लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | आश्विन १३, २०७६
सुशील घिमिरे, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयद्वारा गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल'को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले २०७६ साउन २२ गते गठन गर्नुभएको कार्यदलले २०७६ असोज १ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मन्त्री भट्टराईले सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
यसरी सरकारी तवरबाट गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलगायतका प्रतिवेदन निजी क्षेत्रको दबाबमा सार्वजनिक नगरिरहेको वर्तमान सरकारका पर्यटनमन्त्रीको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । तर, यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नै हुन नदिने ध्याउन्नमा रहेका निजी एयरलाइन्सहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर कार्यन्वयन हुन दिँदैनौँ भनेर प्रचार प्रसार गरिरहेको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा कार्यदल अध्यक्ष घिमिरेसँग कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र नेपाल वायुसेवा निगममा केन्द्रित रेहर लोकसंवाद डटकमले अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंश ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि तपाईंको अध्यक्षत्वमा जुन कार्यदल बन्यो, कार्यदलले प्रतिवेदन समयमा नै बुझायो र त्यो सार्वजनिक नै भइसकेको अवस्था छ । विगतका प्रतिवेदनभन्दा निगम सुधार गर्नलाई के फरक सुझाव दिनुभएको छ यस प्रतिवेदनमा ?
विगतमा निगम सुधारका लागि ६ वटा प्रतिवेदनचाहिँ तयार भइसकेका रहेछन् । त्यो हाम्रो कार्यदलको अध्ययन गर्ने हाम्रो कार्यादेशभित्रको विषय थियो । हामीले ती ६ वटा विगतका प्रतिवेदन हेर्दाखेरि के थाहा भयो भने संस्थाका वास्तविक समस्याहरू पहिला नै पहिचान भइसकेका थिए । ती समस्या समाधान नभई जस्ताका त्यस्तै थिए । अहिले पनि त्यस किसिमका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ रहेका पायौँ । निगमलाई सुधार गर्नका लागि सुरुको कार्यदलले जुनजुन कुराहरू त्यतिखेर सिफारिस गरिएको रहेछ, त्यसपछिका बनेका हरेक कमिटीहरूले त्यही किसिमले सिफारिसलाई निरन्तरता दिँदै आएको अवस्थामा हामीले पायौँ ।
यो कार्यदलको प्रस्ताव आउँदा नै यो कार्यदललाई अलिकति फरक ढङ्गको बनाऊँ भनेका थियौँ । त्यसो हुँदा नेपाल वायुसेवा निगम सुधार गर्न सकियोस् । यसमा अलिकति फरक के छ भने, निगम सुधार गर्न त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई नदोहोर्याउन प्रतिवेदनलाई अलिकति फरक गर्नुपर्छ भने कुरामा ध्यान दिएका छौँ । संस्थाको उद्देश्य र त्यसको कार्य, स्कोप, मार्केटिङ, त्यसको मोडल, यी सबै कुराहरूमा अलिकति फरक ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने किसिमले हामी लाग्यौँ र सोही खालको प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ । त्यो हेरी पनि सक्नुभएको होला ।
खासगरी राजनीतिक नियुक्ति, त्यसमा पनि पार्टी नै पिच्छेका कर्मचारी युनियनहरूले कर्मचारीले गरेका गल्ती र अनियमितता ढाकछोप गर्ने गरेको र कर्मचारीबाट भएका बद्मासीको युनियनहरूले संरक्षण गर्ने गरेका कारणले निगम व्यवस्थापन असफल भएको पाइयो कि पाइएन ?
अहिलेको नेपालको विद्यमान अवस्थामा रहेका ३६ वटै संस्थानहरू हरेकमा सुरुदेखि नै यही समस्या रही आएको छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्दाखेरि पनि अलिकति सक्षम, इमानदार, काम गर्न सक्ने, एउटा इन्टिग्रेटी भएको, ज्ञान र क्षमता भएको मान्छे भएको भए त हुन्थ्यो । तर, एकदमै ‘आउट अफ ट्र्याक’ मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । केही काम गर्न नसक्ने एकदमै ४/५ वर्ष कति अवधि शुद्ध जागिर खुवाउने प्रयोजनका लागि नियुक्त गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यो अवधिमा आफूले घुमघाम गर्ने, सकिन्छ भने अलिकति आफ्नो आर्थिक बन्दोबस्त गर्ने गरिएको छ ।
विगतदेखि यी सबै किसिमका गतिविधि हुँदै आएको हुनाले वास्तविक समस्या यही हो भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । यो समस्याबाट निगम पनि मुक्त थिएन । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल वायुसेवा निगममा पनि समग्र रूपमा अलिकति फरक रहेछ । निगममा कहिलेकाहीँ महाप्रबन्धक कार्यकारी नियुक्त गरेर जिम्मा दिने त कहिलेकाहीँ कार्यकारी अध्यक्षलाई । कहिले कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुवैलाई एकै पटक जिम्मा दिएको र तिनीहरूको बीचमा कार्यविभाजनले गर्दाखेरि पनि झगडा गरेर बसेको अवस्थासमेत देखियो । कहिलेकाहीँ फेरि महाप्रबन्धक राखिएको छ भने कार्यकारी अध्यक्ष नभएर कहिलेकाहीँ अध्यक्षचाहिँ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मा दिइएको पाइएको छ । त्यसले गर्दाखेरि यसमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएको छ । त्यसले गर्दा केही गरौँ भन्ने सक्षम मान्छे पनि नआउने भएको पाइयो । सबैको ध्यान कार्यकारी अध्यक्ष भए मात्र जाने परिपाटी विकास हुँदै आएको पाइन्छ ।
खासगरी अनियमितता र कर्मचारीहरूले काम गर्न लगाउन अथवा व्यावसायिक सफलता नपाउनमा युनियनहरू बाधक भएको पाइयो कि पाइएन ?
त्यस्तो धेरै बाधक नै भएको त देखिएन । अनियमितताको कुरा त धेरै नै आएको छ । त्यहाँ पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन रहेछ । अन्यत्र संस्थाहरूमा जुन किसिमको ट्रेड युनियन बाधक नै बन्ने गरेको छ भन्ने गरिन्छ, त्यो रूपमा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्समा हामीले अलिक कम पायौँ । त्यो किसिमका समस्याहरू त्यहाँ चर्को रूपमा देखिएन । तर, मुख्य समस्या के भने वायुसेवा कम्पनी भन्नाले एकदमै नै संवेदनशील र अलिकति गाह्रो विजनेस पनि हो । विश्वमा आज हामीले देखिरहेका छौँ नि आज चलिरहेका वायुसेवा निगम दुई दिनमा ध्वस्त भएका उदाहरण पनि छन् । त्यसले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका समस्याहरू भएको हुनाले वास्तवमा एकदमै व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने, मार्केटिङका कामहरू प्रभावकारी गर्नुपर्नेचाहिँ ठूलो समस्या नै रहेको छ ।
कार्यदलले दिएको सुझावमा खासगरी विदेशी साझेदार ल्याउने कुरा उल्लेख छ, त्यो विदेशी साझेदार हाम्रो अभ्यासमा कति उपयुक्त छ अथवा यो सुझावसहितको प्रतिवेदन आइसकेपछि के प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
प्रतिवेदनमा विदेशी साझेदारको बारेमा तत्कालका लागि हामीले के भनेका छौँ भने अहिलेको जुन अवस्थामा नेपाल एयरलाइन्स सञ्चालन भइरहेको छ, यसरी चल्न गाह्रो हुन्छ । अतः यही अवस्थामा हामीलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता हुन्छ । त्यो खालको साझेदार नखोजी निगम सञ्चालन हुने अवस्थामा छैन । किन छैन भन्दा निगमसँग यति धेरै ऋण छ । सम्पत्तिभन्दा दशौँ गुणा बढी ऋण छ । त्यसैले के भनेका हाैँ भने पहिलो चरणमा यो संस्थालाई पनि अलिकति उद्धार गर्ने अथवा अलिकति माथि ल्याउनका लागि यो सुझाव गरिएको हो ।
निगमलाई अलिकति सुधार गर्ने र साथसाथै व्यवस्थापकीय सुधारको कुरा गरौँ भनेका छौँ । हामीले लगानी र व्यवस्थापनका एकदमै प्राविधिक कुरा गरेका छौँ । निगममा बीचमा चाहिँ पदपूर्तिमा गएको हुनाले नयाँ कर्मचारीहरूमा खासगरी तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूका बीचमा ठूलो खाडल रहेको छ । त्यो ग्यापले पनि समस्या सिर्जना भइरहेको छ । त्यही भएर त्यही दुई, तीनवटा विभागमामात्रै हामीले व्यवस्थापनको कुरा गरेका हौँ ।
हामीले के देख्यौँ भने यो निगमलाई एकदमै ठूलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । भन्नाले, अब हामीले अलिकति दह्रो खालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत भएको, मार्केटिङ भएको, नेटवर्किङ पनि भएको कम्पनीलाई साझेदार बनायो भने उसले लगानी पनि गर्ने भयो । त्यसका साथसाथै उसको जुनजुन ठाउँमा सञ्जाल छ, एयरलाइन्सको नेटवर्क छ, त्यो नेटवर्कमा हाम्रो जहाजकाे व्यापार पनि हुने भयो ।
वास्तवमा हाम्रा कर्मचारीतन्त्र साथीहरूले पनि यसलाई हल्लाको रूपमा देखाउनुहुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिले पनि हल्लाको रूपमा । ऐन, कानुन देशलाई कस्तो चाहिन्छ ? के छ ? भन्ने कुरा त आफैँले बनाउने हो । त्यसका लागि एउटै आवश्यकता छ त्यो हो इच्छाशक्ति । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक व्यक्तिले चाहने हो भने यो कुने ठूलो कुरा होइन । किनभने, त्यो प्रक्रियामा मात्रै समय लाग्ने लाग्ने हो, त्यसभन्दा बढी केही छैन । प्रक्रिया आवश्यकता पर्यो भने छोट्याउन सकिन्छ नि !
त्यसैले त्यहाँ एउटा साझेदारी रूपमा विकास भएको हुनाले त्योचाहिँ हामीले साझेदारी खोजौँ भनेका हौँ । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो नेपालको सरकार, विभिन्न व्यक्ति, कर्मचारीको समेत गर्दाखेरि हाम्रोचाहिँ ६५ प्रतिशत शेयर नेपाल र नेपालीकै हुन्छ । त्यसमा पनि हामीले ३५ प्रतिशत मात्रै विदेशीलाई दिने भनेका छौँ । त्यति गर्दाखेरि पनि विदेशीहरू आउँदैनन् कि भन्ने कुरा पनि कतिपय सञ्चार माध्यममा आएको छ । त्यसमा हामीले प्रस्ट के भनेका छौँ भने एजेन्सीको अधिकारचाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्छ ।
जुन दिन प्रतिवेदन बुझाउनुभयो, सोही दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भयो, सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईंले सकारात्मक र नकारात्मक के प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
वास्तवमै मलाई अचम्म लागेको छ ! म लामो समयसम्म सञ्चारमा बसेको मानिस । सञ्चार माध्यमले नकारात्मक कुराहरूलाई अलिक बढी रुचाउने, बढी हाइलाइट गर्ने गरिन्थ्यो । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछिचाहिँ मैले वास्तवमै एउटा पनि नकारात्मक कुरा अहिलेसम्म कुनै पनि सञ्चार माध्यममा पढेको, हेरेको, सुनेको छैन । वास्तवमै यो देख्दा मलाई खुसी पनि लागेको छ । तर, एक, दुई केही अभियन्ताहरूले भनेचाहिँ बेचेर खान लागे, के गरे भनेको चाहिँ देखेँ युट्युबहरूमा । त्योचाहिँ उनीहरूले कुरै नबुझेर गरेको हो भन्ठान्छु म ।
नेपाली सञ्चार माध्यम जुन नकारात्मक सन्देशहरू मात्रै हाइलाइट गर्ने कुरा छ नि, त्योचाहिँ परिवर्तन भएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
अध्ययन कार्यदल र निगमको नकारात्मक कुरालाई उचालेको पाइएन, वास्तवमै परिवर्तन भएको जस्तो पनि लाग्यो । मान्छेलाई अलिकति पनि समयमै सूचना दिन सक्यौँ । रिपोर्ट वा प्रतिवेदनको एउटा कपी नै दिन सक्यौँ भने मान्छेले अध्ययन गरिसकेपछि नकारात्मक कुरा नआउनेरहेछ भन्ने मलाई लाग्यो ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने कुरामा कतिको आशावदी हुनुहुन्छ ?
यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा के भनेका थियाैँ मन्त्री जीलाई भने अब यो ७औँ प्रतिवेदन होस् भन्ने हामी चाहन्नौँ । हामीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता मागेका थियौँ । त्यतिले भएन भने त्यस प्रतिवेदनलाई अध्ययन गराउनुहोस् तर यो कार्यान्वयनचाहिँ हुनुपर्छ है भनेका थियौँ हामीले सामूहिक रूपमा । उहाँले वास्तवमा पनि त्यो प्रतिवेदनमा चासो र कार्यान्वयन प्रतिबद्धता देखाउनुभएको छ ।
मन्त्रीजीको मात्रै चासो भएर पुग्छ र ? प्रधानमन्त्रीको कार्यदल बनाउने कुरामा नै असहमति थियो र यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्न थालिएको छ, होइन र ?
तपाईंले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझेँ । विभागीय मन्त्रीको चाहिँ प्रतिबद्धता हामीले देखेका छौँ । र, एउटा अनौपचारिक भेटघाटमा हाम्रो अर्थमन्त्रीजीसँग पनि कुराकानी भएको थियो । उपप्रधानमन्त्रीजीसँग पनि हाम्रो कुराकानी भएको थियो । उहाँहरूले पनि निगम सुधारप्रति प्रतिबद्धता देखाएको मैले पाएको छु । विशेष गरेर अर्थ मन्त्रालय भनौँ, अर्थमन्त्रीले त पैसाको समस्या नै होइन, बरु व्यवस्थापनप्रति नै चित्त नबुझेको हो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । त्यसैले अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक नै देखिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीजीसँग त भेट भएको छैन तर मेरो विचारमा निगम सुधारको बारेमा नै चिन्ता गरिरहनुभएको हुनाले उहाँले पनि प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रूपमै लिनुभएको होला र सोच्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको निगमभन्दा निजी एयरलाइन्ससँग निकट सम्बन्ध भएको कारणले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन भनेर प्रचार भइरहेको छ, होइन र ?
होइन, मलाई त्यस्तो कुनै जानकारी छैन ।
त्यसो भए यो प्रतिवेदनचाहिँ अर्थ मन्त्री, विभागीय मन्त्रीका कारण पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा आशावादी हुनुहुन्छ ?
प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास छ अहिलेसम्म । पछि त कार्यान्वयन हुन्छ, हुँदैन, त्यो कुरा थाहा छैन । तर, अहिलेसम्म उहाँहरूले देखाउनुभएको प्रतिबद्धता र गम्भीरता देख्दाखेरि पक्कै पनि कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
यो कार्यान्वयन हुनलाई विद्यमान कानुनहरू कुनै बाधक देखिन्छन् ?
वास्तवमा सरकारले चाह्यो भने ऐन, कानुन भनेको के कुरा हो र ? हाम्रै संयन्त्रभित्रबाट बनाउने हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गर्ने हो । कानुनको राय लिने हो, अर्थको लिने हो, संसद्मा बहुमत छँदै छ, सांसदको भनेपछि यो त सरासर गर्ने हो । यो ऐन, नियम भनेको डेढ दुई महिनाभित्र बन्ने कुरा हो । त्यसैले यो ठूलो कुरा होइन ।
वास्तवमा हाम्रा कर्मचारीतन्त्र साथीहरूले पनि यसलाई हल्लाको रूपमा देखाउनुहुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिले पनि हल्लाको रूपमा । ऐन, कानुन देशलाई कस्तो चाहिन्छ ? के छ ? भन्ने कुरा त आफैँले बनाउने हो । त्यसका लागि एउटै आवश्यकता छ त्यो हो इच्छाशक्ति । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक व्यक्तिले चाहने हो भने यो कुने ठूलो कुरा होइन । किनभने, त्यो प्रक्रियामा मात्रै समय लाग्ने लाग्ने हो, त्यसभन्दा बढी केही छैन । प्रक्रिया आवश्यकता पर्यो भने छोट्याउन सकिन्छ नि !