लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १, २०७५
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ उदुघाटन गर्नुभएको छ । ‘सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार’ भन्ने मूलनारा रहेको कार्यक्रमको बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा
उद्घाटन भएको हो ।
गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र आन्तरिक रोजगारी बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममार्फत् श्रमयोग्य जनशक्तिलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने सरकारको लक्ष्य छ । यसले नेपालमा रहेको २१।६ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई योग्यता र सीपअनुसार वर्षमा न्यूनतम १ सय दिन रोजगारी दिनेछ । रोजगारी दिन नसके सरकारले ५०
दिनको निर्वाह भत्ता दिनेछ ।
उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले बेरोजगारीका कारण मुलुकमा विभिन्न किसिमका अपराध बढेको र त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न अभियान चलाएको बताउनुभयो । मुलुकलाई शान्त, समृद्ध र सुसंस्कृत बनाउन सरकारले समाजको सबै क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने योजना अघि सारेको उहाँको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले युवाहरुलाई स्वदेशमै गरिखाने अवस्था सृजना गर्नका लागि सरकारले सो कार्यक्रम घोषणा गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रम अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले सरकारले बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गर्नेछ । यसका लागि प्रत्येक तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने सरकारको योजना छ ।
सबै स्थानीय तहमा रोजगार स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरेपछि सो कार्यक्रमले औंपचारिकता पाउने मन्त्री विष्टले बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार कम्तिमा १८ वर्षदेखि ६० वर्ष नकटेका व्यक्तिलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ ।
बेरोजगार नागरिकलाई ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा रोजगारीको अवसर सृजना गरिनेछ । सरकारले रोजगारी पाउन नसकेका युवाहरुलाई सय दिनको तलबको आधा अर्थात् २२ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि सरकारले एक दिनको तलब करिव ४ सय ४८ रुपैयाँ तोकेको छ । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बढाउन सरकारले सबै स्थानीय तहमा
आवश्यक संरचनाको समेत व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री विष्टले जानकारी दिनुभयो ।