भ्रमण वर्ष २०२० मा कर्णाली प्रदेशमा मात्र एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ समिति निर्माण

भ्रमण वर्ष २०२० मा कर्णाली प्रदेशमा मात्र एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ  समिति  निर्माण

लोकसंवाद संवाददाता  |  पर्यटन  |  मंसिर ५, २०७६

सुर्खेत । नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० भित्र कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा एक लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ ३१ सदस्यीय पर्यटन प्रर्वद्धन समिति  गठन गरिएकाे  छ । 

बुधबार सुर्खेतमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका क्रियाकलापमार्फत सन् २०२० भित्र एक लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजना रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न कर्णाली प्रदेशमा ३१ सदस्यीय पर्यटन प्रर्वद्धन समिति तथा विभिन्न उपसमिति गठन गरी कार्ययोजना निर्माणमा जुटिरहेको पनि बताउनुभएको छ । मन्त्री बुढाको अध्यक्षतामा गठित समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, पर्यटन व्यवसायीलगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
  
पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको कर्णालीमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटन विकास गर्न सके प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राख्नुभयो । रारा, से–फोक्सुण्डो, लिमी उपत्यका, त्रिपुरासुन्दरी, पञ्चकोशी, सिञ्जा, काँक्रेविहारलगायतका क्षेत्र विदेशी पर्यटकका लागि मुख्य गन्तव्य रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा भ्रमण वर्ष २०२० का सहसंयोजक राजु कार्कीले कर्णालीका पर्यटकीयस्थललाई विश्व बजारमा प्रचार–प्रसार गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘सरकारले मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज यातायातको पहुँच निर्माण गरिदिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पर्यटन क्षेत्रको भौतिक विकास जबसम्म हुँदैन, तब पर्यटनबाट समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन ।’  पर्यटन उद्योगमा गरिएको लगानीले तत्काल प्रतिफल आउने हुँदा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार र निजी क्षेत्र हिच्किचाउन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष शुभारम्भका दिन जनवरी १ मा कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट मौलिक संस्कृति झल्किने झाँकी ल्याएर सुर्खेतमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । भ्रमण वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशमा सचिवालयसहित छ उपसमिति गठन गरिएको छ । जसअन्तर्गत प्रचारप्रसार उपसमिति, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट तथा सांस्कृतिक उपसमिति, आर्थिक उपसमिति, होटल तथा ट्रेकिङ व्यवस्थापन उसमिति, मानव संशाधन तथा समन्वय उपसमिति छन् ।