काठमाडौं: सरकारले नेपाल टेलिकममा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६६ प्रतिशत शेयर राखी बाँकी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको सबैभन्दा बढी शेयर हिस्सा रहेको कम्पनीको थप शेयर जनतालाई दिने तयारी गरिएको हो ।
कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार ९१.५२ प्रतिशत संस्थापक शेयर अर्थात् नेपाल सरकारको रहेको छ भने ८.४८ प्रतिशत शेयर आमसर्वसाधारण र कर्मचारीको रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको थप शेयर आमनागरिकलाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारी स्वामित्वमा रहेको केही शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'सरकारले ६६ प्रतिशत शेयर राखेर बाँकी सर्वसाधारणलाई दिँदा हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालय छ ।'
टेलिकममा कुल एक करोड २७ लाख कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणको छ । शेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण शेयरधनीको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व टेलिकममा छ । धितोपत्र बजारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कुल १५ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बजार मूल्यका आधारमा सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता ६६३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बजार पुँजीकरणमा सधैँ शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको सो कम्पनीको बजार ओरालो लागेको अवस्थामा समेत ९९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा शेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो भने आव २०७४/०७५ मा ५५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ ।
कम्पनीले गत साउनमा प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विवरणअनुसार आम्दानीमा तीन अर्ब रुपैयाँ बढीको ह्रास आएको छ । अनुमतिपत्रवापतको खर्च बढेर नाफामा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ । आव २०७५/०७६ को वित्तीय विवरणअनुसार टेलिकमको नाफा २०७४/०७५ को तुलनामा सात अर्ब २७ करोड २७ लाख रुपैयाँले घटेको छ । टेलिकमले आव २०७५/०७६ को एक वर्षमा १० अर्ब २० करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको छ । यस्तो नाफा आव २०७४/०७५ मा १७ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको टेलिकमले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार सरकारलाई कर तथा नवीकरण शुल्क बढी बुझाउनुपर्दा पनि कम्पनीको नाफा केही घटेको हो । टेलिकमले नवीकरण शुल्कवापत २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकले पाँच किस्तामा उक्त नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो । नाफा घट्नु र नवीकरण शुल्क पनि तिर्नुपरेको सन्दर्भमा मन्त्री बाँस्कोटा भन्नुहुन्छ, 'घीउ कहाँ पोखियो, दालमा ।' उहाँले संस्थाको समग्र हितलाई विचार गरेर मात्रै टेलिकमका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउनुभयो । 'हामीलाई चित्त बुझ्यो भने हामी ल्याउनसक्छौँ । खासमा प्रविध र ज्ञान शेयर गर्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासका निम्ति आफ्नो हितको संरक्षण र सुरक्षित गरेर मात्रै ल्याउँछौँ । त्यसमा आर्थिक, प्राविधिक, संस्थागत हित संरक्षण गर्छौं भने कर्मचारीको सुरक्षालगायत विषय पनि त्यसमा समेटिन्छ', उहाँले भन्नुभयो ।
हाल टेलिकमको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ छ भने सञ्चित कोषमा ८६ अर्ब ७३ करोड १७ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । टेलिकमले एक वर्षमा सेवा बिक्रीबाट ३६ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । विश्वव्यापी रूपमै टेलिकम क्षेत्रमा भ्वाइस र एडीएसएलतर्फको आम्दानी घटेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको बताइएको छ ।
