लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | माघ २९, २०७५
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदैै सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारलाई आयोगले बुझाएको अन्तरिम र मूल प्रतिवेदनमा समेटिएका मूलभूत विषयवस्तुबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
सांसद अधिकारीले विद्यार्थी, अभिभावक, आम जनताको सरोकारको विषय रहेको शिक्षाको कुरालाई सरकारले गुमराहमा राख्नु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गर्दै सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र आयोगको मात्र विषयवस्तु नभएको हुँदा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।
‘आयोगले जुन दिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, त्यही दिन नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो,’ सांसद अधिकारीले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदनबारे सदन बेखबर छ, त्यसमाथि किन छलफल चलाउन चासो लिइएन ? त्यसमा आधारित भएर अन्धकारमा बनाइएका विधेयक स्वीकार्य हुँदैन ।’ उहाँले शिक्षामन्त्रीले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसद शेरबहादुर कुँवरले हालैको वर्षासँगै अछाममा परेको चट्याङबाट मृत्यु भएका परिवारजन र घाइतेलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले एक वर्षमा गरेका विकास र समृद्धिका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ, कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताका काममा अप्ठ्यारो परेको छ, ती खाली ठाउँमा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमार्फत् जनप्रतिनिधिको चयन गरोस् ।’
सांसद प्रकाश स्नेहीले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरीदका विषयमा उठेका प्रश्नको न्यायिक छानबिन आवश्यक रहेको तथा डा. गोविन्द केसी १६ पटकसम्म अनशन बसेको समयमा उहाँको तलबभत्ता कसले बुझ्यो, त्यसको छानबिन गरी असुलउपर गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सांसद उदय शर्मा पौडेलले पछिल्लो समयमा राजधानीका जमल, भृकुटीमण्डपलगायतका स्थानमा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन रोक्ने व्यवस्था नहुँदा सर्वसाधारणलाई निकै दुःख, कष्ट भोग्नुपरेको हुँदा ती स्थानमा यात्रु चढ्ने र ओराल्ने व्यवस्थालाई सहज तुल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले वीरगञ्जस्थित बिपी उद्यान नेताको नाममा खोलिएका अस्पताल, पुल लगायतका संरचनाको निर्माण प्रभावित हुने कार्य नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसद प्रमिला कुमारीले संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रहरी ऐन बनाउने कार्य केन्द्र सरकारले मात्र नगरी प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद रामलखन चमारले शिक्षा मन्त्रालयले गरीब विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि निब्र्याजी ऋण पाउनेसम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदा धेरै बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित हुँदा त्यससम्बन्धी आवयश्क व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ अर्को बैठकमा दिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको खबर राससमा छ ।