लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | कार्तिक १८, २०७६
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नर्वेजियन अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री ड्याग इन्ज उल्स्तेनबीच शिष्ट्राचार भेटवार्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमवार भएको शिष्टाचार भेटमा नर्वेजियन विकासमन्त्रीले नेपालले सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा सफलता प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
मन्त्री उल्स्तेनले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा नर्वे सरकारले गर्न सक्ने सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) परिचालन गर्नका लागि दोस्रो चरणको सुधार सम्बन्धमा भने उहाँले चासो व्यक्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दियो ।
कर प्रणालीलाई सबलीकरण गर्ने क्षेत्रमा सहयोग गर्न तत्परता उहाँले देखाउनुभयो । पीएलजीएसपी।संचालन गर्नका लागि वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा निकै खुसी लागेको उहाँको भनाइ थियो ।
भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल संघीयताको अभ्यासमै रहेको भन्दै स्थानीय तहको क्षमता र विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । खतिवडाले संघ र प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकार लागेको स्पष्टसमेत पार्नुभयो । एफडीआई परिचालनमा दोस्रो चरणको सुधार कार्ययोजना, व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने प्रयास, अर्को वर्षदेखि विद्युत आयातलाई शून्यतामा झार्ने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्दै संघीयतामा विकास र कर प्रणालीलाई सन्तुलन गर्दै व्यवहारिक रूपमै नागरिकलाई सेवा दिने गरी समावेशी प्रजातन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
एडीबी र नर्वेजियन सरकारबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहवित्तीयकरणका लागि सम्झौता भयो । अब एडीबी र नेपाल सरकारले एमओयुमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत संयुक्त वित्त सम्झौतामा एक सय मिलियन डलरमा हस्ताक्षर भएको थियो भने हाल नर्वे र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
एक सय मिलियन डलरमध्ये २० मिलियन डलर नर्वे सरकारको हो । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र नेपालस्थित नर्वेजियन राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसेँले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।