संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति | दृष्टिकोण | मंसिर १२, २०७६
विगत सात दशकदेखि चल्दै आएको दलित आन्दोलन नेपालको सबैभन्दा जेठो समुदायगत आन्दोलन हो । वि.सं. २००३ सालबाट एउटा जात समुदाय मात्र संगठित भएर शुरु भएको आन्दोलनले वि.सं.२००४ मा पुग्दा पहाडका दलितहरु एउटै संगठनमा बस्न सक्ने स्तरमा विकास गर्यो । त्यसले वि.सं.२०११ मा पशुपति मन्दिर प्रवेश र वि.सं.२०१४ मा भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा सहभागि समेत हुन सफल भयो भने वि.सं. २०२४ मा पुग्दा खस–आर्य दलित, मधेशी दलित र नेवार दलित एउटै राष्ट्रिय स्तरको संगठनमा बसेर आरक्षणको माग गर्ने चेतना समेत विकास गर्यो । वि.सं. २०४६ सम्म पुग्दा आफुलाई राजनीतिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने हैसियत समेत निर्माण गर्यो । यता राजनीतिक रुपमा वि.सं. २००७ सालको परिवर्तन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्ध, ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन जस्ता ठूला–ठूला आन्दोलन एवं विद्रोहहरुमा दलित समुदायले उच्च शहादत प्राप्त गरेर नेपालको सामन्तवाद–पूँजीवाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलनमा सशक्त उपस्थिति जनाएको छ । जसका कारण दलित समुदायका निम्ति केही सुधारात्मक उपलब्धी समेत हासिल भएका छन् ।
देशव्यापी रुपमा जस्तोसुकै प्रवृत्ति भएपनि दलितहरु संगठित हुनैपर्ने चेतना गुणात्मक रुपमा बढ्नु, दलित विषय नेपालको राजनीतिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा केन्द्रीय विषयकारुपमा स्थापित हुनु, सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको अन्त्य भएर संविधानसभाबाट बनेको संघीय गणतन्त्रको संविधान–२०७२ मा दलित जीवनका केहि सुधारात्मक व्यवस्थाहरु हुनु, हजारौँ दलित राजनीतिक नेता कार्यकर्ता उत्पादन हुनु, राज्यका विभिन्न क्षेत्र तथा निकायमा आंशिक मात्र भए पनि दलित समुदायको उपस्थिति देखिनु, दलित समुदायको मुक्ति एवं जात व्यवस्था विरुद्धमा गैरदलित समुदायबाट ठुलै संख्यामा बौद्धिकहरुको विकास हुन पुग्नु, राजनीतिक पार्टीहरुमा सानो संख्यामा भए पनि दलित समुदायगत प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्नै पर्ने बाध्यकारी परिस्थिति निर्माण हुनु, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, छुवाछुत कसुर तथा सजाय (ऐन २०६८), समानुपातिक समावेसी सिद्धान्त संवैधानिक रुपमै प्राप्त हुनु अहिलेसम्मका दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेका सीमित उपलब्धीहरु हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन, अत्याचार र अपमान कायम नै छन् । भूमिहिनता, बालीप्रथा, चरम श्रम शोषण जारी छ । राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक–साँस्कृतिक क्षेत्रमा दलितहरुमाथि नयाँ–नयाँ तरीकाबाट विभेद र बहिष्करणको प्रकृया यथावत्छ । छुवाछुत तथा जात व्यवस्थाले निर्माण गरेका विभेदहरु आधारभुत रुपमै घटेका छैनन् । दलित महिलामाथिको चरम हिंसा कायम छ । दलितभित्रको पनि मधेसी दलितको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक उत्पीडन चरम रुपमा यथावत् छ । प्राप्त थोरै अधिकार पनि खोसिदै जान थालेको छ । यसर्थ, नेपाली राजनीतिक दलित संगठनहरुले साझा सहमतीका आधारमा विकसित भएको आजको परिस्थितिमा दलित आन्दोलनलाई संसद, सरकार र सडकबाट सशक्त र घनिभूत पारेर जात व्यवस्थाका विरुद्धमा उभिन र विकसित राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने कार्य दिशालाई अगिंकार गरेर मात्र दलित अधिकारलाई नयाँ उचाईमा उठाउन सकिन्छ र गुमेका अधिकारलाई पुर्नबहाली गर्नुका साथै थप अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताकासाथ विगतका दलित आन्दोलन र संघर्ष समितिहरुले गरेका कामहरुको गम्भिर समीक्षा गर्दै नयाँ आधारमा र नयाँ उचाईको कार्यगत एकताको सैद्धान्तिक मान्यतालाई व्यवस्थित गर्न दलित मुक्ति आन्दोलनका वस्तुगत तथा रणनीतिक मागहरु पुरा गराउनका लागि हामी देशका नौ राजनीतिक दलित संगठनहरुका बीचमा १८ बुँदे साझा सहमती भएको छ ।
१. नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावना, मौलिक हक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायहरुमा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त आदिमा दलित समुदायका लागि भएका संवैधानिक प्रावधानहरु सिघ्रातिसिघ्र कार्यान्वयन गराउन संघर्ष परिचालन गरिनेछ ।
२. वर्तमान संसदिय राज्यव्यवस्था दिनानुदिन भ्रष्टाचारी, दलाल, जनघाती र राष्ट्रघाती बन्दै गएको हुनाले त्यसको विकल्प तयार पार्न राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयहरुमा संघर्ष अघि बढाउने ।
३. आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै बैचारिक राजनीतिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा राज्यद्वारा लादिएको राजनीतिक हकमाथिको प्रतिवन्धनात्मक चरित्रका विरुद्धमा संघर्ष संचालन गरिनेछ ।
४. राज्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई पूर्णसमानुपातिक बनाईनुका साथै दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रशासनिक संरचनाहरु, संवैधानिक निकायहरु, निजामती सेवा, पुलिस, सेना, न्यायिक क्षेत्र लगायतका सम्पूर्ण निकायमा क्षतिपूर्तिस्वरुप अतिरिक्त अधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । नीजि क्षेत्र, उद्योग, कलकारखाना, बैंकिङ्ग लगायतका अन्य रोजगारका क्षेत्रमा समेत समानुपातिक उपस्थिति हुने प्रावधानका लागि र दलितलाई फास्ट्रयाकको नीति अवलम्बन गरी बढुवा गराउने व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरिनेछ ।
५. राज्यका विभिन्न निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ भन्ने नीति विधानमा नभएका राजनीतिक पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नहुने व्यवस्था गर्नका लागि संघर्ष गरिनेछ । दलित तथा उत्पीडित वर्ग समुदायको सरोकारको विषयमा सम्बन्धित पक्षले नै निर्णय गर्न पाउने नीति अवलम्वन गराउन राजनीतिक पार्टी तथा राज्यलाई दबाब सृजना गरिनेछ ।
६. संविधान संशोधन गरी भुमिहीन दलितलाई बाँच्न पुग्ने जमिन उपलब्ध गराउनु पर्दछ । सुकुम्वासी दलितलाई बसीरहेको जमिन माथिको अधिकार ग्यारेण्टी गर्नका लागि संघर्ष गरिनेछ ।
७. दलित समुदायको हकहितमा काम गर्ने राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठान गठन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितले अपनाउदै आएका पेसा–व्यवसायलाई अग्राधिकार दिईनु पर्दछ । सफाई पेशामा रहेका दलितहरुका निम्ती आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनुका साथै सफाई पेशाबाट अन्य पेशामा जान चाहेमा प्रोत्साहित गरेर अर्को पेसाको व्यवस्था गर्न राज्यलाई दबाब सृजना गरिनेछ ।
८.संवैधानिक दलित आयोगलाई प्रदेश र स्थानिय तहसम्म अर्धन्यायीक स्वरुपमा स्थापित गरीनु पर्दछ र नेपाल प्रहरी, न्यायालय तथा स्थानीयतहमा पनि दलित मुद्दा हेर्ने छुट्टै डेस्क निर्माण गर्न गराउन पहल गरिनेछ ।
९.बजेट निर्माण प्रकृया अगाढि बढाउदा दलित समुदायका राजनैतिक संगठनसँग अनिवार्य रुपमा परामर्श गरी कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट दलित समुदायको संमृद्धिको लागि छुट्याईनु पर्दछ । दलित युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोक्न ुयुवा विशेष कार्यक्रमु अन्तरगत दलित युवालाई प्राथमिकता दिनका साथै गास, बास, कपास र रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि संघर्ष गरिनेछ । दलित युवा विद्यार्थीलाई देशको राष्ट्रिय भूमिकामा प’¥याउन उनीहरुकै नेतृत्वमा क्लब निर्माण, स्वयंसेवक टोली निर्माण लगायत अन्य सृजनात्मक कामहरुमा जोड्न पहल गरिनेछ ।
१०. जात व्यवस्था र छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्न सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरघुलन अभियान संचालन गरिनुका साथै अन्य उत्पीडित जाति, समुदाय र वर्गसंगको सहकार्य र मोर्चाबन्दीलाई पनि जोड दिने नीति लिइनु पर्दछ, मुख्यत राज्यले नै जात व्यवस्था निर्माण गरेकाले सम्पूर्ण भेदभाव अन्त्य गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता अनुसार संघर्ष अघि बढाइनेछ ।
११. नेपालको संविधान–२०७२ अन्तरगत मौलिक हक र कर्तव्यको धारा–४० मा व्यवस्था भए अनुसार दतिलको हक सम्बन्धी प्रावधानलाई कानुन बनाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउन दबाब दिने र थप अधिकार प्राप्त गर्न पहल गर्ने ।
१२. मधेसी दलित, दलित महिला, वादी, डोम, हलखोर, लगायतका दलितभित्र पनि उत्पीडनमा परेका समुदायको प्रगतिका लागि विशेष व्यवस्था गराउन पहल गरिनेछ ।
१३.राज्यले दलित संचारकर्मीहरु प्रोत्साहित हुने विशेष नीति अख्तियार गर्नु पर्दछ विद्युतीय, छापा लगायतका विविध संचार माध्यममा दलितको पहूँच पु¥याउन दलित संचारकर्मीको उत्पादन कार्यक्रम तय गर्न पहल गरिनेछ ।
१४. बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकको नामबाट र व्यक्तिले चाहेको परिचय अनुसार नागरिकता दिनु पर्ने र अन्तर जातीय र अन्तर जातमा आधारीत विवाहलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्न संघर्ष गरिनेछ ।
१५. दलित समुदायको आर्थिक जीवनलाई समृद्ध बनाउँदै लैजान उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, व्यवसाय सुरक्षा जस्ता उत्पादनका अनिवार्य कामहरु अघि बढाउन तथा सहकारी, सामूहिक उत्पादन र कम्पनीका माध्यमबाट अघि बढ्ने नीति तथा योजना बनाउन राज्यलाई दबाब सृजना गर्न संघर्ष गरिनेछ ।
१६.जात व्यवस्थाको मानवता विरोधी चरित्र र नेपाली दलित समुदायको समस्यालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायबाट सम्पर्क जुटाउन प्रयत्न गर्ने, दक्षिण एसियाली स्तरमा जात व्यवस्था उन्मुलन गर्ने दलित आन्दोलन विकास गर्न पहल गर्ने, संयुक्त संरचनाको तयारी गर्ने, दलित सम्बन्धि भएका राष्ट्रिय अन्तर्रा्ष्ट्रिय घोषणा, प्रतिबद्धताहरु र वर्तमान प्रावधानहरु कार्यान्वयन भए नभएका विषयमा अनुगमन कार्यदल निर्माण गर्न दबाव सिर्जना गरिने छ ।
१७. हिन्दु धर्ममा आधारित वर्ण व्यवस्था र अन्य धर्म सम्प्रदायमा भएका अन्धविश्वासयुक्त प्रस्थापनाहरुका विरुद्धमा देशव्यापीरुपमा सचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै धार्मिक र सामाजिक–साँस्कृतिक विकृति तथा प्रावधानहरुलाई हटाउन पहल गरिनेछ ।
१८. दलितहरुमाथिको हत्या, हिंसा, चरम यातना, छुवाछुत, भेदभाव, अत्याचार रोक्न राज्यलाई दवाव सृजना गरिनेछ । राज्यद्धारा संवैधानिक र कानुनी रुपमा दलित समुदायलाई प्रदान गरिएको नीति, कार्यक्रम तथा सुविधाहरु व्यवहारिक रुपमा लागु भए नभएको अध्ययन, अनुगमन र निगरानी गरी लागु गराउन दबाब सृजना गरिनेछ । अजित मिजार, लक्ष्मी परियार लगायत देशव्यापी रुपमा जघन्य अपराधको सिकार भएकाहरुको पक्षमा न्यायपूर्ण संघर्ष संचालन गरिनेछ ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, नेपालको १८ बुँदे साझा सहमति पत्रबाट