लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २, २०७५
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४२ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतका सरकारले बन्द गरेका उद्योग वर्तमान सरकारले सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।
मुलुकमा के कति उद्योग छन्, कति बन्द छन्, कतिलाई तत्काल सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा योजना बनाएर कार्यान्वयन थाल्न उनले निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै उनले सम्पूर्ण मन्त्रालय र विभागहरुलाई तथ्यांक सहित बृहत योजना बनाउन समेत निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय महत्वका बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने योजना बनाउन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने खाका तयार पार्न र सम्पन्न हुने समयसिमा समेत तोकेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्न सबै मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
‘कृषिमा आश्रित जनसंख्या कति छ, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ, ‘कृषिलाई आधुनिकिकरण कसरी गर्न सकिन्छ, लगानी कति आवश्यक छ’,यी सबै कुरा तथ्य सहित पेश गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
सरकारले राखेको समृद्धी र विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ‘मोडालिटी, भिजन र एट्टिच्यूड’मा परिवर्तन गर्नै पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देश विकासको लक्ष्य निर्दिष्ट गरेकोले त्यसलाई कार्यन्वयन गरेर विकास र समृद्धि हासिल गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
फागन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबार प्रवेश गरेको एक बर्ष पूरा हुदैछ । एक वर्षको बीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा अन्र्तगतको तत्काल समस्या समाधान केन्द्रमा रहने प्रत्यक्ष संवाद कक्षबाट अनगुमन एवं समस्या समाधानका लागी सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये ११ वटा आयोजनाहरुमा सर्भिलेन्स सेण्टर जडान गर्न लागिएको छ ।
सरकार बनाउने वित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेका थिए ।
मुलुक समृद्धिको मार्गमा लम्केको र विकास सुशासन आफ्नो प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउँदै आएका छन् ।
मुलुक दिनदिनै एक पाइला अघि बढेको छ, समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अघि बढाउन वर्तमान सरकार लागिपरेको उनी बताउँछन् ।
गत जेठ ७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको थियो ।
बजेटमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल प्रमुख नारा राखेर महत्वाकाँक्षी योजनाहरु अघि सारिएका थिए । तर एक वर्षको बीचमा सरकारले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका अन्य विषय जस्तै रेल, पानी जहाज, हावाबाट विजुली जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरु भाषणमा मात्रै सीमित बनेका छन् ।
नौबीसे—नागढुङ्गा सुरुङमार्गको मंसिर पहिलो साताभित्र शिलान्यास गरी सक्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड स्तरोन्नति गरी चार लेनको बनाउने काम कात्तिक अन्त्यसम्ममा शुरू गर्ने भनिएपनि त्यो अझै शुरु गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीे ओलीले सिण्डीकेटको अन्त्य गर्ने भने पनि गृहमन्त्रालय र भौतिक योजना तथा यातामन्त्रालयबीच समन्वय अभाव हुँदा भएको छैन ।
लाखौँ श्रमजीवी मजदुर वर्गको आर्थिक जीवनसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ भइसकेको छ भने बेरोजगारभत्ता कार्यक्रम लागू हुँदैछ । तर यी दुवै कार्यक्रमको आधार भने अझै प्रष्ट भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत के के मा रोजगारी पाइन्छ भन्ने विषय कार्यक्रम शुरु भैसक्दा समेत जनताले कार्यक्रम बारे जानकारी पाउन सकेका छैनन ।
वैदेशिक भ्रमणमा कडाई गरिएको भनिएपनि गत कात्तिकदेखि पुससम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सिफारिसमा प्रदेशका मूख्यमन्त्रीसहित ३२ जना मन्त्री तथा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री आफैं कार्यक्रम र राजनीतिक भेटघाटमै बढी व्यस्त रहने गरेका कारणले योजना कार्यान्वयनको काममा प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् ।
दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत लिएर सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस केन्द्रित दलहरुसँग गरेको संविधानको संशोधनको वाचालाई पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री नियुक्त गर्दा धेरैले तुलनात्मक रुपमा राम्रो मन्त्रिमण्डल भन्ने प्रतिक्रिया दिए पनि पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीमाथि वाइडबडी खरिद गर्दा रकम भुक्तानी गरेको विषय निकै विवादित बन्यो । भने निर्मला प्रकरणले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई आलोचित बनायो ।
यसैवर्ष सम्पन्न हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु ४५६ मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत आयोजना तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
प्रत्येक मन्त्रालयले गर्ने भनेको काम २०प्रतिशत सम्पन्न भएमा एउटा तारा,४० प्रतिशत भए दुईवटा,६० प्रतिशत भए तीनवटा, ८० प्रतिशत भए चारवटा तथा शतप्रतिशत भए सचिवले हेरेर पाँचवटा तारा लगाएपछि प्रधानमन्त्री आफंैले पनि हेर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन् ।
केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा गरिएका महत्वपूर्ण कार्यक्रम तुइन विस्थापन, हावाबाट तीन हजार मेगावाट विद्युत्, पाइपमार्फत घर–घरमा ग्यास, काठमाडौंमा मेट्रो रेल, दुई वर्षमा आफ्नै पेट्रोल जस्ता कार्यक्रमले गति लिन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले आफूले घोषणा गरेका कामका बारेमा पुनः आफैंले समिक्षा गर्ने बेला भएको छ ।