लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | मंसिर १२, २०७६
टीकापुरमा भाद्र ७ गते जुन घटना घट्यो, त्यसले टीकापुर मात्र होइन, एक पटक देश नै हल्लियो । जनयुद्धपश्चात् यतिका सुक्षाकर्मी एकै दिन मारिएको यो नै पहिलो घटना हो । यो घटनाले जनताका असन्तुष्टि अझै रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित मात्र गरेन कि पहिचानका नाममा जनता यो स्तरसम्म उत्रिन सक्दारहेछन् भन्ने पुष्टि पनि भयो ।
आखिर यस्तो गम्भीर बर्बर र जनताको नजरमा अपराधपूर्ण घटना कसरी घट्यो त ? के साँच्चिकै थारूहरूमा यस्तो घटना घटाउने सुनुयोजित योजना नै थियो त ? या त यस्तो कुनै पर्दा पछाडिको शक्तिले उनीहरलाई उक्सायो ? आखिर कसको आडमा यत्रो घटनाको सूत्रपात भयो ? के बाहिर मिडियामा आएका सबै समाचारहरूमा सत्य थियो त ? मैले आफूले पत्रकार भएर बिताएको दुई दशकलाई धेरै पटक स्मरण गरेँ ।
मलाई केहीकेही घटनासँग मिडिया र सुरक्षाकर्मी जोडिएको स्मरण पनि छ । तर, एकपक्षीय रूपमा मात्रै प्रचार गरिएको टीकापुर घटनाले मलाई सोच्न बाध्य बनायो, त्यही दिनबाट म नश्लवाद, एकात्मक शासन पद्धतिले नेपाललाई नराम्ररी गाँजिसकेको र यसबाट मुक्तिका लागि निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भविष्यको चित्रण मानसपटलमा झल्किरहेछ ।
टीकापुर घटना भौगोलिक रूपले कस्तो स्थानमा घट्यो ? घटनास्थल टीकापुर बजारबाट तीन किमी पर सुरक्षाकर्मी किन र कसरी पुगे ? टीकापुर घटनामा सुरक्षाकर्मीको लापरवाही छ कि छैन ? टीकापुर घटनाको पछाडि अखण्ड पक्षका उद्दण्ड चरित्रको मानसिकताले कस्तो भूमिका खेलेको छ ? सुरक्षाकर्मीको तालमेल कस्तो थियो ? धेरै ठाउँमा राज्यका सञ्चालक सुरक्षाकर्मी चुकेका छन् तर यो भनिदिने साहस कसैले किन गरेनन् ? किन जनपद प्रहरीतर्फ त्यत्रो क्षति भयो ?
टीकापुर घटना घट्नुभन्दा केही साता पहिले मात्र त्यसबेलाका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले 'म जनपद प्रहरीबाटै असुरक्षित छु, कुनै पनि बेला ममाथि घटना हुन सक्छ' जस्ता अभिव्याक्ति किन दिन्थे ? टीकापुर घटनापछि एकाएक जनपद प्रहरीका प्यारो कसरी भए ? घटनामा संलग्नको बयान किन बंग्याइँदै छ ? के टीकापुर घटनामा सुरक्षाकर्मीतर्फ मात्रै क्षति भयो ? गोली लागेका एउटा पनि आन्दोलनकारीको बयान किन मिडियामा आउन सकेन ? सयौँ अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् ।
टीकापुर घटनाको समस्या समाधान हुन नसक्नुको एउटै कारण हो, जोजो अहिले समाधानका लागि पहल गरिरहेका छन, तिनीहरू नै हिजो व्यवधान खडा गर्ने नायकहरू थिए । म निर्वासनमा छँदा अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाले यो घटनाको अवलोकन गरेको छु र साथै समाधानको सजिलो उपाय पनि ।
अखण्ड पक्षको माग पूरा भइसकेको थियो । उनीहरूको नेतृत्वले संयमता अपनाउनुपर्थ्यो तर संयमता त कता हो कता, थरूहट पक्षकोे र्यालीलाई धनगढी बजारको चौराहासम्म पनि जाने अनुमति दिएनन् । बाध्य भएर थरूहट पक्षले आफ्नो कार्यक्रम क्याम्पस चोकमा गर्नुपर्यो । यस्ता यावत् घटनाले थारूहरू आफू अपहेलित र अपमानित भएको महसुस गरिरहेका थिए ।
समस्यामा नुनचुक छर्केर चहराउने मेरो नियत भए यतिका समय चुप लागेर बस्ने थिइनँ । किन र केका लागि पुस्तक लेखेँँ, मैले यसलाई अस्त्र ठानेँ र चुपचाप लेख्ने हिम्मत गरेँ ।
धेरैलाई लागेको छ, टीकापुर घटना केवल भाद्र ७ गते भएको हो । यही कुरामा यो देशका मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, राजनीतिक दल र घटनास्थललाई अध्ययन नगर्नेहरू नराम्ररी चुकेका छन् । विशेषतः यो घटनाले मावनवअधिकारकर्मी र पत्रकारको काम, कर्तव्य, अधिकार र विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
पत्रकार र मानवअधिकारकर्मी पनि एकपक्षीय हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ– टीकापुर घटनाले । भाद्र ७ गते भिडन्तमा मारिएका सबै सुरक्षाकर्मीको दोष एकपक्षीय रूपमा आन्दोलनकारीलाई थोपर्न खोजिएको छ । तर, भाद्र ८ गते देखि थारू जातिमाथि भएकाे दमन र बर्बरताको न्यायिक खोजी गर्ने चेष्टा कसैले पनि गरेनन् । यसले थारूहरूलाई आत्मिक चोट लागेको छ, जुन चोटको असर अहिले पनि टीकापुरले भोग्दै छ ।
के टीकापुर घटना भद्र ७ गते मात्रै भएको हो ? उसो भए भाद्र ८ गते ८७ जना थारूहरूको घर छानीछानी जलाउनुका पछाडि कुनै राजनीतिक शक्ति लुकेको छ त ?
भाद्र ८ गते सुरु भएको राज्यको नश्लवादी दमनमा अहिलेसम्म पूर्ण बिराम लागेको छैन । ७ गतेको घटनाले सरकारी पक्षले कफ्र्यू आदेश जारी गरेको थियो, के त्यो कफ्र्यू केवल थारूहरूका लागि लगाइएको थियो त ? कफ्र्यूमा खटिएका सेना, प्रहरी, सशस्त्र सुरक्षा प्रणालीलाई ८ गतेको घटनाले के सन्देश दिन्छ ? यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि थारूहरूमाथि दमन र विभेद थियो, जुन टीकापुर घटना पनि विभेद थियो र टीकापुर घटना पछि अझै बढेर गयो ।
हो, राज्यले आतंक सिर्जना गर्ने, सद्भावमाथि खलल पुर्याउने, सामाजिक विद्रोह सिर्जना गर्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्छ तर के कार्वाहीका भागिदार केवल थारूहरू बन्नुपर्ने हो ? यो देशको कानुन केवल थारूहरूलाई लाग्ने हो ? भाद्र ८ गतेको टिकापुर घटनाले पुष्टि गर्छ कि थारूहरूलाई मात्रै यो देशको कानुन, थारूले मात्रै सामाजिक विभेद र दमन सहनुपर्ने हो । तर, यतातिर न राज्यको कानुनले देखायो, न त व्यवहारले नै ।
थारूका होटल, पसल, एफएम झुपडीमा दन्किरहेको आगोको मुश्लो उडिरहेको हुन्थ्यो तर समाचार वाचन भने सात जना सुरक्षाकर्मी र बालक मारिएको मात्रै हुन्थ्यो । यसरी समाचार प्रचार–प्रसार गर्नेहरूले के आँकलन गर्थे भने, थारूहरूले घर, पसल सबै ठाउँमा आगो लगाएर सबैका हत्या गरेका हुन् । घटानास्थलमा पुगेका मानवअधिकारकर्मी पनि एकपक्षीय रूपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेका हुन्थे ।
टीकापुरको ऊँ शान्ति भवनमा एउटी थारू थरकी महिला बच्चासहित सेल्टर लिइरहेकी थिइन्, ती महिलालाई उद्धार गरेर धनगढीसम्म पुर्याइदिनका लागि लाख बिन्ती गरियो तर मानवअधिकारकर्मी सुदीप पाठक कर्णालीमा पुगेर माछा–भात खान रमाए, उद्धारका लागि गरिएको आग्रहलाई उनले सिधै नकारिदिए । यसरी पनि पुष्टि हुन्छ, मानवअधिकाकर्मीहरू केवल अन्तर्वार्ता लिन र फोटो खिचाउन टीकापुर पुगेका हुन् ।
भाद्र ८ गते टीकापुरमा कफ्र्यूू लगाइएको थियो तर पनि कफ्र्यूको सन्नाटामा कोलाहल थियो । अघिअघि आगो लगाउनेहरूको झुण्ड, पछिपछि उनीहरूलाई सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मीको ताँती । थारूहरूको घरबाट लुटिएका सामान हातहातमा बोक्दै रमाउँदै बजार घुमिरहेका लुटेराहरूको झुण्डमा मुस्कुराउँदै थियो ।
सुरक्षा निकाय घरघरमा आगो लागेपछि पानीविनाको दमकल साइरन बजाउँदै घटनास्थलमा पुग्थ्यो र एक-दुई झिलिक फोटो खिचाएपछि फर्किन्थ्यो । अन्यत्रको कुरा गर्न चाहन्नँ म । मेरो रिसोर्टमा आगो लाग्दा छिमेकीले दमकल बोलाए, सुरक्षाकर्मी, सेना आए तर निभाएनन् बरु आगो फालेजस्तै गरी फोटो खिचाए अनि गए । मेरो रिसोर्टमा रहेका रक्सी, टीभीहरू तथा बचेका सरसामान टीकापुर विधुतको गाडीमा हरिशरण भट्ट थरका इन्सपेक्टरले बोकेर लगेका थिए, ।त्यस्तो बेलामा सुरक्षाकर्मीले रक्षा गर्नुको साटो सरसामान ओसारेर लाने निर्देशन कुन निकाय र कसले गरेको थियो ? मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन ।
टीकापुर नजिको गाउँ नवलपुरमा राती हत्याराहरू लुकेका छन् भनेर छापाका निहुँमा थारू केटीहरूमाथि दुर्व्यवहार गरिएको समाचार किन यो देशका पत्रकारले पढेनन्, छापेनन् ? मोतीनगर, मुनुवाम सादा पोसाक लगाएका सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकर्मी खोज्ने बहानामा, तेरो मोबाइल कहाँ छ ? भनेर गुप्ताङ्ग छाम्ने अधिकार कुन कानुनले दिएको छ ? भाद्र ७ गते मारिएका सुरक्षाकर्मीको समाचार र रिपोर्ट बनाउनेहरूले त्यही घटनामा गोली लागेर बसेका सयौँको खोजी र अन्तर्वार्ता किन प्रकाशन, प्रसारण गर्न सकेनन् ?
आन्दोलनको नाममा यौनहिंसा महिनौँ खेपिरहँदा पनि यो देशका मानवअधिकारकर्मीहरू कुन स्थानको ल्यापटपमा रिपोर्ट बनाइरहेका थिए ? राज्य, शासक, सामामजिक उत्पीडन सबै एउटै थाप्लोमा सधैँँ जम्मा भइरहेपछिको अवस्था के हुन्छ ? राज्यले अझै पनि बेलैमा बुद्धि पुर्याउनुपर्छ ।
माथि उल्लेखित कुराले पनि टीकापुर घटना हुनुको कारणलाई धेरथोर पुष्टि गर्छ तर मेरो नजरमा टीकापुर घटना एक संयोग हो, भूकम्प जस्तै । तर, भूकम्प किन आउँछ , यसको वैज्ञानिक पुष्टि पनि त छ । अचानक हुरी किन चल्छ ? ज्वालामुखी किन फुट्छ ? यी प्राकृतिक आकस्मिक घटनासँग टीकापुरको घटनालाई तुलना गर्दा पनि हुन्छ ।
सुनियोजित त होइन ?
टीकापुर घटनाको उचित छानबिन नभएसम्म यो सबैका लागि रहस्यमय नै हुनेछ । यो कुनै पनि हालतमा सानो घटना भने हुँदै होइन । अक्सर सबैले भन्छन् यो सुनियोजित भन्नुपर्ने हो तर थारूको छोरा त्यत्रो झूटको पोको आफ्नो थाप्लोमा बोकिरहन सक्दैन । हामी इमान्दार भएर प्रस्तुत भइरहँदा राज्य भने चार कदम अगाडि बढेर हामीलाई दमन गर्न तल्लीन छ । सायद सहनुलाई हाम्रो कम्जोरी सम्झिँदै होला ।
त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा गठन गरिएको देवीराम शर्माको छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारलाई कार्यानवयन नगर्नु, मानव धिकार संस्था एमनृस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई समेत नमान्नु, एकोहोरो रूपमा आफ्ना कार्यशैलीलाई लादिरहनु जस्ता कार्य नै शङ्काका प्रशस्त आधारहरू हुन् ।
करिव दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत चासो नदिनुले कतै यो राजनीतिक आधारमा गरिएको षड्यन्त्रपूर््ण सुनियोजित एउटा घटना त होइन ? भन्ने आशंका आजभोलि मलाईसमेत लाग्न थालेको छ । मैले यो पुस्तकमा कहीँ कतै केही लुकाएको छैन । मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेको छुु कि यसले छानबिन तथा अनुसन्धानमा समेत सहयोग पुर्याउनुपर्छ । यो सुनियोजित घटना हो वा होइन भनेर दुवै पक्षका आन्दोलनकारीलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । जस्तो : मलाई घटनाको दोषी बनाएर जबर्जस्ती मुछ्ने कोसिस गरिँदै छ । त्यस्तै अरू पनि वैकल्पिक तानाबाना बुनिएको थिएन होला भन्न सकिन्न ।
एकातिर यो घटनाको प्रकृति हेर्दा आकस्मिक जस्तो पनि लाग्छ, अर्कोतर्फ वस्तुस्थिति केलाउँदै जाँदा सुनियोजित जस्तो पनि लाग्छ । घटना भएपछि थुप्रै पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी घटनास्थलमा गए पनि यो घटना सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण भए/नभएको बारेमा कसैले केलाएनन् । हुनत विषयवस्तुको आधार नभएर पनि होला ।
सुरक्षाकर्मीको आपसी तालमेल नमिल्नु
हाम्रो देशमा २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२–६३ को गणतन्त्रका लागि गरिएको आन्दोलनलगायत १० वर्षे जनयुद्धलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्ने सुरक्षाकर्मीले टीकापुरमा भएको आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने कुरै थिएन । उक्त घटनामा आन्दोलन गर्ने भीड अनियन्त्रित र अनपेक्षित हुन जानु भनेको सुरक्षाकर्मीको आपसी तालमेल नमिलेर नै हो ।सशस्त्र प्रहरी संगठनबीचको मनमुटाव छताछुल्ल भएको सर्वविदितै छ । देशका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आफू जनपद प्रहरीबाट असुरक्षित हुँदै गइरहेको मिडियासामु समेत खुलासा गरेका थिए । यसको प्रभाव टीकापुर घटनामा पनि परेकै हो ।
म सुरक्षा निकायकाा बारेमा धेरै खण्डन गर्ने पक्षमा छैन तर घटनाको बेला जिल्ला प्रहरी प्रमुख धनगढीमै हुनु, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख गणमै हुनु, इलाका प्रहरी प्रमुख आफ्नो कार्यालयमा हुनु नै अनुसन्धान र बुझ्नका लागी पर्याप्त आधार हुन् ।
प्रशासनले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु
श्रावण ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढीमा अखण्ड पक्षधर, राजनीतिक दल, पत्रकारहरू, थरूहट पक्ष, नागरिक समाजसहित सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा एउटा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौतामा दुवै पक्षको माग राज्यसँग भएकाले एकले अर्कोलाई हानि नोक्सानी तथा क्षति नपुर्याउने कुरा स्पष्टै थियो तर त्यसको भोलिपल्टै भाद्र १ गते धनगढीमा भएको थरूटको आमसभामा अखण्ड पक्षले अवरोध मात्रै गरेनन्, व्यापक क्षतिसमेत पुर्याए । यो सबै प्रशासनले नियालिरहेको थियो । तर, त्यसमाथि नियन्त्रण तथा कार्वाही गर्ने सवालमा प्रशासन मौन रह्यो । करिव दुई दर्जन मोटरसाइकल तथा त्यत्तिकै मात्रामा ट्र्याक्टरमा क्षति पुगेकाहरू टीकापुरबाटै आमसभामा भाग लिन गएकाहरू थिए ।
भाद्र ८ गते भएको बर्बरतापूर्ण घटनाको दोषीमाथि कार्वाही नगर्नु भनेको नै थारूहरूमाथिको दमन हो । एकपक्षीय रूपमा थारूहरूमाथि भएको ज्यादतिले मूर्दाशान्तिमा छ । यस्तै सँगालिएर बसेको दमन र विभेद नै विष्फोटको कारण बन्न सक्छ । राज्य न्यायिक रूपमा सबै पक्षका निमित्त बराबरी हुनुपर्छ । कसैलाई काखा र पाखा गर्नेले समाज, वर्ग, समूह एक्लिएर जान्छ र यही एक्लिँदाको परिणम नै एकल निर्णयको खतरनाक कारक बन्न पुग्छ ।
अखण्ड पक्षको माग पूरा भइसकेको थियो । उनीहरूको नेतृत्वले संयमता अपनाउनुपर्थ्यो तर संयमता त कता हो कता, थरूहट पक्षकोे र्यालीलाई धनगढी बजारको चौराहासम्म पनि जाने अनुमति दिएनन् । बाध्य भएर थरूहट पक्षले आफ्नो कार्यक्रम क्याम्पस चोकमा गर्नुपर्यो । यस्ता यावत् घटनाले थारूहरू आफू अपहेलित र अपमानित भएको महसुस गरिरहेका थिए ।
यसै क्रममा सद्भावको नाममा भाद्र ४ गते निस्किएको मेटरसाइकल र्यालीको समूह र थरूहट पक्षबीच चतोरियापुरमा भिडन्त भयो । भिडन्त सकिएको एक घण्टापछि सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा तोरियापुरका दर्जनौँ स्थानहरूका पसलमा तोडफोड भयो । नजिकै दुर्गौलीमा राखिएको करिब अढाई दर्जन मोटरसाइकलमा पूर्ण क्षति पुर्यााइयो । यो घटनाले सर्वसाधारण थारूहरूसमेत अब थारू नेतृत्वलाई पनि नछोड्ने र पहाडीसँग भिडन्त गर्ने मनस्थितिमा पुगे । त्यसैको परिणाम भाद्र ७ गतेको दुर्घटना हुनपुग्यो । अखण्ड पक्ष आफ्नो माग पूरा हुँदाहुँदै अति उग्र रूपमा प्रस्तुत हुनु र अखण्ड पक्षका नेताहरू देशको शक्तिशाली पद तथा पहुँचवाला हुनुले प्रशसन उनीहरूको कुरा मान्न बाध्य भयको जस्तो देखिन्छ ।
यदि यही कुरालाई प्रशासनले सम्झाईबुझाई गर्न सकेको भए थरूहट आन्दोलन लगभग विभाजित भइसकेको थियो । केही दिनपछि हुने सरकारी वार्ताले जस्तो परिणाम निकाले पनि ७ गतेको जस्तो हिम्सात्मक रूप लिने थिएन ।
नेतृत्वको कमजोरी
स्थानीय स्तरमा जिल्ला र क्षेत्रले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहे पनि केन्द्र स्तरमा दु पक्षका ठूला नेताहरूले नै नेतृत्व गरिरहेका थिए । सूदूरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल, माओवादीका लेखराज भट्ट टजस्ता ठूला हस्तीहरूले अडान लिएका थिए भने थरूहटको पक्षमा मधेसवादी दललगायतका रामजनम चौधरी, विजय गच्छदार, धनीराम चौधरी जस्ताले नेतृत्व गरेेेका थिए । दुवै पक्षका नेताहरूको वक्तव्य र भाषण उग्र थियो । कसैले सुदूरपश्चिमको रौँ पनि दिन्नौँ भन्ने अड्डी नछोड्ने निश्चय पनि ठूला दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको थियो । बोलवाला जस्तै बन्दै गइरहेको थियो आन्दोलन ।
टीकापुरमा मधेसवादी नेताहरू गएर भाषण गरेपछि तिनका सुरक्षाामा खटिएका एक इन्सपेक्टरले भनेका थिए, ‘सर, कार्यक्रम सिद्धियो अब काठमाडौंतिर लागौंँ हजुर ! नत्र लम्कीमा हजारौँ अखण्ड पक्षका जनता जम्मा भइरहेका छन् । पछि हुने अप्रिय घटनाको जिम्मेवार हामी हुन सक्दैनौँ हजुर !’ यसबाट के प्रष्ट हुन्थ्यो भने सुक्षाकर्मीसमेत अखण्ड पक्षका ठूला नेताहरूबाट परिचालित थिए । भाद्र ७ गतेको भित्ते लेखन अलिक पछि सारौँ, आज टीकापुर होइन, गाविसमा केन्द्रित होऔँ भन्दा रामजनम चौधरीले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए । आफू आन्दोलनको धरातलमा नभएर पनि हैकम चलाउन खोज्ने नेतृत्वको कमजोरीले पनि यो घटना हुन गएको हो ।
शहीद बालक
आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको भिडन्तमा जुन दुई वर्षे बालकले सहादत प्राप्त गरेका छन्, त्यो उनको परिवारको साथसाथै राष्ट्रको लागि पनि अपूरणीय क्षति हो । बालकमाथि घटेको कुनै क्षति पूर्ति हुन सक्दैन । तर, यथार्थ सत्यचाहिँ त्यही हो कि उनीमाथिको घटना सरकारी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने हतियारको गोलीबाट हुन गएको हो । एकले अर्कोलाई आरोप थोपरेर पञ्छिने बाटो खोज्नुभन्दा एउटा कुराको जानकारी सबैलाई हुनुपर्छ कि हतियारको गोली कहिलेकाहीँ निश्चित निशानाभन्दा बाहिर पनि जान्छ । म टीकापुरको एफएममा बसिरहँदा एक पटक सशस्त्र प्रहरीको गणमा भएको फायरिङको करिब दुई किमी टाढा बसपार्कमा गएर एक जनालाई लाग्न पुगेको थियो । यस्तो दुर्घटना नहोस् भनेर सुरक्षाकर्मीहरूले बस्तीभन्दा धैरै टाढा आफ्नो फायरिङ अभ्यासस्थल बनाएका हुन्छन् ।
भाद्र ७ गते टीकापुरको घटनामा शहीद भएका बालक टेकबहादुर साउदमाथि जुन राजनीति गरियो, त्योचाहिँ राम्रो होइन ।
बालकमाथिको घटना दुवै पक्षबाट अकल्पनीय मात्र होइन, सबैका लागि पनि अपूूरणीय छ । राज्यले शहीद बालकमाथि कत्तिको न्याय गरेको छ तर मलाई यदि पारिवारिक अनुमति मिलेको खण्डमा उनको शालिक टीकापुरमा ठड्याउने मेरो इच्छा छ ।
उक्त आन्दोलनमा बालकमाथि भएको घटनाका लागि म क्षमा चाहन्छु तर सही र सत्यतथ्य रिपोर्ट नआईकन बालक मारेको निहुँमा जुन थारूहरूको घरसम्पतिमा छानीछानी आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने कार्य गरिएको छ, यो सभ्य समाजको परिचय होइन । हुनत टीकापुरमा बसले मान्छे मारेको निहुँमा कैलालीका प्रसिद्ध व्य्यापारी गोपी हमालको सम्पूर्ण पसल नै लुटपाट गरिएको थियो ।
दुई वर्षे बालक जुन दृष्टिकोणबाट केलाए पनि दोषी हुन सक्दैनन् तर उनलाई ढाल बनाएर सुरक्षाकर्मीले राज्यको कानुनी संयन्त्रमाथि खेल्न मिल्दैन । कफ्र्यू सरकारी कानुनी आदेश हो, कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर कफ्र्यूू लगाइन्छ तर राज्यका तीनवटै सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीका हजारौँ सुरक्षाकर्मीका बीचमा थारूहरूको घर–पसलमा छानीछानी आगो कुन नियतले लागाइयो ? के यसले प्रमाणित हुँदैन र कसको शासन सत्ताले थारूहरूमाथि विभेद गरेको छ ? जति स्पष्टीकरण र सहानुभूतिका शब्द फलाके पनि राज्यले थारूहरूमाथि दमन गरेकै हो । उक्त घाटनापश्चात् महिनौँ दिनसम्मको ज्यादति सहन नसकेर हजारौँ थारू विस्थापित हुनुले पनि पुष्टि हुन्छ ।
मिलन बिन्दु
टीकापुर थारूहरूको आन्दोलन लुटपाट गर्ने र मान्छे मार्ने उद्देश्यले गरेको होइन । राज्यसँग आफ्नो अधिकारको माग गर्दा सुरक्षकर्मीसँग अचानक भएको भिडन्तले भिडन्त हुन गएको हो । भाद्र ७ गतेको घटनालाई लिएर सयौँलाई झूूूटा मुद्दा लगाई २५ जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ । अहिले पनि देशमा लामो समय जेल जीवन व्यतीत गरेर सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका नेताहरू छन् । दुई–दुई वर्षसम्म राजनीतिक घटनाको न्यायिक फैसला हुन नसक्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो ।
भाद्र ८ गते भएको बर्बरतापूर्ण घटनाको दोषीमाथि कार्वाही नगर्नु भनेको नै थारूहरूमाथिको दमन हो । एकपक्षीय रूपमा थारूहरूमाथि भएको ज्यादतिले मूर्दाशान्तिमा छ । यस्तै सँगालिएर बसेको दमन र विभेद नै विष्फोटको कारण बन्न सक्छ । राज्य न्यायिक रूपमा सबै पक्षका निमित्त बराबरी हुनुपर्छ । कसैलाई काखा र पाखा गर्नेले समाज, वर्ग, समूह एक्लिएर जान्छ र यही एक्लिँदाको परिणम नै एकल निर्णयको खतरनाक कारक बन्न पुग्छ ।
अब राज्यले टीकापुर घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । थारूहरू न्यायको पर्खाइमा छन् । भाद्र ८ गते राज्यको कमजोरीबाट घट्ना भएको हुुँदा थारू समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ र उनीहरूको जलेको धनजनको क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ ।
सद्भावको रोटी एकोहोरो पाक्दैन, सद्भावको महसुस दुवै पक्षलाई हुनुपर्छ । भाद्र ८ गते गोली लागेकालाई उपचार, यौन हिंसामा परेका चेलीबेटीको गोप्य रूपले छानबिन गरी कुनै न कुनै रूपले राहत महसुस गराउन सक्नु नै राज्य सफल हुनु हो । राज्य सञ्चालकले गहनताका साथ थारूहरूको माग पूरा गर्नु नै बुद्धिमता हो । थारूहरू असन्तुष्टिका कारणले नै टीकापुर घट्ना हुन गएको हो भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्नुपर्छ । राज्य आफ्नो जिम्मेवारबाट पन्छिएमा भोलि अर्को विद्रोह हुन जान्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम पनि राज्यले भोग्नुपर्छ ।
राज्य सञ्चालकले बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण अंशचाहिँ थारूहरूले देश होइन, प्रदेश मागेका हुन् ।
रेशम चाैधरीकाे 'टीकापुर घटनाकाे चिरफार' पुस्तकबाट