाइएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन लागिपरेको ‘स्वार्थ समूह’को ‘दबाव र प्रभाव’ निकै बढेको छ ।
बोर्ड स्थापनाको मूल मर्मलाई बिर्सिएर, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई आकर्षक पर्यटन स्थलको रूपमा स्थापित गरी पर्यटन व्यावसायको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि गठन भएको बोर्ड बिघटनको कुराले स्थान पाउन थालेको छ ।
सरकारी तथा निजी साझेदारीको अवधारणा (पीपीपी)मा सफलतापूर्वक चलेको नेपाल पर्यटन बोर्ड बिघटनको मुद्दा बन्नुमा मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार देखिएका छन् । बीसौँ वर्षदेखि नेपालको पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धनमा सक्रिय रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डलाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२०’ को राष्ट्रिय समितिमा नराख्नु, राष्ट्रिय समितिको सचिवालय अन्यत्र राख्ने कार्य पनि बोर्ड बिघटन गर्र्नुपर्छ भन्ने ‘स्वार्थ’को पृष्ठपोषणका रूपमा लिइएको छ ।
राष्ट्रिय समिति गठन गर्दा पनि गैरपर्यटन क्षेत्रका अधिक मानिस राखिेर भ्रमण वर्ष मनाउने र स्थायी संरचनालाई पूर्णतयाः बेवास्ता गरिनुले मन्त्रालय र सरकार कुन स्वार्थ समूहका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने शंका बढेको छ । विगतमा पनि स्वार्थ समूहको व्यापक विरोध भएपछि मात्र मन्त्रालय वा विभागले प्रस्ट पार्ने गरेका थिए ।
उता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भने हाल नेपाल पर्यटन बोर्ड बिघटन गर्ने कुरा सरासर गलत भएको बताउनुभएको छ । उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयमा बोर्ड बिघटनको विषयमा कुनै छलफल भएको मालाई जानकारी छैन । बोर्ड बिघटन गर्ने भन्ने कुरा गलत छ ।’