संविधान दिवसका अवसरमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको बहिरङ्ग (ओपीडी)तर्फको टिकट निःशुल्क हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका अस्पताल तथा प्रतिष्ठानबाट ओपीडीतर्फको टिकट बिहीवार निःशुल्क हुने जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारलाई सुदृढ कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानअनुसार तीन तहका सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन भएपछि आज पहिलो पटक ओपीडीतर्फको टिकट निःशुल्क गरेको हो । यसबाट विपन्न समुदायका बिरामीले थप राहत पाउने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजेन्द्र वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'जुम्ला अस्पतालले गरिब, विपन्न जनतालाई कुनै शुल्क नलिई उपचार गरिरहेको छ ।'
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)अन्तर्गतको वीर अस्पतालमा दैनिक ओपीडीतर्फ ७०० देखि एक हजार १०० सम्म बिरामी सेवा लिन आउँछन् । 'हामीले आज ओपीडीतर्फको टिकट निःशुल्क गर्छाैं', अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. केदार सेञ्चुरी भन्नुहुन्छ । वि.सं. १९४७ मा १५ शैय्याबाट सेवा दिन सुरु गरेको वीर अस्पतालको हालको क्षमता ४५० शैय्याको छ । न्याम्समा चिकित्सा विज्ञानका नर्सिङ, एमबीबीएस, एमडीलगायत विभिन्न तह, विषयमा उच्च शिक्षा पठनपाठन तथा तालिमका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नगरिने, व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रवधान रहेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले दुईवटा विधेयक ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी र जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ती विधेयकलाई थप कार्यान्वयन गर्न नियमावली तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
'मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आफ्ना मातहतका अस्पतालको वर्गीकरण गरी यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई थप व्याख्या गरी सेवालाई चुस्त बनाएको छ', उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रका केही सूचकमा सामान्य सुधार देखिएको छ । शिशु मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ३३ र २३ मा झरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) ३८ तथा मातृ मृत्युदर (प्रति लाख जीवित जन्ममा) २५८ मा झरेको छ ।
परिवार नियोजनको दर करिब ५३ प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लेको छ । कुल प्रजनन्दर (१५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिलाको) २.३ रहेको छ । तौल नपुगेका बच्चाको २८ प्रतिशतमा, क्षयरोगको सफल उपचार र आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या ९० माथि उक्लेको छ ।
