राजनीतिक नेतृत्व र बिर्सिइएको राष्ट्रिय स्वाभिमान
कार्तिक २२, २०७६

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेको कुरा नयाँ तथ्यझैँ आएको छ । यो कुनै नयाँ तथ्य होइन । कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ– आधा शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि भारतले नेपाली भूमिमा बुट बजार्दै आएको छ । तमाम अध्ययन र तथ्यले पुष्टि गरिसकेका छन्, विभिन्न ठाउँमा गरी ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा छ । यो स्थापित तथ्य हो । 

सीमा स्तम्भ हराएका, दशगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट सडक बनाइएका, सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीमाथि भारतीय सुरक्षाबलबाट भएका ज्यादतीका समाचार नियमितजसो आइरन्छन् । यो पनि कुनै नयाँ कुरा होइन । यस्तो लाग्छ, यी कुरा सुन्नका लागि हाम्रा कान अभ्यस्त भइसकेका छन् ।

सुस्तालगायतका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले भोगेका तमाम दर्दनाक कथाले स्वाभिमानी नागरिकको शिर झुक्छ । शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू यस्ता गम्भीर विषयमा बेखबर देखिन्छन् । थाहा पाएर पनि थाहा नपाएझैँ गर्छन् । बेवास्ता गर्छन् । यो पनि अर्को स्थापित तथ्य हो । 

राष्ट्रियताको घाउ चर्केर नागरिक जागेपछि मात्र राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिक्रिया दिन्छन् । त्यो पनि समस्या समाधानका लागि होइन, माहोल शान्त पार्नका लागि मात्र । उनीहरूको प्रतिक्रिया ‘प्रोएक्टिभ’ नभई ‘रिएक्टिभ’ प्रकृतिको हुन्छ । समस्या समाधानका लागि रिएक्टिभ प्रतिक्रियाको कुनै अर्थ छैन । यस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्व प्रोएक्टिभ भएर अघि बढेमा मात्र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हुन सक्छ । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा यस किसिमको अग्रसरताको नितान्त अभाव छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले एउटा ‘रेटोरिक’ बेलाबेलामा दोहोर्‍याउँछन्– ‘कालापानी नेपालको हो ।’ ‘पब्लिक कन्जम्प्सन’का लागि मात्र दोहो¥याइएका रेटोरिकलाई ‘लिप सर्भिस’को श्रेणीभन्दा माथि राख्न सकिँदैन । भारतको नेतृत्व वर्गसँग आँखामा आँखा जुधाएर ‘तिमीले कब्जा गरेको कालापानीलगायत सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो’ भन्ने चट्टानी अडान राख्ने हैसियत नेपालका राजनीतिक नेतृत्वसँग छैन । 

नागरिकको राष्ट्रियताप्रति भावना सडकमा पोखिएपछि मात्र ‘लिप सर्भिस’ दिने राजनीतिक नेतृत्वको आनीबानीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । पञ्चायतकालदेखि लोकतन्त्रसम्मका यही परिपाटी कायम छ । राष्ट्रियताबारे दरिलो रूपमा आवाज उठाउन सक्नेमा मनमोहन अधिकारीबाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्री हालसम्म नभएको बुझाइ बुद्धिजीवी वर्गको छ । 

अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सुल्टो दिशामा अघि बढ्ने हो भने आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्दै भारतसँग पत्राचार गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीस्तरमा सिधै कुराकानी गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले अहोरात्र कूटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्छ ।

हिजो सत्ता नहुँदा राष्ट्रिय स्वाभिमानको चर्को कुरा गर्ने वामपन्थी घटकले भारतसँग एकएक पाईको हिसाब चुकाउँछौँ भनेर गाउँशहर घन्काउँदै आएका हुन् । समयक्रममा तिनको हैसियत र मनोवृत्ति उद्घाटन हुँदै गएको छ । तिनको ‘क्रान्तिकारीपन’को मुकुण्डो उत्रिँदै गएको छ । 

सडकमा नागरिकको रोष उम्लिएको घडीमा देशको सीमा अतिक्रमण असह्य विषय हो भनेर प्रतिक्रिया दिने तर त्यसबारे अतिक्रमणकारी शक्तिसँग लेखापढी गर्ने र दाबी विरोध गर्ने दिशामा कहिल्यै अघि नसर्ने । कुरा प्रष्ट छ, उनीहरूको खोक्रो भाषणबाट देशको स्वाभिमान जोगिँदैन । 

देश राजनीतिक कुसंस्कारग्रस्त छ । देशको कर्मचारी संयन्त्र पनि यही कुसंस्कारबाट संक्रमित छ । कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको विषयमा नागरिकको रोष उम्लिएपछि पराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ साल कात्तिक २० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छचल्किएको अपरिपक्वताले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ । विज्ञप्तिमा हस्ताक्षरकर्ताको नामै छैन । यो कति लाजमर्दो कुरा हो ?

आफ्नो भूमिमाथि जायज दाबी पेस गर्न पनि किन त्यस किसिमको रवैया अपनाइयो ? उदेकलाग्दो अवस्था छ । उक्त विज्ञप्ति नागरिकको आँखामा छारो हाल्न मात्र निकालिएको हो भन्न गाह्रो छैन । राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यतालाई कर्मचारीतन्त्रले पनि साथ दिएको छनक मिल्छ यसबाट । 

यता, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले गाह्रो गरी मुख खोलिरहेको अवस्थामा भारत भने आफ्नो कुरामा टसको मस भएको छैन । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उसले कालापानीलाई आफ्नै अभिन्न अङ्ग मानिसकेको देखिन्छ । नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतले प्रयोग गरेको कूटनीतिक भाषालाई मनन् गर्दा ऊ नेपालको कुरा सुन्ने पक्षमा छैन ।  

नेपालले शृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रदर्शन गर्दै आएको फितलो व्यवहारले भारतको आफ्नो ‘बिग ब्रदर’ मनोवृत्तिलाई बल दिएको छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व मौन छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको कुरा नसुने पनि भएको छ । भारतले हाम्रा लागि किन टाउको दुःखाउनुपरेको छ र ? यहाँनेर गणित प्रष्ट छ । 

२०७२ सालमा भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति गरे । कुरा बाहिर आएपछि गाल टार्नका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले विरोध गरेझैँ गर्‍यो । तर, खरो रूपमा प्रस्तुत हुन भने सकेन । यसबाट पनि भारतको मनोबल बढेकै छ । 

यसपछि नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीनबीच कैयौँ पटक उच्चस्तरीय भ्रमण भए । तर, भारत र चीनले  नेपालसँग कुनै परामर्श नै नगरी लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका बनाउने विषयमा गरेका सहमतिबारे नेपालले आवाजै उठाएन । यसले प्रष्ट पार्छ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको गति र मति ।

नेपाली भूमि निरन्तर मिचिइरहँदा बढी बोल्नुपर्ने नेपाल नै हो । भारतलाई मात्र एकोहोरो दोष दिइरहनु पनि त्यति जायज देखिँदैन । आफ्नो भूमि मिचिएकोमा अलिकति पनि पीडानुभूति नगर्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यहाँनेर बढी दोषभागी छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता सर्वथा आलोच्य छ ।

अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सुल्टो दिशामा अघि बढ्ने हो भने आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्दै भारतसँग पत्राचार गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीस्तरमा सिधै कुराकानी गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले अहोरात्र कूटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्छ । छिमेकीसँगको सबैको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ । यसमा भारतले पनि असल छिमेकीको व्यवहार प्रदर्शन गर्नै पर्छ ।