सीमा अतिक्रमणः नेपालकै आन्तरिक कमजोरीको नतिजा
मंसिर ५, २०७६

नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगाएत भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राखेर भारतले प्रकाशन गरेपछि आमनेपालीबीच एउटा तरंग फैलिएको छ । नेपाल सरकारले त्यो एक पक्षीय नक्सा अमान्य भएको घोषणा गरेको छ ।

भारतले नेपालका सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको विषय कुनै नौलो होइन । तथापि, उसकै नक्सामा नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पर्ने गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भने पहिलो घटना हो । अहिले नेपाली समाजमा यही विषयमा चर्चा, हल्ला र आन्दोलन चर्किरहेको छ ।

राजनीतिक संघसंगठनले जुलुस र नाराबाजी गरिरहेका छन् । साहित्यकार, कलाकार तथा लेखकहरूले लेख र रचनामार्फत् विरोध गरिरहेका छन् । पत्रपत्रिकाको मुख्य समाचार नै यही विषय बनेको छ । संचार तथा सामाजिक संजालको खजाना बनेको छ सीमा अतिक्रमण ।

हामी नेपालीको साझा र स्वाभिमानको विषय नै हो नेपाली सीमा समस्या । यो अवस्थामा सर्वसाधारणदेखि माथिल्लो निकायसम्म रगत तात्नु स्वाभाविक हो । बहादुर शाह र भीमसेन थापाका पालामा नेपाल पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको थियो । तर, नेपाल-अंग्रेजबीचको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालको भूभाग मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुगेको थियो । यही बाँकी रहेको भूिममाथि पनि नेपालका २३ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण गर्ने र सीमा दशगजा क्षेत्रका नेपालीहरूले अत्यधिक पीडा खेपिरहनुपरेको अवस्था छ ।

प्रस्तुत लेखमा किन नेपालका सीमाहरू जहीँतहीँबाट शदियौँदेखि मिचिँदै आएका छन् र हामी आन्दोलन गर्दै थच्चिँदै आएका छौ ? भन्ने जटिल प्रश्न अहिले हामी सामु उभिएको छ । यिनै विषयमा छलफल गरिनेछ । 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कालापनी विवाद सबैको जनजिब्रोको विषय थियो तर लिम्पियाधुरा र लिपुलेक कम सुनिएका नाम हुन् । २०२० सालमा लिम्पियाधुरा निर्बिवाद नेपालको थियो । यसको ज्वलन्त प्रमाण पत्रकार भैरव रिसाल हुनुहुन्छ, जसले २०१८ सालको त्यो क्षेत्रको जनगणना गर्नुभएको थियो । उहाँ अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ ।

‘सन् १८१६ को इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच भएको सन्धिपछि कम्पनी सरकारका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काडमाडौंस्थित आफ्ना रेजिडेन्टलाई लेखेको र कुमाउका कार्यवाहक कमिशनरलाई लेखेको आधिकारिक पत्रले कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा क्षेत्र ओगट्ने सम्पूर्ण व्यास, प्रगन्ना (गर्खा) नेपालको अधीनमा रहेको, त्यताको तिरोतिरान नेपाल सकारलाई नै तिर्नू किनकि त्यो सम्पूर्ण भूभाग अब नेपालको भो । यो कुरा भोटिया जमिनदारलाई सम्झाउनू’  यो नै लिम्पियाधुरा-लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने प्रमाण हो । (रतन भण्डारी, २०७३, 'अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा– लिपुलेक' पुस्तकमा पत्रकार भैरव रिसालको भनाइ)।

जलविज्ञानको दृष्टिकोणबाट र नदीको नामकारण हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभिसनिधहरू अनुसार पनि काली नदी भनेको लिम्पियाधुराबाट निस्कने खोलो वा नदी नै काली (महाकाली) हो, कुटी यांक्ति हो किनकि, त्यस भेगका खोलाहरूमध्ये लिम्पियाधुराको जलाधार सबैभन्दा ठूलो छ । यो पहिलो प्रमाण हो भने दोस्रो प्रमाण त्यही कुटी यांक्तिमा पानीको प्रभाह मात्रा सबभन्दा ठूलो छ । तेस्रो प्रमाण जुन नदी लामो हुन्छ, नाम पनि त्यसैको आधारमा रहन्छ । जलाधार क्षेत्र ठूलो, पानीको मात्रा धेरै र आयतनमा सबैभन्दा लामो पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट निस्कने खोला या नदी नै काली नदी हो । 

अब नेपाल समाजवाद उन्मुख समृद्धिको नारा लिएर संसारका विकसित मुलुकहरूसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढेको संकेत पाएपछि विभिन्न बखेडाहरू झिकेर नेपाल निर्माण महाअभियानको मुख्य कामलाई ओझेल पार्न विभिन्न विवादहरू आन्तरिक तथा बाह्य रूपबाट झिकिरहनु भारतको रणनीति नै हुन सक्छ । हामीले अब सचेत भएर हाम्रो यात्रा तय गर्नै पर्छ ।

यहाँ अतिक्रमित नेपाली भूभाग नेपालका होइनन् भन्ने प्रश्नै रहेन । प्रश्न हामी नेपाली बहादुरीको नाम कहलाएर पनि कहाँकहाँ चुक्यौँ भन्ने हो । सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक र भयंकर कमजोरीसहितको सन्धि सुगौली सन्धि नै थियो । सुगौली सन्धि इष्ट इण्डिया कम्पनीद्वारा नेपालमाथि जबर्जस्ती थोपरिएको थियो । सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको पश्चिमी सीमा काँगडा कुल क्षेत्रफल ३ लाख ६७ हजार ५७५ वर्ग किमी थियो । यो सन्धिपछि नेपालको भूभाग मेची-महाकाली एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमीमा खुम्चिएको थियो ।

नेपालले आफ्नो ठूलो भूभाग त्याग्नुभन्दा युद्ध नै जारी राख्न चाह्यो ।  त्यसका लागि चीन सरकारसँग सहयोगका लागि पत्राचार गरेको थियो तर त्यो पत्र चीन सरकारको केन्द्रसम्म नपुगेर सहयोग हुन सकेन । फेरि सन् १८१६ फेब्रुवरी २० मा जनरल अक्टरलोनीले युद्धको धम्की दिँदै २० हजार सेना लिएर काठमाडौं हान्न अम्लेखगञ्ज आइपुगे । अंग्रेज सेना मकवानपुर आइपुगेपछि शम्शर राणाले नेतृत्व गरेको नेपाली सेना र अंग्रेजी सेनाबीच भीषण लडाइँ भयो । यो युद्धमा नेपाली ८०० र अंग्रेजी २२२ सेना मारिए ।

अंग्रेज सेना त्यहाँबाट अझै काठमाडौंतिर अघि बढिरहेको खबर पाएपछि नेपाल इष्ट इण्डिया कम्पनीबाट लादिएको सन्धि मान्न बाध्य भयो । नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । यो सन्धिले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि उहीबेलादेखि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको थियो । 

त्यो समयदेखि नै ब्रिटिस आवासीय दूतलाई नेपालमा बस्न छुट दिइयो । अर्कातिर सुगौली सन्धिमा सघाएवापत गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले कलकत्ता, काशी र काँगडामा थुप्रै चलअचल सम्पत्ति पाएको इतिहास छ । यी दुवैका सन्तान दरसन्तानलाई पुग्ने दाम र नामसमेत राखिदिएको इतिहास साक्षी छ । तर, देशले भने सुगौली सन्धिका नाउँमा ठूलो भूमि गुमाउनुपर्‍यो ।

गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर प्रवृत्ति अहिले पनि कति होला हामीमा सोचौँ त ! त्यो नेपाली भूमि गुम्नुमा तत्कालीन नेतृत्वमाथि शंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरू राखिदिएको छ । हामी नेपाली त्यसै हेपिएका होइनौँ, हामीबीचकै आन्तरिक कमजोरीले भारतले हामीलाई पटक पटक हेप्ने, मिच्ने, नाकाबन्दी गर्नेजस्ता हर्कत गरिरहन्छ । किनकि, हाम्रो आन्तरिक मामला हामी आफैँ मिलाउन सक्दैनौँ । राजनीतिक दाउपेच आइपरे भातरसँग गोप्य सल्लाह लिन पुग्छौँ ।

हाम्रा नेता र कूटनीतिज्ञहरूको सबै क्षमता र गुदी भारतले छामिरहेको हुन्छ । अनि कहिले कालापानी, कहिले टनकपुर  हुँदै हाम्रो नक्सामाथि धावा बोलिरहेको हुन्छ भारत । यो सरासर अन्याय हो र तत्काल यो बुझेर हामी एकताबद्ध भएर अब पनि आवाज उठाउन नसके अझ खतरनाक अवस्थामा पुग्न सक्छौँ हामी ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अन्त्यमा १५ मे २०१५ मा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारत र चीनले आन्तरिक व्यापार नाकाको रूपमा विकसित गर्ने कुरा ४१ बुँदे विज्ञप्तिको २८ नं. बुदाँमा उल्लेख भएको थियो । नेपालको कुनै सहभागिताविना गरिएको यो सम्झौता नै हाम्रा लागि नियतवस सीमा अतिक्रमण भएको प्रमाण हो । हामी आफ्नै दाजुभाइमा अंशबण्डा गर्दा त एक टुक्रा जग्गा मिचियो कि कतै भनेर अमिन राखेर सबै छिमेकी र सँधियारसमेत राखेर सिमाना मिलाउँछौ भने यो भारतले आफ्नो देशको नक्सा जति बढाउन खोज्यो, त्यति आफूखुसी बढाउन मिल्छ ? यो  कतिसम्मको हेपाहा प्रवृत्ति हो ? सोच्ने समय आएको छ ।

हुनत नेपालमा केही राम्रो काम हुन लाग्यो भने भारतले देखी नसहने पुरानै रोग हो । संविधान जारी गर्नासाथको नाकाबन्दी एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो । अब नेपाल समाजवाद उन्मुख समृद्धिको नारा लिएर संसारका विकसित मुलुकहरूसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढेको संकेत पाएपछि विभिन्न बखेडाहरू झिकेर नेपाल निर्माण महाअभियानको मुख्य कामलाई ओझेल पार्न विभिन्न विवादहरू आन्तरिक तथा बाह्य रूपबाट झिकिरहनु भारतको रणनीति नै हुन सक्छ । हामीले अब सचेत भएर हाम्रो यात्रा तय गर्नै पर्छ ।

सीमा विवाद तथा अतिक्रमणका कारणः

१. हाम्रो आन्तरिक तयारी मजबुत नहुनु ।
२. राजनीतिक अस्थिरता ।
३. नेता किनबेचमा संलग्न हुनु ।
४. राज्यको गोपनीयतामाथिको प्रश्न ।
५. सीमा सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीको अभाव ।

सीमा सुरक्षा रणनीति

१. सबै १६ वर्ष पुगेका नेपाली युवायुवतीलाई नेपाली सेनाको तालिम अनिवार्य दिने व्यवस्था राज्यले गर्ने ।
२.  सीमा सुरक्षा प्रशिक्षण दिई हरेक पाँच कि.मी.को फरकमा सेना सुरक्षा राख्ने ।
३. नेपाली उच्च स्तरीय सीमा कूटनीतिक टोली खडा गर्ने । 
४. एकताको सन्देश दिने र आन्तरिक मामलामा सचेत रहने । 

हामी अब संसारको कुनै पनि मुलुकभन्दा धेरै विषयमा कम आँकलन गर्नुपर्ने, कमजोर महसुस गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौँ । अहिलेसम्म नेपाल-भारत तथा अन्य मुलुकहरूसँग भएका विभिन्न समयका सन्धि सम्झौताहरूको सचेत ढंगबाट पुनर्मूल्यांकन गरी आफ्ना प्रमाणहरू मजबुत बनाई विश्वव्यापी बहसमा हामी तयार हुन हाम्रा आँखा खुल्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।

निष्कर्ष

भारतले अहिलेको विश्व स्वतन्त्र हुँदै गरेको युगमा, संचार जगतले संसार कब्जा गरेर विश्वका हरेक देश र नागरिक आफ्नो अधिकार र आफ्नो देश सार्वभौमसत्ताप्रति सचेत भइसककेको समयमा जुन ढंगको सुगौली सन्धिकै समयको जस्तो एकदमै हेपाहा प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेर नेपालको भूभागमाथि आक्रमण गरेको छ, यसको बदलामा नेपालले सुगौली सन्धि अगाडिको नेपालको भूमि कति हडपेको थियो र त्योसमेत कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिलेको पुस्तालाई खुला गरिदिएको छ ।

भारतले गरेको यो निर्णयलाई उल्टाएर हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न आज फेसबुक, ट्विटर, युट्युबलगायत विभिन्न सामाजिक संजालमा अल्मलिइरहेको युवा जगत राष्ट्रको स्वाभिमानप्रति उत्तरदायी भएर एकजुट भई बुलन्द आवाज उठाउन तयार हुनै पर्छ । यसले नेपाललाई भारतले काश्मिरको स्वतन्त्रता खोसेजत्तिको पनि मानेको छैन । यसको गतिलो जवाफ यो समयमा नेपालले दिन सकेन भने हामी फेरि अक्षम्य ऐतिहासिक भूलमा फस्छौँ ।

नेताहरूले देशको सवालमा बोल्दा कुरा खुस्काउनुभएन । प्रलोभनमा फस्नुभएन । व्यक्तिगत स्वार्थमा लीन हुनुभएन । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले दिल्लीमा भन्नुभएछ, ‘अहिले विवादमा ल्याइएको लिपुलेक नेपाल-भारत-चीनको त्रिदेशीय नाका भएको यथार्थलाई भुल्न मिल्दैन ।’ यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति देशको जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्दै जाने हो भने हामी चिप्लिन्छौँ । यो त्रिदेशीय नाका भनेर कहीँ कतै सम्झौता भएको छैन ।  

उच्च स्तरको कूटनीतिक संयन्त्र बनाएर भारतसँग हाम्रा आफ्ना सम्पूर्ण प्रमाणहरू तयार गरेर यो विवादलाई समाधान गरी दीर्घकालीन रूपमा यो सीमा विवादको अन्त्य गर्नु अहिले एउटा अवसर हो । अतिक्रमित क्षेत्र नेपाली भूमिमा भारतीय अर्धसनिक दस्ताबाट कब्जा जमाउनु, नेपाली नागरिकले त्यस क्षेत्रमा आउन-जान अनुमति लिनुपर्नेजस्ता दुखद स्थितिबाट मुक्त हुन नेपाली दस्ता खडा गरेर आफ्नो सीमा सधै सुरक्षा गर्न नयाँ कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हुन आएको छ ।

हामी अब संसारको कुनै पनि मुलुकभन्दा धेरै विषयमा कम आँकलन गर्नुपर्ने, कमजोर महसुस गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौँ । अहिलेसम्म नेपाल-भारत तथा अन्य मुलुकहरूसँग भएका विभिन्न समयका सन्धि सम्झौताहरूको सचेत ढंगबाट पुनर्मूल्यांकन गरी आफ्ना प्रमाणहरू मजबुत बनाई विश्वव्यापी बहसमा हामी तयार हुन हाम्रा आँखा खुल्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।


लेखकः स्मार्ट माइक्रो रिसर्चका संस्थापक अभियन्ता तथा  जनसांस्कृतक महासंघ नेपाल केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।