लोकसंवाद संवाददाता | खेलकुद | कार्तिक २८, २०७६
काठमाडाैँ । १३औँ सागको तयारी अहिले उत्कर्षमा छ तर खेलकुद मन्त्रालयका मन्त्री जगत विश्वकर्मा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवालले समयमै पहल नगर्दा रंगशालाको भीआईपी तर्फको छानो एयर कार्गोमार्फत ल्याउनुपर्यो, जसले सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा ४२ लाख रुपैयाँ घाटा भएको छ ।
राखेपले साग सम्पन्न गर्न ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको बजेट माग गरेको छ तर अहिलेसम्म कति स्वीकृत भयो भन्ने विषयमा राखेप नै अन्योलमा छ । यद्यपि, ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । हतारमा काम भइरहँदा सागका लागि खरिद प्रक्रिया टेन्डरविना सुरु गरिएको छ भने खर्च भद्रगोल छ ।
२०७२ सालमै भारतमा आयोजना भएको सागपछि नेपाललाई झन्डा हस्तान्तरण गर्दे २ वर्षमा साग गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो तर भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपालमा साग अन्योलमा रह्यो । त्यसपछि पनि नेपालसँग पर्याप्त दुई वर्ष थियो तर यो दुई वर्षमा पनि सागको तयारी सन्तोषजनक रहेन । परिणामत: अहिले अन्तिम समयमा सागको काम धमाधम हुँदै छ । त्यसमध्ये उद्घाटन स्थलका रूपमा परिचित दशरथ रंगशाला र पौडीतर्फको हिटिङ स्विमिङ पुलको काम सिध्याउन नै १३ मंसिरसम्म लाग्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियरहरूले बताएका छन्, जबकि प्रतियोगिताको उद्घाटन १५ मंसिरबाट हुँदै छ ।
चाइना साउथर्नको विमानबाट एयर कार्गो गरी मंगलबार राती छानो ल्याइएको हो, जसमा छानो ल्याउनका लागि मात्रै ५२ लाख रुपैयाँको एयर कार्गो गरियो, जबकि रंगशालाको छानो डेढ महिनाअघि नै निर्माण सम्पन्न भएर चीनमा बसेको थियो । यदि मन्त्री र सदस्यसचिवले चाँडो पहल गरेको भए सिपिङमार्फत छानो १० लाख रुपैयाँमै काठमाडौं आइपुग्थ्यो।
भीआईपीतर्फको छानो निर्माण सम्झौता चाइनाको सीएमई कन्स्ट्रक्सन र नेपालको एचटीसीसँग भएको थियो । छानोको जिम्मेवारी लिएका नेपाली पक्षका ठेकेदार उपेन्द्र बमले छानो काठमाडौं आइपुगेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री र सदस्यसचविका आफ्नै दाबी
साग सुरु हुनुअघि आफूले जस नपाएकामा मन्त्री विश्वकर्मा निकै आक्रामक हुनुहुन्छ । सागका लागि पत्रकारहरूको स्तर वृद्धिका लागि भएको दुई दिने कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री विश्वकर्माले आफ्ना असन्तुष्टिहरू एकपछि अर्को गर्दै राख्नुभयो । उहाँ यति धेरै आक्रामक बन्नुभयो कि उहाँले आफूले रंगशालाका लागि रातीसम्म रंगशालामै बसेको तर त्यसको मूल्यांकन पत्रकारले नगरेको भन्नसम्म भ्याउनुभयो । पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा चलेसँगै केही सक्रिय हुनुभएका विश्वकर्मा पछिल्लो एक महिनालाई बिर्सने हो भने खेलकुद मन्त्त्रालय मन्त्रीविहीन जस्तै थियो । तर, मन्त्रालय पुनर्गठनको हल्लासँगै उहाँले आफ्नो काम रंगशालामार्फत देखाउन खोज्नुभयो । उहाँको एकतर्फी हठमा नै रंगशालाको छानो पाँच गुणा बढी लागतमै भए पनि काठमाडौं आइपुग्यो तर जडानको काम अझै बाँकी नै छ ।
उहाँले सोही जस पाउनुपर्ने र आफू राम्रो मन्त्री भएको प्रचार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँले सरकारले बर्खास्त गर्ने सूचीमा आफूलाई पारिएकामा अप्रत्यक्ष रूपमा पत्रकारहरूको हात रहेको जिकिर गर्नुभयो । केही हदसम्म उहाँको जिकिर साँचो पनि हो किनकि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा कम काम गर्ने मन्त्री नै विश्वकर्मा हुनुहुन्छ ।
सदस्यसचिव रमेश सिलवाल पनि आफूलाई साँचा कामको मात्र जस दिन भनिरहनुभएको छ । उहाँले आफूलाई कुनै सदासयता आवश्यक नभएको भन्दै आफ्नो कामको प्रचार नभएको जिकिर गरिरहनुभएको छ । राखेपको सदस्यसचिवमा नियुक्त भएको दिन उहाँले आफू सामान्य बिदाई र उद्घाटनमा मात्रै व्यस्त नरहने भने पनि नियुक्त भएको भोलिपल्टबाटै बिदाई र उद्घाटन कार्यक्रमहरूमा नै व्यस्त रहनुभयो, जसले साग जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा ठूलो ढिलाइ भयो ।
अन्य देशका पदाधिकारीलाई ढाँटियो
सागका लागि ओलम्पिक काउन्सिल अफ दक्षिण एसियाको बैठक बसेको थियो । सात राष्ट्रकै प्रतिनिधिहरू काठमाडौं झर्नासाथ उनीहरूलाई होटलमा लगेर राखियो र भोलिपल्टै बैठक बोलाएर मन्त्री र सदस्यसचिवसहितले सबै तयारी पूरा भएको व्रिफिङ गरे । सोहीअनुसार साग नेपालमा १५ मंसिरबाटै हुने निर्णय गरे । काउन्सिलको निर्णयपछि सागको सुनिश्चितता भयो तर जब अन्य देशका सहभागीहरू भेन्यु स्थलतर्फ निरीक्षणमा निस्किए । त्यसपछि मात्रै उनीहरूले आफूहरूलाई गुमराहमा राखिएको थाहा पाए ।
सागका लागि पहिला आयोजना स्थल देखाएर निर्णय गर्नुपर्नेमा नेपालले उल्टो पहिला निर्णय गरेर प्रतियोगिता स्थल घुमाएको थियो । त्यसपछि धेरै सहभागीहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनीहरूको असन्तुष्टिको समय ढिला भइसकेको थियो । अब जस्तो अवस्थामा भए पनि साग हुने कुरामा सुनिश्चितता थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको यस प्रतियोगितालाई झारा टार्ने शैलीमा भइरहेको तयारीले नेपालको इज्जतलाई कमजोर बनाउनेमा कुनै शंका छैन ।
खेलाडीको प्रशिक्षण र उनीहरूको तयारी अहिले गौण विषय बनेका छन् । मुख्य कुरा अहिले पूर्वाधार तयार हुने हो कि नहुने भन्ने मात्रै रहेको छ । त्यसैले नेपालमा साग जति नजिकिँदै छ, त्यति नै मन्त्री र सदस्यसचिवमाथि आलोचनाको पारो बढिरहेको छ । भद्रगोल खर्च व्यवस्थापनले आगामी दिनमा मन्त्री र सदस्यसचिवलाई मुस्किल पर्ने संभावना बढेको छ ।