रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ | दृष्टिकोण | मंसिर १३, २०७६
नागरिक समाजले सीमा बचाऊ अभियानका आधारमा नेपालको डिजिटल एलिभेसन मोडेलबाट वास्तविक नक्सा उतारेको छ । सरकारले नगरेको काम यो समूहले गर्यो । विज्ञहरूको सहभागिता र वास्तविकताका आधारमा नक्सा तयार पारिएको समाचार प्रकाशन भएका छन्, जहाँ वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको पनि सहभागिता रहेको छ ।
उहाँले हामीले अरूको जमिन नलिने र हाम्रो जमिन अलिकति पनि नछाड्ने मूल सिद्धान्तलाई प्रस्तुत गर्नुभएको खबर छ । उक्त नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटिएको छ । ठोस प्रमाणका आधारमा काली नदीलाई पनि समावेश गरिएको सो नक्सालाई विश्वव्यापीकृत गर्ने गरी राष्ट्रसंघसम्म लैजाने भनिएको छ । अब यस कार्यका आधारबाट अवश्य पनि नयाँ आशा पलाएको छ ।
गत कार्तिक १५ गते भारतले जारी गरेको नक्सा विवादित भएपछि हालै अर्को नक्सा जारी गरेको छ । भारतले आफ्नो अटेरी आदतलाई कायम राख्दै नेपालको काली नदीलाई आफ्नोमा पारेको समाचार पनि बाहिरिएको छ । २०१८ सालमा जनगणना गरिएको सो भूमिलाई नागरिक अभियानले समेटेर नक्साङ्कन गरेको छ तर सीमाविद्का अनुसार धौली नदीलाई काली भनेर उता भारतले भ्रामक कुराहरू बाहिर ल्याएको हो । सुगौली सन्धिअनुसार नाभी, कुटी, गुन्जे र गज्र्याङ नेपालका भूमिमा पर्छन् । सन् १८५६ को भारतको नक्सामा काली नदीलाई नेपालकै भनिएको पनि छ ।
भारतीय नक्साभित्र नेपालको ९९५ वर्ग किमी हडपेको पीडाले देश जति दुख्दै छ, त्यति भारतकै सम्बन्धित निकायसम्म खबर पुगेको लाग्दैन । यस अवस्थामा सबै जानकार र विज्ञसहित नेपाल सरकार एकजुट भएर राष्ट्रको सीमा रक्षाका लागि दीर्घकालीन समाधान अपाउन ढिला भइसक्यो । रातरहे अग्राख पलाउँछ तर यो एउटा चुनौती मात्र नभएर हाम्रो कब्जा भएको भूमि फिर्ता गर्ने अवसर पनि हो । यतिखेर दलीय स्वार्थमा घुसेर सत्तापक्षले श्रेय लिने हुन् कि भन्ने अनि सत्ताधारीले चुनावी हतियार बनाउने हो भने योभन्दा महाभूल अरू केही हुनेछैन ।
यो संवेदनालाई अचानो बनाएर खोक्रो राष्ट्रवादको ढोल पिट्दै जनता सामु दिमाग भुट्ने बद्नियत देखाउने जोकसैलाई पनि राष्ट्रघाती भन्दा फरक पर्दैन । यसको परिणाम अवश्य पनि खराबै हुनेछ ।
छिमेकीसँगको प्रगाढतालाई कायम राख्नुपर्ने भारतले कहिले कालापानी, कहिले टनकपुर त अहिलेको विषय हाम्रो दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेका कुरा नयाँ होइनन् । भारतले हेपाहा प्रवृत्तिलाई सदियौँदेखि देखाइरहन्छ तर हामी साना हौँ भन्दै चुपै मात्र भयौँ । बोलेनौँ । आज नक्सा नै नयाँ बनाइदियो, तब हल्ला चलायौँ । एकाथरी भारतीय नेतृत्व सीमा मिचेकै छैन भन्छ । अर्काथरी त्यो कालापानी, लिपुलेक त हाम्रै हो भनेर धावा बोल्छन् ।
हाम्रो सरकार आफ्नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा तल्लीन भयो । अहिले प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीको जुँगाको लडाइँ देखिरहँदा हामी कुन सोचमा छौँ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । जतिखेर देश दुख्नुपर्थ्यो, त्यतिखेर हामी बेफ्वाँकका स्वार्थमा भुल्दै त छैनौँ ? अनि सीमाको विषय रात रहे अग्राख पलाएजस्तै गरी ओझेलमा पर्न सक्छ । यतिखेर इतिहासको अपव्याख्या गर्नेको एकाथरि बडप्पन पनि छ । यो र यस्ता सङ्कुचित सोच राष्ट्रघातशिवाय अरू हुन सक्दैन । यस अवस्थामा एक ढिक्का बनौँ । सकारात्मक बनौँ । देश नरहे पार्टी कहाँ रहन्छ ? ठण्डा दिमागले सोचौँ ।
२०१८ सालमा जनगणना विभागमा जागिरे रहेका हाम्रा जिउँदा इतिहास वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का बारेमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा भन्नुभयो, 'त्यो समयमा ३५ जिल्ला मात्र थिए । वैतडीअन्तर्गत दार्चुला पर्थ्यो । त्यतिखेर त्यहाँ खरदार सा'ब विश्वलाल सुवेदी जनगणनाका लागि कालापानी, लिपुलेकमा जानुभएको हो ।' उहाँका अनुसार डोटी, बैतडीतिर पुग्नै गाह्रो हुन्थ्यो । असार ८ गते जनगणना दिवस भएकाले कागज जोगाएर ल्याउनै गाह्रो हुन्थ्यो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, 'मलाई सबैले सोध्छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा कसरी जनगणना गरिस् हँ ? भन्छन् । कुटेनन् ?' उहाँ अझ अघि भन्नुहुन्छ, 'किन कुट्नु ? विवादै थिएन । निर्विवाद थियो त्यो । डा. थिरबहादुर रायमाझी भन्ने डाइरेक्टर थिए त्यो बेलामा । उनले हातले यसो नक्सा दिएथे । त्यो नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक पनि थियो । त्यही आधारमा हेर्दा यो विवाद थिएन । सन् १९६२ मा हिन्दुस्तान र चीनको लडाइँ भएपछि मात्रै यो समस्या आएको हो । धार्चुलामा गरा’को भए मलाई कुट्थे होला । मैले त दार्चुलामा जनगणना गरा’को हो । त्यल्ले गर्दा मलाई कुनै प्रश्नै थिएन ।'
हाम्रो भूमि हामीलाई देऊ भन्दा नेपालले आफ्नै जमिन मागेको न हो । सोचनीय विषय हो– देशका लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र होइन, रातारात दशगजा सार्ने अराजक गतिविधि भारतीय पक्षबाट नभएका होइनन् । हामीलाई अघोषित नाकाबन्दीको पीडालाई फेरि सीमाको पीडासँगै सम्झाइदिएको छ । अझ, सन् १९६२ सम्म कुनै विवादमा नभएको कालापानीदेखि सुस्ता जस्ता नेपालका भूभागमा भारतले आफ्नैतिर पार्नका लागि दाबी नगरेको पनि छैन । इतिहासलाई हेर्दा यो सन् १९१७ देखिकै शताब्दीयौँ पुरानो इतिहास हो ।
सीमा क्षेत्रमा पर्ने वन, नदी, खेत, कतिपय बस्ती समेतलाई आफ्नोतिर पार्ने र अनेकौँ दबाब दिइरहने गरेका विषयलाई मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पनि सुल्झाइएन बरु महाकालीको मुहान जस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरिरहेको छ । गोविन्द गौतम जस्ता शहीद बनेका नेपालीका दुर्दशालाई हेर्दा सानो देश भनी हेपिएको हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । भारतसँग हामी नेपाली जनता रुष्ट हुनुको अर्को कारण त नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले आँखा लगाउँछ भन्ने पनि हो । दिनहुँजसो ठगिने, लुटिने, कुटिने, दबाबमा बाँच्नुपर्ने सीमा क्षेत्रका नेपालीका दशालाई नजिकबाट नियाल्दा पीडा हुन्छ । वास्तवमा तराई क्षेत्रका जनताले हाम्रो सरकारको असहयोगमा पनि सीमा सुरक्षाका लागि ज्यान दिएका छन् ।
भारतको ज्यादतिका कारण सीमा क्षेत्रका जनताको स्थिति भयावह छ । भारतले आफ्नै देशको नाकामा जान दिँदैन । दशगजासमेत कब्जामा राखिएको समाचार बाहिरिइरहेका छन् । कतै मन्दिर बनाउँदा ज्यादति गरेको छ । बेलायत र चीनले पनि नेपालको भूमि मिचिएको भनिरहँदा भारतका प्रधानमन्त्रीबाट कुनै प्रतिक्रिया नआउनुले अझ शङ्का बढेको छ ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपालले सडक र सामाजिक सञ्जालमा होहल्ला मच्चाएर केही असर पर्दैन । नेपालको भूमि रक्षार्थ नेपाली नाकाबन्दीकै बेला कति जागरुक थिए बुझे भइहाल्छ । सीमा रक्षा र स्वाभिमानको रक्षाका विषयमा न त सत्तापक्ष, न प्रतिपक्ष नै हुन्छ । केवल नेपाली हुनुपर्छ र हुन्छौँ पनि । राष्ट्रको अखण्डताको रक्षार्थ समर्पित जनताले यतिखेर रेल, पानीजहाज होइन, नेपाली भूमि फिर्ता गरौँ भनी आग्रह गरिरहेका छन् ।
सीमा क्षेत्रका नेपालीले दशगजालाई कसरी जोगाएका छन्, आजभोलि सञ्चारले बल्ल खोज्दै छ । इतिहासलाई हेर्दाचाहिँ पत्रकार रिसालका आधारमा हेर्दा हाम्रो कमजोरी छ । 'लिम्यिाधुरा क्षेत्र बेवारिसे थियो । हाम्रो सुरक्षाकर्मी थिएन । बेवारिसे क्षेत्रमा... इन्डियन बाठा । इन्डियनहरूले त्यहाँ कब्जा जमाए । कम्तीमा हाम्रो मुलुकको कुनै पनि भूभाग बेवारिसे हुनुभएन । माथि हो, वस्ती छैन । हामीसँगका सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यवस्था भएन । दार्चुलामाथि सीतापुरपुन भन्ने ठाउँमा त सुरक्षाकर्मी बस्थ्यो । छ महिना बस्थ्यो । छ महिना चिसो भएपछि आइहाल्थ्यो । यसले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारको अनुपस्थिति रहनुभएन । कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा हाम्रो फौज पनि बस्न सक्छ तर बाक्लो लुगा, तातो लुगा दिनुपर्छ । तातो खान, पिउन पाउनुपर्छ । तातोसँग बस्न पाए बसिहाल्छ नि !'
अझ उहाँले त हाम्रो चलाखी र जागरुकताप्रति जोड दिनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– 'यो मुद्दा प्रधानमन्त्री स्तरको मुद्दा हो । यो राजनीतिक मुद्दा हो । सन् १९८१ मा दुई देशका उच्चस्तरीय प्राविधिक सीमा समाधान समिति गठन गरियो । सन् २००७ सम्म भएन । नतिजा स्तरमा पुगेन र सन् २००८ मा त्यो विघटन भयो । अहिले मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्रको सचिव स्तरको समिति बन्या' छ । मलाई लाग्छ, यो कुराकानीलाई माथिल्लो स्तरमा लैजानुपर्छ ।'
सन् १९८० देखि आजसम्म भएन, त्यसैले विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ला कि भन्ने राय रिसालबाट नआएको होइन । हुनलाई बल्ल केही सरकारी स्तरबाट पहल कदमी भएका छन् तर अचम्मको कुरा, यति धेरै सुस्ताएर सरकारले किन चासो राखेन भन्ने अचम्मको विषय पनि छ । चीनले यो समस्यालाई छलफलद्वारा सुल्झाउन सुझाव दिइरहँदा भारत चुपचाप सरह नै देखिन्छ ।
अब उपाय खोजौँ !
नेपालले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहलका आधारमा नेपाल–भारत विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलकै मार्फत् पनि दुवै देशको हित हुने दीर्घकालिक समाधान खोजिनुपर्छ । संवाद र वार्तामार्फत् नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्ध रहने गरी सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउने निर्णायक भूमिकामा नेपालका सरोकारवाला सबै लाग्नु आवश्यक छ ।
यद्यपि, भारतले घुमाइफिराइ त्यस भूमिलाई आफ्नै बनाएको हो भने न्याय दिन चीनसँग पनि सहयोग माग्नुपर्छ । त्रिदेशीय सम्बन्धको प्रगाढतामा ध्यान दिइनुपर्छ । यसो पनि नभए अब संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग पनि कूटनीतिक उपाय खोजिनुपर्छ । हाल चीनले समस्या सुल्झाउन सुझाव दिइरहँदा पनि भारत किन चुपै लागेर बसेको छ त ?
पाकिस्तान, भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको जमिन दिनुपर्थ्यो । सन् १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने जमिनमा नेपालमाथि अन्याय भइरहेको छ । लगभग २ लाख ६० हजार वर्गकिलोमिटरमध्ये हाल नेपालसँग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी मात्र जमिन छ । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार त अझ भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टर जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यदि सुगौली सन्धिबमोजिम गर्ने हो भने इतिहासले छिमेकी भारतलाई सदा आदर्शको आँखाले हेर्ने छ । सन् १९५० को सन्धिको धारा १ र ८ मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
यस अवस्थामा विद्वत् वर्गले नै ‘हिजो नेताहरू के हेरेर बसेका थिए’ भन्नुको अब तुक छैन । यो वर्षौंदेखि हेपिएको नेपालको पीडालाई शान्त तुल्याउने कार्यलाई प्रधानमन्त्री स्तरबाटै सशक्त उठाएर भारतका प्रधानमन्त्री समक्ष ठोस प्रमाणका आधारमा पेस गरी समाधान खोजिनुपर्छ । त्यसो नभए भारतीय दूतावासदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुगेर विकल्प खोज्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यो समय त नेपाल–भारत र चीनबिचको त्रिदेशीय सम्बन्ध खोजिनुपर्ने समय हो । नत्र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुग्नुपर्छ । सकेसम्म भारत छिमेकी देश हो, बेसर्त हाम्रो जमिन फिर्ता गरोस् । हाम्रो जमिनमा हामीले पाउनुपर्ने ठोस प्रमाणका आधारमा सरकारले सबै कामभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ पहल गरोस् ।