लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | भदौ १९, २०७६
भारतका पूर्वअर्थमन्त्री पी. चिदम्बरमलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतले आईएनएक्स मिडियासम्बन्धी मुद्दामा अग्रिम जमानत दिन इन्कार गरेको छ ।
प्रवर्तन निर्देशनालयद्वारा दर्ता गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चिदम्बरमलाई अग्रिम जमानत दिनबाट इन्कार गर्ने दिल्ली उच्चअदालतको अगस्ट २० को फैसलालाई चुनौती दिने कांग्रेस नेताको अपिललाई खारेज गर्दै भनेको छ कि आर्थिक अपराधको मामलामा फरक तरिकाबाट निर्णय गर्नुपर्छ, यसले देशको अर्थव्यवस्थालाई नै प्रभावित पार्छ ।
न्यायाधीश आर. भानुमती र ए. एस. बोपन्नाको आदेशमा भनिएको छ कि अग्रिम जमानतका लागि यो उचित मुद्दा होइन । आदेशमा यो समय चिदम्बरमलाई अग्रिम जमानत दिँदा छानबिन प्रभावित हुनसक्छ । छानबिन एजेन्सीलाई यस मुद्दामा आफ्नो छानबिन कार्य सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले चिम्बरमको अर्को अपिल पनि खारेज गरिदिएको छ । उनले अनुरोध गरेका उनीसँग सोधपुछ गरिएका तीनवटा कागज पेस गर्न प्रवर्तन निर्देशनालयलाई निर्देश दिने अपिल खारेज गरिदिएको हो ।
न्यायालयले भनेको छ कि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुनुपूर्व मात्र उसलाई मुद्दाको डायरी अवलोकन गर्ने अधिकार छ तर उसले प्रवर्तन निर्देशनालयद्वारा सिलबन्दी खाममा पेस गरिएका दस्ताबेज अवलोकन गर्न बेवास्ता गरेको छ किनकि यसबाट अर्को मुद्दा प्रभावित हुनसक्छ । र, यसलाई इन्कार गर्नाले संविधानको अनुच्छेद २१ को उल्लंघन हुनेछैन । सर्वोच्चले भनेको छ कि चिदम्बरमले नियमित जमानतका लागि सम्बन्धित अदालतमा अपिल गर्नसक्नेछन् ।