प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला | शिक्षा | माघ २९, २०७५
परिवेश
पहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्दा संविधान उल्लंघन भयो राजनीतिक सहमतिले, स्थानीय सरकारको आवश्यकताले, राजनीतिक कार्यकर्तालाई स्थानीय सरकारकै तहमै थन्क्याउनुपर्ने बाध्यताले । प्रदेश तथा संघको चुनावमा पनि संविधान मिचियो । तर, अदालत बोलेन । यस अर्थमा अदालतले बेइमानी गर्यो । राजनीतिक बेइमानी त छँदै थियो । यी दुई बेइमानी हुँदा पनि स्थानीय सरकार चुप रह्यो । कार्यविधि बनाएर काम चलाउने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुग्यो । तर, यतिले काम चलेन । नीति नभई कार्यविधि के गर्नु ? ऐन नभई कार्यविधि के गर्नु ? राजपत्र नभई कार्यविधि के गर्नु ? नियमावली नभई कार्यविधि के गर्नु ? यस्ता अनेकन प्रश्न वकिलले गरे । परिणामतः स्थानीय सरकारहरूले जानी–नजानी शिक्षा नीति बनाए । ऐन, नियमावली, कार्यविधि र योजनाहरू बनाए । स्थानीय सरकारहरूले यसो गर्यौं भन्न सकेनन् । लाचार संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले न शिक्षा नीतिको खाका दियो न त ऐन, कार्यविधि, नियामावली र योजनाहरूको नै । प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यही लाचारी देखाए । यसरी हेर्दा संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय विकेन्द्रीकरणको पक्षमा देखिएनन् । संघीयताको मर्म अनुकूलका पनि देखिएनन् । यिनीहरूले संविधानको अनुसूची ९ बोके । स्थानीय सरकारहरूले अनुसूची ८ बोके । यी बोकाइको भिन्नताबारे हामी कोही पनि बोलेनौं । परिणामतः स्थानीय सरकार फस्यो । यसमा संघीय र प्रदेश सरकारको बेइमानी छ । यही स्थितिमा बन्न लागेको शिक्षा नीतिबिनाको संघीय शिक्षा ऐनले भए पनि कमसेकम तलका प्रश्नको उत्तर देओस् भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यी अपेक्षा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७४ तथा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ का सिफरिसका आधारमा तयार पारिएको छ ।
संघीय शिक्षा ऐनका लागि विधागत प्रश्न :
बाल विकास शिक्षाले गर्भिणीको हेर विचारको शिक्षा खोज्छ । तिनकै समुदायमा भएको गर्भिणी हेरचाहको शिक्षा खोज्छ । गर्भस्थ शिशुदेखि आठ वर्षसम्मका बालबालिकाको देखभाल, हेरविचार, शिक्षादिक्षा खोज्छ । त्यसैले शिक्षा ऐनमा बालविकास सम्बन्धमा निम्नलिखित प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ ।
संविधानमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको प्रावधान छ । त्यो प्रावधानले तलका प्रश्न जन्माउँछ । ती पश्नका उत्तर ऐनमा समावेश हुनुपर्छ ।
निजी स्कुलमा पढ्नेहरूलाई निःशुल्क कि सशुल्क के हुने ? निःशुल्क अन्तर्गतका खाजा, पोसाक, स्टेसनरी, फी, पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार निकाय को हुने ? बहुपाठ्यपुस्तक लागू गर्ने भनेपछि त्यसको फरक मोल हुनसक्छ । त्यो कसले तिर्ने ? पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाको प्रबन्ध के हुने तथा कसले गर्ने ? सबै बालबालिकालाई शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने किटानी जिम्मेवार को हुने ? जिम्मेवारी पूरा नगरे कसले सजाय पाउने ?
आक्रमक ढंगले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । त्यो प्रविधि सस्तिँदै पनि गएको छ । यसले दुई कुरा माग्छ । पहिलो, ती सामग्रीहरूको उपलब्धता । दोस्रो, ती सामग्रीको प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिने न्यूनतम भौतिक सुविधा । यी दुई कुराले शिक्षा ऐनको भौतिक सुविधासम्बन्धी दफामा तलका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्छ ।
निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा संवैधानिक प्रावधान हो । शिक्षालाई वैज्ञानिक, जनमुखी, व्यवहारिक तथा उत्पादनमुखी बनाउनैपर्ने कुरा पनि संविधानमै लेखिएको छ । यी प्रावधान पूरा गर्न आउँदो संघीय शिक्षा ऐनले तलका प्रश्नको सहज तथा सरल उत्तर दिनुपर्छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सबैको रहर र बाध्यता हो । त्यो मात्रै शिक्षा हो भन्नु पनि गल्ती हो । ‘कथाले मागेको’ बेलामा सबैलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिनका लागि शिक्षा ऐनमा निम्नलिखित प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ ।
बौद्ध, सांख्य, तथा शैव हाम्रै माटोमा बनेका दर्शन हुन् । संस्कृत तथा पाली भाषामा तिनका दर्शनहरू उपलब्ध छन् । हाम्रा संस्कृतिहरू पनि तिनै भाषामा बचेका÷बचाइएका छन् । यस स्थितिमा अब बन्ने शिक्षा ऐनमा तलका प्रश्नको उत्तर हुनैपर्छ ।
अनौपचारिक तथा आजीवन शिक्षा संवैधानिक ग्यारेण्टी हो । यो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि शिक्षा ऐनले तलका प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ ।
समावेशी शिक्षा संविधानको हर अंगमा परेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि शिक्षा ऐनले निम्नलिखित प्रश्नमा घोत्लिनुपर्छ ।
जो जहाँ पढे पनि (निजी, सरकारी, तथा धार्मिक विद्यालयमा) तिनको शैक्षिक गुणस्तर एक समान हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै विद्यालय जोनिङ्ग सफल हुन्छ । यसका लागि तलका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ शिक्षा ऐनले ।
तीनै तहका सरकारलाई पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाउने अधिकार छ । त्यो अधिकारले तलका प्रश्नको उत्तर माग्छ । अबको शिक्षा ऐनले यो कुरा समेट्नुपर्छ ।
शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन र तयारीका लागि शिक्षा ऐनले देहायका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ ।
संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय संचालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दियो । व्यवस्थापन समिति बनाउने, भत्काउने जिम्मा दियो । तिनको काम के हो ? तिनको तथा शिक्षक अभिभावक संघको जिम्मेवारीबीच के फरक छ ? यी कुराको तय गर्न शिक्षा ऐनमा निम्नलिखित प्रश्नको जवाफ आउनुपर्छ ।
धर्म निरपेक्षको कुराले समाजलाई बाँड्यो । यो नचाहिने विवादका स्रष्टा सांसद् र संविधानविद हुन् । भारतको संविधानले धर्म सापेक्ष कि निरपेक्ष भनेर बोलेको थिएन, भएकै थियो । पाकिस्तानले इस्लामिक देश भनेकै छ, चलेकै छ । तर, हामी भने संविधानविद् तथा सांसदको बकबकले धार्मिक विवादमा फस्यौं/फसाइयौं ।
तर, धरातलीय यथार्थ हामीसँग धार्मिक विद्यालय छन् । गुरुकूल, गुम्बा, मदरसा । तिनको पहिलो लक्ष धार्मिक हो । दोश्रो लक्ष आधुनिक शिक्षासँग जोड्ने । यस स्थितिका धार्मिक विद्यालयलाई मूलधारको शिक्षामा जोड्न तलका प्रश्नहरुको उत्तर चाहिन्छ । संघीय शिक्षा ऐनले त्यो काम गर्नुपर्छ ।
विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ तथा गणित (एसटिइएम) लाई कतिपय देशले शिक्षण विधि बनाए त कतिपयले विषयवस्तु । हाम्रो यथार्थले यसलाई शिक्षण शैली मान्नुपर्ने आवश्यकता छ । आलुको तरकारी पकाउँदा मेथी झान्ने हाम्रो ज्ञानले त्यसै भन्छ । विज्ञानको शब्दमा भन्दा आलुमा चिनी छ । चिनीको गुलियो समन गर्न मेथीको तीतो चाहिन्छ । सागले अम्लियता बढाउँछ । त्यसलाई ज्वानोले समन गर्छ । यी र यस्ता ज्ञानका धनी नेपालीले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग, तथा गणित दिनहुँ पढेका हुन्छन् । तर, तिनलाई यो विज्ञान, गणित,े इन्जिनियरिङ्ग र प्रविधि हो भनिदिने शिक्षकको खाँचो छ । त्यसका लागि तलका प्रश्नको उत्तर शिक्षा ऐनले दिनुपर्छ ।
निजी लगानीको शिक्षाले वर्गीय समाजको पालन पोषण गर्यो । सबैले त्यसै भन्यौं । साम्यवादीहरूले त कोकोहालै गरे । तर, तिनैले निजी विद्यालय पनि खोले । कांग्रेसीले व्यक्तिगतरूपमा, एमालेजनले संस्थागतरूपमा । माओवादी समर्थितले छद्मभेषीरूपमा । अरु पार्टीकाले पनि निजी विद्यालय खोले । बाम वर्चस्वको शिक्षा आयोग तथा सरकारले पनि निजी लगानीलाई नियमन गर्ने कुराकै निरन्तरता दियो । यसैले निजी लगानीका विद्यालयका सम्बन्धमा शिक्षा ऐनले तलका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ ।
नेपालले विदेशी विद्यालयको पाठ्यक्रम चलाएको छ, चलाउने अनुमति दिएको छ । ‘ए’ लेभल भनेको त्यही हो । सिबिएससीको परीक्षा भनेको त्यही हो । विदेशीले चलाएका विद्यालय त्यस्तै हुन् । यसका लागि शिक्षा ऐनले देहायका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नुपर्छ ।
विदेशी विद्यालयका ‘ए’ लेभल तथा अरु कोर्सबारे के भन्ने ?
कसका लागि उच्च शिक्षा ? सबैलाई कि मेधावीलाई ? यी र यस्ता प्रश्नको वरिपरि रही शिक्षा ऐनले तलका प्रश्नको उत्तर पहिल्याउनुपर्छ ।
अन्तमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुसूची ८ तथा ९ ले अलग–अलग कुराहरू माग्छन् । अनुसूची ९ टेकेर बने बनाइएको २०७५ को शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ । अनुसूची ८ टेकेर बनेको २०७४ को शिक्षा आयोगलाई सम्पत्ति मान्ने भनेकाले तलका प्रश्नबारे आउँदो शिक्षा ऐनले बोल्नुपर्छ ।
संविधानको अनुसूची ८ ले बालविकास, आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयलाई पालिकाको जिम्मा दिएको छ । यो संवैधानिक आधार हेर्दा संघ र प्रदेशले खाकाहरू मात्र बनाउन सक्छ । निर्णय लाद्न सक्दैन । यो बूँदामा के बोल्ने ?
टुंग्याउनी
स्थानीय सरकारलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारले शैक्षिक नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, योजनाका खाका दिएनन्, दिन चाहेनन्, जानेनन् वा भ्याएनन् । जे भए पनि स्थानीय तहका लागि अन्योलका स्रष्टाहरू संघीय तथा प्रदेश सरकार नै हुन् । दलका व्यक्ति भएकाले स्थानीय सरकारहरू पनि मालिकमुखी भएकै हुन् जनवादी केन्द्रीयताको रुझानले, केन्द्रीकरणको मानसिकताले, दलीय इशारा कुर्ने कर्मचारी संस्कारले, स्थानीय सरकारले सक्दैन भन्नेहरूको फकाइफुल्याइले र स्थानीय पालिकाहरूलाई प्रदेश अधिनस्थ बनाउनुपर्छ भन्ने नेतृत्वहरूले । जसले गरेको भए पनि अपराध भइसक्यो । त्यसैले अबको बाटो भनेकै संघीय तथा प्रदेश सरकारको शैक्षिक नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि र योजनाहरूको निर्माण गर्ने हो । गरौं । ढिला भए पनि लाइनमैं छौं ।
याे पनि
मन्त्रीको प्रतिवेदन नै शंकाको घेरामा
शिक्षाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भने सामाजिक आन्दोलन चलाउँछौ
निजी विद्यालयलाई निषेध होइन, नियमन र सेवामुखी बनाउने भनेका हौँ