लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | फाल्गुन १, २०७५
लक्ष्मण शर्मा,
अध्यक्ष
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन
लक्ष्मण शर्मा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्छ ।
खासगरी शिक्षकहरू दलीय राजनीतिमा सरिक भएको र दलको झोले भएका कारण सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भयो भनेर आलोचना भइरहेको, आयोगमा बसेर शिक्षणमा राम्रा मानिसलाई प्रवेश गराउने खालको प्रावधान राख्न सफल भएको सम्बन्धमा शर्मासँग लोकसंवादले अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूलअंश
शिक्षामन्त्री स्वयं अध्यक्ष भएको र तपाईँसमेत रहेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा किन शंका गरिँदैछ ?
आशंका नै पैदा भयो कि भएन त्यो त म भन्न सक्दिनँ । कुनै पनि आयोगले प्रतिवेदन बनाउनुअघि सैद्धान्तिक आधारहरू तयार गरेको हुन्छ । त्यसपछि परामर्श गर्ने हो व्यापकरूपमा । त्यो हामीले गरेका छौं । मेचीदेखि महाकालीसम्मका सातै प्रदेशका गरी चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिसंँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका छौं । यसरी तयार भएको प्रतिवेदनमा कतिपय उत्साहित हुनु, कतिपयले यो ठीकै छ भन्नु, कतिपय मानिसहरू निरुत्साहित हुनु पनि स्वभाविक हो नि, होइन र ? जसले आयोगले दिएको सिफारिस मेरा लागि अनुकूल हुँदैनन् भन्ने ठानेका छन् तिनै मान्छेहरूले सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन भन्नु र कार्यान्वयन नगराउन प्रयत्न गर्नु स्वभाविकै हो । त्यसकारण निजी स्वार्थसँग बाझिएका मुद्दाहरू कार्यान्वयन नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविक हो ।
शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पुनर्लेखन हुँदैछ भन्ने प्रचार त आयोगका सदस्य, मन्त्रालय वा हितकर समूहबाट नै भइरहेको छ, होइन र ?
पुनर्लेखन हुने त कुनै सम्भावना नै छैन । यसो भनेर कसले रमाइलो गरिराखेको छ म जान्दिनँ । किन छैन भने त्यो आयोग केही मान्छेले जाँचमा उत्तर पुस्तिका लेखेको कुरा त होइन । राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन जो प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । त्यत्रो प्रक्रिया पूरा गरी लेखेर औपचारिकरूपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ, त्यसकारण त्यसको पुनर्लेखन हुनै सक्दैन । बरु प्रतिवेदनका केही आवश्यक कुरा र नपर्ने केही बुँदाहरू छन भने सच्चिन सक्छन् । तर, त्यसलाई पुनर्लेखन भन्नु हुन्न । मन्त्रालयले शिक्षाको नीति बनाउन सक्छ । हामीले २५ वर्षका लागि भनेर सुझाव पेश गरेका छौं । यो सरकारले अहिले चार वर्षका लागि गर्नुपर्ने कामलाई फ्रेमभित्र ल्याउन केही गरेको हुनसक्छ । त्यसैलाई मान्छेले पुनर्लेखन भनेको होला । सिंगै आयोगको प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन गर्ने भनेको त नैतिक, राजनीतिक कुनै पनि हिसाबले जायज कुरा होइन, हुनै सक्दैन ।
तपाईहरू खासगरी ट्रेड युनियनको आन्दोलनमा पनि रहेको हुनाले जुन तपाईँको शिक्षकहरूको नेटवर्क छ, शिक्षकका प्रतिनिधिहरू पनि बसेर बनाएको प्रतिवेदन भएको हुनाले यो कार्यान्वयन गर्न शिक्षकहरूको भूमिका के हुन्छ ?
मन्त्री अध्यक्षको अध्यक्षतामा शिक्षासम्बन्धी विज्ञहरू रहेको आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्नु नै नाजायज हुन्छ । यो कार्यान्वयन हुनैपर्छ । आयोगले शिक्षासँगका सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरेर सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषयहरु शैक्षिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक एजेण्डा मात्रै होइनन्, सामाजिक एजेण्डा पनि हुन् । हामी समाजका एउटा अभिन्न अंग हौं । कक्षाकोठाभित्रका कामदारहरू अर्थात शिक्षकको प्रतिनिधिमूलक संस्था हौं ।
विगतका शिक्षा नीति, शिक्षा आयोगका सिफारिस शिक्षाका समस्या हल गर्ने र हामीले निकट भविष्यमा परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्न उपयुक्त सुझाव आएका छन् भन्ने कुरो ठहर भएपछि शिक्षकका ट्रेड युनियनले अवश्य स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ । र, आयोगको सिफारिस लागू गरियोस् भन्ने एजेण्डाका साथ हामी सदस्यमाझ जान्छौं ।
तपाईँहरूले शिक्षाका विषयमा जे–जे मुद्दाहरू उठाइरहनुभएको थियो, त्यसमा मुद्दा पनि थपियो भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?
राम्रो भइदियोस् भनेका चिजहरू आफैं राम्रो नहुने रहेछ । राम्रो बनाउन पनि बल लगाउनुपर्छ । आफैं लागू भइदिए सबैभन्दा राम्रो । यो आयोग मन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्नु नै यसको कार्यमूलक पक्ष बढ्नु हो । यो कुनै विज्ञहरूले बनाएको विश्वविद्यालयको थेसिसजस्तो होइन, त्यसैले यो कार्यान्वयन हुन्छ ।
शिक्षाको कार्यकारी प्रमुख नै आयोगको अध्यक्ष भएको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति नभएको खण्डमा बाहेक ?
म त्यसरी राजनीतिकरूपमा गहिरिएर जान्न । संसदीय अभ्यासमा मन्त्रीले गरेको कामको नैतिक जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीले लिनुहुन्छ । उहाँले त काम बाँडेको मात्रै हो । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राय बेग्लै म त्यस अर्थमा बुझ्दिनँ । प्रधानमन्त्रीले लिनुहुन्छ/लिनुपर्छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा एउटै महासंघ बनाउने भनेर भन्नुभएको छ, अब शिक्षकहरूको संस्था एउटै हुने हो ?
महासंघ भनेपछि विविध संघहरू हुन्छन् भन्ने त स्वभाविक हो नि । स्वतः अरु संगठनहरू पनि रहन्छन् । हामीले हिजो महासंघ बनाउँदैदेखि हाम्रा पेशागत मागहरू समान रहेछन् । त्यसैले हामी समानरूपले जुधौं, अलगअलग भए पनि । आवध्द संस्थाको हिसाबले छुट्टाछुट्टै छौं । त्यसै गर्न दिऊँ भनेका हाैँ। सरकारसँग वार्ता गर्ने, जुध्ने, सामथ्र्य देखाउने कुरामा हामी महासंघ बनाएर गरौं भनेर बनाएका हौं । त्यसकारण हामी सरकारसँग छुट्टाछुट्टै संघ, संगठन नभनी महासंघका तर्फबाट जान्छौं । हामी संगठन बनेका बेलादेखि महासंघ बनेका बेलासम्म, म राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँ, हामीले छुट्टै गएर संगठनका विषयमा मन्त्रालयमा गएर कुरा गरेका छैनौं, हामी महासंघका तर्फबाटमात्र प्रतिनिधित्व गरेका छौं । किन महासंघ बनाएर गइरहनुभएको छ भन्ने प्रश्न हुनसक्छ । हाम्रो ध्येय देशभरिका शिक्षक एकजुट हुनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो स्थापनकालदेखिकै ध्येय हो । शिक्षक टुक्रेर शिक्षकको हित हुँदैन, जुट्नुपर्छ भन्ने हो । एउटै हुनका लागि यसलाई एउटा कोर्सको रूपमा पनि बुझ्छौं हामीले । यो शिक्षक महासंघ किन भनेपछि हामीसँगै काम गरेर एउटाले अर्कोलाई बुझ्दै, छलफल गर्दै एउटै संगठन बनाउनुपर्छ त्यसका लागि अहिले हामी महासंघको बाटो गर्दै जाने हो । त्यसैले यो के गरेको भन्ने भ्रममा नपर्नुस् । संस्थाहरू पनि हुन्छन्, त्यो कसैले नचाहेर पनि हुन्छ ।
शिक्षकका दर्जनभन्दा बढी संस्था क्रियाशील हुन्छन् त्यसो भए ?
क्रियाशील हुन्छन् शिक्षकका माझमा । शिक्षा मन्त्रालयलाई, समाजलाई अरु हिसाबले प्रभाव पार्ने काम गरिराखेको हुँदैन । महासंघ बनेपछि छुट्टै ब्यानरमा कतै आन्दोलनको भएको छैन । हाम्रो व्यवस्थापन हामी आफैं गर्छौं । सकेकाबीच एकता गर्दै जान्छौं । अहिले फेरि बृहत एकताको कुरा गरिाखेका छौं । हामीले हिजो २०७१ सालमा महासंघ घोषणा गरेका बेलामा २२ संस्था सदस्य थिए, अहिले १४ वटा छन् । अरु कहाँ गए त भन्दा क्रमशः एकीकृत हुँदै गए । मिल्न सक्नेहरू एक हुँदै गए । धेरै हिसाबमा त्यो मितव्ययी पनि हुन्छ । त्यसले शिक्षकलाई पनि राम्रो हुन्छ । एक दशकमा हामी सबै एउटा ब्यानरमा आउने लक्ष्य लिएका छौं ।
अब सरकारसँग कुरा गर्ने, माग राख्ने, समस्या राख्ने र समाधान खोज्ने पनि एउटै संगठन भएपछि देशभर सञ्जाल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने कुरा आइरा’छ नि ?
को हुन् ती ? हिजो तिनले भनेर हामीले बनाएका हौं र ? हामीले आफ्नो तलबबाट कटाएर, पैसा जम्मा गरेर एउटा संस्था बनायौं जो लोकतन्त्रका लागि पनि काम लाग्यो, शिक्षाका लागि पनि यिनले काम, छलफल र बहस गर्छन् भने अरुले टाउको दुखाउनुपर्ने कुरा छैन । शिक्षकले काम गरेन, परिणाम दिएन भन्नेचाहिँ गभर्नेन्सका कुरा हुन् । म संगठनको जिल्ला अध्यक्ष हुँदा प्रधानाध्यापक थिएँ । मैले आफ्नो स्कुलका शिक्षकलाई संघ, संगठनका नाममा स्कुल छोडेर कहिल्यै जान दिइनँ । तपार्इँका संघ, संगठनका काम शनिबार बिदाका दिन गर्नुस् भनेँ । तपाईँको स्कुलको शिक्षक धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक काममा जान सक्छ । तर, काममा वाधा हुनु भएन ।
यी सबै संघ/संगठनले दलका नाममा अति राजनीति गरिरहेका छन् भन्यो भने त्यो सही हुन्छ ?
राजनीतिकरणको कुरालाई दुई वटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । दलगत राजनीतिको कुरा गर्नुभएको होला । तर, शिक्षा आम राजनीतिक पाटोबाट टाढा हुँदैन भन्ने लाग्छ । नीतिमा काम गर्यो भने त्यो राजनीति हुन्छ । हाम्रा युनियन, माग, पेशागत हकहितका सम्बन्धमा कुरा गर्दा त्यसमा आपत्ति गर्नु हुन्न । हामीले कहिले पनि शिक्षकलाई कक्षा छोडेर राजनीति गर्न जानुस् भनेका छैनौं । डाक्टर, इन्जिनियरका संगठनजस्तै यो पनि एउटा संगठन हो । ६० सालमा संगठन बनाएपछि हामीले कहिले पनि विद्यालय चलेका दिनमा कार्यक्रम गरेका छैनौं । एउटा शिक्षकले मेरो पार्टीको काममा जान्छु भन्यो भने त्यो प्रशासनको कुरा हो, ट्रेड युनियनको कुरा होइन । अब यो घट्दै गएको कुरालाई धेरै नउठाउँ । हिजो लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गरे त्यसको सबैले प्रशंसा गरेको देखिन्छ नि ।
पंचायती व्यवस्था परिवर्तनका लागि त शिक्षकहरू त मेरुदण्ड नै बने नि ?
पंचायती व्यवस्थाका कारण कति साथीहरू सहिद भए, जागिर गयो, सरुवा भए त्यो एउटा कालखण्डको कुरा हो । त्यो अवस्था पार गर्दै आएपछि अहिले घट्दै गए । मैले त्यति धेरै शिक्षकहरू दलगत राजनीतिमा संलग्न भएको देखेको पनि छैन र त्यसलाई समाजले राम्रो मानेको पनि छैन । शिक्षक लागि नियुक्त गरिएका मान्छेले शिक्षणमै राम्रो गरुन भन्ने इच्छा छ ।
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले भनेको तीन वटा कुरा भन्दिनुस्, जसले हाम्रो शिक्षामा साँच्चै परिवर्तन परिवर्तन दिलाउन सक्छ ?
यो शिक्षा आयोगको औचित्य संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम शिक्षामा परिवर्तन ल्याउने कुरा सिफारिस गर्नु हो । पहिलो पटक संविधानले शिक्षा राज्यको दायित्व हो भनेर प्रष्टसँग भनेको छ । संविधानले अर्को कुरा पनि भनेको छ आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने भनेर । माध्यमिक तहसम्म राज्यले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्ने कुरा थियो । त्यसैगरी नसक्ने अति गरिब, अपांग र सीमान्तकृतका लागि त विश्वविद्यालय तहसम्म राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो सबै चिजको नेतृत्व स्थानीय तहको सरकारले गर्नेछ भन्ने छ । यो आम विकेन्द्रीकरण विषय पनि हो । यी चिजहरू अहिले कागजमा मात्र हुँदाचाहिँ त्यसले खासै परिवर्तन भएको नदेखिन सक्छ । वास्तविक कार्यान्वयनमा आउँदा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । कार्यान्वयन एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा आयोगले काम गरेको छ । यसलाई कसरी राज्यको दायित्वभित्र ल्याउने त भन्ने सन्दर्भमा काम गरेको छ । अर्को निजी विद्यालय पनि दुई प्रकारको छ, एउटा नाफा आर्जन नगर्ने र अर्को भनेको व्यवसाय गरौं बचेको मेरो सम्पत्ति मेरो स्कुल भन्ने खालको । संविधानमा हेर्दा पनि संविधानले त्यसलाई कहिँ स्थान दिएको देखिँदैन । त्यो हुनुपर्छ भनेर ठूलो हंगामा पनि छ बाहिर । शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भनेर संविधानले त्यसलाई टुंग्याएको छ ।
आयोगले यस्ता महत्वपूर्ण कुरा कसरी गर्ने भनेर गहिरिएर काम गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा गएको २५ वर्षमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको धेरै प्रश्न उठेको छ । सर्वसाधारणले पनि सार्वजनिक शिक्षा नसुधारेसम्म निजी विद्यालयलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गरी सबैको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरी उपाय आयोगले दिन नसकेको भए आयोग बेकार हुन्थ्यो ।
सार्वजनिक शिक्षासँग जोडिएको हुनाले म तेस्रो कुरोलाई महत्वका साथ हेर्छु । स्कुलको नेतृत्वको कुरा गएको दशकमा अत्यन्त विवादास्पद रह्यो । प्रधानाध्यापकहरू कमजोर र अभिभावकले नै विद्यालयको जिम्मेवारी लिएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सिद्ध भए । स्कुलको दैनन्दिन मामिलाको नेतृत्व प्रधानाध्यापकले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता संसारभर आएको थियो । शिक्षालाई हामीले कम आकर्षणको क्षेत्र र चलिहाल्छ नि भन्ने ठानेका थियौं, त्यसो होइन । अहिलेका युवामा शिक्षणप्रति आकर्षण छैन । अहिलेका प्रतिभावान युवालाई शिक्षामा ल्याउन सकिएन भने शिक्षकको गुणस्तर सुधार नभई शिक्षाको गुणस्तर हुँदैन भन्ने मान्यता छ त्यो साँचो देखिन्छ । शिक्षक पेशा आकर्षक बनाउने भनेको तलब राम्रो दिने हो । हामीले शिक्षकलाई अरु पेशाभन्दा राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने यति परिवर्तकारी सुझाव कहिँ पनि आएको थिएन । अहिले शिक्षा राम्रो भएका देशलाई हेर्दा त्यहाँ शिक्षकको तलव तथा सुविधा अन्यत्रभन्दा राम्रो रहेको पाइयो ।
अर्को भनेको लगानीका सम्बन्धमा । अहिले पनि ६० हजार त शिक्षककै अभाव छ । सहर बजारमा विद्यार्थी छैनन्, निजीले लगिसके । तर, शिक्षक धेरै छन् । गाउँमा विद्यार्थी धेरै छन्, शिक्षक छैनन् । भूकम्पले भत्किएका पूर्वाधार बनेका छैनन् । लाइब्रेरी, ल्याबोरोटरी केही छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले बजेटको २० प्रतिशत र जिडिपीको ६ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने मान्यता राख्छ । आयोगको सिफारिसमा त्यो कुरा उल्लेख छ । आयोगले २० देखि २५ प्रतिशत बजेट छुटुयाउन भनेका छौ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) जुन छ त्यसमा, विद्यार्थी, अभिभावक र प्रधानाध्यापक र शिक्षकको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यो कत्रो, कस्तो र कति महिने बनाउने भनेको स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।
याे पनि
मन्त्रीको प्रतिवेदन नै शंकाको घेरामा
शिक्षाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भने सामाजिक आन्दोलन चलाउँछौ
निजी विद्यालयलाई निषेध होइन, नियमन र सेवामुखी बनाउने भनेका हौँ
संघीय शिक्षा ऐनमा छुट्न नहुने कुराहरू