लेखक-पवन जुरी, पुनर्लेखन - ज्ञनमित्र | दृष्टिकोण | माघ २५, २०७५
काल्पनिक प्रश्न ‘आम जिन्दगीका समस्याजन्य प्रश्न’ भन्दा रोचक हुन्छन् । र, यस्ता हवाई अथवा उडन्ते प्रश्नको जवाफले हाम्रो मस्तिष्कलाई झकझकाउनका साथै ‘रिलाक्स’ अनुभव गराउँछन् ।
यस्तै एउटा काल्पनिक अथवा उडन्ते प्रश्नको उत्तर कुओरा डट कमबाट साभार गरिरहेका छौँ । प्रश्नको उत्तर पवन जुरिले दिएका छन्, उनी आफूलाई ‘राइट टु रिकाल’को स्वतन्त्र कार्यकर्ता भन्न रुचाउँछन् ।
प्रश्न : यदि चीनले भारतमाथि युद्ध आक्रमण गर्यो भने परिणाम के हुन्छ ?
पवन जुरीको उत्तर : यदि चीनले भारतमाथि आक्रमण गर्छ भने यसका विभिन्न आयाम हुन सक्छन् । प्रत्येक आयाममा परिणाम फरक फरक हुन आउँछ । म एउटा आयामको आँकलन गर्दैछु ।
यदि चीन र भारतबिच युद्ध हुन्छ र दुवै देश आफ्नै देशमा निर्मित हातहतियारले युद्ध गर्छन् । भनाईको आशय अमेरिका र रुसले भारतलाई हातहतियार उपलब्ध गराउँदैनन् । यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको खण्डमा तीन देखि चार दिनभित्र चिनियाँ सेना दिल्लीसम्म आइपुग्छ । चिनिया सेनालाई रोक्न सकिँदैन ।
सी जिनपिङ भारतमा ‘हाइ स्पिड ट्रेन’ चलाउने एकाधिकारको माग राख्छन् अथवा भारतमा आउने चिनिया सामानमा कर छुटको ‘डिमान्ड’ गर्छन्, अथवा अरुणाञ्चल प्रदेशमा चिनियाँ ‘एअर बेस’ बनाउने प्रस्ताव गर्छन् ।
तर, व्यावहारिक जीवनमा यस्तो हुँदैन । किनकि जब एउटा कमजोर पक्ष ‘शक्तिशाली पक्ष’को मुकाबला गर्न समर्थ हुन्न, यस्तो स्थितिमा कमजोर पक्षले सम्झौताको बाटो रोज्छ ।
उदाहरणका लागि कल्पना गरौँ, भारत सरकारलाई थाहा हुन आउँछ, अर्को साता चीनले ‘फुल मूभमेन्ट’मा भारतमाथि आक्रमण गर्ने ‘प्लानिङ’ गरेको छ । भारत सरकारले तुरुन्तै अमेरिका र रुससँग हातहतियार उपलब्ध गराउने ‘डिमान्ड’ गर्छ । र, फेरि पनि कल्पना गर्नुस्– दुवै राष्ट्रले भारतको माग अस्वीकार गरी दिन्छन् ।
यस्तो स्थितिमा भारत सरकारले विलम्ब नगरी चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग सम्पर्क गरी उनका मागबारे सोध्छ ।
सी जिनपिङ भारतमा ‘हाइ स्पिड ट्रेन’ चलाउने एकाधिकारको माग राख्छन् अथवा भारतमा आउने चिनिया सामानमा कर छुटको ‘डिमान्ड’ गर्छन्, अथवा अरुणाञ्चल प्रदेशमा चिनियाँ ‘एअर बेस’ बनाउने प्रस्ताव गर्छन् ।
तपाईँलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन सक्छ, कुनै न कुनै सन्धि वा सम्झौताको प्रारूप देखाएर भारतले चीनको माग पूरा गरी युद्धलाई स्थगित गर्छ । आम नागरिकलाई यो सबै घट्नाक्रम (युद्ध र शान्ति)बारे थाहासम्म हुँदैन । वर्तमानको मानव र राष्ट्रको इतिहासमा धेरै युद्ध यसरी नै स्थगित हुँदै आएका छन् । युद्ध कहिल्यै रोकिन्न, युद्ध जुनसुकै बेला पनि भई नै रहेका हुन्छन् । युद्धका प्रकार बदलिरहेका हुन्छन् वा भनौ कमजोरले ठुलो मूल्य चुकाएर युद्ध केही पर सारिरहेका हुन्छन् ।
यदि अमेरिका र रुसले हतियार नदिने हो भने के साँच्चै भारत चीनसँग तीन दिनसम्म पनि युद्ध लड्ने स्थितिमा छैन ?
यो वास्तविकता हो, भारतसँग रहेका ८० प्रतिशत हात हतियार आयातित छन् । यसको विपरीत चीनले आफ्ना हातहतियार स्वदेशमै निर्माण गर्छ । भारत टैंकदेखि लिएर लडाकु विमान, युद्धपोत सबै आयात गर्छ । आयातित हतियारमा धेरै समस्या हुन्छन् ।
युद्धको बेला हतियारको दाम दस गुणासम्म वृद्धि हुन्छ ।
संसारमा आधुनिक हातहतियार बनाउने ६–७ देश मात्रै छन् । सामान्य परिस्थितिमा यिनले सजिलै हतियार बेचे पनि युद्धको स्थितिमा हतियार ‘सप्लाई’ रोकिन्छ । यो ‘मार्केटिङ पोलिसी’ पनि हो । युद्धको बेला यिनीहरूले हतियार ‘सप्लाई’ गर्न अनेकौँ सर्त राख्छन् । र, त्यसमाथि दाम दस गुणासम्म बढाई दिन्छन् ।
युद्धको बेला झन् बढी हतियारको आवश्यकता हुन्छ । जुन राष्ट्र आयातित हतियारबाट युद्ध लडिरहेको हुन्छ, हतियार सप्लाई नपाएको खण्डमा उसको हार हुनु स्वाभाविक हो । र, सप्लाई पाएको खण्डमा पनि आर्थिक हिसाबले उसको ढाड भाँचिन्छ किनकि हतियारको दाम दसौँ गुना वृद्धि भएको हुन्छ ।
उदाहरणका लागि कारगिल युद्धको समयमा अमेरिकाले भारतलाई ‘लेजर गाइडेड बम’ दिन मानेन । पहाडको टुप्पोमा रहेका पाकिस्तानी सैनिकलाई परास्त गर्न यस बमको नितान्त आवश्यकता थियो ।
‘लेजर गाइडेड बम’ अमेरिका, इजरायल, रुस र चीनमा मात्र बन्ने गर्छन् । भारतले चीनसँग किन्ने प्रस्ताव राख्ने कुरै भएन । त्यस बखत रुसले पनि भारतलाई यी बम उपलब्ध गराउन मानेन । १९९८ मा भारतले गरेको परमाणु परीक्षणका कारण रुस भारतसँग चिढिएको थियो ।
‘किल स्विच’को एउटा घटना, सिरियाले रुससँग एउटा अत्याधुनिक राडार किनेको थियो । तर, २००७ मा जब इजरायली विमान सिरियामा पसे, त्यस बेला राडारले काम गरेन । सिरियाले इजरायली विमान आफ्नो सीमामा पसेको थाहै पाएन । इजरायली विमान आक्रमण गरी फर्केपछि राडारले पुनः काम गर्न थाल्यो ।
अन्ततः भारतले अनेकन सर्त मानेर जम्मा १५ वटा ‘लेजर गाइडेड बम’ प्राप्त गर्न सक्यो । र, कारगिल युद्ध जित्यो । तर, भारतले त्यो बेला बम सप्लाई गर्ने राष्ट्रका कुन–कुन सर्त मान्नुपर्यो यो आम नागरिकलाई थाहा भएन । र, कहिल्यै हुन्न पनि ।
आयातित हतियारमा ‘किल स्विच’ हुने गर्छन् ।
सबै आधुनिक हतियार जस्तै लडाकु विमान, राडार, ‘सब मैरिन’, युद्ध पोत, मिसाइल आदि सबै ‘कम्पयुटराइज्ड’ हुन्छन् । र, यी सबैमा ‘सेमी कन्डक्टर चिप्स’ जडान गरिएको हुन्छ । यिनलाई निर्माण गर्ने बेलामा निर्माता कम्पनीले यी हतियारको ‘सर्किट’ मा ‘किल स्विच’पनि राखेका हुन्छन् । यस ‘किल स्विच’ को ‘पासवर्ड’ सम्बन्धित कम्पनीसँगै हुन्छ । निर्माता कम्पनीले चाहेको बेला ‘किल स्विच’ प्रयोग गरेर हतियारलाई निष्क्रिय बनाउन सक्छन् । अहिलेसम्म ‘किल स्विच’बारे पत्ता लाउने कुनै प्रविधिको विकास भएको छैन । निर्माता कम्पनीले हतियारको ‘सर्किट’मा राख्ने ‘ट्रोजन’ (किल स्विच) निर्माण अवधिमा राखेको छ भने हतियार निर्माण भइसकेपछि त्यसबारे थाहा पाउन सकिँदैन ।
अमेरिकाले कुनै देशलाई हतियार बिक्री गर्दा लिखितमै यस्तो घोषणा गर्छ, ‘यस हतियारमा कुनै ‘ट्रोजन’ वा ‘किल स्विच’ छ÷छैन भन्नेबारे हाम्रो कुनै ग्यारेन्टी छैन’ ।
‘किल स्विच’को एउटा घटना, सिरियाले रुससँग एउटा अत्याधुनिक राडार किनेको थियो । तर, २००७ मा जब इजरायली विमान सिरियामा पसे, त्यस बेला राडारले काम गरेन । सिरियाले इजरायली विमान आफ्नो सीमामा पसेको थाहै पाएन । इजरायली विमान आक्रमण गरी फर्केपछि राडारले पुनः काम गर्न थाल्यो ।
रक्षा क्षेत्रका विशेषज्ञहरूका अनुसार इजरायलले राडार निर्माता कम्पनीलाई ठुलो धनराशि दिएर राडारको ‘किल कोड’ किन्यो । र सिरियामा आफ्ना विमान पस्ने बेलामा ‘किलकोड’बाट राडारलाई निष्क्रिय बनाइदियो । इजरायलको यो ‘अपरेसन’ ‘आउट साइड अफ द बक्स’ नामले ‘पपुलर’ बन्यो ।
स्पेयर पार्टस
आयातित हतियारमा कुनै खराबी आएमा मर्मतको लागि निर्माता कम्पनीकै भर पर्नुपर्छ । आधुनिक हतियारका पार्टपुर्जा छिट्टै नै बिग्रने गर्छन् । हतियार किन्ने राष्ट्रले मर्मतका लागि सधैँ निर्माता कम्पनीमाथि निर्भर रहनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि भारतको ‘अकुलाक्लास सबमैरिन’ एक वर्षदेखि बन्दरगाहमा थन्किएको छ । गत वर्ष यसको ‘फ्रन्ट राडार’ क्षतिग्रस्त हुन गएको थियो । यो ‘सबमैरिन’ रुसमा बनेको हो, यसलाई मर्मत गर्न रुसबाटै इन्जिनियर आउनुपर्छ । रुसी इन्जिनियरले मात्र यसलाई दुरुस्त बनाउन सक्छन् । र, यदि यसको कुनै पार्टपुर्जा बदलिनुपर्यो भने त्यो पनि रुसबाटै मगाउनुपर्छ । रुसले ‘स्पेयर पार्टस्ु’ उपलब्ध नगराएसम्म यो बन्दरगाहमा नै थन्की बस्छ ।
१९४८ सम्म भारत र चीनको स्थिति समान थियो । चीनका पनि सबै कारखाना आयातित मेसिनबाटै सञ्चालित भइरहेका थिए । तर, चेयरमैन माओ सत्तामा आउन साथ आयातित मेसिनको प्रयोग रोके । स्वदेशमै निर्मित मेसिन प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरे । यस कारण चीनमा केही वर्ष ‘इकोनामी’को ग्राफ तल खसे पनि स्वदेशी उत्पादनले चाडै नै गति लिएर चीनलाई आत्मनिर्भर बनायो । यो माओको दूरदर्शिता थियो । आज चीन आफ्ना आवश्यक वस्तु र हातहतियार बनाउन आत्मनिर्भर भइसकेको छ ।
मुद्रा हानी
आयातित हतियार एकदमै महँगा हुन्छन् । स्वदेशमा बनेको तुलनामा आयातित हतियार पाँच गुना बढी महँगा हुन्छन् । हतियार निर्माण गरी बेच्ने ४–५ वटा प्रमुख राष्ट्र मात्र छन् । यो एकदमै बढी मुनाफा आर्जन गर्ने व्यवसाय हो ।
यदि भारतले आफै एउटा लडाकु विमान ‘डेभलप’ गर्छ भने यसको लागत एक सय करोडको हाराहारीमा हुन्छ । र, अर्को मुख्य कुरा यस निर्माणमा सबै खर्च भारतीय मुद्रामा हुन्छ । डलर खर्चिनु पर्दैन ।
तर, एउटा लडाकु विमान आयात गर्दा भारतले चार सयदेखि ५ सय करोड खर्च गर्नुपर्छ । त्यो पनि विदेशी मुद्रामा, हतियार आयात गर्ने देश प्रायः ऋणमा डुबेका हुन्छन् ।
यसै गरी विदेशबाट हतियार किन्न वर्षौँ लाग्छ । भारतले सन १९९९ मा एडमरिल गोर्सकोभ नामक ‘एअर क्राफ्ट क्यारियर’ किन्ने योजना बनायो । यसको दाम निक्र्योल हुन नै २००४ सम्म ५ वर्षको लामो अवधि पर्खिनुपर्यो । पछि यसलाई भारतसम्म आइपुग्नु अर्को दस वर्ष लाग्यो ।
यसै गरी भारतले स्वदेशमै निर्मित गर्न लागेको तेजस लडाकु जहाजको इन्जिन किन्ने सम्झौता अमेरिकन कम्पनी जी.ई.सँग १९९५ मै गरेको थियो । तर, इन्जिनको सप्लाई २००४ मा आएर मात्र हुन सक्यो । वर्तमानको राफेल विमानकै प्रकरण हेरौँ । भारतले जनवरी २०१२ मा डसाल्ट कम्तीसँग राफेल विमान किन्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, सात वर्ष बित्दा पनि विमान विपक्षी नेता र टेलिभिजनको समाचारमा मात्र उडिरहेका छन् । भारतीय वायुसेनामा विमान कहिले आइपुग्छन्, केही टुङ्गो छैन ।
समग्रमा यो भन्न सकिन्छ जुन राष्ट्रले आयातित हतियारको बलमा आफूलाई शक्तिशाली ठानेको हुन्छ, यो त्यस देशको दिवास्वप्न अथवा दुःखस्वप्नमा परिणत हुने धेरै सम्भावना रहन्छ ।