तीर्थ प्रसाईं | दृष्टिकोण | कार्तिक २५, २०७६
नियमित आर्टिकलका लागि के विषय उपयुक्त हुन सक्ला भनेर घोरिएको थिएँ । चर्चाका विषयहरू पनि थुप्रै थिए- सीमा विवाद, अक्युपाई टुँडिखेल, डा. केसी अनसन, ‘बलियो नेपाल’को समाजसेवाका नाममा पत्रु खाना बेच्ने राजनीति आदि । तर, मन भन्दै थियो- यस पटक यी सबैले धेरैतिर पढेर वाक्क भएका कुराभन्दा अलिकति फरक विषयवस्तु रोजौँ । केही पत्रिकाका अनलाइन पेजहरू खोलेको थिएँ, केही पत्रिकाहरूका पानाहरू पनि पल्टाएर अघिल्तिर राखेको थिएँ, त्यतिखेरै अकस्मात ९ नोभेम्बर २०१९ मा 'द गार्जियन'मा छापिएको सिमोन टिस्डलको आर्टिकलमा आँखा पर्यो ।
धेरै मुलुकका धेरै व्यक्तिहरूका लागि प्रजातन्त्रले काम गरिरहेको छैन अर्थात् 'फर टु मेनी पिपुल इन टु मेनी कन्ट्रिज, डेमाेक्रेसी इजन्ट वर्किङ' भन्ने त्यसको शीर्षकले बडो कौतूहल जगायो । यसले के भन्दै छ र किन ? भन्ने चासोले गर्दा आर्टिकल सुरुदेखि अन्त्यसम्म एकै सासमा पढिसकियो ।
'बेलायत तथा अन्य मुलुकहरूमा आमचुनाव नै प्रजातान्त्र नवीकरणको आधारभूत माध्यम हो । तर, चुनावले सही परिवर्तन ल्याएन वा ल्याउन सकेन भने के हुन्छ ? ती चुनावहरूलाई राज्य वा विदेशी ‘प्रभावकर्ता’ले गोप्य रूपमा प्रभाव पारिदिए भने के हुन्छ ? प्रजातान्त्रिक छनोटका विकल्पको भ्रम देखाएर चुनाव अगाडि नै योजना गरिएको भए के हुन्छ वा तिनको परिणाम अस्वीकृत भए के हुन्छ ?' टिस्डलको आर्टिकलले सुरुमै चाखलाग्दो कुरा गरेको थियो ।
त्यसपछि टिस्डलको उक्त आर्टिकल समस्यातर्फ गयो- ‘यी चासो र सवालहरू धेरैजसो ‘अपरिपक्व’ प्रजातन्त्र भएका विकासशील मुलुकहरूका लागि जोड दिइने विषय थिए तर यस धारणामा परिवर्तन भइरहेको छ । पहिला चुनावी प्रणालीका लागि मोडल मानिने पश्चिमा मुलुकसहित विश्वभर नै मतदान प्रणालीको अक्षुण्णता र निष्पक्षता प्राविधिक अक्षमता तथा जानाजान निम्त्याइएका अस्थिरताका कारण बढ्दो सङ्कटमा छन् ।'
टिस्डलले यति भन्दै गर्दा अलिकति पश्चिमा त्रास देखियो, युरोप र अमेरिका आफ्नो चुनावी प्रक्रिया र यसका परिणामसँग डराएको देखियो, किनभने तिनको मुख्य चिन्ता विकासशील मुलुक होइनन्, आफ्नै असफलता र चुनावी परिणाम हुन् भन्ने जो कोहीले पनि बुझ्न सक्छ । आखिर केको त्रास छ पश्चिमाहरूलाई ? उनीहरू आफैँ प्रजातन्त्रका ठेकेदार हौँ भन्छन्, उनीहरू आफैँ आफ्नो प्रजातान्त्रिक चुनावी प्रक्रियाको प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी अभ्यासमा गर्व गर्छन् र आफ्नो उदारवादी प्रजातन्त्र मात्र विश्वको एक मात्र शासकीय विकल्प हो भन्ने मान्छन् ।
उनी प्रजातन्त्र विश्वकै शासन व्यवस्था नभएको र विश्वमा तानाशाहीतन्त्र बढ्दै गएको स्वतन्त्र पर्यवेक्षक समूह फ्रिडम हाउसको चेतावनी जोड्दै चीन, रसिया तथा इजिप्ट जस्त्ता अनुदारवादी सरकारहरूसँगको युरोपेली सन्त्रास पोखिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ ।
आर्टिकल थप हेर्दै जाँदा चार वर्षको अन्तरालमा भर्खरै सम्पन्न स्पेनको चौथो आमचुनावमा परंपरागत निर्वाचन प्रणालीका कारण त्यहाँका जनताले चाहेजस्तो परिवर्तन दिन नसकेको उदाहरण आएको छ । सन् २०१५ को चुनावी नतिजामा ऐतिहासिक हेरफेर गर्दै त्यहाँका मतदाताहरूले मूलधार केन्द्रित पार्टीहरूलाई अस्वीकृत गरेको र साना तथा विद्रोही किसिमका दलहरूलाई फाइदा दिएको चिन्ता टिस्डलले व्यक्त गरेका छन् किनभने यो नतिजाले स्पेनी जनताले सोचेजस्तो समाधान दिन सकेन बरु यसले क्याटालन पृथकतावादका बारेमा विभाजनलाई गहिरो बनायो र चरम दक्षिणपन्थीलाई फाइदा पुर्यायो ।
यो चुनावी विद्रोह हुनुको दोष उनले गलत आर्थिक व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र असमानतालाई लगाएका छन् । उनले धेरैजसो स्पेनहरू अब अल्पमतको सरकार चल्छ अनि मध्यावधि चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेको कुरो गरेका छन् । स्थिरतालाई अस्थिरताले विस्थापित गर्ने यस्ता चुनाव युरोपेली मुलुकहरूका 'ट्रेन्ड' बन्न थालेकामा उनको चिन्ता देखिन्छ । उनी बेलायतको आसन्न आमचुनावलाई 'टर्निङ प्वाइन्ट'को रूपमा प्रचार गरिएको भए तापनि डिसेम्बर १२ पछि यसले समस्या सुल्झाउने भन्दा समस्या बढाउने शङ्का व्यक्त गर्छन् ।
उनले परंपरागत चुनावी पद्धतिमा खराबी देखाउँदै मतदान प्रणालीले मतदाताले चाहेको कुरो दिन नसके यसले 'पपुलिज्म', उग्रराष्ट्रवाद, आमचुनावी बहिष्कार, एक्लिने र एक्ल्याइने जोखिम तथा अप्रजातान्त्रिक विकल्पहरू दिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ को चुनावमा ३० लाखभन्दा बढी भोटले चुनाव हारेका भए तापनि परंपरागत इलेक्टोरल कलेज प्रणालीका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएको उदाहरण दिँदै अमेरिकी चुनाव प्रणाली अत्यन्त अव्यावहारिक र थोत्रो भइसकेको औँल्याएका छन् र आगामी सालको चुनावी नतिजा पनि त्यस्तै हुन सक्ने खतरा देखेका छन् ।
तर, अन्तत: उनको यो त्रास कोप्रति लक्षित छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनी प्रजातन्त्र विश्वकै शासन व्यवस्था नभएको र विश्वमा तानाशाहीतन्त्र बढ्दै गएको स्वतन्त्र पर्यवेक्षक समूह फ्रिडम हाउसको चेतावनी जोड्दै चीन, रसिया तथा इजिप्ट जस्त्ता अनुदारवादी सरकारहरूसँगको युरोपेली सन्त्रास पोखिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ । उनीहरू चीनले डिजिटल तानाशाहीतन्त्र चलाएर इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् मतदातालाई आमनिरीक्षण गर्ने गरेको र प्रजातान्त्रिक चुनावी सिद्धान्तको गलत प्रयोग गर्दै प्रायोजित चुनाव गराउने गरेको आरोप लगाउँछन् भने बेलायती प्रम बोरिस जोन्सनले रसिया जस्ता मुलुकले सन् २०१६ को ब्रेक्जिट मतदानमा गरेको हस्तक्षेपका बारेमा रिपोर्ट प्रकाशन नगरेको आरोप लगाउँछन् अनि ती मुलुकहरूको नियतमाथि सवाल उठाउँछन् ।
यसले के देखाउँछ ? उदारवादी प्रजातन्त्र नभएका मुलुक युरोपभन्दा शक्तिशाली भएकामा वा आफ्नो उदारवादी प्रजातन्त्रको मोडल ती मुलुकहरूमा नफस्टाएकामा जलन ? आफ्नो उदारवादी प्रजातान्त्रिक मोडलको अक्षमता वा कमजोरीको दोष अरू आर्थिक रूपमा सफल हुँदै गएका मुलुकहरूमाथि लगाएर ढाकछोप गर्न लागेका होइनन् टिस्डल जस्ता लेखकहरूले ?
पश्चिमाहरू आफ्नो सभ्यतालाई युनिभर्सल अर्थात विश्वभर सर्वमान्य सभ्यता मान्छन् । हन्टिङ्गटनका अनुसार 'सर्वमान्य सभ्यता प्रष्ट रूपमा पश्चिमा सभ्यताको उत्पादन हो ।' 'गैरपश्चिमा मुलुकहरूमाथि आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक दबदबालाई सही करार गर्न' उनीहरूले १९औँ शताब्दीमा 'गोरा जातिको भार अर्थात् 'द ह्वाइट म्यान्स बर्डन' भन्ने पदावली प्रयोग गरेका छन्, जसले गैरपश्चिमाहरू अशिक्षित, जङ्गली र निरीह छन्, उनीहरूलाई शिक्षित गर्नु पश्चिमाहरूको भार/अभिभारा हो भन्ने अर्थ दिन्छ । यसरी १९औँ शताब्दीमा गैरपश्चिमा मुलुकमा आफ्नो आधिपत्य कायम गरेर त्यसलाई बदल्दै उनीहरूले 'सर्वमान्य सभ्यता'को अवधारणा ल्याएर गैरपश्चिमा संस्कृतिहरूमा आफ्नो सांस्कृतिक दबदबा कायम राखेको देखिन्छ ।
हन्टिङ्गटनका अनुसार पश्चिमाहरूको सर्वमान्य सभ्यता भन्ने अवधारणाको मूल कारक अमेरिका-रूसबीचको शीतयुद्धको अन्त्य वा 'सोभियत कम्युनिज्मको अन्त्य' हो, जसलाई उनीहरूले 'इतिहासको अन्त्य तथा उदारवादी प्रजातन्त्रको विश्वभर सर्वमान्य विजय'को रूपमा अर्थ लगाए । 'कम्युनिज्मको एक मात्र विकल्प उदारवादी प्रजातन्त्र हो, त्यसको पतन हुनु हाम्रो सर्वमान्यता हो' भनेर मान्नु यसमा उनीहरूको त्रुटि थियो । त्यसबेला उनीहरूले 'तानाशाहीतन्त्र, राष्ट्रवाद, कर्पोरेटवाद र बजार कम्युनिज्म (चीनमा जस्तो)' जस्ता विकल्प दुनियाँमा अझ बाँकी छन् भन्ने ख्याल गरेनन् । वर्तमान समयमा 'इतिहासको अन्त्य रोकिएको' कुरो युवल नोह हरारीले समेत औँल्याएका छन् ।
पश्चिमाहरू आफू उत्साहित भएको इतिहासको अन्त्य अर्थात् उदारवादी प्रजातन्त्रको विश्वभर सर्वव्यापक उपस्थिति देख्न चाहन्छन् भन्ने कसैबाट छिपेको छैन र रसिया, चीन उनीहरूको सर्वमान्य सभ्यतामा घाँटीमा अड्केका काँडा बनेका छन् भन्ने पनि छर्लङ्ग छ । त्यसैले गर्दा उनीहरू आफ्नो उदारवादी प्रजातन्त्र असफल हुनुमा वा यसका चुनावी प्रणालीमा खराबी देखिनुमा चीन, रसिया जस्ता मुलुकलाई दोष दिन्छन् ।
निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ भने पश्चिमाले विकल्परहित मानेको उदारवादी प्रजातन्त्र सङ्कटमा छ, त्यसैले पश्चिमाहरूमा रोइलो छ, उनीहरू आफ्नो कथित सर्वमान्य सभ्यतारव्यवस्थाको असफलताको दोष अरूलाई थोपरेर जोगिन चाहन्छन् । आज हामी पनि पश्चिमाहरू असफल हुँदै गएको त्यही व्यवस्थाको नक्कलमा छौँ । भोलि यसको असफलताको दोष हामीले पश्चिमालाई नै लगाउनुपर्ने हुन्छ किनभने उनीहरूले यो रोगी र समस्याग्रस्त व्यवस्थालाई निर्विकल्प र सर्वमान्य भनेका छन् र हामीलाई यसको सिफारिस गरेका छन् । भोलि हामीले हाम्रो असफलताको दोष पश्चिमालाई थोपर्ने बेलामा पश्चिमाले त्यो असफलताको दोष रसिया र चीनमाथि थोपरिरहेका हुनेछन्, जुन 'जोगीको घरमा सन्यासी पाहुना' भन्ने उखानभन्दा फरक हुनेछैन ।
पश्चिमाहरूको व्यवस्थागत त्रुटिलाई चिनेर मौलिक व्यवस्थाको खोजी गर्दै लानु आजको विश्वका लागि चुनौती हो । हामी अन्धाधुन्ध पश्चिमा नक्कलमा रमाउने वा उनीहरूको रोइलो र दोषारोपणबाट पाठ सिक्ने भन्ने कुरा हामीमा निर्भर गर्छ, यसमा बेलैमा नीति निर्माताहरूले ध्यान पुर्याउनु जरुरी देखिन्छ । तर, अदालतदेखि संसद भवनसम्म एनजीओ/आईएनजीओको उपस्थिति तथा प्रभाव हेर्दा तत्काल उनीहरूको निर्देशन र चाहनाभन्दा माथि उठ्न सक्ने र तिनीहरू प्रदत्त नीतिलाई अवलम्बन गर्न सक्ने हैसियत तत्काल नेपाली नेतृत्वले बनाउन सक्ने देखिन्न ।