लोकसंवाद संवाददाता | अपराध | भदौ २३, २०७६
काठमाडौं, एजेन्सी । भारतको हरियाणा राज्यको यमुनानगरस्थित कृष्णा उद्योगले बिजुलीको लाइन सन् १९९४ मा काटेर नयाँ लाइन जडान गरेको थियो ।
तर, बिजुली विभागका कर्मचारीले भने सन् २०११ मा ७९ हजारको बिल पठाए ।
त्यसपछि यो मामिला अदालतमा पुग्यो । न्यायाधिश डा. अब्दुल माजिदले यो केसमा बिल पठाउने कर्मचारीलाई दोषी ठहर्याउँदै बिलको सम्पूर्ण रकम व्यक्तिगत रुपमा तिर्नुपर्ने साथै ८ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाएका छन् ।
बिजुली विभागका कर्मचारीलाई १७ वर्ष पछि बिल पठाउनु र अदालतमा केस हार्नु दुबै महंगो परेको छ । बिजुली विभागले बारम्बार बिल पठाएपछि यो मामिला अदालतमा पुगेको थियो । अदालतले यसमा बिजुली विभागका अधिकारीको लापरवाही देखिएको हुँदा यसलाई व्यक्तिगत रुपमै तिर्नुपर्ने जनाएको हो ।
यो केस अदालतमा ८ वर्षसम्म चलेको थियो । पहिले जडान भएको लाइन सन् १९९४ मा काटेर उद्योगले अर्को लाइन जडान गरेको थियो । तर विभागले भने १७ वर्षपछि २४ फ्रेब्रुअरि सन् २०११ सम्ममा बिल तिर्नका लागि ७९ हजारको बिल उद्योगलाई पठायो । उद्योगले उक्त बिल नतिरेपछि तीन महिना पछि विभाग अदालत गएकोमा समेत अदालतले ३० दिनमा अपिल नगरेको भनेर दोषी देखाएको थियो ।