लोकसंवाद संवाददाता | खेलकुद | कार्तिक ११, २०७६
कुनै पनि खेलकुद प्रतियोगिता त्यसमा पिन ठुलो प्रतियोगिताको विदेशी भूमिमा हुने हो भने त्यसको तयारी कम्तीमा ३ महिना अघि सकिने गरेको छ । अझ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, पत्रकार र पदाधिकारीहरूको एग्रिडेसनको काम पनि लगभग दुई महिना अघि नै पुरा गरेर प्रितयाेगिताकाे सुनिश्चित गरिन्छ । तर नेपालमा भने दक्षिण एसियाकै ठुलो प्रतियोगिता हुने दिन एक महिना बाँकी रहँदा पनि पूर्वाधारकै तयारीसम्म पुरा नहुनुले प्रतियोगिता हुने वा नहुने भन्ने अन्योल्ता कायम रहेको छ ।राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवाल र खेलकुद मन्त्री जगत् विश्वकर्माले साग समय मानै हुने रटान दिन छोड्नु भएकाे छैनन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र प्रतियोगिताको जस र अपजसको भागीदार मानिने ओलम्पिक कमिटीलाई भने अहिले यो विषय टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।
ओलम्पिक निर्वाचनपछि आएको फाटो
अन्तर्राष्ट्रिय ठुला प्रतियोगिताको समन्वय सधैँ ओलम्पिक कमिटीले नै गर्ने प्रचलन रहेको हुन्छ । विश्वका ठुला इभेन्टको जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय पनि ओलम्पिक कमिटी नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले सम्बन्धित देशको सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधिको निगरानीको अधिकार समेत सो देशको ओलम्पिक कमिटीलाई दिने गरिएको हुन्छ ।
नेपालमा पनि त्यही नियम लागु छ । त्यही भएर नै ओलम्पिक कमिटीमा शीर्ष नेता देखी ठुला पदाधिकारी सम्मको ‘इन्ट्रेस्ट’ हुने गर्दछ । जसको उदाहरण केही समय अघि सम्पन्न ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन पनि प्रकट भएको थियो । जहाँ निवर्तमान सदस्यसचिव केशव कुमार सिलवाल देखी संवैधानिक आयोग (मुस्लिम आयोग) का अध्यक्ष समिमिया अन्सारी सम्म चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए ।
अझ ओलम्पिक कमिटीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै दुई उम्मेदवार भिडे अथवा भिडाइयो । सरकारकोतर्फबाट मन्त्री र सदस्यसचिवले ओलम्पिक कमिटीमा आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई ल्याउनको लागि पुष्पलाल श्रेष्ठका छोरा उमेश श्रेष्ठलाई खुलेर मैदानमा समर्थन गर्नुभयो । तर लामो समय देखी ओलम्पिक कमिटीमा एकछत्र राज गर्दै आएका माधव नेपाल पक्षधर जीवनराम श्रेष्ठले सहज रूपमा चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुनुभएको थियो । तत्कालीन समयमा सदस्यसचिव सिलाव र मन्त्रीले भोट दिन अधिकार प्राप्त धेरै सङ्घका पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्य कक्षामा नै बोलाएर सागलाई ध्यान दिएर आफूले भन्ने अनुरूप गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की नै दिएको आरोप लागेको थियो । चुनाव जितेका एक पदाधिकारी भन्छन् ‘हामीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कुनै पनि हालतमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन नत्र साग र भावी दिनमा अप्ठेरो पर्ने चेतावनी समेत दिनु भएको थियो ।’ तर नतिजा आफू अनुकूल नआउँदा अहिले मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ठुलो दबाब रहेको पाइएको छ ।
बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले झुन्डाउने ?
दक्षिण एसियाली देशहरूसँगको समन्वय गर्ने निकाय ओलम्पिक कमिटी हो । उसले नै सागका अधिकासं गतिविधिमा विदेशी देशको सहभागिता, खेलाडी, सङ्ख्या र उनीहरूको एग्रिडेसन, भिसा लगायत धरै कुरामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित अध्यक्ष जीवनरामलाई असफल बनाउनका लागि नै ‘झुर साग आयोजना’ को तयारी थालेको अनुभव गर्न थालिएकाे छ ।राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव सिलवाल ओलम्पिक कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमानै ‘निकम्मा’ देखाउने 'मिसन'मा अघि बढीरहनु भएको छ । जसका केही उदाहरणका रूपमा सागको तयारीलाई लिन थालिएको छ । उद्घाटन हुने रङ्गशालाको छानो अझै आइपुगेको छैन । साथै कति खेलाडी सागमा सहभागी हुन्छन् भने आधिकारिक लिस्ट समेत उतार्न सकिरहेको अवस्था छैन । खेल स्थल अनौपचारिक रूपमा तय गरिएको भए पनि औपचारिक रूपमा ती स्थलको संरचना हालसम्म बेवास्ताको सिकार बनिरहेका छन् ।
यद्यपि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवले साग कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्छ भनेर दबाब ओलम्पिक कमिटीलाई दिइरहनु भएको छ । तर ओलम्पिक कमिटी भने व्यवस्थित साग आयोजना गर्न पनि कम्तीमा एक महिना थप समय चाहिने निष्कर्षमा पुगेको छ । तर बाहिर भन्ने कसले भन्ने विषय चुनौतीका रहेको छ । किनकि चौथो पटक सागको मिति सरेमा जसले त्यो बोल्छ, उ नेपाली खेलकुद क्षेत्रको ठुलो भिलेन बन्ने पक्का प्राय छ । ओलम्पिक कमिटीका एक सदस्य भन्छन् ‘मन्त्रालय र परिषद् जसरीनी गर्नुपर्छ भनिरहेकाे छ तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमानै बेइज्जत हुने गरी सागको आयोजना गर्नु सर्वथा गलत हुनेछ । दीर्घकालीन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ओलम्पिक कमिटीमा पर्ने भएकाले पनि चिन्ता स्वाभाविक रूपमा ओलम्पिक कमिटीलाई हुन्छ ।’
सबै तीर बाँकी
साग तयारीका लागि भनेर नेपालले तीन महिना देखी खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणमा राखेर अभ्यास गराइरहेको छ । धेरै खेलका खेलाडीहरूको अन्तिम छनोट भएर होटेलमा बसिरहेका छन् । तर साउन देखी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले होटेललाई पैसा भुक्तानी नगर्दा खेलाडीलाई मानसिक रूपमा दबाब बढिरहेको छ । एक खेलाडी भन्छन् ‘हामीलाई भत्ता दिइएको छैन नै तर होटेलमा समेत पैसा नतिर्दा खान खान बेलामा होटेलवालाको किचकिच सही नसक्नु बन्दै गएको छ ।’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले भने पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या भएको बताउँदै आएको छ ।
५ अर्वमा ९५ करोड निकासा
परिषद्ले उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिना संयोजकत्वको साग सम्पन्न गर्नका लागि लाग्ने रकमको विवरण बनाउन एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले साग सम्पन्न गर्न सरकारसमक्ष पाँच अर्व २६ करोड बजेटसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । तर, सरकारले तत्कालका लागि सागको तयारी गर्न ९५ करोड परिषद्लाई उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयले परिषद्लाई साधारण प्रशासनतर्फ ५५ करोड र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
अर्थले साधारण प्रशासनतर्फको ५५ करोड विभिन्न शीर्षकमा परिषद्लाई उपलब्ध गराएको छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय टिम तयारीका लागि १५ करोड, खेल सामग्री खरिदका लागि ३८ करोड, समारोह व्यवस्थापनका लागि एक करोड र आवास व्यवस्थापनका लागि एक करोड उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, काठमाडौँमा आयोजना हुने खेलका भौतिक पूर्वाधारका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ । बाँकी रकम बिस्तारै रिलिज हुने उपाध्यक्ष तिम्सिनाले बताउनु भएको छ ।