लोकसंवाद संवाददाता | लोकसंवाद | माघ २७, २०७५
लोकसंवाद डट कमले जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा लोकसंवाद गर्छ । हामी प्रश्नको उत्तर होइन, समाधानको लागि लोकसंवाद गर्छौं । लोकसंवादमार्फत् हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गर्छौं ।
आज हामीले एउटा त्यस्तै विषयलाई छनोट गरेका छौं । नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । यसको लगि २०१९ भरी पूर्वाधार अन्य तयारी गर्ने सरकारले गरिरहेको सन्दर्भमा के छ तयारी, सन् २०२० मा बीस लाख पर्यटन भित्राउनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायतका निजी क्षेत्रको तयारी के छ ? सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा आजको लोकसंवादमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौं । यस विषयमा आ–आफ्ना विचार राख्न नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य कृष्ण अर्याल, सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेसन नेपालका अध्यक्ष मधुसूदन उपाध्याय र नेपाल एसोसियसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सीका महासचिव शिव अधिकारी सहभागी हुनहुन्छ । अब सुरु गरौं आजको लोकसंवाद ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
सरकारले ‘पहिला देश अनि विदेश’ भनेर पर्यटन क्षेत्रका नारा आगाडि ल्याएको छ । यसलाई साकार रूप दिन नेपाल पर्यटन बोर्ड र अन्य निकायबाट के–के अभियान सञ्चालन गरिएको छ ? सर्वप्रथम नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य कृष्ण अर्यालबाट आजको लोकसंवाद शुरु गरौं ।
कृष्ण अर्याल सदस्य, नेपाल पर्यटन बोर्ड
आन्तरिक र बाह्य पर्यटनबारे म के मान्यता राख्छु भने यदि पर्यटनलाई दीर्घकालसम्म लाने हो भने र व्यावसायीहरूलाई त्यसमा समाहित गराउनुपर्छ । यहाँको होटल, ट्राभल, र्याफ्टिङ अर्थात् पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक छ । अहिले होमस्टे पनि निकै अगाडि आइराखेको छ । तपाईँ हाइवेतिर जानु्भयो भने एक से एक होटलहरू खुलिरहेको अवस्था छ । मान्छेहरू लगानी गरेर आफ्नो समृद्धि र पर्यटनमा समाहित हुन खोजिराखेको पाउनुहुन्छ । जहिलेसम्म आन्तरिक पर्यटन सुदृढ हुँदैन, बाह्य पर्यटक भनेको त घामछाँया जस्तै हो । कहिले आइहाल्छन् । जस्तो: यसपालि हामीले ११ लाख ७३ हजार लिएर आयौं । अर्काे वर्ष यति संख्यामा नआउन पनि सक्छन् ।
समाधानका उपाय : प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि सहजीकरण गर्ने र सोही अनुसारको कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने । ‘पहिला देश अनि विदेश’ भन्ने नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय तहका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले अन्य प्रदेशको भ्रमण अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने नीति बनाउने । भ्रमण वर्ष बनाउने समितिमा पर्यटन क्षेत्र र विज्ञता भएका अधिक मानिसको सहभागिता गराउने । सञ्चारमाध्यमले सशक्त खबरदारी (पर्यटन प्रवद्र्धन, कुन ठाउँमा के सम्भावना छ भन्ने वारेमा) गर्ने, सञ्चारमाध्यमले परिवर्तनकारी माध्यमको भूमिका खेल्ने ।
आन्तरिकमा त कहिँ केही हुँदैन । मलाई शुक्लाफाँटा, खप्तड, रारा, रामारोशन, पाथिभरालगायत ठाउँमा जान आन्तरिक वा बाह्य कुराले रोक्दैन, अहिलेको जस्तै शान्ति सुरक्षा कायम रह्यो भने । अहिले जुन राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएको छ, त्यसले हामीलाई सहयोग गर्छ ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ । कम्तीमा अहिले सात प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्ना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अर्को प्रदेशमा घुम्न पठाउन सुरु गर्नुपर्छ ।
त्यसमा संघीय सरकारले पहल गरेर बैंक, इन्सुरेन्स, स्कुल, कलेज आदिमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै अर्को प्रदेशमा घुम्न पठाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । यहाँ त कति नेपालीले नेपाल नै नदेखेको अवस्था छ । त्यहाँ केवल घुम्नका लागि घुम्न नभई त्यहाँको होमस्टे, रेस्टुरेन्ट, पर्यटकीय स्थलमा जाने र त्यहाँका घरेलु उत्पादनलाई कोसेलीका रूपमा ल्याउने गरेको खण्डमा यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबैतिर चलायमान गराउँछ । यसले यताको पैसा उता गयो, उताको पैसा यता आयो भन्दा सबैको अर्थतन्त्रमा पहुँच हुन्छ । राज्यले यसमा अलिकति खर्च दियो भने आफूले पनि अलि पैसा थपेर खर्च गर्न थप उत्साहित बनाउँछ । आफू सक्षम भएका खण्डमा खर्च गर्ने हो । एउटा नेपाली सक्षम भएर खर्च गर्ने भनेको अर्को कुनामा रहेको नेपालीमाझ आफ्नो सक्षमता बाँड्ने हो । यो घुम्ने, देख्नेअलावा बाँडचुड गर्ने अभियान पनि हो । एक–अर्काको सक्षमता साटेर सामञ्जस्य ल्याई समृद्धि तथा आर्थिक चलायमान गर्ने अभियान पनि हो । बाह्य पर्यटक भनेको त हामी जुन हिसाबले गइरहेका थियौं त्यो हिजो पनि थियो आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहन्छ । त्यसलाई बढी कसरी ल्याउने, बढी क्षेत्र कसरी समेट्ने भन्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । पूर्वाधार कमी कमजोरीका कारण चाहेर पनि विदेशीहरू ल्याउन सकिराखेको अवस्था छैन । नीतिगत असमञ्जस्यता, नीतिगत वाधा व्यवधानका कारण भने जति पर्यटक भित्र्याउन सकिएको छैन ।
एउटा विदेशीले यहाँ आएर कतै घुम्न जानुपरेको खण्डमा उसले नेपालीले भन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै विमानबाट एउटै गन्तव्यमा जाँदा विदेशीले धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ सरकारले नीतिगतरूपमा । त्यसैगरी नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंँग सामञ्जस्य गरेर सरकारसंँग जोडिएका सबै कर्मचारी तथा आम नागरिकलाई घुमाउन सकियो भने आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न थप मद्दत मिल्छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
पहिलो चरणमा अहिलेलाई यति नै गरौं । ट्राभल टुरका हिसाबले अहिले हामीले ‘पहिला देश, अनि विदेश’ भन्ने अभियान साकार पार्न के–के गर्न सक्छौं, हाम्रो मजबुत पक्ष के हो ?
मधुसूदन उपाध्याय, पर्यटन व्यावसायी
पहिले देश नदेखिकन विदेश हेर्नुहुँदैन भन्ने हामी व्यावसायीहरूको पनि मान्यता हो । संस्थाको स्थापनाकाल देखि नै हामी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न लागिपरेका छौं । स्वदेशकै गन्तव्यहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न लागिपरेका छौं । पर्यटन देखाउनलाई विदेशीको सट्टा आफैं हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसको प्रवद्र्धनका लागि हामी नेपाल टुरिजम बोर्डसँग सहकार्य गरेर अघि बढिरहेका छौं । अहिलेसम्म हामीले प्रवद्र्धन गरेका गन्तव्यहरूमा रारा, खप्तड, नालापानी आदि छन् । व्यवसायी गएर हेरिसकेपछि त्यस ठाउँको प्रवद्र्धन भएको छ त्यो ठाउँमा विदशीहरू पनि जान थालेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा कृषि, जल र पर्यटन भनिएको छ । हाम्रो हिसाबमा भन्नुपर्दा प्रवद्र्धन गर्नका लागि पर्यटन बोर्ड र हामी व्यवसायीहरूले पहिले गन्तव्य पहिचान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले सय वटा नयाँ गन्तव्य पहिचान गरेको छ, त्यसलाई व्यावसायीहरूले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसमा सरकारको पनि भूमिका रहनुपर्छ ।
समस्याको पहिचान : राज्यले भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गर्ने तर वर्षैसम्म पर्यटनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड र दर्जनौ संघसंस्थालाई बेवास्ता गरेर कसरी सम्भव हुन्छ ? देश हेरेर पर्यटकलाई नीति बनाएका कारण पर्यटन क्षेत्रमा नकरात्मक असर परिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पर्यटनको लागि बजेट विनियोजन गरेको तर अहिले पनि केन्द्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रपोजल बनाउने परिपाटी कायम छ । पर्यटनका सबै विधाको बारेमा राज्य अथवा पर्यटन मन्त्रालय बेखबर छ । भ्रमण वर्ष मनाउन बनाइएको समितिमा पर्यटन व्यावसायीको खास प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ?
टुरिजम बोर्ड बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न जसरी लागेको छ आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पनि त्यसरी नै लाग्नुपर्छ । व्यावसायीहरूले देशको नक्सा राखेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छु भन्ने मनस्थिति छोड्नुपर्छ । नयाँ सम्भावना भएका सहर तथा स्थान छन्, त्यसमा व्यावसायीहरूसंँग मिलेर प्रवद्र्धन गरेका खण्डमा नेपालको पर्यटन व्यवसाय सुदृढ हुने अवस्था छ ।
आशिष पौडेल, पत्रकार
सरकारले तोकेको नयाँ सय वटा गन्तव्यमा त्यहाँका स्थानीय र वरपरका मानिसलाई समेत जानकारी छैन भन्ने चर्चा चालिरहेको छ, यसरी गन्तव्य तोक्दैमा पर्यटनको विकास हुने हो र ?
राज्यले त्यो ठाउँलाई हेरेर बुझेरै गन्तव्य पहिचान गरेको हो । यो सन् २०२० लाई लक्ष्य गरेर तोकेको होइन । आगामी दश–बीस वर्षमा त्यो ठाउँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना देखेर तोकेको हो । आजको भोलि नै त्यो ठाउँ पर्यटकीय स्थल बन्न सक्छ भनेर गरेको होइन जस्तो लाग्छ राज्यले । राज्यले दश– बीस वर्षमा यो पनि घुम्नुपर्ने ठाउँ हो र सम्भावना बोकेको ठाउँ हो त्यहाँ पनि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ भन्ने रूपमा मात्र पहिचान गरेको हो ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
यी सबै पूर्वाधार पुगेका र पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकसित भइसकेका होइनन्, त्यसलाई विकसित गर्नुपर्छ भनेर राज्यले लिएको हो त्यसो भए । हामीले नारामा जे भने पनि एउटा देशको पर्यटकलाई एउटा व्यवहार र अर्को देशका पर्यटकलाई अर्कै व्यवहार गरिराखेका छौं भन्ने गुनासो सुनिन्छ अर्थात् चीन र भारत दुवै हाम्रा छिमेकी मुलुक हुन् । तर, यी दुई देशका पर्यटकमाथि फरक व्यवहार भइराखेको छ भन्ने कुरामा सत्यता छ ?
मधुसूदन उपाध्याय, पर्यटन व्यावसायी
व्यावसायीहरूले त्यस्तो गर्ने गरेका छैनन् । तर, राज्यले नै त्यस्तो फरक व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ । अहिले नेपाली तथा भारतीयले पोखराको टिकट 
काट्दा एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार ५ सय रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ भने चिनियाँ पर्यटकले एक सय २६ डलर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो राज्यको नीतिगत कुरा भएकाले राज्यले नै सहज बनाइदिनुपर्छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
त्यो त नीतिगत भिन्नता हुन भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
मधुसूदन उपाध्याय, पर्यटन व्यावसायी
मेरो विश्वमा अन्त कतै नेपालीले यति तिर्ने अनि विदेशीले यति तिर्ने भन्ने द्वैध चरित्र छैन । तर, यहाँ राज्यले यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । व्यवसायीले भने चाइनिज आउँदा एउटा र इन्डियन आउँदा अर्को व्यवहार गरेका छैनौं । गुणस्तरको हिसाबले कस्तो खालको पर्यटक हो भनेर व्यवहार गरेको हुनसक्ला । तर, जुनसुकै देशको पर्यटक भए पनि हामीले दिने सेवा र व्यवहार भने एउटै हुने गरेको छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
दुईवटा सन्दर्भ आइसकेको छ, र्याफ्टिङले चाँही पर्यटन प्रवद्र्धनमा कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?
शिव अधिकारी, पर्यटन व्यावसायी
मचाहिँ जलयात्रासँग सम्बन्धित भएकाले त्यसमै केन्द्रित हुन चाहन्छु । जलयात्राको ५० वर्षको इतिहासमा राज्यले खासै केही गरेको छैन । जति गरिएको छ त्यो सबै व्यवसायीका तर्फबाट मात्र भएको हो ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
राज्यले खासै केही गरेको छैन भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो ?
शिव अधिकारी, पर्यटन व्यावसायी
राज्यले केही पनि गरेको छैन । लगानी गरेको पनि छैन । उदाहरणको लागि हामीले एउटा र्याफ्टिङ गाइड तालिमको लागि हामी आफैं र नाथमसँग मिलेर गरेका छौं । हामीले लगभग दुई हजार गाइड उत्पादन गरेका छौं । तर, राज्यको कुनै पनि योगदान नै छैन । कहिलेकाहीँ राज्यले कहाँ लगानी गर्ने नीति नियम नभएको भन्दा पनि इच्छा नभएको हो कि भन्ने हामीले बुझेका छौं । लिने मात्र काम भएको छ । राज्यले पर्यटन देशको महत्वपूर्ण उद्योग हो र यसले देशको विकास गर्छ त भन्छ । तर, जहाँ र्याफ्टिङलगायत साहसिक जलयात्रा हुन्छ, त्यहाँ हाइड्रोको विकास गर्दैै गइरहेको छ । हामी हाइड्रोको विरोधी होइनौं । र्याफ्टिङलाई असर नपर्ने खालकोे विकसित गर्दै लैजाऔं । र, योजनाअनुरूप राज्यलाई कति हाइड्रो चाहिने हो सोअनुरूप गरौं, जसले गर्दा बीसौं वर्षको लागि राज्य र जनताको पैसा लगानी भएको ठाउँ पुनर्विचारका नाममा भत्काउन नपरोस् । अहिले दुई सय वटा होटल चलेका छन् र्याफ्टिङका कारणले । भोटेकोशीमा सयभन्दा बढी, त्रिशुलीमा पनि सयको हाराहारी त्यस्तै कालीगण्डकी र सेतीमा पनि यथेष्ट मात्रामा छन् । पर्यटनको १० वर्षमा र्यााफ्टिङमा पर्यटक १० प्रतिशत मात्रै आएका छन्, यसमा राज्य नै दोषी छ । उदाहरणको लागि थानकोटमा जामले गर्दा व्यवसाय नै धराशायी भएको छ । थानकोटबाट नौबिसेसम्म जाँदा तीन घन्टा लाग्छ, आउँदा तीन घन्टा अनि र्याफ्टिङ तीन घन्टाभन्दा नौ घन्टा लगाएर पनि कोही र्याफ्टिङ गर्न आउँछ । यसले व्यवसाय र राज्यलाई पनि असर गरिराखेको छ । हाम्रा रोजीरोटी गुम्दैछन् । यो सीपको काम भएका कारणले नपढेका बेराजगार युवालाई पनि तालिम दिएर काम लगाउँछौं । र्याफ्टिङ जानेका धेरै युवा अहिले जापान, युरोप, अमेरिका गएर सानसँग काम गरी राम्रो पैसा कमाएर देशमा ल्याएका छन् । अहिले धेरै मात्रामा पर्यटक कम भइरहेको छ, त्यसको कारण राज्य हो । ट्राफिक जाम, फोहोर, अव्यवस्था लगायत अन्य कुराले पर्यटक कम भइरहेको छ । अहिले यहाँको र्याफ्टिङ आन्तरिक पर्यटकका कारण टिकेको छ । ९० प्रतिशत स्वदेशी पर्यटक छन् भने बाँकी १० प्रतिशत मात्रै बाह्य पर्यटकले धानेको छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
भनेपछि आन्तरिक पर्यटकले मात्र थेगेको छ, र्याफ्टिङ व्यवसाय ?
शिव अधिकारी, पर्यटन व्यावसायी
अहिले आन्तरिक पर्यटक नजाने हो भने र्याफ्टिङ व्यवसाय बन्द हुने खतरामा छ । व्यवसाय चले पनि हामी व्यवसायी भने खुसी हुन सकेका छैनौं, जसका कारण बाह्य पर्यटकको कमी हुँदा देशमा भित्रने अर्बौं रकम राज्य र व्यवसायी दुवैले गुमाउनुपरेको अवस्था छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
जलयात्रा फस्टाउन राज्यले यो यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने केवल तीन कुरा मात्र बताउनुस् त ?
शिव अधिकारी, पर्यटन व्यावसायी
पहिलो, सरकारले हाइड्रोलाई कहाँ बनाउने भन्ने नीति नियम ल्याउनुपर्यो । दोस्रो, दिनदिनै खोलाहरू अतिक्रमण भइरहेका छन् । सहर, बस्तीहरू बसिरहेका छन्, ढल त्यहिँ मिसाइएको छ, निर्माण सामग्रीको जहाँ पायो त्यहिँ ठेक्का दिइएको छ । त्यो व्यवस्थित हुनुपर्याे । तेस्रो, र्याफ्टिङ व्यवसाय कानुनको दायरमा आउनुपर्यो । अहिले गैर कानुनी तरिकाले यो व्इवसाय संचालन भइरहेको छ । जसले व्यवसाय नै बुझेको छैन, सीप छैन र खाना लगायतका अन्य कुरामा गु्णस्तरहीन सेवा प्रदान गरिरहेको छ । एउटा पर्यटक खुसी भएर गयो भने उसले अरू १० जना उसको साथीलाई भन्छ र व्यवसाय टिकिरहने हो । गैरकानुनी ढंगले संचालन गर्नेलाई यो सबै कुराकोे मतलब रहँदैन । यसमा राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
खासगरी राज्यले ट्राभल, टुर्सको क्षेत्रमा के–के तीन वटा कुरा गरेका खण्डमा हामी भ्रमण वर्ष सन् २०२० को लक्ष्य सजिलै भेट्न सक्छौं ?
मधुसूदन उपाध्याय, पर्यटन व्यावसायी
राज्यले गर्ने भनेको पूर्वाधार निर्माण नै हो । हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहकको संजाल मुम्बई, दिल्ली, बैंगलोरमा छ । तर, धेरै सम्भावना देखिएको चीनमा भने उडान नै छैन । हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गन्तव्यहरू बढाउनुपर्यो । अर्को कुरा त्रिभुवन विमानस्थलले २० लाख पर्यटक धान्न सक्दैन । अहिले २२ घन्टा संचालनमा रहेको त्रिभुवन विमानस्थल २४ सै घन्टा सञ्चालनमा आए पनि यो लक्ष्य पूरा हुँदैन जसका लागि तत्काल अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता देखिन्छ । सन् २००८ मा घोषणा गरेको १० लाख पर्यटक सन् २०१६ मा आएर पूरा भएको हो भने २० लाख पर्यटक पनि सन् २०३० तिर मात्र सम्भव हुने देखिन्छ यदि हामीले पूर्वाधार निर्माण गरेका खण्डमा । अर्को भनेको राज्यले प्रचारको कुरा र व्यवसायीलाई अलि सहज वातावरण बनाउनुपर्यो । हामीले देखेको यदि संख्यामा हामी जाने हो भने भारतीय र चाइनिज पर्यटकलाई लक्षित गरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणपश्चात भारतीय पर्यटकको वृद्धि भएको छ मुक्तिनाथमा । त्यस्तै मुक्तिनाथ नजिकैको दामोदर कुण्ड पनि पर्यटकका लागि खुला गर्नुपर्यो भन्ने हो ।
विषय विश्लेषण : हामीले ‘पहिला देश अनि विदेश’ भन्ने नारालाई ब्यापक बनाउनुपर्छ । राज्यको नीतिले सबै देशका पर्यटकलाई समान खालको व्याबहार गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले थपेका नयाँ गन्तव्य विकसित छन् भन्ने होइन, त्यो ठाउँको प्रवद्र्धनको लागि घोषणा गरेको हो । नदी र सहरको वातावरण र ट्राफिक जामको समस्याका कारण पर्यटकहरू भाग्ने अवस्थामा छन् । राज्यले संख्यालाई ध्यान दिने कि गुणस्तरीय पर्यटक भित्राउने भन्ने कुरालाई राज्यले ख्याल गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । राज्यले सन् २०२० को लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
भारतीय र चाइनिज पर्यटकलाई यात्राका क्रममा जुन दुई व्यवहार देखिएको छ, राज्यले नीतिगत रूपमा के गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
मधुसूदन उपाध्याय, पर्यटन व्यावसायी
यसमा राज्यले गर्ने भनेको सबै पर्यटकका लागि सहज र समान व्यवहार नै हो ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
एउटा पर्यटकले ६ महिना वा एक वर्षअगाडि भ्रमण तालिका बनाएर शुल्क निश्चित गरी प्याकेज खरिद गरेको हुन्छ । तर, राज्यले आजको भोलि नीतिगत निर्णय गरिदिएका कारण उनीहरू भ्रमण रद्द गर्छन् भन्ने कुरामा सत्यता छ कि छैन ?
मधुसूदन उपाध्याय, पर्यटन व्यावसायी
यसमा सत्यता छ । एक वर्षअगाडि नै प्याकेज बुकिङ भएको हुन्छ । तर, राज्यले विचारै नगरी करलगायत अन्य शुल्क वृद्धि गरेका कारण धेरै बुकिङ रद्द हुने गरेका छन् । यसमा व्यवसायीले प्याकेज डिल गरी रेट फाइनल गरिसकेको हुन्छ, त्यसैले यसमा व्यवसायीलाई धेरै नै मर्का पर्ने गरेको छ । पर्यटक भित्र्याउने कुरामा हाम्रो प्याकेज एकदमै सस्तो तर हवाई भाडा एकदमै महँगो छ । त्यसो हुनुका पछाडि हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहकको प्रतिस्पर्धा र पहुँच नभएका कारण यसो भएको हो ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
यसको अर्थ हाम्रो हवाई भाडा घटाउनुपर्छ भन्ने हो ?
मधुसूदन उपाध्याय, पर्यटन व्यावसायी
भाडा घटाउने होइन, प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाकै कारण कुनैबेला पाँच हजार भाडा भएको पोखरामा अहिले प्रतिस्पर्धापश्चात दुई हजार पाँच सय रूपैयाँमा झरेको छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
खासगरी नेपाल पर्यटन बोर्डले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा भए पनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि राज्यसँग कस्ता नीतिगत कुरामा लबिङ गरिरहेको छ र भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहँदा यो यो कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर बोर्डका तर्फबाट के पहल भइराखेको छ, के गरिराखेको छ ?
कृष्ण अर्याल, सदस्य, नेपाल पर्यटन बोर्ड
म अलिकति पुरानो कुरा कोट्टयाउँछु् । नेपाल पर्यटन बोर्ड खासगरी दुई कुराका लागि स्थापना भएको हो, पहिलो, प्रवद्र्धन । दोस्रो, बजारीकरण । त्यसपछि यसले के गर्यो गरेन भनेर यसको टिओआरले नै देखाउँछ । त्योबाहेक लबिङको कुरा हुन्छ । बोर्डमा पनि कुरा उठ्छ । १४–१५ वटा त छाता संगठन नै छ पर्यटनसँग सम्बन्धित । एकदम नितान्त उहाँहरूसँग जोडिएको संस्था हो यो । उहाँहरूले पनि कराउँदै हुनुहुन्छ । विडम्वना नै भन्नुपर्छ, ४० वर्षपछि गरिएको पर्यटन ऐन संसोधनको मस्यौदा लाजमर्दाे तरिकाले गरिएको छ । ऐन संसोधनको मस्यौदा समयसापेक्ष भएन ।
पर्यटन ऐन आउँदा २०३५ सालमा पर्यटक आउँछ कि आउँदैन भनेर गोश्वारा हुलाकमा आएको तीन–चार पत्रका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले हामी व्यावसायी, एजेन्ट तथा पाहुनाहरूसँग मिनेट मिनेटमा सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । एउटा क्लोज भिलेजको रूपमा आएको अवस्थामा त ऐनमा त्यो कुरा कतै झल्कनुपथ्र्याे । आजको विकास क्रमलाई हेरेर भोलिको २५÷५० वर्षसम्म पनि काम गर्न सक्ने गरी आउनुपथ्र्यो । विडम्वना, त्यो देखिएन ।
आज नेपालभरि होमस्टेको लहर चलिरहेको छ, लहर मात्र चलेको होइन मान्छेहरू गएर बस्ने, खाने, व्यवसाय गर्ने, ग्रामीण पर्यटनसंग अर्थतन्त्र जोडिएको छ । त्यहिँको स्थानीय खाना खाने, त्यहिँको मान्छेसँग गएर बस्ने, संस्कृति आदान प्रदान गर्ने आदि तर मस्यौदामा होमस्टेको ह पनि छैन । र्याफ्टिङले पर्यटनलाई यत्रो टेवा पुर्याएको छ, बेरोजगार युवालाई रोजगार दिएको छ, स्वदेशमा मात्र होइन, यहाँ काम नभएका बखत जापान, हङकङ, चीन, दक्षिण अमेरीकाका देश पुगेका छन्, त्यो जलयात्राबारे ज पनि छैन । त्यसपछि अर्को सबैलाई सुविधा दिने भनेको ट्राभल र टुर हो, टिकट बनाउनु पर्याे, मान्छेलाई घुम्न जानु प¥यो, सेवा सुविधा दिनुपर्यो त्यसका बारेमा पनि छैन । अनि तपाईँले हामीले लबिङ गरेको वा बताएको कारण के छ म एउटा सानो भन्दिन्छु । गत वर्ष चुनाव भइराखेको सन्र्दभमा र हामी यसमा लगिराखेको अगुवा भएको नाताले भोलि हाम्रो ट्राभल कहाँ दर्ता तथा नवीकरण हुन्छ भनेर पर्यटन मन्त्रालयसँग सोध्यौं । तर, कहिँबाट पनि चित्तबुझ्दो उत्तर आएन । बोर्डसँग मिलेर होमस्टे एसोसिएसन र एक्सपिडिसन अपरेटरको अगुवाइमा कार्यक्रम गरियो । संघीयतामा पर्यटन भनेर कार्यपत्र पेश गरियो । पर्यटन मन्त्रालयका पदाधिकारी आएर बस्नुभएको कार्यक्रममा भोलि संघीयतामा जाँदा हुन सक्ने अप्ठ्याराहरूलाई केलाइयो । यदि पदयात्रामा गएका बखत त्यहाँको स्थानीय सरकारले यो हामीकहाँ दर्ता छैन भन्यो भने के गर्ने किनकि अधिकांश काठमाडांै र पोखरामा दर्ता भएका छन् । यस्तो अवस्थामा के गर्ने स्पष्ट बनाइदिनुस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण काम भनेको राज्यको हो । त्यो क्षमता व्यवसायीसँग हुँदैन । र, पूर्वाधारका लागि उसले राज्यलाई कर तिरेको छ । यो देशको पर्यटनको विकास निजी क्षेत्रले गरेको हो त्यसैले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिइ पर्यटन अघि बढ्दैन ।
आशिष पौडेल, पत्रकार
सन् २००८ मा १० लाख पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य त सन् २०१६ मा पूरा भयो, यो अवस्थामा सन् २०२० को लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्नेमा कतिको विस्वस्त हुनुहुन्छ ?
कृष्ण अर्याल, सदस्य, नेपाल पर्यटन बोर्ड
सन् १९९८ मा हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर मनायौं । विश्वव्यापी रूपमा नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर पहिलो पटक मनाएका हौं । त्यसको लक्ष्य हामीले ५ लाख पर्यटक भनेर भन्यौं । त्यसले नेपालभरि पर्यटन भन्ने पनि एउटा व्यवसाय हुँदो रहेछ भनेर स्थापित भयो । त्यसपछि हामीले सन् २०११ मा दश लाख भन्यौं । त्यसबखत देश द्वन्दकालबाट भर्खर उर्भिएको थियो । कसैको कसैलाई विश्वास थिएन । नागरिकलाई राज्यप्रति थिएन । राज्यलाई नागरिकप्रति थिएन । व्यवसायीलाई सरकारप्रति थिएन । सरकारलाई व्यवसायी प्रति थिएन । राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतालाई विश्वास थिएन । विश्वासको वातावरणका लागि ‘पर्यटनका लागि सँगसँगै’ भन्ने नारा लिएर सबै राजनीतिक दललाई एउटै साझा मञ्चमा भेला गराएर अबको एक वर्ष हामी बन्द हड्ताल गर्दैैनौं भन्ने प्रतिवद्धता गर्न लगायौं । अर्को कुरा पर्यटन भनेको हुने खानेले गर्ने व्यवसाय भन्ने भ्रम हटाउन गाउँगाउँमा होमस्टेको अवधारणा ल्यायौं जसले घरेलु उत्पादन आफ्नै घरको कोठामा पाहुना राख्दै कमाई गर्न थाल्यो । अर्को गणतन्त्रमा हाम्रो मियो को त भन्ने भइरहँदा हाम्रो एकताको प्रतिक चन्द्र सूर्य झण्डा हो भन्दै टुँडिखेलमा ३५ हजार भनेकामा ७५ हजार झण्डा फरफराइयो । दश लाख अलि पछि पुग्यो । ७२ को भूकम्पमा नेपाल भन्ने त देशै छैन कि भन्ने जसरी भ्रम फैलाइएको थियो । तर, एक वर्षमै हाम्रो सबै ठीक छ है भन्दै व्यावसायलाई पुनः सुचारु गरायौं । त्यसैले प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद त हामी सफल भएका छौं भने अब भारतीय र चाइनीज पर्यटकका लागि मध्यनजर गरेर हवाई उडानहरू थप गर्ने र विमानस्थलको अवस्था सुधार गर्दै हाल निर्माण हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारु गर्न सकेको खण्डमा यो लक्ष्य सम्भव छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
२० लाख पर्यटक सन् २०२० मा नै ल्याउन सम्भव छ कि छैन ? सोझै भनिदिनुस् न त ?
मधुसूदन उपाध्याय, पर्यटन व्यावसायी
यहि अवस्थामा सम्भव छैन । अघिदेखि मैले कुरा उठाइरहेको पहुँच र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कुरा छ, अर्को भनेको उपत्यकाको प्रदूषण हो । यसमा सुधारका लागि हाम्रा दूतावासलाई सक्रिय बनाइनुपर्छ । र, अबको प्रचारप्रसार दूतावासमार्फत गर्नुपर्यो । व्यावसायीहरूको सहभागितामा वृद्धि गर्नुपर्यो । प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा सहकार्य गर्दै अलि खुला ढंगले अघि बढ्नुपर्यो र कुटनीतिक भ्रमणमा राज्यले जोड दिएका खण्डमा यसमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
अघि तपाईँले पनि वातावरणको कुरा उठाउनुभयो अहिले मधुसूदन सरले पनि त्यो प्रसंग ल्याउनुभयो, यदि वातावरणमा सुधार गर्न सकियो भने जलयात्रामा कति पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्छौं ?
आशिष पौडेल, पत्रकार
सँगसँगै यो २० लाखको कुरा आइरहेको छ, यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि यसमा र्याफ्टिङ को भूमिका कति छ ?
शिव अधिकारी, पर्यटन व्यावसायी
यसमा मूलभूतरूपमा र्याफ्टिङले सहयोग गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई । र्याफ्टिङमा संसारका उत्कृष्ट १० मध्ये कर्णाली, सुनकोशी र भोटेकोशी हामीसँग 
छन् । तर, राज्यले यसको अगुवाई गर्दै प्रवद्र्धन गरेको छैन । साहसिक पर्यटनका लागि नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ । यदि भारतीय र चाइनीज पर्यटक गन्न थाल्ने हो भने त २० लाख कुनै ठूलो कुरो अब रहेन । तर, हामीले युरोप, अमेरिकाका पर्यटक भित्र्याउनमा जोड दिनुपर्छ । चाइनिज पर्यटक त घुम्छन्, जान्छन् सक्किगो । तर, जो साहसिक पर्यटनका लागि आउने युवा पर्यटक छन् उनीहरूले फर्केर अरु युवा साथीहरूलाई पनि भन्ने हुनाले त्यो अर्को पुस्ताका लागि पनि हुन्छ । नेपाल संसारमै साहसिक पर्यटनको केन्द्रविन्दु हो । हामीकहाँ प्याराग्लाइडिङ, र्याफ्टिङ , क्यानोनिङ लगायत थुप्रै नयाँ विधि र गन्तव्य छन् । तर, हामी त्यहाँ पुग्न सकिराखेका छैनौं ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
यहाँहरुको विचारमा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा अरु के ग¥यो भने यसको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ?
कृष्ण अर्याल, सदस्य, नेपाल पर्यटन बोर्ड
हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । सातै प्रदेशको वेबसाइटमा गएर हे¥यो भने त्यहाँ आठदेखि दश अर्ब रूपैयाँ पर्यटनका लागि भनेर छुट्याएको देखिन्छ । तर, त्यो कहाँ खर्च भएको छ थाहा छैन । शीर्षक त छुट्टिएको छ । तर, त्यो महसुस हुने गरी कहिँ देखिएको छैन । सातैवटा प्रदेशका गाउँपालिका, नगरपालिकाका मान्छेहरू यो काम गरिदिनुपर्यो भनेर हामीकहाँ आउनुको मतलव कि त उहाँहरूले संघीयता बुझ्नुभएको छैन वा त्यहाँ गइरहनु भएको छैन वा त्यहाँबाट काम भएको छैन । त्यो त नीतिगत रूपमै देखिएको कुरा हो ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
अहिले पनि स्थानीय सरकार खासगरी नगरपालिकाका मान्छे अनि गाउँपालिकाका मान्छे प्रपोजल लिएर यहाँ आइराख्नुभएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
कृष्ण अर्याल, सदस्य, नेपाल पर्यटन बोर्ड
प्रदेशमा उहाँहरूले पर्यटनमा त्यत्रो पैसा हाल्नुभयो भनेर खुसी लाग्या पनि हो । तर, उहाँहरूलाई थाहा नभएको हो वा के कारण हो नेपाल पर्यटन बोर्डमा आइरहनुभएको छ । हामीलाई प्रदेशले भन्ने हो भने सहयोग गर्न तत्पर छौं ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
अन्त्यमा मेरो जिज्ञासा सरकारले यो २०२० को लक्ष्य पूरा गर्न अथवा प्रवद्र्धन गर्नलाई पर्यटन बोर्ड होइन त्यो भन्दा एउटा अलग्गै बडी बनाएको छ, त्यसमा पर्यटन व्यावसायीको एकदमै कम संलग्नता छ भन्नेमा सत्यता छ कि छैन ?
कृष्ण अर्याल, सदस्य, नेपाल पर्यटन बोर्ड
त्यो त पत्रकारिता गर्ने तपाईँ साथीहरूले नाम हेर्नुस्, पृष्ठभूमि हेर्नुस्, त्यसैबाट थाहा भइहाल्छ नि ।
मधुसूदन उपाध्याय, पर्यटन व्यावसायी
हाम्रो संस्थालाई त्यसमा सामेल गराइएको छैन ।
भूपराज खड्का, पत्रकार
तपाईँहरूजस्तै अरु संस्था भएको जानकारी छ कि छैन ?
मधुसूदन उपाध्याय, पर्यटन व्यावसायी
आफू नभएपछि मैले अरुको चासो लिएको छैन । मैले सफलताको शुभकामना मात्र दिने हो ।
शिव अधिकारी, पर्यटन व्यावसायी
मचाहिँ अलि छुच्चो नै बोल्छु । सत्य के हो भने त्यहाँ पार्टीगतभन्दा पनि एउटा व्यक्ति, गुट समस्या भइदियो । हामीले जोसुकै भए पनि विज्ञहरू छान्नुपर्छ । विज्ञहरूलाइ लगेर जोड्नुपर्ने तर त्यहाँ जो झोला बोक्छ उसलाई लगेर राखेका हामी जस्तो संघ संस्था अलि खुसी भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।