मदन भण्डारीको चतुर्‍याइँ : राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, धनी किसान 'मित्र'

पुँजीवादी कम्युनिस्टको गीता- 8

मदन भण्डारीको चतुर्‍याइँ : राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, धनी किसान 'मित्र'

घनेन्द्र ओझा  |  दृष्टिकोण  |  भदौ २५, २०७६

‘मार्क्सवादी दृष्टिकोणअनुसार राज्य भनेको वर्गीय हुन्छ, पुँजीवादपन्थीहरूको वर्गविहीन वा वर्गभन्दा माथि राज्य भन्ने कुरा झूट कुरा हो । राज्य एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने साधन हो’, नेपाली जनताको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद, २०४९ को बुँदा नं. ४.१३ मा भनिएको छ ।

राज्य वर्गीय हुन्छ अर्थात् राज्यमा वर्गहरू हुन्छन्– धनी–गरिब, सम्पन्न–विपन्न, बलिया–कमजोर । जबजका अनुसार समाज वर्गीय चरित्रकै हुन्छ र यो यस्तै भइरहन्छ । जबजकै दस्तावेजले यही भन्छ । दस्तावेजले दार्शनिक कार्ल मार्क्सलाई उद्धृत गर्दै यही कुरा उल्लेख गरेको छ । थप के दाबी गरेको छ भने, राज्य वर्गविहीन हुँदैन र वर्गभन्दा माथि राज्य पनि हुँदैन । यदि कसैले यसो भन्छ भने त्यो झूट कुरा हो ।

दार्शनिक कार्ल मार्क्सका अनुसार उत्पादनका साधनहरूमा हुने नियन्त्रण अथवा उत्पादनका साधनमा रहेको सीमित व्यक्तिहरूको प्रभुत्वका कारण अन्य धेरै मानिसहरू विपन्न वा गरिबीको अवस्थामा रहन्छन् । त्यस अवस्थामा एउटा सानो वर्ग सामन्त वा सम्पन्न वर्गका रूपमा रहन्छ र अन्य धेरै श्रमिक वा मजदुरका रूपमा । अनि त्यही सानो वा अत्यन्तै सीमित वर्ग, जोसँग राज्यको धेरै उत्पादनका साधन र स्रोतमाथि नियन्त्रण रहेको हुन्छ, उसैले अन्य धेरैमाथि शासन गर्छ । यो ‘हुनेखाने’ र ‘हुँदा खाने’को वर्ग हो । आर्थिक रूपमा कमजोर त्यो ठूलो वर्गको श्रम, समय र कतिपय अवस्थामा ‘विवेक’समेत सम्पन्न वर्गले कम मूल्यमा लिने गर्छ । यही असमानताले धनी–गरिब, उँच–नीच, सम्पन्न–विपन्नको अवस्था सिर्जना हुने गर्छ ।

र, यो अवस्था समाजमा निरन्तर रहन्छ अर्थात् हिजोको विपन्न वा मजदुर/श्रमिक वा गरिब वर्ग जब सम्पन्न हुन्छ, पुनः ऊ पछाडि अर्को गरिब, विपन्न वा मजदुर वर्ग, श्रमिक वर्ग आइरहेको हुन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन भन्ने मार्क्सको भनाइ छ ।

हुनसक्छ, यही मार्क्सको भनाइलाई टिपेर मदनकुमार भण्डारीले आफ्नो दस्तावेज अर्थात् ‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद’मा भनेका हुन्, ‘राज्य एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने साधन हो ।’ अथवा राज्यमा आज रहेको तल्लो वा निम्न वर्ग भोलि माथिल्लो वा पुँजीपति वर्गमा परिणत हुन्छ र उसले तल्लो वर्गलाई शासन गर्छ ।

भनिन्छ, ‘सर्वहारा, मजदुर र श्रमिकको अधिनायकत्व भएको राज्य व्यवस्था हो साम्यवाद ।’ मार्क्स पनि यही ‘साम्यवाद’मै चुकेका हुन् भन्ने आलोचना पनि हुने गरेको छ यदाकदा । साम्यवादको अवस्थासम्म राज्य वा आजको समाज पुग्नसक्छ कि सक्दैन ? के साम्यवाद मार्क्सले कल्पना गरेजस्तो सरल छ ? अथवा उत्पादनका साधनदेखि उपभोगका तरिकासम्म आज एकनासका वा समान हुनसक्लान् ? के आजको मान्छे आदिम साम्यवादी युगको अभ्यास नयाँ ढंगले गर्न तयार होला ?

जनताको बहुदलीय जनवादको दस्तावेज भन्छ, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व अर्थात् मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा चल्ने सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा मात्र जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण र समाजवादमा संक्रमण गर्ने काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’

रमाइलो त के भने तत्कालीन एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा निर्माणकै क्रममा बडो चतुर्‍याइँ गरेको छ । उसले जबजमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, धनी किसान तथा समाजका देशभक्त प्रजातान्त्रिक तत्त्व एवं तहहरूलाई ‘अस्थिर चरित्र भएका तर वर्तमान क्रान्तिका मित्र’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, यिनीहरूको चरित्र भने अस्थिर हुने उल्लेख गरेको छ । यसको आसय हुनसक्छ कि उनीहरूलाई आफ्नो नीतिअनुकूल ‘चलाउन’ सकिन्छ ।

मार्क्सवादी दर्शनअनुसारको उपर्युक्त भनाइ सही होला तर नेपालमा श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल नै कहाँ रहे ? अथवा यस्ता वर्गको नेतृत्वमा रहेका दलहरू नै कहाँ रहे ? स्वयं विगतको एमाले, जसले यही मार्गदर्शनअनुसार आफूलाई हिँडाउने वाचा गरेको थियो, ऊ नै कहिले पो सर्वहारा र श्रमजीवी जनताको पार्टी रह्यो अथवा त्यस पार्टीमा नै को पो ती वर्ग वा श्रमजीवी सर्वहारा वर्गबाट नेतृत्वमा चुनियो ?

अझ दस्तावेज बोल्छ, ‘त्यस कारण सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको नेतृत्व अनिवार्य छ ।’

अनि यसबीचमा सोही पार्टीले कति पटक सत्तारोहण गर्‍यो ? आजका मितिमा पनि दुई तिहाई बहुमतसहित सत्ताको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ ? र, उक्त पार्टीका हालसम्म भएका अधिवेशनमा कति प्रतिशत श्रमजीवी र सर्वहारा व्यक्तिहरूको नेतृत्व होइन, मात्र प्रतिनिधित्वसम्म पनि भएको छ ? संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम जनप्रतिनिधि संसदमा पुर्‍याउनसम्म कति हम्मेहम्मे परेको छ ? पार्टीभित्र आफ्नै विधानबमोजिम नेतृत्वमा लैजान त के, केन्द्रीय सदस्यसम्म बनाउन पनि कति सकस भएको अवस्था छ ?

यस्तो स्थितिमा दस्तावेज, मार्गदर्शन वा विधानमा भनिएका सबै कुरा लागू हुन्छन्, ती पूरा हुन्छन् वा हुनुपर्छ भनेर कुनै माने रहन्छ र ?

‘जनताको जनवादी अधिनायकत्व’ स्थापना गर्ने जबजको दस्तावेजले लक्ष्य राखेको छ । ‘अधिनायकत्व’लाई दस्तावेजमा ‘राज्यसत्ता’ भनेर व्याख्या गरिएको छ । जनवादमा राज्यले ‘जनवादविरोधी प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई मात्र दमन गर्ने’ उल्लेख छ । तर, ती जनवादविरोधी प्रतिगामी तत्त्व को हुन् भन्ने किटानी छैन । बरु ‘शत्रु’ र ‘मित्र’बारे उल्लेख छ दस्तावेजमा ।

बुँदा नं. ५ मा ‘वर्तमान क्रान्तिका शत्रु र मित्रहरू’ भनेर आधारभूत शत्रुका रूपमा सामन्त वर्ग, दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग, विदेशी एकाधिकार पुँजीवाद र अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादलाई मानिएको छ ।

यसरी नै ‘भारतेली शासक वर्ग’लाई पनि आधारभूत शत्रु भनेर उल्लेख गरिएको छ । नेपालका शासकहरूको सहायताबाट नेपालको अर्थतन्त्रमाथि भारतीय एकाधिकार पुँजीवादको नियन्त्रण बढाएको र जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोत सम्पदामाथि एकलौटी कायम राख्ने प्रयास गरेको उल्लेख छ ।

यसरी नै अमेरिकी साम्राज्यवादलाई अर्को आधारभूत शत्रु पहिचान गरिएको छ दस्तावेजमा । सैनिक, सामरिक, राजनीतिक, वित्तीय सहयोगका नाममा अमेरिकाले नेपालमा प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको बताइएको छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादी राज्य व्यवस्थामा यी प्रधान वा आधारभूत शत्रुहरूबाट मुलुक र मुलुकवासीलाई मुक्त गर्ने जबजको लक्ष्य देखिन्छ । र, दस्तावेजमा भनिएको ‘जनवादविरोधी प्रतिगामी तत्त्वहरू’ पनि यिनै हुन् सायद ।

के यो संभव थियो नेपालको हकमा ? अर्थात् भारत र अमेरिकासँग सिँगौरी खेल्नसक्ने तागत र ल्याकत थियो÷छ नेपालको÷नेपाली शासकको ?

भारतसँग सिँगौरी खेल्दाको परिणति त नेपालका शासकहरूले विगतदेखि नै भोग्दै आएकै हुन् । राजा महेन्द्रका पालामा होस् वा राजा वीरेन्द्रका पालामा, जसका कारण २०४६ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएर बहुदल घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए वीरेन्द्र ।

पछि गणतन्त्र आइसकेपछि नयाँ संविधान जारीको विषयलाई लिएर लगाएको नाकाबन्दी नै किन नहोस्, नेपाली शासकहरूको भारतसँग सिँगौरी खेल्ने अहं उसै स्खलित हुने गरेको छ । केही छिन् पिसाबको न्यानोमा रमाउनु र खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाएर जनता भुलाउनु एउटा कुरा होला, तर यथार्थमा भारतसँग नेपालले ‘जोरी’ खोज्नु वा सिँगौरी खेल्नु केटाकेटीले भाँडाकुटी खेलेजस्तो सजिलो पक्कै होइन ।

उसो त तत्कालीन एमालेलाई विभाजन गराउन प्रमुख कारक मानिएको बहुआलोचित ‘महाकाली सन्धि’कै सन्दर्भ पनि यहाँ पुनः स्मरण गर्नु सान्दर्भिक नै ठहर्छ । भारतले नेपालका प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार कायम गर्न खोजेको जबजमै उल्लेख रहेछ तर वर्तमान नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री, जो त्यसबेला महाकाली सन्धिका प्रखर पक्षधर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो दस्तावेज पढ्नुभएको रहेनछ ?

उता अर्को आधारभूत शत्रु अमेरिका, जो विश्व राजनीतिमा ‘दादा’ भएर बसेको छ, उसले धेरै अगाडि नै भनिसकेको छ कि उसले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्छ । अर्थात् भारतको नेपालदृष्टि नै अमेरिकाको नेपालप्रतिको बुझाइ र धारणा हो ।

र, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिकलगायत आधारभूत कुराहरूमा नै धेरै वर्ष संघर्ष गरिरहनुपर्ने नेपालले आफ्नो धरातलीय यथार्थलाई मनन् नगरी राजनीतिक पार्टीका दस्तावेजहरूमा उठाइने यस्ता ‘बेतुक’का कुराहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्यमा सफलता हात पार्न सक्दैनन् । यही तथ्य त यो झण्डै तीन दशकको अभ्यासबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

तर, दस्तावेजले वर्तमान क्रान्तिका मित्रहरू भनेर श्रमिक, किसानहरूलाई मानेको छ । यसरी नै राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, धनी किसान तथा समाजका देशभक्त प्रजातान्त्रिक तत्त्व एवं तहहरूलाई ‘अस्थिर चरित्र भएका तर वर्तमान क्रान्तिका मित्र’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

दस्तावेजमा समाजवादी मुलुक चीन र भारतका सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि मित्रका रूपमा मानिएको छ ।

रमाइलो त के भने तत्कालीन एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा निर्माणकै क्रममा बडो चतुर्‍याइँ गरेको छ । उसले जबजमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, धनी किसान तथा समाजका देशभक्त प्रजातान्त्रिक तत्त्व एवं तहहरूलाई ‘अस्थिर चरित्र भएका तर वर्तमान क्रान्तिका मित्र’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, यिनीहरूको चरित्र भने अस्थिर हुने उल्लेख गरेको छ । यसको आसय हुनसक्छ कि उनीहरूलाई आफ्नो नीतिअनुकूल ‘चलाउन’ सकिन्छ ।

समग्रमा, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिकलगायतको नेपालको यथार्थलाई हेरेर जबज तयार पारिएको भनिए पनि यथार्थमा त्यस्तो देखिँदैन यो पढ्दा । कतिपय कुराहरू केवल राजनीतिक नारा बनेका छन् भने कतिपय भुलभुलैया । कति सन्दर्भमा भने जबज निर्माता स्वयं दिग्भ्रमित भएका देखिन्छ । समाजको मनोवैज्ञानिक यथार्थ, सामाजिक–आर्थिक यथार्थ, मुलुकको भौगोलिक यथार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विकासक्रमलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन र विश्लेषण नगरी पो जबज सार्वजनिक गर्ने हतारोमा तत्कालीन एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारी पुग्नुभएको हो कि भन्ने लाग्नसक्छ आज उक्त दस्तावेज पढिरहँदा ।

याे पनि

पुँजीवादी कम्युनिस्टको गीता २: ‘बहुदलीय भनेपछि पनि कम्युनिस्ट बाँकी रहन्छ ?’

मणि हराएको सर्पः  शब्द  'जार्गन'मा सीमित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

अनुयायीहरूबाटै ‘कम्युनिस्ट’ र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को खिल्ली

जनताको बहुदलीय जनवादकाे उपहास: ‘काउण्टर मिडिया’

भ्रममा नेकपाः ‘साम्यवाद’लाई बिदाइ, असम्भव जनताको जनवाद !