निजी विद्यालयलाई निषेध होइन, नियमन र सेवामुखी बनाउने भनेका हौँ

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ । आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइसकेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा फागुन २१ गतेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, नेपाल सरकारले माघ २५ गतेसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिरहेको सन्दर्भमा शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल ‘उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन कसरी र स्वामित्व कसको ?’ भन्ने  कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. कोइरालाले उक्त कार्यक्रममा विगतका आयोग र यो आयोगले दिएका सुझावका बारेमा तुलनात्मक प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ उक्त प्रस्तुतिको मूल अंश :    

मैले विगतका धैरै आयोगमा बस्ने मौका पाएको छु । वामपन्थी वा काँग्रेस दुवैले बनाएको आयोगमा बसेको अनुभव मसँग छ । त्यो अनुभववाट मैले विज्ञहरूको चिन्तनमा त्यत्रो तात्विक भिन्नता नहुने कुरा बुझेँ । दलहरूका आ–आफ्नो अडान भए पनि विज्ञहरू भने जे बोल्यो त्यही गर्छन् भन्ने मेरो ठम्याइ हो । यद्यपि, केही कुरामा मतान्तर पनि हुन सक्लान् । उदाहरणको लागि  निजी विद्यालयको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । संविधानले निजीलाई निषेध भन्यो कि नियमन भन्यो भन्ने कुरामा विवाद निश्चय नै भए । 

सबै विषय प्रविधिकले मात्र गर्दैन । मानविकी विषयहरू पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग भनिएको छ । उच्च शिक्षालाई जनशक्तिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा दुवै आयोगमा छ ।

२०७४ आयोगमा हामीले के लेख्यौ भने निजीहरू कम्पनीमा पनि बस्न सक्छन्, गुठीमा पनि बस्न सक्छन् । २०७५ को आयोगमा भने के लेख्यौँ भने बिस्तारै सेवामुखी भएर जाउन्, कम्पनीमा नबसुन्, उनीहरू शैक्षिक गुठीमा जाउन् र सेवामुखी होउन् । तर, दुवै आयोगको साझा निष्कर्ष के हो भने निजीलाई नियमन गर भन्ने नै हो । कसले नियमन गर्ने भन्ने कुरा फरक हुँदो रहेछ । पहिलो आयोगमा नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको नै हो लेखेका थियौँ । अहिलेको आयोग प्रतिवेदनमा के लेख्यौँ भने स्थानीय सरकारले नियमन गर्ने एउटा डिजाइन हो । व्यवस्थापन समितिले नियमन गर्ने अर्को डिजाइन हो । प्रधानाध्यापकले नियमन गर्ने डिजाइन अर्को हो । कसैले मनोटरिङ गर्ला, कसैले अनुगमन गर्ला, कसैले सुपरिवेक्षण गरेर शासकका रूपमा हेर्ला । यसरी यसलाई अलि व्यापक बनाएका छौँ । दुवै आयोगको साझा कुरा के हो भने निजी विद्यालय बस्छन् वा रहन्छन् । खाली नाफामुखी हुँदैनन्, सेवामुखी हुन्छन् भन्ने मात्र हो । निजी विद्यालय कसरी सेवामुखी हुन्छन् भन्ने स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा वा अन्य विद्यालयलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टिकोणलाई अगाडि सारेर विवादस्पद कुरालाई टुंग्याउन खोजेका छौँ ।  

अर्को कुरा प्रतिवेदनमा व्यावसायिक शिक्षा कसरी बनाउने भन्ने कुरा राखेका छौँ । व्यवसायी उन्मुख बनाउनुपर्छ, गरेर खाने शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा दुवै आयोगले एउटै भाषा बोलेका छन् । ती  दुवै आयोगका प्रतिवेदनलाई हामीले एकै ठाउँमा राखेका छौँ । तपाईँहरूलाई प्रतिवेदन चाहिन्छ भने हामी दिन पनि सक्छाैँ । शिक्षा मन्त्रालय तथा सरकारका मानिसहरूले अनाधिकार चेष्टा भन्नुहोला  तर, यस्ता अनाधिकार चेष्टा गर्नु नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारले औपचारिकरूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर घोषणा नगरे पनि विचार त बनाउन पाइन्छ नि ? त्यसरी बनाएको विचार भएन छ भने ं फेरि बदलौंला भन्ने हो । त्यो दस्ताबेज त बदल्न सक्ने विषयबस्तु हो नि ? यही अभिप्रायले उक्त प्रतिवेदनलाई जति सक्दो चाँडो सार्वजनिक गर्दै गएका छौँ । व्यावसायिक बनाउन के उपाय खोजेका छौँ भने यो कुरामा दुवै आयोगले एउटै खालको कुरा भनेका छन् । उनीहरूलाई व्यवसाय उन्मुख बनाउने किसिमको चिन्तन हो । त्यसमा संवादबाट हुन सक्ने सम्भावना होला । त्यो भनेको छोटो अवधिको तालिम हो । अर्को भनेको सीपमा नै लाने हो । पहिलो आयोगमा कक्षा १२ सम्म उनीहरूले ट्रयाकिङ गर्दैनन् र निश्चित क्षेत्रमा जाँदैनन् भन्ने दृष्टिकोण राखेका थियौँ । अहिलेको आयोगमा उनीहरूलाई कक्षा १० बाटै ट्रयाकिङ गर्नुपर्छ भनेका छौँ । कक्षा ११ देखि नै प्राविधिक शिक्षामा जाने सम्भावना छ । प्राविधिक शिक्षा लिने विषेज्ञता हासिल गरेर अगाडि जाने कुरालाई विशेष महत्त्व दिएका छौँ । सरकारले जुन ७० प्रतिशतलाई प्राविधिक शिक्षामा लैजाने र ३० प्रतिशतलाई मात्र साधारण शिक्षामा लैजाने सोच अगाडि सार्‍यो । त्यसलाई के गरेर लाने भन्ने विषयमा तीन खालका आधारहरू राख्ने बल गर्न खोज्यौँ । पहिलो, जीवन उपयोगी सीपबाट जाने । दोस्रो, छोटो अवधिको तालिमको बाटोबाट जाने । तेस्रो, भनेको व्यावसायिक विषयवस्तुका धारमा पढ्ने । त्यसलाई के आधार बनायौँ भने प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा व्यावसायिक विद्यालय, प्रदेश तहमा प्राविधिक महाविद्यालय र सङ्घमा व्यावसायिक विश्वविद्यालयको चिन्तनलाई राखिएको छ । जुन कुरा पहिलेको आयोगमा पनि छ, अहिलेको आयोगमा पनि छ । व्यावसायिक शिक्षाको समाधान गर्न त्यो उपाय सहितको सुझाव राखेका छौँ । 

तेस्रो विवादास्पद विषय भनेको निःशुल्क शिक्षाको हो । निःशुल्क शिक्षा भनेको कसलाई हो ? यो असाध्यै पेचिलो प्रश्न हुँदो रहेछ । सबैलाई निःशुल्क हुने हो भने हुने खानेको केटाकेटीलाई के गर्ने हो ? पैसा तिर्ने कि नतिर्ने ? विपन्नलाई मात्र निःशुल्क हो भने त्यो किन नभन्ने ? त्यो विषयमा अत्यन्तै बढी संवाद गरिरह्यौँ  आयोग बाहिर पनि । विपन्नहरूलाई निजी विद्यालयमा प्रवेश गर्न दलित, विपन्नता भएका केटाकेटी र अपाङ्ता भएका काटाकाटीहरूलाई १० देखि १५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर पहिलेको आयोगमा लेख्यौँ भने अहिलेको आयोगमा के लेख्यौँ भने त्यो पैसा स्थानीय सरकारको खातामा राखिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटबाट पनि थपथाप पारेर विपन्न वर्गका केटाकेटीलाई न्याय गरोस् भन्ने कुराकानी राखेका छौँ । 

यसो भन्दै गर्दा सबै बालबालिका सरकारी विद्यालयमा गए भने के गर्ने ? सबै निजी विद्यालयमा गए भने के गर्ने जस्ता विषयमा अत्यन्तै धेरै संवाद ग¥यौं । हामीले के भन्यौ भने त्यस्ता केटाकेटी जो स्वेच्छाले निजी स्कुलमा जान्छन् । त्यसलाई रहरले छोडेका भनेर भन्यौँ । रहरले सरकारी स्कुल छोडेर निजी स्कुलमा जानेलाई सरकारले पैसा हाल्दैन भनेर भन्यौँ । पहिलो आयोगमा के भनेका थियौँ भने निजी विद्यालय जो दुर्गम क्षेत्र तथा विपन्न र दलित बस्तीमा जान चाहन्छन्, अपाङ्ता भएका केटाकेटीलाई विशेष हेरचाह गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूको निम्ति सरकारले भौचर दिनुपर्छ । त्यहाँ गएर पढाओस् भन्ने दृष्टिकोण राखेको थियो भने यो आयोगमा त्यो खालको चिन्तन गरेनौँ । त्यो आयोग र यस आयोगमा तात्विकरूपमा यो कुरामा फरक देखिन्छ । यो आयोगले निःशुल्क शिक्षा भनेको धनीको लागि होइन, विपन्नलाई मात्र हो भनेर स्पष्टसँग भनेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालय वा सरकारका मानिसले गाली गरे पनि आयोगका सदस्यहरूले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हौं । शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई सार्वजनिक नगर्नुमा प्रतिवेदनमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू भएका छन् ।

अर्को विषयवस्तु उच्च शिक्षाको थियो । उच्च शिक्षा अनुसन्धानसँग टाँसिएन भन्ने कुरा हो । त्यो ठुलो समस्या थियो । त्यो समस्या समाधान गर्ने केमा जोड दिऊँ भने एउटा पालिका, गाउँ बस्ती कुनै ठाउँ लिएर विद्यार्थीहरूले अनुसन्धान गर्ने, त्यहाँ शिक्षकहरूले अनुसन्धान गर्ने पाटोलाई समावेश गरिएको छ । त्यो पहिले र अहिलेको दुवै आयोगमा भनिएको विषयवस्तु हो । सबै विषय प्राविधिकले मात्र गर्दैन । मानविकी विषयहरू पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग भनिएको छ । उच्च शिक्षालाई जनशक्तिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा दुवै आयोगमा छ । 

लगानीको जहाँसम्म कुरा छ । डा. मन वाग्लेले आयोगले स्रोत ल्याउनेबारे भन्न नसकेको कुरा बेलाबेला उठाउनुहुन्छ । पहिलो आयोगमा पैसा नभएको बेला कसरी काम गर्ने भनेका थियौँ । सरकारले चाह्यो भने लगानीको समस्या नहुने अहिलेको आयोगको ठम्याइ छ । यही आधारमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नै पर्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई अगाडि सारेका छौँ । 

पहिलो आयोगले संविधानको अनुसूची ८ लाई टेकेर काम गरेको छ । त्यसले के भनेको छ भने गाउँपालिका यस प्रकारको हुन्छ । जस्तो कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मामा हुन्छ भनेको छ । व्यावसायिक शिक्षा कसको जिम्मा भन्ने भनिएको थिएन । विगतका आयोगले भनेको उच्च शिक्षा प्रदेश र सङ्घको जिम्मा भनेको थियो । 

अहिलेको आयोगले अनुसूची ९ लाई टेकेर सङ्घीय सरकारले गर्ने जस्तो आभास हुन्छ । यसलाई ५ वटा थिममा वर्गीकरण गरेर पालिका तहमा गर्ने काम, प्रदेश र सङ्घीय तहमा के गर्ने कामको किटान गरिएको      छ ।  जस्तो : अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा कुन तहले के गर्ने, बालविकासमा कुन तहले के गर्ने, अनौपचारिक शिक्षामा कुन तहले के गर्ने, माध्यमिक शिक्षा वा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा कुन तहले के गर्ने भनेर भनिएको छ । पहिलेको आयोगमा विश्लेषण एकदमै कम छ । तर, अहिलेको आयोगको प्रतिवेदनमा ऐतिहासिक विश्लेषण एकदमै धेरै छ । जसले गर्दा यो प्रतिवेदन चार पृष्ठभन्दा लामो भएको छ । सुझावको खण्डमा करिब–करिब उस्तै खालको सुझाव दिइएको छ ।  

शिक्षा मन्त्रालय वा सरकारका मानिसले गाली गरे पनि आयोगका सदस्यहरूले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हौँ । शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई सार्वजनिक नगर्नुमा प्रतिवेदनमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू भएका छन् । उदाहरणको लागि: प्रतिवेदनमा कतै निजी विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ भनेर उल्लेख गरेका छौँ भने कतै निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउँदैन भन्ने इगो पनि समावेश भएको देखिन्छ । कतै निजी विद्यालय निषेध हुने सङ्केत आएको छ भने कतै नियमन मात्र हुने हो भन्ने कुरा परेको छ । धेरै थरी मानिसले लेखेका कारण पनि त्यसो भएको हो । 

यो प्रतिवेदन ३१ परिच्छेदमा छ जबकि अघिल्लो आयोगको प्रतिवेदन तीन खण्डको मात्र थियो । जति लामो धागो भयो त्यति अल्झने सम्भावना हुन्छ । प्रतिवेदन लामो भएका कारण केही त्रुटि भएको हो त्यो त्रुटिका कारण यो सार्वजनिक नभएको होला । अर्को पनि कुरा रहेछ त्यो भन्न हुने कि नहुने त्यो थाहा छैन । तर, म त्यो भन्न हुने कुरा हो भन्ने मानिस परेँ । त्यो के भने हामीले दुई प्रति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई दियौँ । प्रक्रिया के रहेछ भने यसरी दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि एक प्रति शिक्षा मन्त्रालयमा फर्काउनुपर्ने रहेछ । त्यो फर्किएको छैन । यो नफर्किएका कारण पनि प्रतिवेदनलाई औपचारिकरूपमा बाहिर नल्याइएको होला जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्री कहाँ किन फर्किएन भन्ने कुरा उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोला । यही कारण प्रतिवेदनको अपनत्वको प्रश्नमा केही धरखराउनुपर्ने अवस्था छ ।

मेरो भनाई के हो भने चिन्तनगत रूपमा हामी एकै ठाउँमा छौँ । दुवै आयोग एकै ठाउँमा भएको आधारमा मैले यो कार्यक्रमको प्रयोजनको लागि एउटा सामग्री तयार पारेको छु । जसमा तत्काल बन्न लागेको सङ्घीय शिक्षा ऐनमा कुन–कुन प्रश्नको जवाफ समावेश हुनुपर्छ भनेर जवाफ दिनुपर्छ भनेर तयार गरेको छु । प्रदेश र स्थानीय शिक्षा ऐन बनाउँदा के कुरा चाहिएला । आयोगका सदस्य र अरू सबैले यसलाई अन्तिम रूप दिऊँ त्यसको आधारमा शिक्षा ऐनमा यी कुरा पार्न लागौँ भन्ने हो । आयोगले ल्याएको कुरा थपेर सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिऊँ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । 

याे पनि

मन्त्रीको प्रतिवेदन नै शंकाको घेरामा

शिक्षाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भने सामाजिक आन्दोलन चलाउँछौ