प्रा. डा. पिताम्बर शर्मा | दृष्टिकोण | फाल्गुन ६, २०७५
प्रा. डा. पिताम्बर शर्माले २०७५ फागुन ५ गते नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको समकालीन विमर्श शृंखलाअन्तर्गत ‘संघीयताको अभ्यास: समस्या र सम्भावना’ विषयमा प्रस्तुत कार्यपत्रको प्रस्तुतिलाई हामीले आलेखका रूपमा तयार गरेका छौं । यसलाई हामी दुई भागमा प्रस्तुत गर्नेछाैँ । डा. शर्माको उक्त कार्यपत्रमाथि राजनीतिकशास्त्री कृष्ण हाच्छेथु र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले टिप्पणीसमेत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ उक्त कार्यक्रममा प्रा. डा. पिताम्बर शर्माको विचार ।
पहिला म संघीयताको औचित्यबारे कुरा गर्छु । संघीयताको औचित्यले नै संघीयताको कार्यान्वयनमा हामी कहाँ चुक्यौं भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ, इंगित गर्छ । संघीयताको औचित्यबारे विभिन्न मान्छेको विभिन्न धारणा होलान्, मेरो धारणाचाहिँ यो हो ।
संघीयतालाई राज्य सञ्चालनको रूपमा नेपालले अंगीकार गर्नुका पछाडि तीन औचित्य रहेको आभास मिल्छ ।
पहिलो हो, नेपालको विविध जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान र व्यवस्थापन । र, विद्यमान सामाजिक आर्थिक विभेदहरुको निराकरण ।
दोस्रो, नेपालको विकास क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले न्यायोचित र समतामूलक बनाउने ।
तेस्रो, परम्परादेखि नै अति केन्द्रीकृत राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत र सबैभन्दा तल्लो तहसम्म निक्षेपित गर्ने ।
यसको अभिप्राय विभेदबिना सबै नागरिकप्रति जवाफदेही हुने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, शासन प्रणालीलाई जनताको तल्लो तहसम्म पुर्याउने र विकासलाई जनता उन्मुख र जनता उत्तरदायी बनाउने हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले शासकीय प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ । यो परिकल्पना नेपालको केन्द्रीकृत शासनको विगतको इतिहासमा एकदमै महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हो । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यी तीनै तहका सरकारको एकल र साझा अधिकारको सूची पनि संविधानले तोकेको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा संघका ३५ अधिकार उल्लेख छन् । अनुसूची ६ मा प्रदेशका २१ अधिकार र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकार उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ७ र ९ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा १५ अधिकारको सूची छ ।
पुरानै जिल्लाको राजनीतिक र प्रशासनिक धङधङी बोकेर संघीयता उन्मुख हुन खोज्नु विरोधाभास कुरा थियो । अहिले व्यवहारिक हिसाबले जिल्ला समन्वय समितिहरू आफ्नो राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक स्पेस खोज्न र बनाउन सक्रिय छन् । पुरानो केन्द्रद्वारा नियुक्त हुने र केन्द्रप्रति उत्तरदायी हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परम्परालाई त्यसले गर्दा निरन्तरता दिइएको छ । शान्ति सुरक्षा आदि सबै अधिकारको प्रयोग प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)मार्फत् हुने व्यवस्थाले वस्तुतः प्रदेशको गृह मन्त्रालयलाई पंगु रहने स्थिति बनेको छ ।
यसरी प्रत्येक तहको एकल र साझा अधिकारको माध्यमद्वारा स्वशासन र साझा शासनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको सूची विस्तृतीकरणसमेत गरेको छ । यो विस्तृतीकरण असाध्यै महत्वपूर्ण छ । यद्यपि धेरै अन्योल र अस्पष्टता अझै बाँकी छन् । तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । पहिले जस्तो केन्द्रको तजबिजमा केन्द्रदेखि तल स्रोत र साधन दिने परिपाटीको अन्त्य गरी अबदेखि नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यायोचित वितरण र हस्तान्तरण गर्न एउटा बेग्लै र स्वायत्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन हुने व्यवस्था छ । यो आयोगको सिफारिसमा राष्ट्रिय नीति र आवश्यकता, स्थानीय तहले पुर्याउनुपर्ने सेवा, राजस्व उठाउने क्षमता र सम्भाव्यता, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन तथा गरिबी घटाउन असमानता न्यूनीकरणका निम्ति आवश्यक स्रोत र साधनलाई समेत ध्यानमा राखी केन्द्रबाट सोझै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । यो एकदमै महत्वपूर्ण व्यवस्था हो । केन्द्रबाट स्थानीय तहमा यसरी चार किसिमका अनुदानको व्यवस्था गरेको छ वित्तीय आयोगअन्र्तगत । समानीकरण अनुदान, शसक्त अनुदान, परिपूरक अनुदान र विशेष अनुदान । त्यस्तै प्रदेशले पनि समानीकरणका आधारमा स्थानीय तहलाई अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीयताका निर्वाचनमार्फत् तीनै तहको सरकार बनेको एक वर्ष बढीमा अहिले मुलुकमा ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र केन्द्रमा संघीय सरकार गरी ७६१ विभिन्न तहका सरकार कार्यरत छन् ।
माथिको सन्दर्भमा संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्थामा देखिएका केही प्रमुख समस्या र अन्तरनिहित सम्भाव्य र सरसर्ती केलाउनु यो प्रस्तुतिको मुख्य उद्देश्य हो । संघीयता प्रत्येक देशले आ–आफ्नै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासका बदलिँदा परिस्थितिका आवश्यकताका सन्दर्भमा निर्माण गर्ने शासकीय संरचना हो । अरु देशको अनुभव पनि यस्तै देखिन्छ । नेपालमा संघीयता राजतन्त्रविरुद्ध माओवादी विद्रोहीसहित प्रमुख राजनीतिक दलद्वारा सञ्चालित जनआन्दोलनको उत्कर्षपछि मधेस आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मूर्तरूपमा यी कुरा लेखिएको हो ।
एजेण्डाको रूपमा माओवादी र मधेसी दलहरूले जनआन्दोलनका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेलाई स्वीकार्य गराउने भूमिका खेले । यद्यपि यी दलहरूको यो सोच मूलधारमा थिएन । जनआन्दोलनका क्रममा जनजाति संगठनहरूले पनि संघीयताको मुद्दालाई उचाले । यो सन्दर्भ कोट्टयाउनुको तात्पर्य के हो भने नेपालको संघीयताको मर्म र संविधान बनाउन असफल पहिलो संविधानसभाको राजनीतिक बनोट र संविधान पारित गर्ने दोस्रो संविधान सभाको नितान्त बदलिएको राजनीतिक प्रभावबाट अत्यधिक प्रभावित छ । दोस्रो संविधानसभामा संघीयताको सोचको प्रारम्भिक नेतृत्व गर्ने दुवै दल तथा आ–आफ्नो हिसाबले प्रबल जनजातिको राजनीतिक प्रतिरोधमा ठूलो ह्रास आयो । र, नेतृत्व ती दलहरूमा गयो, जो संघीयतामा तानिएर आएका थिए । मूलतः नेपाली कांग्रेस र एमाले जसको संघीयता प्रतिको प्रतिबद्धता छिपछिपे थियो । त्यसो त संविधान बन्दै गर्दा संघीयताको वकालत गर्ने माओवादीमा समेत स्पष्ट धारणाको खाडल देखियो भने मधेसी दलहरूमा समेत संघीयताको सर्वांगिण देशव्यापी सोच र स्वरूप मुखरित हुनुको साटो क्षेत्रीयता र स्थानीयतातिर आकर्षण बढी भएको जस्तो देखियो । संविधानमा रहेका र देखिएका असहमति र असन्तुष्टि प्रस्तुत गर्ने मेरो प्रस्तुतिको उद्देश्य होइन । तर, पनि संघीयता कार्यान्वयनको समस्या केलाउने सन्दर्भमा केही कुरा उल्लेख नगरी हुन्न । त्यसैले म संविधानसम्बन्धी केही कुरा उल्लेख गर्छु । त्यो संविधानसम्बन्धी कुरा अहिलेको सरकार मात्र होइन, संविधान बनाउने ज–जसले भूमिका खेले, ती सबैको भूमिका पनि बाँधिएर यसमा आउँछ ।
संघीय शासन प्रणाली नेपालका निम्ति नौलो अनुभव हो । फेरि एकात्मक राजनीतिक संरचना र प्रणालीबाट रातारात संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएर तुरुन्तै नतिजा दिने कुरा पनि सम्भव र सहज हुँदैन । माथि भनिए जस्तै सुविचारित संक्रमणकालीन योजना अनुसार अघि बढ्न सकेको भए अपेक्षित समस्या र व्यवधानहरूलाई समयमा पहिचान गरी सोही अनुरूप कार्यान्वयनको सहज बाटो अपनाउन सकिने थियो ।
तीन तहको संघीयता
हाम्रो संघीयता तीन तहको संघीयता भनेर चिनिन्छ, किनभने तीनै तहका अधिकार र अन्तरनिहित दायित्व संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । तीन तहको संघीयताको हामी मात्र अपवाद होइनौं, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना जस्ता आकारमा ठूला देश र स्विजरल्याण्ड जस्तो आकारमा सानो देशमा समेत तीन तहको संघीयता छ । जहाँ तीनै तहमा विधेयकहरू बनाउने विशेष व्यवस्थापकीय अधिकारको व्यवस्था पनि छ ।
हाम्रो संविधानले भने स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्ला सभा र व्यवस्थापकीय अधिकार बाहेकको जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसको काम समन्वय र विकासको सन्तुलन कायम गर्न लगाई अनुगमन गर्ने मात्र हो । जिल्लाको अवधारणालाई प्रदेश र पछि स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने क्रममा आधारभूतरूपमा लिइएको थियो । यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको व्यवस्था होइन । जिल्लाको औचित्य त्यहि सम्झनुपथ्र्याे ।
पुरानै जिल्लाको राजनीतिक र प्रशासनिक धङधङी बोकेर संघीयता उन्मुख हुन खोज्नु विरोधाभास कुरा थियो । अहिले व्यवहारिक हिसाबले जिल्ला समन्वय समितिहरू आफ्नो राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक स्पेस खोज्न र बनाउन सक्रिय छन् । पुरानो केन्द्रद्वारा नियुक्त हुने र केन्द्रप्रति उत्तरदायी हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परम्परालाई त्यसले गर्दा निरन्तरता दिइएको छ । शान्ति सुरक्षा आदि सबै अधिकारको प्रयोग प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)मार्फत् हुने व्यवस्थाले वस्तुतः प्रदेशको गृह मन्त्रालयलाई पंगु रहने स्थिति बनेको छ ।
अनौठो कुरा त के भने संघीयताप्रति प्रतिवद्धता जनाउने प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै तीन तहको संघीयतालाई साढे तीन तहमा विस्तार गर्ने र प्रकारान्तरले प्रशासनिक बागडोर केन्द्रले नै नियन्त्रित गर्ने परम्परा र अभ्यासलाई मलजल गर्न लागिपरेका छन् । यसमा सरकार मात्रै होइन, सबै दल मुछिएका छन् ।
एकल र साझा अधिकारको सूची
संविधान निर्माणका क्रममा सबैभन्दा बढी राजनीतिक बहस, चासो र रस्साकस्सी संघीयताको भौगोलिक स्वरूपमा रह्यो दुवै संविधानसभामा । दुवै संविधानसभा प्रदेशको जातीय जनसांख्यिक स्वरूप तथा जिल्ला र गाविसको जोड घटाउमै डोरियो । जातीय प्रतिनिधित्वले नै पहिचानको स्पष्टता दिन्छ भन्ने सोचका पक्ष विपक्षहरूको ध्याउन्न कति प्रदेश र कस्तो सिमानातिर नै केन्द्रित भयो । राजनीतिक दल, दलहरूको बनोट, नेतृत्वको विचार र आइडियोलोजी गौण रह्यो । फलस्वरूप संघीयताका महत्वपूर्ण पक्षहरू खासगरी विभिन्न तहका एकल र साझा अधिकारको सूची र त्यसको अन्तर्यमा निहित शक्ति निक्षेपणको सिद्धान्त र स्वरूपमा यथेष्ट बहस, छलफल र यस्ता छलफलका सैद्धान्तिक निचोडहरूलाई लिपिवद्ध गर्ने काम नै भएन । संविधानमा जुन कुरा भनिएको छ त्यो कुरा कुन आशयले संविधानसभाले पारित गरेको थियो भन्ने लेखोट कहीँ पनि पाइँदैन । जबकि भारतीय संविधानसभामा संविधानको व्याख्या गर्दा त्यहाँ फर्केर जाने परम्परा छ । हाम्रा नेताहरु यति व्यस्त भए कि फुर्सदै भएन लिपिवद्ध गर्न । ६०१ जनाको संविधानसभा यस्ता छलफललाई व्यापक, समावेशी र घनीभूत बनाइने आशयले बनाइएको थियो होला । तर, संविधानसभा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र तिनका केही प्रतिनिधिको बन्दी हुन पुग्यो । करिव–करिव अन्तिम समयमा आएर थपिएको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको सरकार गरी साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ, जसले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई अझ अस्पष्ट पार्ने र अंकुश लगाउने काम मात्र गरेको छ । यो सूचीमा त बहस र छलफल नै भएन भने पनि हुन्छ । अहिले जति हामीले समस्या देखिरहेका छौं यिनै साझा सूचीबाट जन्मिएका हुन् ।
प्रदेशमा जातीय बहुलता
संविधानले निर्माण गरेको प्रदेशको हकमा यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ बहुल जातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण गरेको देखिए पनि प्रदेश १, २ र ३ मा बाहुन र क्षेत्रीबाहेक क्रमशः राई, लिम्बु या त मुसलमान, तामाङ, नेवारहरूको बहुलता रहेको छ भने प्रदेश ५ सँगै गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मगर, थारूको सघन बसोबासका क्षेत्र खण्डित भएका छन्, फलस्वरूप मगरहरू मुख्यतः गण्डकी र प्रदेश ५ मा तथा थारूहरू प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिममा विभाजित भएका छन् । जातीय बहुलता भनेको जातीय झण्डा गाड्ने कुरा होइन । विविधतामा गर्व गर्ने खण्ड बनाउन भाषा, संस्कृति र परम्पराको संवद्र्धन गर्नका लागि बसोबासको सन्निकटता र ऐतिहासिक निरन्तरता कायम राख्ने कुरा पनि हो । यो संवेदनशील विषयलाई संविधान निर्माण गर्दा आत्मसात गरिएन । संविधानको धारा ५६ (५) मा उल्लेख गरिएको सामाजिक शैक्षिक संरक्षणको आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयनमा स्थानीय तहमा पुनर्संरचना आयोग र संघीय सरकार दुवैबाट निष्क्रिय र मृतप्रायः राखिएको छ, अहिलेसम्म पनि बनेको छैन र बन्ने छाँट पनि छैन । यद्यपि स्थानीय सरकार संचालन कार्यविधि २०१४ मा यसको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोग
संविधानकै सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोगको व्यवस्था हो । संघीयताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष वित्तीय निक्षेपण हो । किनभने यसको प्रक्रिया र विधिले नै संघीयताको मर्मलाई मुखरित गर्छ । हाम्रो वित्त आयोग स्थायी प्रकृतिको र प्राकृतिक स्रोत समेत समेट्ने गरी बनाइएको छ । शंकाको फाइदा दिने हो भने यसको पछाडि आयोगको काम लगातार अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने सोच नै हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, वित्त आयोगको गठन र सदस्यहरूको योग्यता हेर्दा यो आयोग विषय विज्ञ र अनुसन्धानमा दक्षता र नतिजा देखिने गरी विशेष योगदान गरेका र खारिएका अनुसन्धाताहरू समावेश गर्न भन्दा सत्ताधारी दलको सुविधा अनुसारका व्यक्तिलाई नै समावेश गर्ने हिसाबले बनाइएको प्रतीत हुन्छ । फेरि वित्त आयोगको संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने, विस्तृत आधार र ढाँचा निर्णय गर्ने भए पनि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले भ्याट, अन्तःशुल्क र प्राकृतिक स्रोत र पर्यटनमा उठ्ने राजस्वको बाँडफाँडको सूत्र वित्त आयोगको कार्यक्षेत्र मिचिने गरी तय गरिएको छ । तर, वित्त आयोगको जे–जे काम भनिएको छ, त्यो काम कर्तव्यलाई यो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन भनेर जुन ल्यायौं, त्यसले वित्तीय आयोगको कामलाई समेत मिचिदिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड वित्त आयोगले गर्ने हो । त्यसमा कसैले केही बोलेको छैन । माथिको उदाहरणहरूबाट बाहिर निस्कने प्रश्न के हो भने संविधान निर्माणको तहमा यसका मुख्य नायकहरू तत्कालीन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादीमा संघीयताद्वारा अपेक्षित नयाँ संरचना उन्मुख व्यवस्था सुदृढ गर्नतिर भन्दा पुरानो यथास्थितिलाई कायम राखिराख्ने उपायहरू प्रतिको आशक्ति त झल्किराखेको थिएन ?
एजेण्डा राजनीतिक, नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रको
संघीयता मूलतः राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा हो । यसको कार्यान्वयन दलहरूको उत्तरदायित्व हो । संविधान जारी हुनासाथ यसको कार्यान्वयन खासगरी यथास्थितिवादी संघीयतातिर जाने संक्रमणकालको योजना पनि राजनीतिक दलको प्रमुख चासोको विषय हुनुपर्ने थियो । यस्तो योजना प्रारम्भ नभएको पनि होइन । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ मुख्य राजनीतिक दलको सत्तासीन नेतृत्वले संघीयतातिर उन्मुख हुने संक्रमणकालीन योजनाको महत्व बुझेन, बनाउन चाहेन वा सकेन । सत्ता र शक्तिमै हानथाप गर्न र सक्दो फाइदा उठाउन व्यस्त प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दायित्वको गम्भीरतालाई बुझेर संघीयता कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाउने कामको नेतृत्व गर्नुभन्दा सो दायित्व प्रकारान्तले प्रायः संघीयताप्रति उदासीन कर्मचारीतन्त्रका हातमा सुम्पियो । अनुसूचीहरूमा दिएको अधिकारको सूचीको विस्तृतीकरण गर्ने काम मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सहसचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले गरे । र, त्यसमा राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल नै नगरी मन्त्रीपरिषद्द्वारा पारित गरियो । यो विस्तृतीकरणको विषय राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्दै परेन । सरसर्ती हेर्दा पनि मन्त्रीपरिषद्द्वारा पारित अधिकार सूचीकरणको दुईपाटा स्पष्ट नै देखिन्छ । पहिलो अधिकारलाई केन्द्रतिर तान्ने प्रवृत्ति र दोस्रो कतिपय विकासका विषयमा अधिकारको बाँडफाँडको अस्पष्टता । यी दुवैको अन्तर्यमा सूचीको विस्तृतिकरण गर्ने कर्मचारीको पदीय स्वार्थ र यथास्थितिमा केन्द्रबाट निर्देशित विकासको कामलाई विकेन्द्रित नगर्ने मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मनसाय देखिन्छ । यी कुराका अतिरिक्त अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको अलमल एकल र साझा अधिकारको बुझाई र त्यसका निम्ति आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत पूर्वाधारको अभावबाट अत्यधिक प्रभावित छ ।
संघीयताप्रतिको राजनीतिक प्रतिवद्धता
संघीयता शासकीय प्रणालीमात्र नभएर सोच र अवधारणामा अनुकूल परिवर्तन ल्याउने अवधारणा पनि हो । यसको सुरुवात सरकारबाट नै हुनुपर्ने हो । सरकारको क्रियाकलाप र तदारुकताले संघीयताप्रतिको प्रतिवद्धता आफैं झल्कनुपर्ने हो । संघीयताले प्रत्येक राजनीतिक दलको नेतृत्व कर्मचारीतन्त्र दुवैमा कम्तिमा शक्ति निक्षेपण प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता माग गर्छ । अहिले सरकार र केन्द्रीय तहका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीतन्त्रमा यो पूर्ण प्रतिवद्धताको टड्कारो अभाव छ भन्न कुनै दुविधा मान्नु पर्दैन । आवश्यक गम्भीरताका साथ न राजनीतिक दलहरू रहे न दलहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई संघीयताको अपेक्षा र दायित्वप्रति सचेत र अभिमुख गराएका छन् न कर्मचारीतन्त्रभित्र नै आवश्यक प्रतिवद्धता र सो अनुरूपको आचरणको विकास र प्रोत्साहनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई उचित प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण गराएको भए यो करको किसिम र दर, सेवा र गुणस्तरको विस्तार, कर तिर्न सक्ने क्षमता, आय र रोजगारीको वृद्धिसँग जोडिनुपर्छ भन्ने बुझाएको भए यस्तो आलोचना हुने खण्ड नै बन्ने थिएन । माथिको विषयसूचीबाट निस्कने अवधारणा के हो भने संघीयताको अवधारणा र कार्यरूपलाई संविधान जारी गर्दाको अवधिदेखि अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक नेतृत्वले अपेक्षित गम्भीरताका साथ लिएनन् । संघीय शासन प्रणाली नेपालका निम्ति नौलो अनुभव हो । फेरि एकात्मक राजनीतिक संरचना र प्रणालीबाट रातारात संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएर तुरुन्तै नतिजा दिने कुरा पनि सम्भव र सहज हुँदैन । माथि भनिए जस्तै सुविचारित संक्रमणकालीन योजना अनुसार अघि बढ्न सकेको भए अपेक्षित समस्या र व्यवधानहरूलाई समयमा पहिचान गरी सोही अनुरूप कार्यान्वयनको सहज बाटो अपनाउन सकिने थियो ।
क्रमशः