लक्ष्मण शर्मा | दृष्टिकोण | फाल्गुन ३, २०७५
सन्दर्भ
नेपालमा विद्यालय खोल्न सुरु गरिँदा नक्सांकन गरिने चलन थिएन । समाजका अगुवाको (जसले त्यस बेला क्षमता राख्थे) रहर र समुदायको सक्रिय सहभागितामा विद्यालय खोलिए । जब राज्यले आंशिकरूपमा भए पनि विद्यालयमा लगानी गर्न सुरु गर्यो, तिनै विद्यालयलाई अनुदान दिने गरेको पाइन्छ अर्थात् सुरुमा नै जनता र विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर विद्यालय खोलिएका थिएनन् । त्यसैले गर्दा २००७ सालअघि खोलिएका विद्यालय थोरै छन् । तर, विद्यालयको दुरी नजिकै रहेको देखिन्छ ।
राज्यले जब अनुदान दिन प्रारम्भ गर्यो, कुनै तथ्य तथ्याङ्क अथवा प्रमाणको आधारमा भन्दा पनि विद्यालयको प्रभावको आधारमा दिने भएकाले त्यसमा राजनीतिक प्रभाव स्पष्टसँग देखियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८–२०३२) ले यही सिद्धान्तमा आधारित भएर अनुदान वितरण गर्ने अवधारणालाई अगाडि सार्यो । र, पछि सोही आधारमा अनुदान र शिक्षक दरबन्दी कायम गरिएको थियो । यसो हुँदा हुने खाने पहुँचवालाहरूको तुलनात्मकरूपमा धेरै दरबन्दी देखियो । र, समुदायले आफ्नै पहलकदमीमा खोलेका पछिल्ला विद्यालय दरबन्दीविहिन वा आंशिक दरबन्दी भएका विद्यालयमा रूपान्तरण हुँदै गए ।
३० को दशकपछि शिक्षामा निर्बाध नाफाखोरी निजीकरण प्रवेशपछि सहर, बजार र सदरमुकामहरूमा भएका ती दरबन्दीयुक्त विद्यालय रित्तिँदै गए भने गाउँघरमा रहेका सः शुल्क सामुदायिक विद्यालय द्वन्द्व, बसाइँ सराई, निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको आग्रहले झन् झन् टाट पल्टिए । फलस्वरूप सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली गाउँ–सहर दुवैतर्फ चौपट हुँदै सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यही क्रममा कुनै जिल्लाको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः८ र कुनै जिल्लाको दरबन्दी १ः७० सम्म पुगेको देखिन्छ । यसै वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशगत रूपमा १ः२२ देखि १ः७७ सम्मको अन्तराल भएको देखाइएको छ ।
५० को दशकमा सांसदहरूले प्रत्यक्ष दरबन्दी बाँड्ने अभ्यास हुँदा समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण गर्ने परियोजना वा सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रमको राहत दरबन्दी वितरण गर्ने प्रक्रियाले उपरोक्त विभेदलाई घटाउनुको साटो झन् बढवा दियो, अर्थात् सुविधायुक्त स्थानमा नै दरबन्दी नामक अनुदान खन्याइयो । गरिब तथा पिछडिएको र राजनीतिक पहुँचविहिन समुदाय वरिपरि रहेका विद्यालय झन् यस्ता सुविधाबाट ठगिँदै गए । दरबन्दी बढी भएका भक्तपुर, काठमाडौँ, मोरङमा फेरि दरबन्दी थपिए ।
राज्यले अवलम्बन गरेको चरित्रबमोजिम नै टाठा बाठा, पहुँचवाला व्यक्तिका पक्षमा रहेकाले यो अवस्था सुधारिन सकेन । कतै सबै शिक्षकलाई दिने पिरियड छैन, कतै सबै कक्षामा वा विषय पढाउने शिक्षक रहेनन् । दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका विद्यालयले सडक, पिउने पानी, पूर्वाधार विकासको लागि राज्यबाट प्राप्त अनुदानलाई विद्यालय सञ्चालनमा प्रयोग भइरहेको छ, अर्को भाषामा भन्ने हो भने स्थानीय निकाय र सरकारले विद्यालय पाल्दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । विभिन्न नाममा विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था कायम छ । त्यस्ता विद्यालयका शिक्षकहरूले आमरूपमा न्यून शैक्षिक योग्यता, तलब र प्रोत्साहनसमेत कम भएको वातावरणमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहरबजारमा बढी भएको दरबन्दी जोगाउन एउटै कम्पाउन्डमा दुईवटासम्म मावि सञ्चालन भइरहेको यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
विद्यालयमा रहेको असमान दरबन्दीलाई मिलान गर्ने मामिलाचाहिँ शिक्षा मन्त्रालय र यसको नेतृत्वले सधैँ भनिरहने तर नगर्ने एजेन्डा बन्दै आएको छ । विगतमा यसको लागि भनेर धेरै वटा परियोजना चलेका छन् । कुनै जिल्लामा शिक्षक युनियनहरूको प्रयत्न र दबाबबाट केही काम नभएका पनि होइनन् । तर, जिल्लाबिच नै भएको असमानताबारे वर्षौँदेखि केही पहल हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनमा ‘सचेत ढङ्गले दरबन्दी मिलान जिल्लास्तरमा गरिनेछ’ भन्ने वाक्य समेत राखिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालय स्वयंको संरचनाभित्र रहेर यो सुधार गर्न नसकिने अवस्था भएर होला बेलाबेलामा कार्यदल गठन गरेर केही गर्छौँ भन्ने देखाउने गरिएको छ ।
वर्तमान अवस्था
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा प्रबन्ध गरेको छ । त्यति मात्र होइन, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य, शिक्षाको मूलधारबाट बाहिरिने सम्भावना भएका समुदायका बालबालिकाको लागि विभिन्न समतामूलक प्रबन्ध समेत गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्तावित २०१६ देखि लागू हुने दिगो विकासको लक्ष्यले पनि समतामूलक गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाको अवधारणालाई अगाडि सारेको छ । नेपाल ती लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सहमति जनाएको राष्ट्र हो । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारभित्र चाहिँदो सङ्ख्यामा योग्यतम तालिमप्राप्त शिक्षकको उपलब्धता गराउने विषयमा नेपालले विश्व समुदायसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएको विषय हो ।
संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहको सरकारलाई दिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएर विद्यालयको स्वामित्व स्थानीय तहले ग्रहण गर्ने कामको थालनी भइसकेको छ । विगतमा भएका स्रोतसाधनमा भएको असमान वितरणले सृजना गरेको भीमकाय समस्यामाथि त्यहाँबाट समेत प्रश्न उठाउन सुरु भइसकेको छ ।
नेपाल सरकारले यस अवस्थामा दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल गठन समेत गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित यो कार्यदलमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्षलगायत सदस्य छन् । यो कार्यदलको कार्यसूचीमा दरबन्दी पुनर्वितरणको रणनीतिहरू तय गर्ने, तहगत रूपमा आवश्यक दरबन्दीको प्रक्षेपण गर्ने र थप गर्नुपर्ने दरबन्दीको सूचीकरण गरी सुझाव दिइसकेको अवस्था छ ।
नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पाँच महिना लगाएर व्यापक अध्ययनपश्चात् गत माघ १ गते आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सार्वजनिक नभएको उक्त प्रतिवेदनले पनि शिक्षामा लगानी र शिक्षक व्यवस्थापनको मामिलामा दरबन्दी मिलानलाई उच्च महत्त्वको साथ सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
उपरोक्त सन्दर्भका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐन २०७५ को मस्यौदा गर्दैछ, जुन ऐन २०७५ फागुन २१ गतेसम्म सङ्घीय संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएका कारण पनि यो विषयले सर्वाधिक चासो पाइएको हो । सार्वजनिक शिक्षामा मितव्ययिता बढाउन तथा स्तरोन्नति गर्न दरबन्दी मिलान पहिलो कदमको रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
दरबन्दी मिलानमा चाल्नुपर्ने कदम
पुनर्वितरण कार्य ‘प्रक्रियागत सुधार’को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । त्यसको लागि सामाजिक न्यायमा आधारित औचित्य, समानताको हक र समतामूलक अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
राष्ट्रव्यापी दरबन्दी मिलान
पहिलो पटक शिक्षकको सम्पूर्ण दरबन्दीलाई सङ्घीय सरकारको स्वामित्वमा लिएर मूलतः विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा राष्ट्रव्यापीरूपमा वितरण गरी स्थानीय तहसम्म दरबन्दी कायम गरिनु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहले समेत सङ्घीय तहले सुझाएको मापदण्डको आधारमा विद्यालयलाई उक्त दरबन्दी प्रदान गर्दा न्यायिक मात्र एकरूपता कायम हुन्छ । यसरी वितरण गर्दा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समतामूलक प्रबन्धलाई समेत ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
दरबन्दी मिलानलाई स्वतः र निरन्तर हुने कार्यको लागि नीतिगत व्यवस्था र संरचना
दरबन्दी पुनर्वितरण र मिलानको कार्यलाई नितान्त प्राविधिक कार्यको रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरी विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा स्वतः मिलान हुने गरी संरचनागत व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्छ । यसको लागि सर्वत्र अति दलीय राजनीतिकरणको महसुस भएको हुँदा पनि एसइई परीक्षा र शिक्षक सेवा आयोगले अपनाएको सावधानीको सफल अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ ।
तहगत मिलान
हाल प्राथमिक तहमा शिक्षकको सङ्ख्या तुलनात्मकरूपले बढी भएकाले उक्त सङ्ख्यालाई मावि तहमा स्तरोन्नति गर्ने विकल्पलाई उपयोग सकिन्छ । यसो गर्दा तल्लो तहका दरबन्दीमा रही वर्षौँदेखि कार्यरत विषय शिक्षकहरूलाई मावि वा निमावि तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई पदस्थापन गराउने विकल्प व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।
सुगम स्थानमा रहेका शिक्षकको पुनर्वितरण
दरबन्दी मिलान गर्दा दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा जानुपर्ने शिक्षकको लागि आकर्षक सुविधाको प्रबन्ध गरी यसलाई सम्बन्धित शिक्षकको समेत स्वाभाविक छनोटको विषयका रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ । यसको लागि आकर्षक दुर्गम भत्ता, बढुवाको लागि अङ्क, उच्च शिक्षाको अवसर वा छात्रवृत्तिजस्ता प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । निश्चित समयावधिमा शिक्षकको स्वतः सरुवा हुने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । शिक्षकलाई विद्यालय रहेको स्थानको मानव विकास सूचकांकको आधारमा प्रोत्साहन गरिने वैज्ञानिक पद्धति बसाल्नुपर्छ । महिला र विशेष शारीरिक अवस्था भएकाको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।
साबिकको दरबन्दीबाहेक थप गरिनुपर्ने
साबिकको दरबन्दीबाहेक राहत, तत्कालीन सहयोगी कार्यकता, प्रावि, उमावि तह र विद्यालय कर्मचारीहरूको लागि दरबन्दीको व्यवस्था गरी पेसागत स्थायित्व सहितको सुविधाको प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।
प्रधानाध्यापकको छुट्टै व्यवस्था
हालसम्म विषय शिक्षकहरूबाट विद्यालय सञ्चालन भई आएकोमा अब शैक्षिक नेतृत्वको अवधारणा सहितको तयारी गरी छुट्टै प्रधानाध्यापकको प्रबन्ध गर्ने परिपाटीको सुरुवात गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तह वा अन्य क्षेत्रबाट नियुक्त शिक्षकबारे
विद्यालयमा अध्यापन गर्ने कुनै पनि स्रोत वा प्रबन्धबाट नियुक्त शिक्षक भए पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, लाइसेन्स र नियुक्तिपत्रमा निजले प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको तलब, भत्ता, बिदालगायत अन्य सुविधासहित समान व्यवहार गरिनुपर्छ ।
निजी विद्यालयमा दरबन्दी
सरकारसँग अनुमति वा स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरिएका निजी विद्यालयले समेत सङ्घीय तहमा सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम गरी उक्त दरबन्दीमा योग्य, तालिम प्राप्त भई लाइसेन्स प्राप्त गरेको शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलबलगायत सेवा सुविधा स्पष्टरूपमा राज्यले तोकेको अनुसार हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
विज्ञान शिक्षकको अभाव
यो अभाव पूरा गर्नको लागि हाल रहेको नीतिहरूको सुधार गरी अस्थायी सशर्त लाइसेन्स वितरण गर्ने, तालिमको व्यवस्था गरी लाइसेन्स वितरण गर्ने र दीर्घकालीन हिसाबले विज्ञान शिक्षक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।
विशेष प्रकारका विद्यालय शिक्षक
जुनसुकै स्रोत र व्यवस्थापनबाट सञ्चालित प्राविधिक, धार्मिक, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा कार्यक्रमका, खेलकुद, कम्प्युटर विषयका शिक्षकहरूको तयारी, भर्ती, विकास र संरक्षणको प्रबन्ध स्पष्ट खुलाई यी कार्यक्रमको दिगो व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय र स्थानीय तहका सरकारले योजनाबद्ध तयारी गर्नुपर्छ ।
स्रोतव्यक्तिको व्यवस्थापन
विद्यालय स्तरको शिक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने व्यवस्था भएकाले काजमा रहेर विद्यालयमा प्राविधिक कार्य गरिरहेका स्रोत व्यक्ति शिक्षकको बारेमा के गर्ने भन्ने सवाल पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानतः विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहको सरकारको नै हो । यसको लागि स्थानीय स्तरबाट विद्यालयहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन र प्राविधिक सहयोगको लागि स्पष्ट दिशानिर्देश हुने गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । प्राविधिक ज्ञान सीपले अनुभवी स्रोतव्यक्तिहरूको विज्ञतालाई सङ्गठित गरी विद्यालय सुपेरीवेक्षण वा नेतृत्वमा विकास गर्ने कार्यमा उपयोग गर्ने सम्भावना छ । सो पदमा सट्टाको रूपमा काम गरिरहेका दीर्घ सेवी शिक्षकलाई एकपटकको लागि आन्तरिक परीक्षा, सुविधा वा सहजीकरण गरी स्रोतव्यक्तिको विकल्पको रूपमा सुपेरिवेक्षक पनि बनाउन सकिन्छ ।
दीर्घकालीन हिसाबले सर्वाधिक योग्य युवालाई यो पेसामा भित्र्याउनु जरुरी देखिएको छ । मेधावी शिक्षकलाई विशेष सुविधा सहितको प्रबन्ध गरेर आकर्षित गर्नुपर्छ । शिक्षकको तालिम र निरन्तर विकास कार्यक्रमको लागि प्रदेश स्तरमा संरचना सहितको नीतिगत प्रबन्ध गरिनु आजको आवश्यकता हो । उक्त प्रबन्धलाई प्रशासकीय मोडेलबाट झिकी विश्वविद्यालयसँग समन्वय हुने गरी प्राज्ञिक मोडेलमा संयोजन उपयुक्त हुन्छ । सेवा निवृत्त र विज्ञ शिक्षकहरूबाट शिक्षक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिनुपर्छ । अब शिक्षण पेसालाई योग्यतम युवाहरूको माझमा लोकप्रिय पेसाको रूपमा विकास गर्न तलबमान लगायतको सुविधामा अन्य पेसाकर्मीको भन्दा बढी बनाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षासहित संरक्षण गरिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदल र उच्चस्तरीय आयोगले गरेका सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र रणनीतिक कार्य योजना समेत बनाउन जरुरी छ ।