निर्मला पन्त प्रकरण: ‘भेजिनल स्वाब’बाट लिएको वीर्य नै ‘भेरिफाई’ हुन नसकेको समितिको निश्कर्ष !

नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा ‘घाँटीमा बिझेको काँडा’ र ओली सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना भएको १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्त बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण सुल्झाउन कठिन भइरहेको छ ।  १६ महिना पुग्न लागिसक्दा पनि निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले सफलता पाउन नसक्नुलाई नेपालको प्रहरी प्रशासन साह्रै कमजोर भएको रूपमा टिप्पणी हुन थालेको छ  । 

गत वर्ष २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका उल्टाखामकी पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो तर आजसम्म पनि त्यो कसले ग¥यो भन्ने कुरा रहस्यमा नै रहेको छ ।

निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएसँगै कञ्चनपुरदेखि काठमाडौंसम्म आन्दोलन चर्कियो । प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानलाई बलियो नबनाई ‘आन्दोलनको पछाडि लाग्दा’ अनुसन्धानले मूर्त रूप लिन नसकेको निश्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका छानबिन समिति र अनुसन्धान समिति बने । तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टसहित प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टको जागिर मात्र गएन, प्रहरीले दिएको ‘गलत सूचना’को आधारमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापादेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत सार्वजनिक मञ्चदेखि संसदसम्म ‘जवाफविहीन’ हुनुपरेको थियो ।

अनुसन्धानमा तलमाथि गरेको भन्दै सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृत अंगुर जीसीसहित जिल्लामा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरू ज्ञानहादुर सेठी, एकीन्द्र खड्का, रामसिंह धामी, हरिसिंह धामी, चाँदनी साउद अझै निलम्बनमा मात्र छैनन्, अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरिरहेको छ खेपिरहेका छन् । प्रहरी नियमावलीले उनीहरूलाई ६ महिनाभन्दा बढी समय निलम्बनमा राख्न मिल्दैन, उचित कारण दिनुपर्छ । तर, पनि उनीहरू निलम्बनमा रहेका छन् ।

सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी जिसी निलम्बनमा परेका भए पनि अहिले त्यही अनुसन्धान सही भएको निकर्षतर्पm प्रहरी पुगेको बताइन्छ । जीसीले तत्कालीन समयमा स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई हत्या तथा बलात्कार अभियोगमा पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेपछि त्यहाँका स्थानीय वासिन्दा र केही सञ्चार माध्यमहरूले विष्ट ‘पागल’ भएको, हत्या गर्न नसक्ने भन्दै समाचार प्रकाशन गरेर भीडलाई थप उत्तेजित बनाएपछि प्रहरी टोली ‘ब्याक’ भएको थियो ।

भीडकै कारण डीएसपी जीसीलगायतका प्रहरी अधिकृतहरू निलम्बनमा पर्न पुगेको समेत नेपाल प्रहीको निश्कर्ष रहेको छ । एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्ट भने कार्यक्षेत्रमा लापरवाही गरेका कारण जागिरबाट निस्कासित भएका थिए तर डीएसपी जीसीलगायतका अन्य निलम्बित प्रहरी अधिकारीको हकमा भने उनीहरूको खास गल्ती भएको नदेखिए पनि छानबिनका लागि गएका  तत्कालीन डीआईजी धीरु बस्नेतले ‘आफू बढुवा हुनका लागि तयार पारेको अनपेक्षित प्रतिवेदन’का कारण उनीहरूलाई ‘निलम्बनको सिकार’ बनाइएको एकथरी प्रहरी अधिकारीको दाबी रहँदै आएको छ ।

अनुसन्धान प्रक्रिया जटिल बन्दै गएपछि गत भदौ महिनामा गृह मन्त्रालयले डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? त्यसको के कस्तो अवस्था छ ? भनेर एउटा प्राविधिक विज्ञ समितिसमेत बनाएको थियो । अनुसन्धानका लागि गठित प्राविधिक विज्ञ समितिले डीएनए प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने ठहर गरिसकेको छ । निर्मलाको ‘भेजिनल स्वाब’मा भेटिएको वीर्य पुरुषको हो या होइन, पुष्टि नै नभएको भन्दै त्यसलाई प्रमाण मान्न नसकिने समितिले दिएको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

भदौ २६ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठन भएको प्राविधिक अनुसन्धान समितिले केही दिनअघि मात्र बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रयोगशालामा भेटिएको वीर्य ‘भेरिफाई’नै गर्न नसकिएको उल्लेख छ ।

निर्मला पन्तको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको वीर्य संकलन र त्यसको परीक्षण विधिबारे अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वनिर्देशक जीवन रिजालको संयोजकत्वमा तीन जनाको समिति नै गठन गरेको थियो । सो समितिमा डीएनए विज्ञ एवं विधि विज्ञान प्रयोगशालाका निर्देशक डा. दिनेशकुमार झा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. तुलसी कँडेल सदस्य रहनुभएको थियो । सो समितिले मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै निर्मला पन्तको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको वीर्य पुरुषको हो वा होइन भन्ने नै यकिन नभएको जनाएपछि अब प्रहरीको अनुसन्धान कता सोझिन्छ ? थप चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ ।

... पोष्टमार्टमको क्रममा प्रयोग भएका उपकरण तथा स्वाब र पोष्टमार्टम टेबल ‘डीएनए फ्री’ थिएनन्, जसले गर्दा डीएनए दूषित हुन सक्ने अवस्था देखियो । वास्तवमा पोष्टमार्टम गर्दा जुन तरिकाले सुरक्षा अपनाएर गुणस्तरीय उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । अर्थात् स्वाब निकाल्न झाडुको सिन्कोसमेत प्रयोग भयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

साथीको घरबाट गृहकार्य गरेर घर फर्किरहेकी पन्तको गत वर्ष साउन ११ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव उखुबारीमा भेटिएको थियो । निर्मलाको भेजिनल स्वाब र डीएनए परीक्षणमा प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई निरूपण गर्न पनि यो प्राविधिक टोली गठन गरिएको थियो ।  गत भदौ ४ गते दिलीपसिंह विष्टलाई बयान र अन्य प्रमाणको आधारमा प्रहरीले आरोपित गर्दै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, उनको डीएनए परीक्षण हुँदा मेल नखाएकाले उनलाई प्रहरीले अदालतमा पेससमेत गर्न सकेको थिएन ।

महाकाली अंचल अस्पतालका डा. हरिकुमार श्रेष्ठसहितको ३ जनाको टोलीले शव पोष्टमार्टम गर्दा उनको मृत्यु घाँटीको अगाडिको किलकिले हड्डी भाँचिएको र निर्मलाको यौनांगमा हाइमेन टियर भएको तथा मृतकको यौनांगको स्वाब लिँदा यौनांमा वीर्य नदेखिएको तर ‘कन्फर्म’ गर्नका लागि स्वाबको नमुना केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसकै आधारमा प्रहरीले डीएनए परीक्षणलाई मुख्य आधार बनाएर अनुसन्धान केन्द्रित गर्दै आएको थियो ।

मन्त्रालयद्वारा गठित प्राविधिक समितिले पीडितबाट संकलित ‘भेजिनल स्वाब’मा वीर्य भएको बारे प्रयोगशालाबाट प्राप्त जानकारीबाट ‘भेरिफाई’ गर्न नसकिएको र प्रयोगशालाले निर्मलाको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको वीर्य हो या होइन, पुष्टि नै नगरेको जनाएको छ । ‘पीडितबाट संकलित ‘भेजिनल स्वाब’ मा वीर्य भएको बारे प्रयोगशालाबाट प्राप्त जानकारीबाट ‘भेरिफाई गर्न सकिएन । प्रयोगशालाले निर्मलाको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको वीर्य हो या होइन, पुष्टि नै भएन’, समितिले दिएको ११ बुँदे प्रतिवेदनको ४ नम्बर बुँदामा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी सोही प्रतिवेदनको ५ नम्बर बुँदामा ‘भेजिनल स्वाबमा भेटिएको वीर्य पुरुषको हो भन्ने नै अवस्था रहेन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘भेजिनल स्वाब’मा भेटिएको डीएनए पुरुषको हो भन्ने नै अवस्था रहेन । त्यो अरू कसैको डीएनए वा केही हुन सक्ने देखियो । साधारण भाषामा भन्नुपर्दा बलात्कारीको नभएर चेक गर्ने चिकित्सकको पनि हुन सक्ने देखियो’, सो बुँदामा उल्लेख छ । यसले गर्दा प्रहरीलाई हत्या अभियोगमा पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको प्रहरीको निश्कर्ष छ ।

सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा योनीमा शुक्रकीट शीघ्र क्षय हुने अवस्था रहेकामा लास भेटिएको र पोष्टमार्टम भएको समयबीच लामो अन्तराल देखिएको उल्लेख गरेको छ । यसले योनीमा डीएनए क्षय हुने र बिग्रिने सम्भावना झन् बढाएको पनि उल्लेख गरेको छ । ‘निर्मलाको लास भेटिएपछि कञ्चनपुरमा हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै प्रदर्शनकारीले लासलाई ट्याक्टरमा राखेर घुमाएका थिए, जसले गर्दा प्रहरीले तत्कालै पोष्टमार्टम गर्न पाएको थिएन । पोष्टमार्टमको क्रममा प्रयोग भएका उपकरण तथा स्वाब र पोष्टमार्टम टेबल ‘डीएनए फ्री’ थिएनन्, जसले गर्दा डीएनए दूषित हुन सक्ने अवस्था देखियो । वास्तवमा पोष्टमार्टम गर्दा जुन तरिकाले सुरक्षा अपनाएर गुणस्तरीय उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । अर्थात् स्वाब निकाल्न झाडुको सिन्कोसमेत प्रयोग भयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी भौतिक प्रमाण परीक्षण गर्दा संभव भएसम्म कम नमुना प्रयोग हुनेगरी नमुना जोगाएर परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा तीनवटै ‘भेजिनल स्वाब’मा परीक्षण गरिएको, ‘भेजिनल स्वाब’मा रगत परीक्षण आवश्यक नभए पनि सो गरिएको, साथै वीर्य परीक्षणमा तीन किसिमका पाँच प्रयोगका कारण डीएनएका लागि पर्याप्त नमुना जोगाउने र दूषणको संभावना रोक्नेतर्फ संवेदनशील नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘निर्मला बलात्कार–हत्याकाण्डमा महाकाली अंचल अस्पतालमा ११ साउनमा लगिएको निर्मलाको शवको पोस्टमार्टम गर्दा डाक्टरले शवको योनीभित्रबाट कटन स्वाब स्टिक प्रयोग गर्दै तीनथरीका नमुना संकलन गरी टेस्ट ट्युबमा राखेका थिए । ती टेस्ट ट्युबबाहिर लेवल टाँसिएको थियो– १०, २ एम र ३ एचआई । त्यसरी निकालिएको स्वाब तीनवटै प्रहरीको ल्याबले प्रयोग गरेकाले अर्को ल्याबमा पठाउने नमुना नष्ट हुन पुग्यो’, सो समितिले दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पीडितबाट संकलित ‘भेजिनल स्वाब’मा वीर्य भएको बारे प्रयोगशालाबाट प्राप्त जानकारीबाट ‘भेरिफाई’ गर्न सकिएन । प्रयोगशालाले निर्मलाको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको वीर्य हो या होइन, पुष्टि नै भएन ।’

‘प्राप्त डीएनएको अटोजोमल प्रविधिबाट परीक्षण संभव हुँदाहुँदै पनि सो नगरी वाई–एसटीआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गरिएको पाइएको हुँदा यस्तो त्रुटिपूर्ण परीक्षणमा संलग्न प्राविधिकहरूलाई आवश्यक छानबिनको दायरामा ल्याउन’, आयोगले दिएको सुझावमा उल्लेख थियो ।

प्रतिवेदनका अनुसार नकारात्मक नतिजा निस्केको अवस्थामा डीएनए मार्कर कम्ती संख्याको भए पनि फरक नपर्ने तर सकारात्मक नतिजा आएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरीको ल्याब आधुनिक नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाल प्रहरीको ल्याबमा १६ वटा मात्र मार्कर प्रयोग भएको छ । तर, अहिले विश्वमा २४ वटासम्म मार्कर प्रयोग गर्ने ल्याब छन् । नेपालको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पनि २४ वटा मार्कर प्रयोग हुन्छ । त्यसैले पुलिसको ल्याबले दिएको रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको देखिएन’, सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार एउटा मात्र डीएनएको भिन्नता र समानता वास्तविक र अन्य व्यक्तिलाई छुट्याइने आधार हुन्, भएका पुरुष प्रस्तावबीच समानता तथा अध्ययन अनुसन्धानमा असम्बन्धित व्यक्तिमा समेत अत्यधिक मिल्ने गर्छ । ‘यो मुद्दामा १४ वटासम्म डीएनए आरोपितसँग मिलेका परिप्रेक्ष्यमा प्राप्त नतिजा आरोपित व्यक्तिलाई बातिल गर्न पर्याप्त रहेको तर समानता भएको अवस्थामा महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाणको रूप लिन नसकिने देखिन्छ र डीएनलाई ह्यान्डल गर्ने प्रोटोकल नभएको र संकलित नमुना त्रुटिरहित संकलन, भण्डारण, चेन अफ कस्टडी मेन्टेन रहेको प्रमाणित गर्न पर्याप्त आधार नरहेको कारण यसमा प्रश्न उठ्ने अवस्था रह्यो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राप्त नतिजाको प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गर्दा विश्वसनीय देखिएको तर नमुना बिग्रिन र दूषणको संभावना पनि उच्च रहेको हुँदा प्राप्त नतिजाका सात पार अपराधी हो वा दूषणको परिणाम हो ? निर्विवाद पुष्ट्याइँ संभव हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले वाई–एसटीआर नतिजा एक मात्र प्रमाणको रूपमा लिन नसकिने देखियो ।’

नास्टका पूर्वनिर्देशक र वर्तमान निर्देशकसहित फोरेन्सिक विज्ञको सो समितिले परीक्षणपश्चात् बाँकी रहेको नमुनामा पुनः वा थप परीक्षण गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको समेत जनाइसकेको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निर्मलाको भेजिनल स्वाब र डीएनए परीक्षणसम्बन्धी थप निक्र्योल गर्न रिजाल संयोजक रहेको समिति गठन गरेको थियो । ‘प्राप्त डीएनएको अटोजोमल प्रविधिबाट परीक्षण संभव हुँदाहुँदै पनि सो नगरी वाई–एसटीआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गरिएको पाइएको हुँदा यस्तो त्रुटिपूर्ण परीक्षणमा संलग्न प्राविधिकहरूलाई आवश्यक छानबिनको दायरामा ल्याउन’, आयोगले दिएको सुझावमा उल्लेख थियो ।

आयोगले पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा, फोरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती, डीएनए विशेषज्ञ दिनेश झा एवं आयोगका एक अधिकृतसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । आयोगले दिएको सोही प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले रिजालको संयोजकत्वमा प्राविधिक अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरेको थियो ।

प्रहरीले सो प्रकरणमा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख दिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुष विष्ट, दिलीपसिंह विष्ट र चक्र बडूको रगत संकलन गरी डीएनए परीक्षण गरिएको थियो ।

यो  घटनाक्रम विकसित हुँदासम्म निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्तले दिलीपसिंह विष्टका नाममा किटानी जाहेरी दिएकी छन् । दुई महिनाअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा किटानी जाहेरी दिएकी हुन् । तर, प्रहरीले किटानी जाहेरी दिएको विषय गोप्य राखिएको छ । प्रहरीले केही दिनपछि उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।