भेनेजुयलाले हल्लाएको कम्युनिस्ट एकता

भेनेजुयलाले हल्लाएको कम्युनिस्ट एकता

आशिष पौडेल  |  दृष्टिकोण  |  माघ २८, २०७५

यो साता नेपाली राजनीतिक बजार भेनेजुयलाले निकै ततायो । भेनेजुयलाको निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मडुरोको सरकारलाई अपदस्थ गरी विपक्षी नेता जुआन गुएडोले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि तरङ्ग ल्याएको हो । 

संसारका अधिकांश देश दुई कित्तामा बाँडिएर आ–आफ्नो स्वार्थबमोजिम अपदस्थ राष्ट्रपति मडुरो र विपक्षी नेता गुएडोको समर्थनमा खुलेआम उत्रिएका छन् । अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्ति विपक्षी नेता गुएडोको समर्थनमा छन् भने रुस, चीन लगायतका शक्ति सत्तासीन मडुरोको समर्थनमा छन् । 

खुलेआम समर्थन वा विरोधमा रहेका बाहिरी देशहरूको स्वार्थ भने भेनेजुयलाको तेल खानी नै हो । साउदी अरेबियापछि तेलको धनी देश हो, भेनेजुयला । यो विश्वको पाँचौँ नम्बरको तेल उत्पादक राष्ट्र हो । भेनेजुयलाका चर्चित कम्युनिस्ट नेता ह्युगो चाभेजको उदय हुनु पूर्व धेरैजसो ठुला तेल खानीमा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बोलवाला रहेको थियो । 

चाभेज राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनले सम्पूर्ण तेलखानीको राष्ट्रियकरण गरी देशको मुख्य आम्दानी श्रमिक, किसान तथा शोषित–पीडित जनता तथा देश विकासमा लगाए । यही कारणले उनी र उनको पार्टीको लोकप्रियताको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै बढ्यो । यसले उनलाई देशका गरिब तथा न्यून आय भएका जनतामाझ ‘जननेता’को छविमा प्रस्तुत त गर्‍यो । तर, देशकै मध्यम तथा उच्च वर्गलगायत अमेरिका र पश्चिमा देश भने उनको कट्टर विरोधीका रूपमा देखा परे । 

मुख्य गाँठो यही नै हो । बाँकी अरू त सहायक कुरा हुन् । र, केवल देखाउनका लागि सारिएका हुन् । अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्ति जसरी पनि चाभेज, उनको पार्टी र विचारधारालाई किनारा लगाउने सोचमा थियो । भनौँ मौकाको पर्खाइमा थियो । 

चाभेजको क्यान्सरका कारण देहावसान भएपछि उनको प्रतिनिधित्व गर्दै मडारो सत्तामा आएका हुन् । सत्तामा आएपछि उनले पनि चाभेजकै विचारधारालाई अङ्गीकार गरे । जसका कारण पश्चिमा शक्तिको स्वार्थमाथि तुषारापात भयो । 

यो सत्तालाई पद च्युत गरी पश्चिमाहरू जसरी पनि आफू अनुकूलको राजनीतिक शक्तिलाई स्थापित गर्न चाहन्थे । अहिलेको घटना यसै शृङ्खलाको एउटा कडी मात्र हो । यसमा भेनेजुयलाकै उच्च वर्गको पनि समर्थन छ । सँगसँगै भेनेजुयलामा भएको मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फिति दरले पनि आगोमा घिउ थपेको छ ।  

भेनेजुयला प्रकरणले नेकपामा रहेको असन्तुष्टिलाई छताछुल्ल बनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वक्तव्यमा दाहाल चिप्लिएको बताएपछि दाहालले आफू नचिप्लिएको बरु पार्टीको आधिकारिक लेटरप्याडमा वक्तव्य आएको हुनाले त्यसको आधिकारिकता तथा यस बारेमा थप कुरा गरिरहनुको कुनै तुक नरहेको बताएर आफू र आफ्नो कदम ठिक रहेको जवाफी प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस प्रकरणले नेकपामा अझै स्पष्ट दुई धार रहेको र एकताको कुरा केवल माथिल्लो तहका केही नेता र सतही भएको कुरालाई थप प्रस्ट बनाउन मद्दत गरेको छ । 

अहिलेको राजनीतिक तरलतामा देशको सेना, रक्षा मन्त्री र अदालत भने मडुरोको समर्थनमा छन्, यसले पश्चिमा शक्तिले चाहेजस्तो उनलाई सजिलै सत्ता च्युत गर्न सम्भव नहुने देखिएको छ । 

मडुरोलाई सेनाको समर्थन रहेकाले त्यहाँ सेनाको प्रयोग हुनसक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको ठम्याइ छ । ‘त्यसो भएको खण्डमा अमेरिकाले पनि सैन्य प्रयोग गर्न सक्ने’ ट्रम्पको चेतावनी छ । जसको प्रतिउत्तर स्वरूप मडुरोलाई फोन गर्दै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले आफू पक्षमा उभिएको सन्देश दिएका छन् । 

मडुरोले देशमा जुनसुकै बेला गृहयुद्ध हुने चेतावनी दिएपछि उरुग्वेको राजधानी मोन्टेभिडियोमा मडारो र गुएडो पक्षधरलगायत युरोपियन युनियन अन्र्तगतका आठ वटा देश र पाँच ल्याटिन अमेरिकी देशका प्रतिनिधि समेतको संलग्नतामा भेनेजुयला सङ्कटको विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । यसले कस्तो समाधान निकाल्ने हो त्यो हेर्न भने बाँकी छ । 

तर, सात समुद्र पारी हजारौँ माइल टाढाको दूरीमा रहेको तेल र रेलको कुनै साइनो नरहेको भेनेजुयलाले नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा भने ठुलै तरङ्ग सृजना गरेको छ । सुरुमा तरङ्ग जस्तो देखिए पनि यसले राजनीतिमा भने तुफानकै रूप लिएको छ । 

संसारमा घटित घटनाका बारेमा आफ्नो विचार, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु कूटनीतिक प्रचलन भएता पनि त्यसले ल्याउने भावी परिणामलाई मध्यनजर गरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुलाई कूटनीतिक परिपक्वता मानिन्छ । नेपालले प्रदर्शन गर्ने गरेको कूटनीति यस सन्र्दभमा कमजोर मानिन्छ र बेलाबखत कूटनीतिक वृत्तमा आलोचित समेत हुने गरेको छ । भेनेजुयला प्रकरणलाई यसै कडीमा राखेर हेर्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आर्थिक सम्मेलनमा भाग लिन स्वीटजरल्यान्डको डाभोसमा गएका बखत नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप सह्य नहुने भन्दै ‘अमेरिकाले गरेको विपक्षी नेताको समर्थनमा’ घोर विरोध प्रकट गरे ।

प्रचण्डले वक्तव्य जारी गरे लगत्तै नेपाली राजनीतिमा हलचल देखापर्‍यो । राजनीतिक विश्लेषकहरू यो वक्तव्य दाहालले जानी बुझी नै दिएका हुन् भन्नेमा एकमत छन् । नेकपाको अध्यक्षको रूपमा आफ्नो भूमिका सीमित भएपछि प्रचण्डले जानी बुझी मौका छोपी यो वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।

दाहालले प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा यो अवसरको उपयोग गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो बनाउने अस्त्रका रूपमा उनले यसको सटिक प्रयोग गर्न चाहेको देखिन्छ । यसको असर र परिणाम भने यति गम्भिररूपमा आउने आँकलन स्वयं प्रचण्डले समेत गरेका थिएनन् । 

वक्तव्य जारी गरिसकेपछि उनले आफूलाई फसाइएको अभिव्यक्ति दिएर उम्किन खोजे पनि आफ्ना विश्वास पात्रहरूसँगको छलफलपश्चात् आफूले नै उक्त वक्तव्य दिएको र कसैले आफूलाई नफसाएको भन्ने थप अर्को वक्तव्य दिए । 

नेकपाका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत दाहालकै लाइनको समर्थन र प्रतिनिधित्व गर्दै साना देश भन्दैमा ठुलो देशको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने र त्यसको आलोचना गर्नुपर्ने बताए । 

प्रधानमन्त्री डावोसबाट स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफू यो विषयमा अनभिज्ञ रहेको जानकारी दिएर केही क्षणका लागि पन्छिए पनि अमेरिकी दूतावासले यो विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेपछि प्रधानमन्त्री जवाफ दिन बाध्य भए । 

सरकारको आधिकारिक धारणा पनि सारमा दाहालकै वक्तव्य जस्तो भएपछि अमेरिकी दूतावास झस्कियो । परिणामस्वरूप सरकारले कूटनीतिक समुदायको लागि आह्वान गरेको बैठकमा अमेरिकी राजदूतले आफू उपस्थित नभई सेकेन्ड म्यानलाई बैठकमा सहभागी गराई आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरे । कूटनीतिक प्रहारलाई धारिलो बनाउन राजदूतले सम्पादक÷पत्रकारको सहारा लिए । त्यस बखत उनी पत्रकारहरूसँग रहेको जानकारी मिडियामा आएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रहरूसँग आफू नभएका बखत दाहालले वक्तव्य जारी गरेर आफूलाई अप्ठ्यारो पारेको र त्यति कडा वक्तव्य नदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने असन्तुष्टि जाहेर गरेको चर्चा पनि चले । ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा उनले आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै दाहाल वक्तव्यमा चिप्लिएकै हो भन्ने मन्तव्य दिए ।  

सरकारले कूटनीतिक समुदायलाई गरेको ब्रिफिङमा आफू अमेरिका विरोधी नरहेको र विरोधमा कुनै काम नगर्ने आफ्नो परराष्ट्र नीति रहेको बताएता पनि त्यसमा विश्वस्त हुन नसकेपछि अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्रीसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गरेर आफ्नो असन्तुष्टि र असहमति जाहेर गरे । यो ‘वान टु वान’ पछि राजदूत कत्तिको सन्तुष्ट भए र प्रधानमन्त्रीले उनलाई कत्तिको विश्वास दिलाउन सके त्यो त आगामी दिनमा देखिने नै छ । 

भेनेजुयला प्रकरणले नेकपामा रहेको असन्तुष्टिलाई छताछुल्ल बनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वक्तव्यमा दाहाल चिप्लिएको बताएपछि दाहालले आफू नचिप्लिएको बरु पार्टीको आधिकारिक लेटरप्याडमा वक्तव्य आएको हुनाले त्यसको आधिकारिकता तथा यस बारेमा थप कुरा गरिरहनुको कुनै तुक नरहेको बताएर आफू र आफ्नो कदम ठिक रहेको जवाफी प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस प्रकरणले नेकपामा अझै स्पष्ट दुई धार रहेको र एकताको कुरा केवल माथिल्लो तहका केही नेता र सतही भएको कुरालाई थप प्रस्ट बनाउन मद्दत गरेको छ । 

राजनीति र कूटनीति हेर्दा उस्तै लागे पनि नितान्त फरक र बेग्लै विधि हुन् भन्ने बुझ्न यो प्रकरण एउटा थप उदाहरण मात्र हो । हतार, आवेग र हताशा राजनीतिमा केही हदसम्म स्वीकार्य भए पनि कूटनीतिमा यस्ता कुराले सकारात्मक परिणाम दिँदैन भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । 

कूटनीतिमा प्रतिक्रिया सधैँ जरुरी रहन्न । ‘मौन तथा शान्त’ रहनु पनि कूटनीतिका सशक्त अस्त्र मानिन्छन् । कूटनीतिक र दौत्य सम्बन्ध समेत नरहेको भेनेजुयलाका बारेमा दाहालले प्रस्तुत गरेको हतारो तथा अपरिपक्वपना दाहालजस्तो परिपक्व तथा  जिम्मेवार नेताका लागि अलिकति पनि उचित थिएन । यस वक्तव्यबाजीले उनको कद थोरै भए पनि घटाएको छ ।