पत्रिकाकाको  वर्गीकरण प्रति असन्तुष्ट पत्रकारहरु पुनः आन्दाेलित

काठमाडौँ । विगत वर्षहरु जस्तै  यस वर्षा पनि प्रेस काउन्सिलले  जारी गरेको २०७४/७५ को पत्रिका वर्गीकरणको नतिजा भेद्भावपूर्ण र पूर्वाग्राही भएको भन्दै पत्रकारहरु पुनः   विरोधमा उत्रिएका छन् । 

पुनः जाँच गरी निष्पक्ष वर्गीकरणको माग राख्दै देशैंभरका पत्रकार सङ्घर्ष समिति निर्माण गरी आन्दोलनमा उत्रेका  हुन । सङ्घर्ष समिति, पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर शाखाले आज  प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएर कमजोरी नसच्याइए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएको छन्  । 

केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक पाण्डे, काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष शान्तराम विडारी, ललितपुर शाखाका अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेल र भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष पुष्कर बुढाथोकीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पत्रपत्रिकाको वार्षिक वर्गीकरण गर्ने सम्परीक्षण समिति र स्वयं प्रेस काउन्सिलको भूमिकाप्रति सरोकारवाला पक्षबाट निरन्तर प्रश्न उठ्नुले यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको जनाइएको छ । 

'यस पटकको नतिजा व्यक्ति केन्द्रित, पक्षपातपूर्ण, अपारदर्शी र पूर्वाग्रपूर्ण रहेको भन्ने व्यापक गुनासा नेपाल पत्रकार महासङ्घका देशैभरका शाखा कार्यालयमा प्राप्त भएका छन्' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'गुनासालाई यथोचित  सम्बोधन गरी जिम्मेवार, मर्यादित र उत्तरदायिपूर्ण पत्रिकारिता विकासका लागि महासङ्घलाईसमेत साझेदार बनाई अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।' समयमै माग पूरा नगरे काउन्सिलका बेथितिविरुद्ध सङ्घर्षमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

  काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष विडारीले प्रेस काउन्सिलको यो निर्णयले धेरै सङ्ख्यामा पत्रकार र पत्रिका विस्थापित हुने खतरा रहेको बताउनुभयो । 'सानो त्रुटिलाई आधार बनाएर केहीलाई हुबहु र केहीको दुई तहसम्म ग्रेड घटाइदिनाले पत्रकारको भावनामा चोट पुगेको छ' उहाँले भन्नुभयो, 'प्रेस काउन्सिलले सबै पत्रकार र मिडियालाई समान दृष्टिले हेर्न सक्नुपर्छ ।'
 
सङ्घर्ष समितिका संयोजक पाण्डेले प्रेस काउन्सिलका बोर्डमा रहेका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका पत्रपत्रिका हुबहुमा परेका प्रमाण फेला परे पनि ग्रेड नघटाइएको बताउनुभयो । 'काउन्सिलले यो निर्णयलाई बदर नगरे देशैभरका पत्रकारलाई काठमाडौँ उतार्छौँ', उहाँले भन्नुभयो, 'अन्यायमा परेका पत्रकार आन्दोलनका लागि तयार छन् ।'
 
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष श्रेष्ठले पुनरावलोकनका लागि बाटो खुला भएको भन्दै अपारदर्शीताको कुनै प्रमाण फेला परे लिखित रुपमा पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफू स्वयं पत्रकार भएकाले पत्रकारले पत्रकारलाई अन्याय गर्न सकिने कुराको कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताउनुभयो । 'कमि कमजोरी भएका रहेछन् भने हामी सच्चाउन तयार छौँ', उहाँले भन्नुभयो, 'आन्दोलनमा आएर दुरी बढाउने काम गर्नु राम्रो हुँदैन ।'

सङ्घर्ष समिति र शाखाले सूचना विभागका महानिर्देशक कृष्णमुरारी न्यौपाने र पत्रकार महाङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  आचार्यले महासङ्घ केन्द्र सधैँ श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा रहेको भन्दै पत्रकारलाई परेको यो समस्यालाई सुल्झाउन आफू लागिपर्ने बताउनुभयो । 'यो पत्रकारको साझा समस्या हो', उहाँले भन्नुभयो, 'काउन्सिलले गलत गरेको फेला परे निर्णय सच्चिन्छ, म विश्वस्त गराउन चाहन्छु ।' उहाँले महासङ्घले पत्रकारलाई परेका हरेक समस्याको यथोचित ढङ्गले समाधान खोजिरहेको बताउनुभयो ।