महेन्द्रबहादुर शाही | दृष्टिकोण | फाल्गुन ८, २०७५
नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले काठमाडौंमा २०७५ फागुन ५ गते आयोजना गरेको समकालीन विमर्श शृंखलाअन्तर्गत ‘संघीयताको अभ्यास: समस्या र सम्भावना’ विषयका कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रा. डा. पिताम्बर शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँको कार्यपत्रमाथि राजनीतिकशास्त्री कृष्ण हाच्छेथु र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले टिप्पणीसमेत गर्नुभएको थियो । प्रा. डा. शर्मा कार्यपत्रको प्रस्तुतिलाई हामीले आलेखका रूपमा तयार गरी दुई भागमा प्रस्तुत गरेका थियौं । यसको पहिलो भाग गत सोमबार ‘अधिकारमा अंकुश: अनि के को संघीयता !’ र दोस्रो तथा अन्तिम मंगलबार ‘संघीयता कार्यान्वयमा देखिएका समस्या र सम्भावना’ भनेर प्रस्तुत गरिसकेका छौं । सो कार्यपत्रमाथि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले टिप्पणीलार्ई आलेखका रूपमा तयारी गरी प्रस्तुत गरेका छौं ।
कार्यपत्रमा उठाइएका विषय असाध्यै समय सान्र्दभिक छन् । संघीयता कार्यान्वयनको सूक्ष्म अध्ययनबाट उठाइएका केही व्यवस्थाहरू संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण पूँजीको रूपमा छ । अहिलेको मुख्य विषय भनेकै संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा हो । अहिले यसबारे व्यापक छलफल, चर्चा र बहस पनि भएका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनबारे कुरा गर्नुअघि सबैभन्दा पहिले नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्नु जरुरी छ । हिजोको जहानियाँ राणा शासनदेखि आजको वर्तमान अवस्थासम्मको इतिहास लामो छ । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको आफ्नै शृंखला र कालखण्डहरू छन् । तर, हामीले बुझ्दा आजको दिनलाई मात्रै बुझ्छौं । हिजो देश कस्तो अवस्थाबाट गुज्रियो ? हामी कहाँ आइपुग्यौं ? यसबारे पनि बुझ्न जरुरी छ । अनि मात्रै मुलुकमा ठूलै परिवर्तन भएको आभास हुन्छ । आजको दिनलाई मात्रै सम्झ्यौं भने फेरि अगाडिका तमामखाले समस्याले यदाकदा मान्छेलाई विचलित गर्न सक्छ वा निराशा पैदा पनि गर्न सक्छ ।
संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दुई–चार व्यक्तिहरूले मात्रै आवाज उठाउने गरेका छन्, यदाकदा बोल्ने गरेका छन् । तर, संस्थागत हिसाबले कहिँ कतैबाट पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विषय उठेको छैन । यो जरुरी छ । अब यसका लागि ठोस कार्यक्रम तथा कार्ययोजना बनाउनु जरुरी छ ।
हिजो दुई फरक राजनीतिक शक्ति र एउटा निरंकुश सामन्ती व्यवस्था थियो । र, त्यसका विरुद्धमा परिवर्तन चाहने अर्को शक्ति थियो । यो व्यवस्थाको आमूल परिवर्तन नगरी मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था थियो । हिजो राज्यमा शोषण, अन्याय–अत्याचार, उत्पीडन र राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठे । त्यसपछि राष्ट्रियताका लागि पनि मुलुकमा क्रान्ति आवश्यक छ भन्ने ठानेर दस वर्ष ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गर्नुपर्यो । त्यसले व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सपना देखेको थियो । तर, आमूल परिवर्तन गर्न सकिएन ।
त्यसपछि फरक राजनीतिक आस्था, राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक दिशा भएका राजनीतिक पार्टी बीचको कार्यगत एकता सृजना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । सबै राजनीतिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्यायो । यो हाम्रा लागि सुखद घडी थियो, खुड्किलो थियो । त्यसपछि व्यवस्था परिवर्तनका लागि फरक विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक कार्यदिशा भएका शक्तिहरूसँग मिलेर संविधान बनाउनुपर्ने भयो । तर, त्यो त्यति सजिलो थिएन । परिवर्तन चाहने र यथास्थितिवादी शक्तिबीच धेरै बहस तथा विवाद भयो । ६ महिनामा सबै प्रक्रिया सकाउने र दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता गर्यौं र कार्यान्वयन पनि गर्यौं ।
हामीले जुन गतिमा अन्तरिम संविधान बनायौं, त्यहि गतिमा अघि बढ्न सकेनौं । अन्ततः संविधान बनाउँदा अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाबाट पनि पछि हट्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । यसमा केही बाध्यता थिए ।
सबै राजनीतिक पार्टीको साझा विन्दु भनेकै अहिलेको संविधान थियो । संविधानमा जे जति व्यवस्था गर्न सकिने थियो, त्यो हामीले गर्यौं । योभन्दा बढी गर्न सकिँदैनथ्यो ।
के यो संविधान पूर्ण थियो ? यसले आमूल परिवर्तन गरेको थियो ? पक्कै पनि थिएन । यो कुरा हामी सबैलाई थाहा थियो । त्यसो हुँदा अब हामीले संविधानमा रहेका कमीबारे अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको संविधानले हाम्रा सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । तर, यो आवश्यकता हो । मुख्यगरी अनुसूची ६ देखि ९ सम्म जे व्यवस्था भयो, त्यो व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । कुनै बेला हामी संविधान संसोधन गरौंला । समय र परिस्थिति अनुसार संसोधन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो । तर, अहिलेको विकल्प भनेको यसको कार्यान्वयन हो । तर, यसको कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएका छन्, जस्तै ः राजनीतिक, सैद्धान्तिक तथा वैचारिक । संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेको मुख्य वैचारिक समस्यालाई यो कार्यपत्रले उजागर गरेको छ । यसले केही अन्योल तथा उदासिनता देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि जे चाहिन्थ्यो, त्यो हुन सकेन । यसमा अलमल, ढिलासुस्ती, अन्योल र अकर्मण्यताले पनि समस्या थपेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि अधिकार पुगेन भन्ने आवाज उठेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा अधिकार पुगेन/दिइएन भन्ने छ ।
जे–जे कुरा ज–जसलाई दिनुपथ्र्यो, यो संविधानले दिइसक्यो । कर्णाली प्रदेश सरकार स्पष्ट छ, संघसँग अधिकार माग्ने कुरामा । जे माग्नु थियो, जे प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नु थियो त्यो त भई नै हाल्यो संविधानसभाभित्र । संघले दिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले माग्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । तर, अब संविधानमा स्पष्ट भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कुरा हो । यद्यपि, यसमा केही समस्याहरू छन् ।
संघीय सरकारको पछिल्ला गतिविधिले केही प्रश्न उब्जाएको छ । प्रदेशका अधिकार खोसिने वा एकात्मक मानसिकता हाबी हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । व्यवस्था कागजमा परिवर्तन गरेर मात्र हुँदैन, सोच मुख्य कुरा हो । हिजो पनि संघीय व्यवस्थामा जान नचाहने शक्ति थिए । अहिले पनि ‘संघीय व्यवस्था त ठूलो किसिमको राष्ट्रिय अखण्डता रहेछ’, ‘यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो समस्या हुन्छ, देश टुक्रिन्छ’, भन्ने तर्क गर्ने शक्तिको पनि कमी छैन । त्यस्ता शक्तिले अहिले पनि यो व्यवस्था असफल पार्न सकिन्छ कि भन्ने दिवास्वप्न देखेका छन् । तर, त्यो सम्भव छैन । परिवर्तनलाई कसैले रोक्नै सक्दैन । किनकि जनताले परिवर्तन चाहेका छन् ।
अहिले संविधान कार्यान्वयनलाई सही दिशामा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको समर्थन जरुरी छ । जसरी संविधान निर्माण गर्दा सबै राजनीतिक पार्टी एक ठाउँमा उभियौं, त्यसरी नै संविधान कार्यान्वयनमा सबै पार्टी एक ढिक्का हुन जरुरी छ । यसको कार्यान्वयनमा पक्ष–प्रतिपक्ष हुनुहुँदैन । प्रतिपक्ष त अविकास, गरिबी, अशिक्षा र कुशासनलाई बनाउनुपर्छ । अनि मात्र देश अगाडि बढ्छ ।
पछिल्ला चरणका गतिविधिले संघीयताबारे थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ । र, यसबारे छलफल हुनुपर्ने महत्वबोध पनि गराएको छ । संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दुई–चार व्यक्तिहरूले मात्रै आवाज उठाउने गरेका छन्, यदाकदा बोल्ने गरेका छन् । तर, संस्थागत हिसाबले कहिँ कतैबाट पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विषय उठेको छैन । यो जरुरी छ । अब यसका लागि ठोस कार्यक्रम तथा कार्ययोजना बनाउनु जरुरी छ । संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको सम्बन्ध तथा सहअस्तित्वका बारेमा भनेको छ । सहअस्तित्वमा कहाँ समस्या आयो ? कसका कारणले आयो ? यसबारे व्यापक छलफल तथा बहस गरेर समस्या नआउने गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
अहिले संविधान कार्यान्वयनलाई सही दिशामा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको समर्थन जरुरी छ । जसरी संविधान निर्माण गर्दा सबै राजनीतिक पार्टी एक ठाउँमा उभियौं, त्यसरी नै संविधान कार्यान्वयनमा सबै पार्टी एक ढिक्का हुन जरुरी छ । यसको कार्यान्वयनमा पक्ष–प्रतिपक्ष हुनुहुँदैन । प्रतिपक्ष त अविकास, गरिबी, अशिक्षा र कुशासनलाई बनाउनुपर्छ । अनि मात्र देश अगाडि बढ्छ । राष्ट्रको विकासका लागि समस्यासँग भिड्न सक्ने शिक्षाको आवश्यकता छ । त्यसैले अबको बहस भनेको राष्ट्र निर्माणका लागि गर्नुपर्छ । संविधानमा देखिएका कानुनी त्रुटिका लागि हामीसँग संवैधानिक अदालत छ । त्यहाँबाट हामी सही दिशामा जान्छौं । संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन । तर, यसका लागि एक ठाउँमा उभिएर कार्यान्वयनको योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । अहिलेका परम्परागत व्यवस्थाबाट अगाडि बढेर हामी कहिँ पनि पुग्दैनौं । त्यसैले अब हामी नवीन सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । मुलुक निर्माणका लागि कसरी अगाडि बढ्ने ? यसका सम्भावनाहरू के–के छन् ? यसबारे कार्यक्रम ल्याएर अघि बढ्नुपर्छ । हिजोको जस्तो वितरणमुखी बजेट बनाएर यो सम्भव छैन । सडक र बिजुली कति बनाउने ? यसबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यसपछि वित्तिय व्यवस्थापनका कुरा छन् । यसमा पनि ठूलो समस्या छ ।
अहिले पनि यसका सिद्धान्तले कर्णाली जस्तो क्षेत्रलाई न्यायिक वितरण हुन सक्दैन । यसका लागि पनि सोच्न जरुरी छ । त्यसपछि प्रदेशका अधिकारका कुराहरूमा पनि प्रश्न उठेकै छ । अहिले सरकारले जुन बाटो अवलम्बन गरेको छ, यसमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्, जस्तैः शान्ति सुरक्षा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका कुरा । अहिले पनि प्रदेश सरकारमा संघका कर्मचारी छन् । ती कर्मचारी प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुन्छन् कि संघप्रति ? यसरी अगाडि बढ्न सकिँदैन । संविधानको गलत व्याख्या गरेर हुँदैन, त्यसलाई असफल गराउने गरी मुलुक अलि अगाडि बढेको आभास भएको छ । यसका लागि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशमा हामी अलि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न लागेका छौं । नयाँ बाटो के हो ? कसरी पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने ? यसको मोडल के हुन सक्छ ? यसबारे व्यापक छलफल र बहस गरेर जान जरुरी छ । यस वर्षलाई कर्णाली प्रदेशलाई अध्ययन, अनुसन्धान, योजना निर्माण र कानुन निर्माणको वर्ष भनेका छौं । यसबाट कर्णाली प्रदेशको गन्तव्य निर्धारण गर्ने सोचका साथ हामी अघि बढेका छौं ।
अन्त्यमा, प्रदेश सरकारहरू आफ्ना अधिकारभित्र रही समस्या समाधान गर्न सक्षम छन् । र, अधिकारहरू मिचिए चुप लागेर बस्ने छैनन् ।
याे पनि