मर्दाे व्यावसायिकता र गिर्दो मर्यादा जोगाउन पत्रकारलाई 'लाइसेन्स'

मर्दाे व्यावसायिकता र गिर्दो मर्यादा जोगाउन पत्रकारलाई 'लाइसेन्स'

घनेन्द्र ओझा  |  दृष्टिकोण  |  आश्विन २, २०७६

घटना– १

एउटा दैनिक अखबारमा समाचार सम्पादकका रूपमा मेरा एक जना अग्रज हुनुहुन्थ्यो । अखबारमा रिपोर्टर र डेस्कका साथीहरू पनि स्वाभाविक रूपमा कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा ती दलका नेता निकट नहुने कुरै भएन, किनभने उहाँहरू पनि अमुक राजनीतिक दल निकट पत्रकारहरूका संस्था प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर आदि (भ्रातृसंस्था)सँग आवद्ध हुनुहुन्थ्यो, अझै हुनुहुन्छ होला सायद । रिपोर्टर साथीहरूले समाचार ल्याउनुहुन्थ्यो, डेस्कले सम्पादन गरेर पठाउँथ्यो । अन्तिममा समाचार सम्पादकका हातमा पुग्थ्यो ।

रमाइलो के हुन्थ्यो भने उक्त समाचार भोलिपल्ट पढेपछि रिपोर्टर त छक्क पर्थे नै, डेस्कमा सम्पादन गर्नेहरू पनि आँखा तन्काएर उक्त समाचार पढ्थे अनि ट्वाँ पर्थे । कारण– हिजो अखबारमा छापिनुअघिको रिपोर्टरले लेखेको समाचार भोलिपल्ट अर्कै भएको हुन्थ्यो । तथ्य र स्रोतको भनाइसमेत तोडमरोड भएर आउँथ्यो समाचारमा तर बाइलाइनचाहिँ विचरा रिपोर्टरको, जुन उसले लेखेकै हुँदैनथ्यो ।

अरू त अरू आफैँ कार्यकर्ता रहेको राजनीतिक दलका, आफैँले नेतृत्व गरेको अमुक राजनीतिक दलको भ्रातृसंस्थाका आफ्नै सदस्यले आफ्नै पार्टीका नेताका विषयमा लेखेका समाचारहरू कति तोडमरोड भएका छन् भने कति डस्ट विनमा फालिएका छन् उहाँमार्फत् । यो तथ्य त त्यस समयका भुक्तभोगीले अझ राम्ररी बताउन सक्नुहोला ।

घटना– २

नेपाली पत्रकारितामा तीन दशक पार गरिसक्नुभएका, पंचायतकालीन साप्ताहिक अखबारदेखि बहुदलपछिका ब्रोडसिट दैनिक, म्यागाजिन, टेलिभिजन आदिको सम्पादकीय नेतृत्व गरिसक्नुभएका, पत्रकारहरू उत्पादन गर्ने कुनै राम्रै भनिएको संस्थाको समेत नेतृत्व गरेर सयौँ चेलाचेली उत्पादन गरिसक्नुभएका, हाल पनि कुनै मूलधारको अनलाइनमै नेतृत्व गरिरहनुभएका अर्का एक जना अग्रज हुनुहुन्छ ।

केही समयअघि इण्डोनेसियामा गएको सुनामीका कारण भएको मानवीय क्षतिमा समवेदना (कन्डोलेन्स) प्रकट गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा ‘कन्डोलेन्स’ हुनुपर्ने ठाउँमा बधाई अर्थात् ‘कङ्ग्र्याचुलेसन्स’ लेखियो र उक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनेवित्तिकै डेस्कमा रहेको मैले प्राप्त गरेँ ।

मैले उहाँ अर्थात् मेरा हाकिम वा प्रधानसम्पादकलाई उक्त विज्ञप्ति देखाएर भनेँ– ‘दाजु, गज्जबको समाचार आयो ।’

उहाँले भन्नुभयो– ‘विज्ञप्ति पढेर हाँस्नु, समाचार नबनाउनू ।’

सँगै धेरै साथीहरू थियौँ, उहाँको यो कुरा सुनेर सबैले एकअर्कालाई मुखामुख मात्र गर्‍यौँ । उहाँ हिँडेपछि साथीहरूको प्रतिक्रिया थियो– ‘धत्, हामी कस्तो पत्रकारिता गरिरहेका छौँ ?’

साथीहरूको प्रश्न आफ्नै प्रधानसम्पादकमाथि थियो तर उहाँले त्यो सुन्ने कुरै थिएन, हिँडिसक्नुभएको थियो । यही लेखमार्फत् पनि उहाँले उक्त सन्दर्भ पढिदिएर मनन् गर्नुभए उहाँलाई समेत राम्रै होला, केही नभए आफ्नो वास्तविक अनुहार हेर्न सजिलो होला ।

सन्दर्भ फेरि उहाँकै । अवसरका निम्ति पार्टी फुटाउन र शक्ति र पद हत्याउन सधैँ अघि सर्ने वामपन्थी नेता वामदेव गौतमले आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन हारेपछि उहाँलाई खुबै छट्पटी भयो । पार्टीभित्र दङ्ग्याउने र रिसाउने उहाँको दैनिकी जस्तै बन्यो । यसैबीच काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ बाट वामदेव गौतमका लागि वहालवाला सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्न लगाएर वामदेवलाई चुनाव उठाएर जिताएर संसद र सरकारमा ल्याउने भन्ने चर्चा व्यापक बन्यो । रामवीरले वामदेवका लागि आफूले राजीनामा दिन तयार भएको बताउनुभयो । नेपाली मिडियाका लागि यो निकै चर्को विषय बनिरह्यो ।

तर, मेरा अग्रज प्रधानसम्पादक रहेको उक्त मिडियामा उक्त प्रकरणबारे सामान्य समाचार पनि आउनसकेन । बरु उल्टै प्रधानसम्पादकको फेसबुकमा स्टाटस आयो– ‘वामदेव चुनाव उठ्न तयार, रामवीर छाड्न तयार, सरकार चुनाव गराउन तयार, जनता मत हाल्न तयार, अरूलाई केको टाउको दुखाइ ?’

यसपछि फेरि एक पटक मेरो व्यावसायिक पत्रकारिता मरेको अनुभव भयो मलाई ।

अर्को घटना पनि भयो सँगै । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पहिलाकी श्रीमतीसँग डिभोर्स वा पारापाचुके गरे भन्ने खबर न्युज रुमभित्र फैलियो । प्रधानसम्पादकले पनि थाहा पाउनुभयो । उहाँले उक्त खबरबारे आफूले बुझ्ने भनेर निकै खोजीनीति गरेझैँ गर्नुभयो । तर, अन्ततः उक्त समाचार सबैजसो मिडियामा गइसक्दासमेत सामान्य समाचार पनि उक्त मिडियामा जानसकेन ।

घटना– ३

पंचायतको अन्त्यतिरदेखि साप्ताहिक पत्रकारिताबाट नेपाली पत्रकारितामा छिरेर बहुदलपछि ब्रोडसिट दैनिकमा केही समय रिपोर्टिङ गरेर अन्ततः लामाे समयसम्म सामुदायिक रेडियोको अभियानमा लाग्नुभएका अर्का एक जना अग्रज पत्रकार हुनुहुन्छ । उहाँ पनि अहिले कुनै एक अनलाइन संचालन गरिरहनुभएको छ सायद ।

उहाँसँग नेपाली पत्रकारितामा व्यावसायिकता, इमान्दारी र आचरण मर्दै गएको छ भन्ने कुरा चल्यो । उहाँले यसलाई नकार्नुभएन बरु आफूसमेत पूर्ण व्यावसायिक बन्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँलाई मैले एक सन्दर्भमा सोधेँकाे थिएँ– ‘के तपाई अहिले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका गलत काम कुरालाई बोलेर वा लेखेर आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ ?’

उहाँले सजिलै ‘सक्दिनँ’ भन्नुभयो ।

कारण– प्रधानमन्त्री ओली उहाँका पारिवारिक निकट, प्रचण्डको हातबाट केही समयअघि उहाँले थाप्नुभएको पुरस्कार र बाँस्कोटासँगको निकट मित्रता नै थियो । र, अप्रत्यक्ष/अघोषित रूपमा चाहिँ त्यहाँ ‘राजनीति’समेत थियो– राजनीतिक दल उही र आफ्ना नेता पनि ।

यी सन्दर्भ उठान गर्नुको कारण नेपाली पत्रकारिता कसका कारण बढी अव्यावसायिक, अमर्यादित र अराजक बन्दै गएको हो भन्ने प्रस्ट्याउनु हो । माथि उल्लेख गरिएका व्यक्ति र प्रवृत्ति नेपाली पत्रकारितामा अत्यन्तै धेरै छन् । यी सन्दर्भ र विषयमा म आफैँ पनि साक्षी/ भोक्ता भएका कारण उदाहरणका लागि मात्र यी उल्लेख गरिएको हो ।

यो सन्दर्भलाई केही छिन् थाँती राखौँ ।

वर्तमानको नेपाली पत्रकारिताबारे निकै गहन चिन्तन, चिन्ता र चासो जरुरी देखिएको छ । राज्यको चौथो अंगका रूपमा लिइएको, समाजको आँखा र कान अनि मुख तीनै थोक मानिएको, समाजको पहरेदार र ऐना पनि भनिँदै आएको मिडियाको विगत र वर्तमानलाई केलाउने हो भने वर्तमानको नेपाली मिडिया निकै अराजक, अनुशासनहीन र अमर्यादित बन्दै गएको साँचो हो । नेपाली पत्रकारिताको आरम्भ नेपालभित्रैबाट भएको तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने ‘गोर्खापत्र’, वि. सं. १९५८ (आजको गरखापत्र)मै पुग्नुपर्छ । हुनत यसअघि नै वनारसबाट मोतीराम भट्टले ‘गोर्खा भारत जीवन’, वि. सं. १९४२ र नेपालभित्र मोतीकृष्ण धीरेन्द्रले ‘सुधासागर’, वि. सं. १९५५, प्रकाशन गरिसकेका थिए । यद्यपि, ती दुई पत्रिका अखबार वा समाचारमूलक नभएर साहित्यिक थिए ।

अखबारका रूपमा आएको गोर्खापत्र तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देवशम्शेरले आचारसंहिता (पहिलो मिडिया कानुन पनि भनिन्छ) ‘सनद’ जारी गरेर सुरु भएको हो । अर्थात् गोर्खापत्रमा केके छाप्ने, केके नछाप्ने भनेर देवशम्शेर वा शासकले नै तोकिदिएका थिए । त्यहीअनुसार गोरखापत्र आजका मितिसम्म सरकारी मुखपत्रका रूपमा निरन्तर छ । गोरखापत्रलाई राज्य वा सरकारले नै ऐन, नीति, नियमावलीमार्फत् नियमन गरिरहेकै छ । र, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनका लागि कुनै बाध्यकारी, कडा वा नियन्त्रणात्मक थप कानुनको आवश्यकता छैन किनभने यी सरकारका मुखपत्र हुन्, जसैजसै पण्डित बाजे, उसैउसै स्वाहा गरिदिने हुन् यिनले ।

समस्या निजी आमसंचार माध्यममा बढी देखिएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अत्यन्त फस्टाएको (विकसित भएको भन्नुभन्दा च्याउ उम्रिएको भन्दा उपयुक्त होला) क्षेत्र संचार क्षेत्र हो, त्यसमा पनि मिडियाको क्षेत्र । बहुदल आएको झण्डै एक दशकको अवधिभित्रै नेपालमा मिडियाको ‘उद्योग’ यसरी बढ्यो कि हरेकजसो जिल्लामा होइन, गाउँगाउँमै रेडियो, पत्रपत्रिका संचालन हुने स्थिति बन्यो । त्यसमाथि सामाजिक संजालको आगमन र बढ्दो प्रयोगका कारण त नेपालको संचार क्षेत्र यति विस्तृत बन्यो कि केही समयअघिसम्म कसैले कल्पनै गरेको थिएन ।

हो, यही अवस्थामा आएका युट्युव, फेसबुक, ट्विटर आदि सबै ‘मिडिया’भित्र रहन चाहे । र, यी ‘मिडिया’मा स्टाटस लेख्ने, भिडियो अपलोड गर्नेदेखि चर्को स्वरमा कसैलाई गालीगलौज गर्नेसम्म ‘पत्रकार’ बन्न थाले । उसो त रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने वेटर, प्रहरी, सुरक्षाकर्मी, ट्रेड युनियनकर्मी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सिंहदरबारभित्रका ‘नम्बरी’ जागिरे, लैनचौर दरबारबाट नियमित तलब भत्ता बुझ्ने आदि सबैलाई सूचना विभागले ‘पत्रकार’ बनाइदिएको छ अर्थात् रातो कार्ड र परिचयपत्र वितरण गरेको छ ।

यति मात्र होइन नेपालमा पत्रकारिता के हो ? के होइन ? भन्नेबारेमा नै अन्योल छ । समाचार, सूचना, विचारका क्षेत्रमा काम गर्ने (रिपोर्टर, सम्पादक, स्तम्भकार आदि)लाई पत्रकारका रूपमा लिइनु अस्वाभाविक होइन । रेडियो र टेलिभिजनका सन्दर्भमा पनि रिपोर्टर, सम्पादकलाई पत्रकारका रूपमा लिइनु अन्यथा नहोला । तर, हामीकहाँ क्यामेरामेन, प्राविधिक, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम प्रस्तोता, लोक दोहोरी संचालक, सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तोतासमेत ‘पत्रकार’ कहलिए ।

पत्रकारले के गर्छ ? र संचारकर्मीले के गर्छ ? अर्थात् संचारकर्मी को हो र पत्रकार को हो भन्ने नेपाली समाजमा बुझ्न र बुझाउन नै नसकिएको अवस्था भयो । मूल कुरा त यो बुझ्नुपर्छ कि हरेक पत्रकार संचारकर्मी हुन् तर हरेक संचारकर्मी पत्रकार होइनन् । हामीले भने दोस्रो कुरा बुझेनौँ– हरेक संचारकर्मी पत्रकार होइनन् ।

पत्रकार दैनन्दिन घटना, दुर्घटना, विषयका बारेमा सूचना वा जानकारीमूलक विवरण मिडियामार्फत् दिने व्यक्ति हो । जनचासोका तात्कालीन घटना र विषयलाई खबरका माध्यमले व्यवस्थित तवरले प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति हो पत्रकार । पत्रकारले तथ्य लेख्छ, यथार्थ बोल्छ र आमजनलाई सुसूचित गराउँछ । संचारकर्मीले सूचना र जानकारी दिनसक्छ तर अव्यवस्थित तवरले । गीत गाएर, कविता भनेर, कथामार्फत् वा व्यंग्यबाट पनि संचार हुनसक्छ तर पत्रकारिता त्यसरी हुनसक्दैन । लाउड स्पिकरमा चर्को स्वर बनाएर पनि संचार गर्न सकिएला तर पत्रकारिता त्यसरी गर्न सकिँदैन । घरघर वा चोकचोकमा पुगेर पनि संचार गर्न सकिएला तर पत्रकारिता गर्न मिडिया चाहिन्छ नै र त्यहाँ सूचनाको व्यवस्थित वितरण भएको हुनै पर्छ ।

वास्तवमै लाइसेन्स प्राप्त ‘पत्रकार’ राजनीतिमुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । तर, यसका लागि अनुगमन संयन्त्र दह्रो र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ । उसको राजनीतिक संलग्नता टुटाइनुपर्छ– पत्रकारका हकमा । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता र भ्रातृसंगठनमा आवद्धताबाट वञ्चित गरिनुपर्छ (हुनत यो काम पत्रकार आफैँले गर्नुपर्ने हो तर पत्रकारभन्दा बढी कार्यकर्ता भएकाले यसमा नियन्त्रण/नियमन पनि राज्यबाटै हुनेपर्ने माग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद्चाहिँ हो ।)

अँ, कुरा पत्रकारितामा किन लाइसेन्स वा अनुमतिपत्र आवश्यक छ ? भन्ने सन्दर्भको हो ।

केही समयअघि पत्रकार आचारसंहितामा विद्यावारिधि गर्नुभएका मेरा मित्र भानुभक्त आचार्यले एउटा अनलाइनमा ‘पत्रकारलाई लाइसेन्स प्रकरण: नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो’ शीर्षकमा एउटा लेख लेख्नुभयो । उहाँको तर्क थियो– पत्रकार योग्यता निर्धारण कार्यदलले नवआगन्तुक पत्रकारका लागि मात्रै योग्यता निर्धारण गरी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । निर्धारित परीक्षापछि उनीहरूले पत्रकार भएको प्रमाणपत्र पाउनेछन् र उनीहरूलाई दर्ता भएका सञ्चार माध्यममा लेख्न, बोल्न पाउनेछन् । तर, राजनीतिक गुटबन्दीमा लागेर अहिलेको पत्रकारिताको गुणस्तर धुलिसात पार्ने अहिलेका पत्रकारहरूलाई प्रस्तावित परीक्षा प्रणालीले सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

कार्यदलले ‘नवआगन्तुक’ पत्रकारका लागि मात्र योग्यता निर्धारण गर्ने र लाइसेन्स नवआगन्तुक अर्थात् नयाँलाई मात्र दिने सिफारिस गरेको तर वर्तमानमा राजनीतिक दलका पक्षपोषक, कार्यकर्ता बनेर मिडियालाई राजनीतिक दलको मुखपत्र बनाइरहेकाहरूलाई भने उक्त नियम लागू नहुने हुँदा आचार्यले उक्त प्रावधानमाथि नै शंका गर्नुभएको छ, जुन स्वाभाविक हो । माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरूले पनि आचार्यको यो शंकालाई बल दिन्छ अर्थात् पुराना र अग्रज अनि वरिष्ठ भनिएका पत्रकारका नाममा अमुक राजनीतिक दल र नेताका फेर समाएर वैतरणी तरिएला भनेर पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई समेत तिलाञ्जलि दिएर स्वार्थपूर्तिमा लिप्तहरूको पनि परीक्षा लिएर उनीहरूले समेत लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने सवाल अत्यन्तै उपयुक्त हो ।

आचार्य थप्नुहुन्छ– पत्रकारले राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिका छाडेका दिन, प्रेस काउन्सिल राजनीतिक भागबन्डामुक्त स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय भएका दिन, पत्रकारले गरेका सामाजिक अपराधहरूलाई प्रेस काउन्सिलले चोख्याउन छाडेका दिन, सानोठूलो सबै सञ्चार संस्थामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएका दिन, हरेक सञ्चार संस्थामा न्यूनतम पूर्वाधार हुनै पर्ने व्यवस्था भएका दिन र मिडिया साक्षरताका अभियानहरू सुरु भएपछि नेपालको पत्रकारिताले गुणात्मक फड्को मार्छ । पत्रकारिताका शाश्वत मान्यताहरूको परिपालन गर्नेगरी निष्ठाको पत्रकारिता गर्नेहरूलाई लाइसेन्स अनावश्यक बन्देज हो ।

यद्यपि, भानुभक्त आचार्यको ‘अपेक्षा’ भने सही छ तर यो अपेक्षा विगत लामो समयदेखि पूरा भएको छैन नेपाली पत्रकारितामा । यदि आचार्यजीले भनेजस्तो भइदिएको भए अर्थात् पत्रकार राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्न छाडिदिए, काउन्सिलमा राजनीतिक भागबण्डा नभइदिए, मिडियासम्बद्ध ऐन कानुनको र आचारसंहिताको प्रभावकारी पालना भइदिएको भए त पत्रकारलाई लाइसेन्सको कुरै उठ्ने थिएन ।

सोही लेखमा आचार्यको भनाइ छ– एउटा खुट्टो पत्रकारिता र अर्को राजनीतिमा राख्ने, सर्वसाधारणको हितभन्दा नेताको चाप्लुसीलाई समाचार ठान्नेहरूले आफ्ना दलभित्रका सबै कुकर्महरूलाई लुकाउने र अर्को दललाई तथ्यहीन आरोप लगाउने गर्छन् । राजनीति प्रेरित पत्रकारले समाचार कम विषाक्त विचार बढी पस्किने गर्छ ।

अहिलेको नेपाली पत्रकारिताको यथार्थ दृश्य हो यो । अझ कतिपय अनलाइनहरू, जो अमुक राजनीतिक दल र तिनका नेताका मुखपत्रझैँ बनेका छन्, तिनमा आएका सामग्री हेर्नु/ पढ्नुपर्‍यो भने एउटा सामान्य पत्रकारिताको ‘सेन्स’ भएको व्यक्ति जिब्रो टोक्छ– छ्या छ्या छ्या भन्छ ।

यदि व्यावसायिक मूल्य र मान्यता नबुझेको, पत्रकारिता र मिडियाको शक्ति र सीमा अनि यसका सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे नजानेको व्यक्तिले कुनै अमुक मिडियाले सिफारिस गरेकै भरमा सूचना विभागको कार्ड लिएर वा नलिई जथाभावी लेख्ने र बोल्ने हो भने नेपाली पत्रकारिताको अवसान त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । सुन्निनु वा बढ्नु स्वस्थ हुनु होइन । नेपाली मिडिया/ पत्रकारिता पछिल्लो समय विकसित र व्यापक भएको होइन, सुन्निएको हो, ट्युमरपीडित बनेको हो ।

‘राजनीति गर्ने र पत्रकारितालाई हतियार बनाउनेहरूले यो देशको पत्रकारितालाई रसातलमा पुर्‍याएका हुन् । तिनलाई पत्रकार मानुन्जेल यो देशको पत्रकारिता उँभो लाग्दैन’, आचार्य लेख्नुहुन्छ, ‘ लाइसेन्स प्राप्त पत्रकार भोलि राजनीतिक दलको झन्डा उचाल्न जाँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ?’

सही सवालको उठान हो यो । वास्तवमै लाइसेन्स प्राप्त ‘पत्रकार’ राजनीतिमुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । तर, यसका लागि अनुगमन संयन्त्र दह्रो र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ । उसको राजनीतिक संलग्नता टुटाइनुपर्छ– पत्रकारका हकमा । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता र भ्रातृसंगठनमा आवद्धताबाट वञ्चित गरिनुपर्छ (हुनत यो काम पत्रकार आफैँले गर्नुपर्ने हो तर पत्रकारभन्दा बढी कार्यकर्ता भएकाले यसमा नियन्त्रण/नियमन पनि राज्यबाटै हुनेपर्ने माग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद्चाहिँ हो ।) यदि राजनीतिक दलमा उसको संलग्नता पुष्टि भए पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले पनि आफ्नो पेसागत मर्यादा कायम राख्न आफ्ना सदस्यहरूलाई यस्ता संलग्नताबाट मुक्त गराउने प्रयास गर्नु जरुरी छ ।

यद्यपि, यति हुँदाहुँदै पनि आचार्य पत्रकारलाई लाइसेन्स दिने, लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने विषयमा असहमति राख्नुहुन्छ । उहाँको भनाइ छ– पत्रकारिता गर्ने संस्थाले न्यूनतम पूर्वाधारहरू तयार पार्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । लाइसेन्स समस्याको समाधान होइन ।

हामीकहाँ अघि नै मिडियालाई नियमन गर्ने ऐन, कानुनहरू छन् । त्यसले भएन आमनागरिकलाई लागू हुने साझा कानुनहरू प्नि छन्, जस्तो: गाली बेइज्जती ऐन, गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदि । तर, यी ऐन कानुन कागजमा सीमित छन् । अझ पत्रकारका लागि यी बाध्यकारी नमानिएझैँ छन् । कानुन वा ऐन आचारसंहिता होइन, जो स्वयंसेवी वा ऐच्छिक होस् अर्थात् मान्न र नमान्न पनि पाइयोस् । कानुन र ऐन बाध्यकारी हो, जसको उल्लंघन नभए दण्ड, सजाय र जरिवाना व्यहोर्नुपर्छ व्यक्तिले ।

यसर्थ, कानुन, ऐन, आचारसंहिता सबैथोक हुँदा पनि त्यसको पालना कहाँ भयो आजसम्म ? विगत ३० वर्षयताको स्वतन्त्र र खुला राजनीतिक वातावरणमा, आमसंचारमैत्री संविधान, कानुन र ऐनहरू निर्माण गरिए पनि त्यसअनुसार नेपाली पत्रकारिता कतिको स्तरीय, अनुशासित, मर्यादित र अनुशासित बन्यो ? यही कारण त पत्रकारिता गर्छु भन्नेले अब लाइसेन्स लिएर मात्र गर्न पाउने व्यवस्थाको खाँचो परेको हो । जसरी चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स नलिई पेसा गर्न पाउँदैन, जसरी वकिलले बार काउन्सिलबाट कठोर परीक्षा उत्तीण नगरी पेसा गर्न पाउँदैन, पत्रकारले पनि निश्चित मापदण्डअनुसारको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर लाइसेन्स नलिई पत्रकारिता गर्न नपाउने कडा नियम जरुरी भएको हो ।

हामीकहाँ विकसित र समृद्ध अनि पत्रकारिताको लामो अभ्यास भएका मुलुकमा के कस्तो प्रचलन छ भनेर यहाँ त्यहीअनुसार गर्नु उपयुक्त देखिएन । अमेरिका, बेलायत, जापानका उदाहरण हामीकहाँ उपयुक्त हुने भए हामीकहाँ यस्ताखाले बहस नै हुने थिएनन् । आन्तरिक सुरक्षा, अर्थ, सेनाका विषयमा अमेरिकाका पत्रकार, मिडिया यति चनाखा र संयमित छन् कि उनीहरू आफैँ त्यस्ता विषयलाई ‘सेल्फ सेन्सर’ गर्छन् । राज्यले कुनै हस्तक्षेप गर्नुपर्दैन ।

किनभने पत्रकारिता समाजका लागि, राज्यका लागि मार्गदर्शक हो, समाजको, राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग हो । यसले समाजलाई तत्काल विखण्डित (बिरामी) बनाउन सक्छ, उत्तेजना फैलाउन सक्छ, हिंसा र आतंक बढाउन प्रोत्साहन गर्न सक्छ । यदि व्यावसायिक मूल्य र मान्यता नबुझेको, पत्रकारिता र मिडियाको शक्ति र सीमा अनि यसका सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे नजानेको व्यक्तिले कुनै अमुक मिडियाले सिफारिस गरेकै भरमा सूचना विभागको कार्ड लिएर वा नलिई जथाभावी लेख्ने र बोल्ने हो भने नेपाली पत्रकारिताको अवसान त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । सुन्निनु वा बढ्नु स्वस्थ हुनु होइन । नेपाली मिडिया/ पत्रकारिता पछिल्लो समय विकसित र व्यापक भएको होइन, सुन्निएको हो, ट्युमरपीडित बनेको हो । यसमा खुसी होइन, दुःखी बनेर समयमै उपचारका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

यसको उपचारका लागि केही उपाय यी हुनसक्छन् ।

र, अन्त्यमा हामीकहाँ विकसित र समृद्ध अनि पत्रकारिताको लामो अभ्यास भएका मुलुकमा के कस्तो प्रचलन छ भनेर यहाँ त्यहीअनुसार गर्नु उपयुक्त देखिएन । अमेरिका, बेलायत, जापानका उदाहरण हामीकहाँ उपयुक्त हुने भए हामीकहाँ यस्ताखाले बहस नै हुने थिएनन् । आन्तरिक सुरक्षा, अर्थ, सेनाका विषयमा अमेरिकाका पत्रकार, मिडिया यति चनाखा र संयमित छन् कि उनीहरू आफैँ त्यस्ता विषयलाई ‘सेल्फ सेन्सर’ गर्छन् । राज्यले कुनै हस्तक्षेप गर्नुपर्दैन । बेलायतमा राज्यले नै सम्पादकहरूलाई कुनै सामग्री प्रकाशन नगर्नका लागि अनुरोध ‘डी–नोटिस’ पठाउँछ । त्यहाँ यसको विरोध कसैले गर्दैनन् । जापानमा ‘किसा कुरावु’ भनेर मिडिया हेर्ने छुट्टै डेस्क (निकाय) नै खडा गरिएको छ । त्यहाँ पनि मिडिया र पत्रकार संयमित छन् । सामान्य कानुनको र आचारसंहिताको उल्लंघन गर्न पनि हच्किन्छन् त्यहाँका मिडिया र पत्रकार ।

तर, हामीकहाँ हाम्रा मिडिया, हाम्रा पत्रकार यस्ता विषयमा कतिको सचेत र सजग छन् ? यसर्थ पनि पत्रकारलाई लाइसेन्स जरुरी मात्र होइन, अतिआवश्यक देखिएको हो ।

यस्तो छ प्रस्तावित पाठ्यक्रम