लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | आश्विन २, २०७६
नेपाल लामो समयको राजनीतिक उतारचढावबाट भर्खरै एउटा निश्चित मार्गमा हिँड्ने प्रयासमा छ । ७० वर्षदेखिको नेपाली जनताको संविधान अर्थात् जनताबाटै बनाइएको संविधानको अधीनमा रहेर शासित हुने नेपाली जनताको चाहना संविधानसभामार्फत् बनेको हालको नेपालको संविधान, २०७२ ले पूरा गरिदिएको छ । यद्यपि, यसको सबल र सफल कार्यान्वयनको पक्ष भने बाँकी नै छ । यसै सन्दर्भमा आज संविधान दिवसको अवसर पारेर वर्तमान संविधान र यसको कार्यान्वयनबारे वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीसँग लोकसंवादले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ कस्तो खालको संविधान हो ?
नेपालको संविधान, २०७२ भनेको ऐतिहासिक परिवर्तनको दस्तावेज हो । नेपालमा पहिलो पटक आमनेपाली जनाता सार्वभौम भएको संविधान पनि हो यो । यसभन्दा अगाडि नेपालको सार्वभौमिकता, राजकीय सत्ता सबै राजाबाट प्रयोग हुन्थ्यो । सार्वभौमसत्ता राज संस्था वा राजाबाट प्रयोग हुने अवस्थाबाट आमनेपाली जनताको स्वामित्वमा ल्याएको महत्त्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष भएको संविधान हो यो । दोस्रो कुरा यो संविधानसभाबाट निर्माण भएको र नेपाली जनाताको स्वामित्वको संविधान पनि हो यो । तेस्रो कुरा जननिर्वाचित संविधानसभाका जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको प्रतिनिधित्व रहेको संविधानसभाको ९३ प्रतिशत जनप्रतिनिधिद्वारा समर्थन पाएको संविधान पनि हो ।
यतिको समर्थन पाएको र संविधानसभाले यति धेरै समर्थन प्राप्त गरी जारी गरेको संविधान संसारको इतिहासमा यो पहिलो हो । संविधानसभाका ९३ प्रतिशतले जारी गरेको संविधान विश्वमै पहिलो संविधान हो । चौथो पक्ष भनेको संसारको सबैभन्दा पछिल्लो संविधानसभाबाट जारी भएको कान्छो संविधान पनि हो ।
बुदाँगत रूपमा भन्नुपर्दा यसको सबल पक्ष केके हुन् ?
संसारको कुनै पनि संविधानमा नभएका तर हाम्रो संविधानमा भएका केही कुराहरू छन् । जस्तो : जुन मौलिक हक, अधिकारहरू हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको छ आमनागरिकलाई, त्यो एकदमै सबल पक्ष हो । भलै, नेपालको त्यो हैसियत र गच्छे छ कि छैन । त्योभन्दा बढी अधिकार संविधानले जनतालाई दिएको छ ।
यसको दुर्बल वा कमजोर पक्ष भन्नुपर्यो भने ?
यसको कमजोर पक्ष के छ भने संसारको सबैभन्दा महँगो संविधान हो यो । धेरै वर्ष लगाएर बनाएको संविधान तर संविधान जारी गर्ने बेलामा सार्वभौम जनता र विशेषज्ञको मतलाई अवज्ञा गरेको संविधान हो, जुन अवज्ञाको सजाय अहिले मुलुकले भोग्नुपरिरहेको छ । यो यसको दुर्बल पक्ष हो ।
यत्रो ९३ प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थन हुँदाहुँदै पनि यो सर्वस्वीकार्य संविधान किन बन्न सकेन होला ?
जुन रूपमा जुन विषय संविधानसभा चुनाव र संविधानसभामा उठेका थिए, ती उठेका विषयहरूलाई जनस्तरमा छलफल नगरीकन केही नेताहरूले आफ्नो हित र दबाब र आग्रहमा संविधान जारी गरिएको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौँ ।
संसारको कुनै पनि संविधान जारी गर्दाखेरि सर्वस्वीकार्य भन्ने कुरा हुँदैन । संसारमा सर्वस्वीकार्य भन्ने कुरा नै हुँदैन । अहिलेको शासन व्यवस्थामा २०७२ को संविधानबाहेक नेपालको शासन पद्धति, सरकारको व्यवस्था अरू कुनै किसिमको ऐन कानुनबाट हुन सक्दैन । यसैको माध्यमबाट सबैले आफ्नो हक खोज्नुपर्छ, कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति लोकतान्त्रिकको प्रक्रिया पनि छ ।
भनेपछि संविधानभित्रका प्रावधान भन्दा पनि अपनत्व ग्रहणको समस्या हो ?
यसको अर्को पक्ष के हो भने आमनेपाली जनताको विषय नबनेका, चाहना नबनेका कुराहरू पनि यो संविधानमा समाहित भए । यसले द्वन्द्वको धेरै बिउहरू रोपेको पनि छ । नेपाल जस्तो एकात्मक र सानो राज्यमा अचानक जनताको चाहना र बीचबाट छलफल गरेर जनताको सहमतिबाट संघीयताको विषय आएको होइन । यसले गर्दा समाजमा द्वन्द्व झनै बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
संविधानमा धेरै सकरात्मक कुराहरू हुँदाहुँदै पनि आमनेपाली जनताको छलफल र सहमतिबाटै यी विषयलाई समावेश गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर त्यस्तो हुन सकेन र अहिले त्यसको परिणाम हामी भोगिरहेका छौँ ।
संविधान जारी भइसकेपछि सबैको अपनत्व अथवा सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि कुनकुन निकायले केके भूमिका खेल्नुपथ्र्यो ? हामी कहाँनिर चुक्यौँ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
सबैभन्दा पहिला हामी चुकेको ठाउँचाहिँ संविधानसभाभित्र हो । त्यहाँ मस्यौदा समिति बनाएर त्यो मस्यौदामाथि संविधानसभाले नै दफावार रूपमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेको भए आजका धेरै कमीकमजोरीहरूमा सुधार ल्याउन सकिन्थ्यो । नेपाली जनताको चहानाभन्दा बढी, राज्यको क्षमताभन्दा पनि बढी कुरा संविधानमा आएको छ । खास द्वन्द्व हुनुको मुख्य कारण नै यही हो ।
संविधान जारी भएर निर्वाचनमा गइसकेपछि त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन राज्यले के गर्नुपर्ने थियो ?
एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कु्रा के हो भने, संसारको कुनै पनि संविधान जारी गर्दाखेरि सर्वस्वीकार्य भन्ने कुरा हुँदैन । संसारमा सर्वस्वीकार्य भन्ने कुरा नै हुँदैन । अहिलेको शासन व्यवस्थामा २०७२ को संविधानबाहेक नेपालको शासन पद्धति, सरकारको व्यवस्था अरू कुनै किसिमको ऐन कानुनबाट हुन सक्दैन । यसैको माध्यमबाट सबैले आफ्नो हक खोज्नुपर्छ, कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति लोकतान्त्रिकको प्रक्रिया पनि छ ।
आफ्नो एजेण्डा संसदमा राख्नुपर्छ । यदि त्यो एजेण्डालाई संसदले स्वीकार गरेन भने आमनिर्वाचनको बेला जनताको माझ राख्नुपर्छ । एउटा युगमा बनाएको संविधानले सम्पूर्ण युगलाई धान्दैन । संविधान समयअनुसार परिमार्जन हुने कुरा हो । यसमा परिमार्जनका दुईवटा मार्ग छन् । एउटा, हत्या, हिंसा र विद्रोहबाट पनि परिवर्तन आउँछ । अर्को, निर्वाचनमार्फत् जनमत जितेर संसदमार्फत् सुधार गरेर पनि परिवर्तन आउँछ । हत्या, हिंसाको मार्ग गलत मार्ग हो । त्यसले देशलाई विनास गराउँछ । त्यसैले निर्वाचनको माध्यमबाट, सहमतिबाट, छलफलबाट, संसदमार्फत् जहाँजहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि देश र जनताको स्वार्थलाई हेरेर अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा संविधानको संशोधन गर्नुअघि त्यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले विज्ञानले यस्तो किसिमको साझा परिवार ल्याइदिएको छ । सबैले विज्ञानको अनुयायी हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले सुधार विज्ञानले गर्छ । रुढिवादी परम्परा पनि विज्ञानले पखाल्छ । हामीमा रहेको सामान्ती पद्धतिलाई पनि विज्ञानले पखाल्छ । आधुनिक संसारमा हामीले विज्ञानवादी समाज बनाउनुपर्छ, सामन्ती समाज होइन । अब अहिले जाति पक्रेर, धर्म पक्रेर, संस्कृति पक्रेर, क्षेत्रीयता पक्रिएर हिँड्ने हो भने नेपाली समाजको विकास हुँदैन । पहिलो कुरा हामी सबै नेपाली हौँ, त्यसपछि मात्रै अरूअरू हौँ भन्ने सम्झिनुपर्छ ।