नेपाल–भारत समस्याको खोजः नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूमा रहेको खोक्रो राष्ट्रवादको भोक!
कार्तिक १७, २०७६

विषय प्रवेश

मलाई नेपाल–भारतको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रमा बसेर बेलामौकामा केही काम गर्ने अवसर प्राप्त भई नै रहेको छ । नेपाल–भारतको सम्बन्धका विभिन्न सवालहरूमा अर्थ सचिव, योजना सचिव हुँदा आर्थिक कारोबारको सन्दर्भमा सहभागी हुन्थेँ । ६ वर्ष भारतमा नेपाली राजदूतकै भूमिकामा काम गरेँ । अहिले अवकासको समय भए पनि कुनै न कुनै प्रकारबाट चासो भने भइरहँदोरहेछ ।

हालै सरकारले दुवै देशले गठन गरेकोे प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)मा बस्न आग्रह गरेपछि अहिले त्यसमा संलग्न छु । ईपीजीको एक सदस्यको रूपमा नेपाल–भारतबीच सन्धि– सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन पुनः अवसर मिलेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको विषय उठ्नेवित्तिकै कहाँबाट आरम्भ गर्ने भन्ने अवस्था सबैमा आउँछ । यति धेरै सम्बन्धको आयाम भएका यी दुई मुलुकबारे प्रसंग उठ्दा यस्तो अवस्था आउनु स्वाभाविक हो । ‘इङ्गेजमेन्ट’ एकअर्कामा यति धेरै छ, त्यसको जुन क्षेत्र समात्दा पनि हुन्छ ।

म नेपालको पुरानो अवस्था, जो वर्तमानसम्म स्मरण हुन्छ, त्यसबाट विषय अघि बढाउँछु । केही दिनअघि एउटा पुस्तक पढेको थिएँ, नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नका लागि र विदेश नीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै पाँच व्यक्तिको नाम सो पुस्तकमा उल्लेख थियो । त्यसमा पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा, राजा महेन्द्र, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्यको नाम थियो । यी पाँच जनाले निर्वाह गरेको अहम् भूमिका नै नेपालको अहिलेको अस्तित्वको आधार तयार पार्न महत्त्वपूर्ण रह्यो । नेपालमा शासन धेरैले गरे तर यिनीहरूले मात्रै ठाउँ किन पाए ? मेरो मनमा अहिले पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्ने समयमा दिएको उपदेश हेर्दा उनी कति विद्वान् रहेछन् ! उनी अझै दश वर्ष बाँचेका भए अझै के गर्थे होलान् ? भन्ने जिज्ञासा हुन्छ । नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा विकास गर्दै अहिलेको अस्तित्व कायम गर्न उनीहरूले गरेको योगदान नसम्झने सायदै नहोलान् । किन अरूलाई स्मरण गरिएन ? किन उनीहरू मात्र यो कोटीमा परे ? भन्ने लाग्नु स्वाभाविक पनि हो ।

पहिलो विषय हो– समय, दोस्रो– चातुर्य र मुलुकप्रतिको प्रतिबद्धता । यसलाई यसरी व्याख्या गर्न पनि मिल्छ, अरूले आफूलाई स्थापित गर्न ठीक ठाउँ पाएनन् तर यी पाँच व्यक्तित्वहरूले आफूले पाएको अवसरलाई उपयोग गर्दै मुलुकको हितका लागि खर्चिए । आफ्ना लागि वा समूहका लागि काम गरेनन् । यही आधारबाट नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हेर्न र केलाउन सकिन्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका पाटाहरू

ईपीजीको गठन भएको ६–७ महिना भयो । यसमा हामी नै पनि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको खोजीमै छौँ । यो पहिलो चरणको अभ्यासमा त्यस्ता विषयमा चासो राख्ने र जान्ने व्यक्तिकै खोजीमा छौँ । समूहले नेपाल–भारत सम्बन्धको परिमार्जनका बारेमा समाजमा रहेका विभिन्न सोचाइहरूमा बढी ध्यान दिइरहेको छ । राजनीतिक, कूटनीतिक र अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग समूहले छलफललाई जारी राखेको छ । सरोकारवाला मात्रै नभएर जानिफकारहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । अधिकांशको मनमा एउटै विषय रहेको छ– सन्धि ठीक छ कि बेठीक, के छ ? हामी कता र कसरी जाने? कुन संरचनाले प्राथमिकता पाउने? यसको राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक पक्ष के हो ? के काम गर्दा कस्तो असर पर्ला ? अहिलेका प्रश्नहरू यी हुन्, जसका उत्तरहरू पाउन धेरै समय लाग्नेछ । भनौँ न, अहिलेसम्मका छलफलहरू केवल प्रश्न गर्ने तहमा छन् । समस्या समाधानको खोजी त्यसपछि मात्रै सुरु हुन्छ ।

प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठक हुँदा पनि भारतीय पक्षले उठाएको विषय– नेपाल के चाहन्छ भन्ने नै थियो । तर, भारतले के चाहन्छ ? भनेर सोध्न हामी भने हिच्किचाइरहेका नै छौँ । अहिले त्यो प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र पूरकको रूपमा देखापरेको छ र उठेको पनि छ ।

नेपालमा राजनीतिक उतारचढाव धेरै भयो । त्यसले गर्दा देखिएका विविधता र कहिलेकाहीँको विरोधाभाषले गर्दा प्रगतिको बाटोमा अलिअलि अघि बढे पनि अवरोध धेरै भएकाले हामी हिच्किचाएका छौँ र पछि परेका छौँ । तर, पनि नेपाललाई (संसारको कुनै देशको भन्दा कम पनि होइन वा बढी पनि होइन) पूर्ण रूपमा सार्वभौमसत्ताको तहमा पुु¥याउनका लागि हामी सबैको प्रयास र अभ्यास हुनुपर्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका दुईवटा पाटा रहेका छन् । यसको पहिलो पाटो सैद्धान्तिक हो । त्यो भनेको नेपाल पनि समानस्तरको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । तर, यसका लागि नेपालका बारेमा कसैले पनि प्रश्न चिह्न खडा गर्न नसक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ । यो सैद्धान्तिक पक्षका लागि लेखन, परिमार्जन, संवाद चाहिएला, भगीरथ प्रयत्न गरे पनि यसपछि यसलाई लागू गर्न राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा गाह्रो पर्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को पाटो व्यावहारिक पक्ष हो, जसबाट सैद्धान्तिक पक्षलाई व्याख्या गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । सिद्धान्तमा जे लेखिएको भए पनि, कागज, सन्धि वा अन्यतिर जे लेखिएको भए पनि, व्यवहारमा हुने दैनिकीले पनि सम्बन्धलाई तलमाथि पार्छ ।

हाम्रो आन्तरिक मतभेद, वादविवाद, लगातारको संघर्षले गर्दा बीचबीचमा विकृतिहरू ल्याएका छन् । मैले कसैमाथि औँला ठड्याउन खोजेको होइन तर त्यस्ता विकृतिहरूले गर्दा भएका सन्धि–सम्झौताहरूको सैद्धान्तिक पक्ष बेवास्ता वा ओझेलमा पर्ने गरेको छ । चाहे त्यो सुरक्षा वा पानी वा भू–भागसँग सम्बन्धित नै किन नहोस्, आन्तरिक समस्याको कारणले भएका सन्धि–सम्झौताहरूलाई समेत अवज्ञातिर लैजाने काम भएको छ ।

राजा शक्तिशाली हुँदा होस् वा कमजोर हुँदा वा अहिले जस्तो राजा नहुँदा वा जुनसुकै पक्ष वा पार्टी सत्तामा हुँदा, हामी छिमेक नीतिमा चुकेका छौँ । हाम्रा विकृतिहरूका कारणले हाम्रा छिमेकीहरूबाट त्यस्तै व्यवहारलाई निरन्तरता दिने काम भइरहेको छ । यस्ता विकृति रहिरहनुमा हामी पनि उत्तिकै दोषी छौँ । पद वा अन्य लाभका लागि धाउने प्रवृत्ति हामीमा छ । एक प्रकारको सरकार हुँदा ‘कोसी र गण्डक गयो’ भन्यौँ तर अर्को प्रकारको सरकार हुँदा पनि टनकपुर गएकै हो । कागजमा के लेखियो भन्ने महत्त्वपूर्ण होला, त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हाम्रो राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता नै हो । प्रतिबद्धतालाई बल दिने सन्धि–सम्झौताहरू नै हुन् तर भएका सन्धि–सम्झौताहरू समेत अवज्ञा गरेर बल मिल्दैन ।

आफू वा आफ्नो समूहलाई अघि बढाउनका लागि वा आफू सम्पन्न हुनका लागि गरिएका विकृतिहरूलाई बेवास्ता गरेर हाम्रा सामु रहेका सबै विषयलाई परिमार्जन गर्न सकिँदैन ।

निको नहुने चोट

यसअघि पनि मोहनशमशेरले सन् १९५० को सन्धिमा के कस्तो परिप्रेक्ष्यमा हस्ताक्षर गरेका थिए भन्ने विषयमा चर्चा भइसकेको छ । उनले किन गरे ? कस्तो गरे ? भन्दा पनि यसमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ । उनलाई त्यो सन्धिमा परेको ‘नेपाल सार्वभौम छ’ भन्ने वाक्यांशले भारतबाट उनी र उनका सन्तानले अंग्रेजले अघिका राणालाई गरेजस्तै समर्थन पाउँछन् भन्ने लागेको देखिन्छ । यस कारण नै सन्धि गरेर आएपछि वीरगंजबाटै हिरण्यशमशेरको सम्पत्ति जफत गरे, जसको परिणाम महावीरशमशेर र सुवर्णशमशेर कलकतामा गएर बसे । उनीहरूले त्यहाँबाट नेपालको आन्दोलनका लागि आगोमा घ्यू थपे । यसपछिका विषयहरूलाई इतिहासले बताएकै छ ।

चीनसँग हाम्रो संवाद हुँदाखेरी ‘तिमीहरू कस्तो स्वतन्त्र राष्ट्र ? विदेशी सैनिकले हामीलाई तिम्रो भूमिबाट दूरविन लगाएर हेरिरहेको छ ?’ भनेर नेपाली नेताहरूलाई भनेको मैले आफैँले धेरै पटक सुनेको छु । त्यसै बेलामा यो सन्धि मान्य छैन भन्ने कुरा अभिव्यक्त भएको हो । राजा महेन्द्रले अडान लिँदा के भयो भने, उत्तरतर्फको जाँच चौकी र सैनिक मिसन पनि नेपालबाट हटेर गयो ।

कुन परिस्थितिमा, किन, कसो भयो ? भनेर छलफल गर्नुभन्दा पनि ७० वर्षसम्म पनि नेपालीले यस सन्धिलाई गुनासोको रूपमा लिएका छन्, त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । म सानो छादा राणाहरूकै शासन थियो । त्यो बेलामा मेरा आफन्तले पनि राणाहरूले पनि यो सन्धि खुसी भएर गरेका थिएनन् भन्ने सुन्थे । यही कुरा भीमबहादुर पाँडेको किताबमा पनि उल्लेख छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राणालाई आफ्नो सत्ता जान्छ भन्ने अवस्थामा नपु¥याएका भए त्यो सन्धि हुँदैनथ्यो भन्ने गरिएको छ । यसको मनोविज्ञान कस्तो छ भने सबैले असमान छ भन्छन् तर के असमान छ भन्नेबारेमा राम्रो जानकारी कमैलाई मात्र छ । यो सन्धिको सकारात्मक पक्ष पनि छ । संशोधनहरू भएका त छैनन् तर हामीले यस सन्धिका कतिपय कुराहरू अवज्ञा गरिसकेका पनि छौँ । सम्पत्तिको अधिकार जस्ता सुविधा नेपालीले भारतमा पाउने तर भारतीयहरूले नेपालमा नपाउने जस्ता कुराहरू कहीँ अक्षरशः र कहीँ व्यवहारबाट भएका छन् ।

यस कारण मुलभूत विषय भनेको भारतले के चाहन्छ ? भन्ने नै हो । यो भनेको एक रूपमा हेर्दा भारतीय सुरक्षा अवधारणा नै हो कि भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवधारणा नेहरूदेखि इन्दिरा गान्धीको खास अवधिसम्म अभिव्यक्त भएका थिएनन् । तर, इन्दिरा गान्धीले आपतकाल घोषणा गरेको १८ महिनापछि भारतको विदेश नीतिमा आधारभूत रूपमा परिवर्तन ल्याइन् । उनकै पालामा नेपालमा पहिलो पटक नाकाबन्दी भएको थियो । नाकाबन्दी भनेको दुश्मनले दुश्मनलाई गर्ने हो, मित्रलाई गर्ने होइन । यस्तो व्यवहारको सुरुवात नेहरू र लालबहादुर शास्त्रीको समयबाट नै भएको हो । यस्तै व्यवहारबाट नेपाल–भारतको सम्बन्धबारे नेपालले हेर्ने एउटा दृष्टिकोण बन्यो भने भारतको अर्को दृष्टिकोण बन्यो ।

यसको जग बनाउने काम पनि त्यसै समयमा भयो । ‘सन् पचासको सन्धि असमान भयो’ भनेर प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीमा नभनेका होइनन् । एजेण्डा राख्न भने मनमोहन अधिकारी सफल भए । त्यसै समयदेखि दुुवै विदेश सचिवको तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भयो ।

उपचारका प्रयासहरू

म भारतमा नेपालको राजदूत हुँदा त्यहाँका विदेश मन्त्रीबीचको भेट हुनै कठिन थियो । पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरू हाम्रा अगाडि नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अवगत नै छ । हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गर्ने क्रममा जारी हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘पचासको सन्धि र कालापानीको विषय राखिदिनु है, नत्र घर फर्केर जान सकिँदैन’ भन्ने कुरा नेपालको प्रशासनको उच्च तहबाट हुने गरेको छ । मनमोहन अधिकारीले अलिकति अगाडि बढेर कुरा राखेकै हो । उनले आँट गरेकै हुन् तर अहिले त्यो कुरा अघि बढ्न सकेको छैन, यो दुखद् हो । सन् पचासको सन्धिलाई जुन– जुन राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका थिए, उनीहरू नै सत्तामा आउँदा यसले ‘लिप सर्भिस’ मात्रै पायो ।

मेरो स्मरणमा रहेको कुरा बताउँछु, ‘सन्धिको योयो विषयमा परिवर्तन हुनुपर्छ’ भनेर सन् १९६५ देखि १९६९ सम्म चार वर्ष सशक्त रूपमा अडिग भएर राजा महेन्द्र बसेका थिए । त्यसबेला नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न भन्दै भारतको सैनिक मिसन जावलाखेलमा रहेको थियो । ‘अब फिर्ता जाओ’ भन्दा पनि त्यो मिसन अडिग भएर बस्यो ।

चीनसँग हाम्रो संवाद हुँदाखेरी ‘तिमीहरू कस्तो स्वतन्त्र राष्ट्र ? विदेशी सैनिकले हामीलाई तिम्रो भूमिबाट दूरविन लगाएर हेरिरहेको छ ?’ भनेर नेपाली नेताहरूलाई भनेको मैले आफैँले धेरै पटक सुनेको छु । त्यसै बेलामा यो सन्धि मान्य छैन भन्ने कुरा अभिव्यक्त भएको हो । राजा महेन्द्रले अडान लिँदा के भयो भने, उत्तरतर्फको जाँच चौकी र सैनिक मिसन पनि नेपालबाट हटेर गयो ।

कुनै पनि राष्ट्रि मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति भयो र तर्कसहित अडान राख्न सक्दा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने कुरा सिद्ध भयो । यो हाम्रो अनुभवले देखाएको छ । तपाईं भनेजस्तो गर्ने, अर्कोले सुनेजस्तो गर्ने हो भने कसरी मुलुक अघि बढ्ला ? म चिन्तित हुने गर्छु । केही नगरे पनि हामीलाई चित्त बुझेको छ भन्ने जस्तो आचारणले गर्दा आफूले आफैँलाई कमजोर बनाएपछि वा कमजोर अवस्थामा राखेपछि लक्ष्यप्राप्ति गर्न सकिएन भनेर गुनासो कोसँग गर्ने ? एउटा समूह सत्तामा हुँदा एउटा अवधारणा, अर्को आउँदा अर्को धारणा राख्दा नै अरूलाई चलखेल गर्ने स्थान बन्छ ।

त्यस्तो स्थान आफैँले बनाइदिएपछि चलखेल भयो या हस्तक्षेप भयो भनेर हिँड्नुको अर्थ नै के हुन्छ ? आफ्ना व्यवहारका विकृति र विसंगतिले ल्याएका कमीकमजोरीले नेपाललाई कमजोर राष्ट्र बनाएको विषयमा चिन्तन मनन् नगर्ने वा मूल्यांकन प्रक्रियामा ध्यान नदिने र ती कमीकमजोरीलाई कसरी हटाउने भन्ने विषयमा ध्यान भएन भने कागजमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि त्यो प्रभावपूर्ण वा सार्थक हुँदैन ।

ईपीजीको प्रयत्न

ईपीजीको पहिलो बैठकमा हामीले माथि चर्चा गरिएका दुईवटा पाटाहरूलाई नै स्थापित गर्न खोजेका छौँ । विगतमा भएका संवादहरूलाई हेर्दा विगतमा कताकता गएर सतही रूपमा वार्ताहरू भएका थिए कि जस्तो लाग्छ । तापनि यसअघि तीन जना नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यी विषयहरूले निरन्तरता पाएका छन् । यसो हुँदा अलिकति गम्भीरताका साथ हेर्न सकिने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप तीनवटै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको संयुक्त विज्ञाप्तिमा विषयवस्तु, समय र स्रोतहरूको बाँडफाँटका साथ यी विषयहरू उठेका छन् ।

अब यी विषयहरू देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले हेर्ने भएकाले स्वतन्त्र तवरले काम गर्ने भन्ने परेको छ । नेपालले यी विषयहरूलाई कति गम्भीर प्रकारले लिएको छ भन्ने बोध भारतीयहरूलाई पनि भएको छ । यहीबीचमा संविधान जारी भएपछि नेपाल–भारतको सम्बन्धमा देखिएको तीक्ततासहितका गतिविधिहरू, जसका कारण नेपालले दुःख पायो नै तर भारतले पनि केही पाठ सिकेको देखिन्छ । विदेश नीतिका बारेमा विपक्षी पनि चुप लागेर बस्ने भारतमा पहिलो पटक सरकारको आलोचना भयो । हामीलाई थाहा नै छ कि उनीहरूको विदेश नीतिको सवालमा सर्वदलीय ‘ककस’ले जे निर्णय लिन्थ्यो (मन पराए पनि, नपराए पनि), विपक्षीहरू चुप लागेर बस्ने गर्थे । यस पटक भने पहिलो पटक प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मत बाझियो ।

यसरी पहिलो पल्ट भारतमा नेपालको विषयमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलको मत बाझिँदा यसको फाइदा नेपाललाई हुनुपर्ने थियो तर त्यो देखिएको छैन । नेपालमा भारतबाट जो नेता आए पनि नेपाल नीतिबारे फरक मत हुने गरेको थिएन तर यस पटक भने भारतको संसदमा नेपालको विषयलाई लिएर चर्को विवाद चल्यो । यो विषयलाई ख्याल गर्न जरुरी छ । कांग्रेस आईका नेताहरूले पनि नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रियो, सरकारले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सकेन भने । पहिलो पल्ट मोदीजी (भारतीय प्रधानमन्त्री) को नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धको उचाइ निकै माथि पुगेको थियो । तर मोदीजीको बाटो एउटा थियो, उहाँको प्रशासनले लिएको बाटो अर्को हुँदा हामी छिमेकी चेपुवामा प¥यौँ र समस्या बल्झियो । अहिले आएर प्रबुद्ध समूहको माध्यमबाट नयाँ प्लेटफर्म सिर्जना भएको छ । यसबाट विषयलाई हामीले राम्रैसँग उठाउने र सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्ने काम गर्नेछौँ ।

अहिले पनि हाम्रो अवस्था भनेको प्रश्न गर्ने र सुन्ने नै हो । अहिले हामी केही भन्ने अवस्था वा निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । यसमा कसरी सहमतिको विन्दुमा पुग्न सक्छौँ भनेर प्रयत्न गरिरहिएको छ । अहिले दुवै पक्षहरू सन्धिको संशोधन वा परिमार्जन नेपालको मात्रै अवधारणा होइन, यस्तो अवधारणा भारतको पनि हो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

(डा. थापाको प्रस्तुत विचार लोकसंवाद डटकमले ‘बदलिँदो सन्दर्भमा नेपाल र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू’ पुस्तकबाट लिएको हो ।)


पूर्वमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ डा. थापा राजनीतिक-आर्थिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ ।