संघीय शिक्षा ऐनमा छुट्न नहुने कुराहरू

परिवेश 

पहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्दा संविधान उल्लंघन भयो राजनीतिक सहमतिले, स्थानीय सरकारको आवश्यकताले, राजनीतिक कार्यकर्तालाई स्थानीय सरकारकै तहमै थन्क्याउनुपर्ने बाध्यताले । प्रदेश तथा संघको चुनावमा पनि संविधान मिचियो । तर, अदालत बोलेन । यस अर्थमा अदालतले बेइमानी गर्यो । राजनीतिक बेइमानी त छँदै थियो । यी दुई बेइमानी हुँदा पनि स्थानीय सरकार चुप रह्यो । कार्यविधि बनाएर काम चलाउने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुग्यो । तर, यतिले काम चलेन । नीति नभई कार्यविधि के गर्नु ?  ऐन नभई कार्यविधि के गर्नु ? राजपत्र नभई कार्यविधि के गर्नु ? नियमावली नभई कार्यविधि के गर्नु ? यस्ता अनेकन प्रश्न वकिलले गरे । परिणामतः स्थानीय सरकारहरूले जानी–नजानी शिक्षा नीति बनाए । ऐन, नियमावली, कार्यविधि र योजनाहरू बनाए । स्थानीय सरकारहरूले यसो गर्‍यौं भन्न सकेनन् । लाचार संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले न शिक्षा नीतिको खाका दियो न त ऐन, कार्यविधि, नियामावली र योजनाहरूको नै । प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यही लाचारी देखाए । यसरी हेर्दा संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय विकेन्द्रीकरणको पक्षमा देखिएनन् । संघीयताको मर्म अनुकूलका पनि देखिएनन् । यिनीहरूले संविधानको अनुसूची ९ बोके । स्थानीय सरकारहरूले अनुसूची ८ बोके । यी बोकाइको भिन्नताबारे हामी कोही पनि बोलेनौं । परिणामतः स्थानीय सरकार फस्यो । यसमा संघीय र प्रदेश सरकारको बेइमानी छ । यही स्थितिमा बन्न लागेको शिक्षा नीतिबिनाको संघीय शिक्षा ऐनले भए पनि कमसेकम तलका प्रश्नको उत्तर देओस् भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यी अपेक्षा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७४ तथा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ का सिफरिसका आधारमा तयार पारिएको छ ।   
संघीय शिक्षा ऐनका लागि विधागत प्रश्न :

बाल विकास शिक्षाले गर्भिणीको हेर विचारको शिक्षा  खोज्छ । तिनकै समुदायमा भएको गर्भिणी हेरचाहको शिक्षा खोज्छ । गर्भस्थ शिशुदेखि आठ वर्षसम्मका बालबालिकाको देखभाल, हेरविचार, शिक्षादिक्षा खोज्छ । त्यसैले शिक्षा ऐनमा बालविकास सम्बन्धमा निम्नलिखित प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ ।   

  • अभिभावकको शिक्षा र अभिभावकलाई शिक्षा कसले दिने र त्यसको जिम्मेवार निकाय को हो ? 
  •  संकलित अभिभावकको शिक्षामा भएका वैज्ञानिक तथा रुढीहरूको अध्ययन र त्यसको जिम्मेवार निकाय को हो ? 
  •  निजी लगानीका विद्यालयमा भएको पठन बोझलाई खेल माध्यममा लानैपर्ने प्रावधान तथा नलगे हुने सजाय के हो ? 
  • दुर्गम तथा एकल बस्तीका बालबालिकालाई सेवा दिन धरालो शिक्षाको प्रबन्ध कसरी गर्ने ?
  •  गर्भवती आमाको शिक्षा र तिनलाई दिनुपर्ने शिक्षा के हो ? 

संविधानमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको प्रावधान छ । त्यो प्रावधानले तलका प्रश्न जन्माउँछ । ती पश्नका उत्तर ऐनमा समावेश हुनुपर्छ । 

  •  

    निजी स्कुलमा पढ्नेहरूलाई निःशुल्क कि सशुल्क के हुने ?  निःशुल्क अन्तर्गतका खाजा, पोसाक, स्टेसनरी, फी, पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार निकाय को हुने ? बहुपाठ्यपुस्तक लागू गर्ने भनेपछि त्यसको फरक मोल हुनसक्छ । त्यो कसले तिर्ने ? पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाको प्रबन्ध के हुने तथा कसले गर्ने ?  सबै बालबालिकालाई शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने किटानी जिम्मेवार को हुने ?   जिम्मेवारी पूरा नगरे कसले सजाय पाउने ? 

     

आक्रमक ढंगले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । त्यो प्रविधि सस्तिँदै पनि गएको छ । यसले दुई कुरा माग्छ । पहिलो, ती सामग्रीहरूको उपलब्धता । दोस्रो, ती सामग्रीको प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिने न्यूनतम भौतिक सुविधा । यी दुई कुराले शिक्षा ऐनको भौतिक सुविधासम्बन्धी दफामा तलका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्छ । 

  • सबै तहका विद्यालयमा न्यूनतम भौतिक सुविधा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कसको हुने ? 
  •  न्यूनतम भाैितक सुविधाको सूचक के हुने ? तहगत वा भौगोलिकरूपमा कि अरु कुनै ? 
  • भयरहित तथा सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवार निकाय कुन हो ? 

निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा संवैधानिक प्रावधान हो । शिक्षालाई वैज्ञानिक, जनमुखी, व्यवहारिक तथा उत्पादनमुखी बनाउनैपर्ने कुरा पनि संविधानमै लेखिएको छ । यी प्रावधान पूरा गर्न आउँदो संघीय शिक्षा ऐनले तलका प्रश्नको सहज तथा सरल उत्तर दिनुपर्छ ।  

  • कसरी सबैलाई सीपमुखी बनाउने ?
  • कसरी सबैलाई सीप शिक्षा सुनिश्चित गर्ने ?
  • कसरी सबैलाई सीप शिक्षाबाट आयआर्जन गर्नसक्ने बनाउने ?
  • सीप शिक्षाबाट उत्पादित सामग्रीहरूको किन्ने जिम्मेवार निकाय को हुने ? 
  • उत्पादकको नाफा के हुने ?
  • स्कुलले के पाउने ? 
  • शिक्षालाई जनमुखी, वैज्ञानिक तथा उत्पादनमुखी बनाउने जिम्मेवार व्यक्ति को हुने ? 
  • कक्षा १० बाट प्राविधिक धारमा लाने भएपछि सबै विद्यालयमा शिक्षक कसरी पुर्याउने ? 
  • पालिकापिच्छे खोलिने प्राविधिक विद्यालयमा मात्रै प्रविधिक धार चल्ने हो भने ७०ः३० को अनुपात कसरी सुनिश्चित गर्ने ?

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सबैको रहर र बाध्यता हो । त्यो मात्रै शिक्षा हो भन्नु पनि गल्ती हो । ‘कथाले मागेको’ बेलामा सबैलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिनका लागि शिक्षा ऐनमा निम्नलिखित प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ । 

  • सबैलाई कुनै न कुनै गरिखाने सीप साधारण विद्यालयले नै दिने हो भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको काम के हुने ?
  •  साधारण र प्राविधिक शिक्षाको सम्बन्ध के हुने ?
  • दलित तथा जनजातिका परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण कसरी गर्ने ?
  • तिनका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरू कसले निर्माण गर्ने हो ? 
  • विद्यार्थी तथा शिक्षकले निर्माण गरेका सामानहरूको बिक्री वितरणको जिम्मा कसको हुने हो ? 
  • निजी विद्यालयलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संचालन गर्न दिने कि नदिने ? 
  •  छात्रवृत्तिअन्तर्गत निजीमा पढेका दलित, विपन्न तथा अपांगता भएकाहरूलाई उच्चशिक्षाको छात्रवृति दिने कि नदिने ? 

बौद्ध, सांख्य, तथा शैव हाम्रै माटोमा बनेका दर्शन हुन् । संस्कृत तथा पाली भाषामा तिनका दर्शनहरू उपलब्ध छन् । हाम्रा संस्कृतिहरू पनि तिनै भाषामा बचेका÷बचाइएका छन् । यस स्थितिमा अब बन्ने शिक्षा ऐनमा तलका प्रश्नको उत्तर हुनैपर्छ ।  

  • कति कक्षादेखि पूर्वीय दर्शन र संस्कृत शिक्षा पढाउने ? 
  •  कसरी पढाउने ?
  • पाठ्य तथा शैक्षिक सामग्री के हुने ?
  • शिक्षक को हुने ? 
  • कसरी तिनको तयारी गर्ने ? 
  • कसले गर्ने ? 
  • संस्कृत तथा पाली भाषाका वाङ्मयका ज्ञान तथा सीपलाई कसरी जनस्तरमा लाने ? 

अनौपचारिक तथा आजीवन शिक्षा संवैधानिक ग्यारेण्टी हो । यो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि शिक्षा ऐनले तलका प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ । 

  • साक्षरता र साक्षरोत्तर शिक्षाको जिम्मेवार को हुने ?  
  • कसले सबै उमेर तथा योग्यताका व्यक्तिलाई आजीवन शिक्षा सुनिश्चित गर्ने ?
  • तिनलाई सुहाउने सामग्री कसले तथा कसरी बनाउने ? 
  • त्यसको संरचना के हुने ?

समावेशी शिक्षा संविधानको हर अंगमा परेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि शिक्षा ऐनले निम्नलिखित प्रश्नमा घोत्लिनुपर्छ । 

  • सबैको चासो समाबेश भएन भने भन्न जाने कहाँ तथा कसलाई भन्ने हो ? 
  • समावेशीताको ग्यारेण्टी गर्ने को हो ? 
  • त्यसो नगरे सजाय दिने को हो ? 
  • पालिका तहबाटै जातजातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य कसरी गर्ने हो ?
  • त्यो कामको किटानी जिम्मेवार को हो ? 
  • जातजातीय विभेद तथा छुवाछुत र गरिबीबीच सम्बन्ध भएकाले दलितहरूलाई आर्थिकरूपले सबल बनाउने जिम्मा कसको हो ?   

जो जहाँ पढे पनि (निजी, सरकारी, तथा धार्मिक विद्यालयमा) तिनको शैक्षिक गुणस्तर एक समान हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै विद्यालय जोनिङ्ग सफल हुन्छ । यसका लागि तलका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ शिक्षा ऐनले । 

  •  तहगत शैक्षिक गुणस्तरको नापो के हो ?
  • गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने अधिकारी को हो ? 
  • अपेक्षित गुणस्तर नपुगे सजाय पाउने को हो ? 
  • सजाय दिने अधिकारी को हो ? 

तीनै तहका सरकारलाई पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाउने अधिकार छ । त्यो अधिकारले तलका प्रश्नको उत्तर माग्छ । अबको शिक्षा ऐनले यो कुरा समेट्नुपर्छ ।  

  • स्थानीय तथा प्रादेशिक पाठ्यक्रमको निर्माण तथा प्रयोग कसरी गर्ने हो ?
  • राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय पाठयपुस्तकको अनुपातीय घण्टा कति हो ? 
  • तिनको परीक्षा कसरी हुन्छ ?
  • परीक्षाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? 

शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन र तयारीका लागि शिक्षा ऐनले देहायका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । 

  • शिक्षक तथा कर्मचारीले गरेका राम्रा तथा नराम्रा कामहरुको दस्तावेजीकरण गर्ने संस्था कुन हो ?
  • त्यस्तो जानकारी बटुल्ने संयन्त्र के हो ?
  • राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने संस्था कुन हो ?
  • अपेक्षित काम नगर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सजाय दिने अधिकारी कुन हो ?
  • शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रतिदिन अद्यावदिक गर्ने जिम्मेवार संस्था कुन हो ? 
  • अद्यावदिक गर्ने संयन्त्र के हो ? 
  • शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अनुगमन तथा  सुपरिवेक्षण गर्ने को हो ?
  • सबै विद्यालयमा विषय शिक्षक पुर्याउने तरिका के हुने ? 
  • कसले त्यो कुराको जिम्मा लिने ? 
  • शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूलाई कसरी अनुसन्धानकर्ता बनाउने ?
  • तिनका प्रतिवेदन कहाँ र कसरी प्रकाशित गर्ने ? 

संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय संचालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दियो । व्यवस्थापन समिति बनाउने, भत्काउने जिम्मा दियो । तिनको काम के हो ?  तिनको तथा शिक्षक अभिभावक संघको जिम्मेवारीबीच के फरक छ ? यी कुराको तय गर्न शिक्षा ऐनमा निम्नलिखित प्रश्नको जवाफ आउनुपर्छ ।  

  • विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघको साझा जिम्मेवारी के हो ? 
  • विशेष समूहको विशेष जिम्मेवारी के हो ? 
  • यिनीहरूले जिम्मेवारी पूरा नगरे सजाय दिने को हो ? 
  • तिनले राम्रो काम गरे सम्मान गर्ने को हो ? 

धर्म निरपेक्षको कुराले समाजलाई बाँड्यो । यो नचाहिने विवादका स्रष्टा सांसद् र संविधानविद हुन् । भारतको संविधानले धर्म सापेक्ष कि निरपेक्ष भनेर बोलेको थिएन, भएकै थियो । पाकिस्तानले इस्लामिक देश भनेकै छ, चलेकै छ । तर, हामी भने संविधानविद् तथा सांसदको बकबकले धार्मिक विवादमा फस्यौं/फसाइयौं । 

तर, धरातलीय यथार्थ हामीसँग धार्मिक विद्यालय छन् । गुरुकूल, गुम्बा, मदरसा । तिनको पहिलो लक्ष धार्मिक हो । दोश्रो लक्ष आधुनिक शिक्षासँग जोड्ने । यस स्थितिका धार्मिक विद्यालयलाई मूलधारको शिक्षामा जोड्न तलका प्रश्नहरुको उत्तर चाहिन्छ । संघीय शिक्षा ऐनले त्यो काम गर्नुपर्छ ।   

  • धार्मिक शिक्षालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा विद्यार्थीको योग्यताको समकक्षता कसले गर्ने हो ? 
  •  कसरी गर्ने हो ? 
  •  समकक्षताका लागि पुलेसो सामग्रीहरू कसले बनाउने हो ? 
  • कसरी प्रयोग गर्ने हो ? 

विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ तथा गणित (एसटिइएम) लाई कतिपय देशले शिक्षण विधि बनाए त कतिपयले विषयवस्तु । हाम्रो यथार्थले यसलाई शिक्षण शैली मान्नुपर्ने आवश्यकता छ । आलुको तरकारी पकाउँदा मेथी झान्ने हाम्रो ज्ञानले त्यसै भन्छ । विज्ञानको शब्दमा भन्दा आलुमा चिनी छ । चिनीको गुलियो समन गर्न मेथीको तीतो चाहिन्छ । सागले अम्लियता बढाउँछ । त्यसलाई ज्वानोले समन गर्छ । यी र यस्ता ज्ञानका धनी नेपालीले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग, तथा गणित दिनहुँ पढेका हुन्छन् । तर, तिनलाई यो विज्ञान, गणित,े इन्जिनियरिङ्ग र प्रविधि हो भनिदिने शिक्षकको खाँचो छ । त्यसका लागि तलका प्रश्नको उत्तर शिक्षा ऐनले दिनुपर्छ ।  

  •  विषयको रूपमा पढाउने भए कसरी पढाउने ? 
  • कसले पढाउने ?
  • शिक्षणको रूपमा लाने भए कसरी लाने ?
  • शिक्षकको तयारी कसले गर्ने ?
  •  कसरी गर्ने ? 

निजी लगानीको शिक्षाले वर्गीय समाजको पालन पोषण गर्यो । सबैले त्यसै भन्यौं । साम्यवादीहरूले त कोकोहालै गरे । तर, तिनैले निजी विद्यालय पनि खोले । कांग्रेसीले व्यक्तिगतरूपमा, एमालेजनले संस्थागतरूपमा । माओवादी समर्थितले छद्मभेषीरूपमा । अरु पार्टीकाले पनि निजी विद्यालय खोले । बाम वर्चस्वको शिक्षा आयोग तथा सरकारले पनि निजी लगानीलाई नियमन गर्ने कुराकै निरन्तरता दियो । यसैले निजी लगानीका विद्यालयका सम्बन्धमा शिक्षा ऐनले तलका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ ।  

  • नाफामूलक कम्पनी ऐनमा चलेका निजी विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गर्ने ?
  •  तिनीहरूले सेवामूलक कम्पनीमै बस्न चाहेमा के गर्ने ?
  •  शैक्षिक गुठीका विद्यालयले शुल्क लिने आधार के हुने ? 
  •  कसले शुल्क निर्धारण गर्ने ?
  •  कसले अनुगमन गर्ने ? 
  • अटेरहरूलाई कसले सजाय गर्ने ?
  • निजी, सरकारी तथा धार्मिक विद्यालयहरूको नक्सांकन कसले गर्ने ? 
  • सबैखाले विद्यालयलाई सेवामूलक बन्न÷बनाउन एक–अर्कालाई सघाउने डिजाइन के हुने ? 
  • कसले त्यो डिजाइनको टुंगो गर्ने ? 
  • जोनिङ्ग तथा मर्जर कसले गर्ने ? 
  • कसरी गर्ने ?
  •  निजी लगानीका विद्यालयलाई अंग्रेजी नाम राख्न दिने कि नदिने ? 
  •  इन्टरनेसनल स्कुल, बोर्डिङ्ग स्कुल भन्ने तथा एकेडेमी भन्ने आधारहरू के–के हुने ? 
  • सरकारी तलबभत्ता खानेले निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने तथा बच्चा पढाउने छुट पाउने कि नपाउने ? 
  • दलित, अपांगता भएका तथा विपन्नहरूको निजी शिक्षामा प्रवेश के हुने ? 
  •  कसरी हुने ?

नेपालले विदेशी विद्यालयको पाठ्यक्रम चलाएको छ, चलाउने अनुमति दिएको छ । ‘ए’ लेभल भनेको त्यही हो । सिबिएससीको परीक्षा भनेको त्यही हो । विदेशीले चलाएका विद्यालय त्यस्तै हुन् । यसका लागि शिक्षा ऐनले देहायका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नुपर्छ । 

विदेशी विद्यालयका ‘ए’ लेभल तथा अरु कोर्सबारे के भन्ने ?

  •  विदेशी कुटनीतिक नियोगले कति स्कुल खोल्न पाउने ? 
  •  त्यस्ता स्कुलमा नेपालीका बालबालिका पढ्न पाउने कि नपाउने ? 

कसका लागि उच्च शिक्षा ? सबैलाई कि मेधावीलाई ? यी र यस्ता प्रश्नको वरिपरि रही शिक्षा ऐनले तलका प्रश्नको उत्तर पहिल्याउनुपर्छ । 

  • उच्च शिक्षालाई कसरी रोजगारीसँग जोड्ने ?
  • कसको जिम्मामा त्यो काम हुने ?
  •  नभए को सजायको भागी हुने ?
  • मानित, प्रदेश तथा संघीय विश्वविद्यालय हुने आधारहरू के हुने ? 
  • उच्चशिक्षाप्रदायक संस्थाका शिक्षकहरूको योग्यता के हुने ?
  •  तिनको पदोन्नतिका आधारभूत मापदण्ड के हुने ?
  • कसले मापदण्ड तोक्ने ?
  • सामुदायिक विश्वविद्यालय बन्न दिने कि नदिने ?
  • सबै विश्वविद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरूलाई कसरी समुदायमुखी बनाउने ? 
  • उच्च शिक्षालाई अब्बल बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ? 
  • अब्बल नभए सजायको भागी को हुने हो ?
  •  मदरसा तथा किराँत विश्वविद्यालय बनाउने कि नबनाउने ? 
  • बहुसांस्कृतिक कलेज तथा विश्वविद्यालय बनाउने कि नबनाउने ? 
  •  सम्बन्धन नदिँदाको बखतमा जाँच तथा गुणस्तरको जिम्मा कसको हुने ?
  • जनशक्ति आवश्यकता तथा उच्च शिक्षाको पढाइ कसरी जोड्ने ? 
  • सबैलाई उच्च शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उपाय के हुने ? 
  • नक्सांकनबिना खुलेका विश्वविद्यालय तथा तिनका क्याम्पसबारे के बोल्ने ?
  • अब खोलिने विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसको नक्सांकनका आधार के हुने ?  

अन्तमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुसूची ८ तथा ९ ले अलग–अलग कुराहरू माग्छन् । अनुसूची ९ टेकेर बने बनाइएको २०७५ को शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ । अनुसूची ८ टेकेर बनेको २०७४ को शिक्षा आयोगलाई सम्पत्ति मान्ने भनेकाले तलका प्रश्नबारे आउँदो शिक्षा ऐनले बोल्नुपर्छ ।  

संविधानको अनुसूची ८ ले बालविकास, आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयलाई पालिकाको जिम्मा दिएको छ । यो संवैधानिक आधार हेर्दा संघ र प्रदेशले खाकाहरू मात्र बनाउन सक्छ । निर्णय लाद्न सक्दैन । यो बूँदामा के बोल्ने ?

  •  संविधानको अनुसूची ९ ले पालिकासँग प्रदेश तथा संघीय सरकारहरूले सहकार्य गर्ने भनिएको छ । हालसम्म प्रदेश तथा संघले यो काम कतै पनि गरेका छैनन् । यसबारे के भन्ने ?
  • अनुसूची ९ अनुसार प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले मात्रै उच्च शिक्षामा काम गर्नुपर्छ । तर, भक्तपुर नगरपालिकाले उच्च शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ । यसबारे के बोल्ने ? 
  • संविधानले व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको जिम्मेवारी तोकिदिएको छैन । सिटिइभिटीले आफ्नो क्षेत्र हो भन्ने दाबी गरेको स्थिति छ । पालिकाहरू स्वस्फूर्तरूपमा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका कामहरू गर्न थालेका छन् । यसबारे के भन्ने ? 

टुंग्याउनी

स्थानीय सरकारलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारले शैक्षिक नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, योजनाका खाका दिएनन्, दिन चाहेनन्, जानेनन् वा भ्याएनन् । जे भए पनि स्थानीय तहका लागि अन्योलका स्रष्टाहरू संघीय तथा प्रदेश सरकार नै हुन् । दलका व्यक्ति भएकाले स्थानीय सरकारहरू पनि मालिकमुखी भएकै हुन् जनवादी केन्द्रीयताको रुझानले, केन्द्रीकरणको मानसिकताले, दलीय इशारा कुर्ने कर्मचारी संस्कारले, स्थानीय सरकारले सक्दैन भन्नेहरूको फकाइफुल्याइले र स्थानीय पालिकाहरूलाई प्रदेश अधिनस्थ बनाउनुपर्छ भन्ने नेतृत्वहरूले । जसले गरेको भए पनि अपराध भइसक्यो । त्यसैले अबको बाटो भनेकै संघीय तथा प्रदेश सरकारको शैक्षिक नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि र योजनाहरूको निर्माण गर्ने हो । गरौं । ढिला भए पनि लाइनमैं छौं । 

 

याे पनि

मन्त्रीको प्रतिवेदन नै शंकाको घेरामा

शिक्षाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भने सामाजिक आन्दोलन चलाउँछौ

निजी विद्यालयलाई निषेध होइन, नियमन र सेवामुखी बनाउने भनेका हौँ