तीर्थ प्रसाईं | दृष्टिकोण | मंसिर २३, २०७६
एक समय थियो, नेपाली समाजमा पाहुनालाई अत्यन्त ठूलो सत्कार गरिन्थ्यो । अतिथि देवो भवः जस्ता वाक्यांश नेपाली समाजमा मूर्त रूपमा व्यवहारमा उतारिएका हुन्थे । साँझका पाहुना देवता समान हुन्छन्, तिनलाई बासको आवश्यकता परेको खण्डमा कुनै पनि हालतमा बास दिनुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता थियो ।
हरेक बटुवाले साँझमा कसैको घरमा बास पाउँथे अनि बास पाएको घरको सुखदुःखमा सामेल हुन्थे । ढिँडो, आँटो, रोटो जे पाकेको छ, घरकै सदस्य जस्तै गरेर बाँडेर पाहुनालाई खुवाउँथे, पाहुनाको भरपूर सत्कार गर्न नसकिएकामा दुःखमनाउ गर्थे ।
‘गोरस पनि छैन, एउटा एकहाते बकेर्नो थ्यो, गोडा चारेक दिन भो त्यसले पनि दूध दिन छोड्यो । हजुरलाई निस्तो खान्की निल्न सारो पर्यो होला’, यसरी आफ्ना कमजोरीप्रति सचेत बन्थे ।
पछि समाजमा सामूहिकता हराउँदै गयो, मान्छेका स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभपूर्तिका चाहना तीब्र बने ।
बास मागेर पाहुना हुन आएकाले धनमाल चोरेर उडाउनेदेखि डकैती गर्नेसम्म गरे । मान्छे कस्तो हो कस्तो, बास दिन सकिन्नँ भन्ने भावना समाजमा रोपियो । त्यसपछि एउटा सामाजिक यातनाको समय आयो, बास बसेको मान्छेलाई किन बास दिइस् ? भन्दै सोध्न हुलका हुल मान्छे आउन थाले ।
मान्छेहरूलाई यातना दिन थाले, कतिपय अवस्थामा त घर नै घेराबन्दीमा भयो । बास दिएका अतिथि सत्कार गर्न तत्पर निर्दोष मान्छेहरू बन्दुकको निशानामा परे । मान्छेले मान्छेलाई विश्वास गर्न छाड्यो, मान्छेले अर्काको दुःख हेर्न छाड्यो र आफ्नै सहजता र सुरक्षाका बारेमा मात्र सोच्न थाल्यो । मान्छे आत्मकेन्द्री र स्वार्थी हुन थाल्यो ।
मान्छेमा यो परिवर्तन आउन र समाजलाई स्वतन्त्र रूपले ओरालो झार्न केही कुराले भरथेग गरे, जसलाई नेपाली समाजका शत्रुको रूपमा हेर्न सकिन्छ । तीमध्ये, १) पैसा अर्थात् कमर्सिअलिज्म । हरेक कुरालाई घाटा नाफाको दृष्टिले हेर्न थालिनु, २) आईरएनजीओका कार्यक्रम गाउँगाउँमा पुग्नु र नेपालको संस्कृतिलाई असभ्य करार गरेर सचेतनाको नाउँमा आयातीत संस्कारको बिक्री हुन थाल्नु, ३) उदारवादी अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्दै नेपालका आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेका उद्योगधन्धा निजीकरण गरिनु । राष्ट्रिय र सार्वजनिक भन्ने कुराहरू सबै सडिएर, मक्किएर जानु । सार्वजनिक वा सामुदायिक भन्ने कुराप्रति मान्छेको उत्तरदायित्व सकिनु, ४) माओवादी जनयुद्धको नाममा संस्कृतिमाथिको संगठित प्रहार तीब्र बन्नु, ५) हरेक परिवारमा शिक्षित युवाहरूको संख्या बढ्दै जानु, एकअर्काबीचको प्रतिष्ठाको प्रतिस्पर्धा बढ्नु, बेरोजगारी बढ्नु र पैसा नै सबैथोक हो भन्ने सामाजिक मानक स्थापित हुनु ।
मुलुकलाई डलरवादको चंगुलबाट जोगाउनु र नेपालका मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु आवश्यक छ । सरकारले आँखा चिम्लियोस् केही छैन, हामीचाहिँ आँखा खुला गरेर सचेत बसौँ । यसै पनि सरकार जनताको अभिभावक कहिल्यै बनेन । यसबाट थप आशा के राख्नु ?
पैसाका लागि जे पनि गर्न सक्ने मानसिकता विकास हुनु एक हिसाबले आजको कमर्सियल युगको संघर्षको परिचायक हो । मान्छे पहिला आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न चाहन्छ, जुन उसको अधिकार पनि हो, आफ्नै आवश्यकता पूरा नभएसम्म मान्छेले समाज, संस्कृति वा देशका आवश्यकता के हुन् भनेर सोच्न सक्दैन ।
दुःखको कुरो, मान्छेको पैसाको बढ्दो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न मुलुकमा रोजगारीका अवसर बढेको देखिन्नँ, उद्योगधन्दाको निजीकरण उद्योगधन्दाको चौतर्फी विकास गर्दै रोजगारी बढाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यो आफैँ नै नाफखोरीको चंगुलमा फसेको छ ।
सरकारले आफूले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई उद्योगधन्दा सुम्पिएर रोजगार सिर्जनाकर्ताको रूपमा विश्वास गर्नु, निजी क्षेत्रमा नाफाखोरी र नातावाद हावी हुँदै जानु आदिले गर्दा मान्छेले पैसाका लागि थप बाटाहरू खोज्नु उसको विवशता पनि देखिन्छ ।
त्यसका दुई प्रमुख असर देखिन्छन्– १) वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, देशको सक्रिय जनशक्ति विदेसिनु, २) समाजसेवाको नाममा संस्था खोलेर दाताले भनेअनुसारका काम गर्न मञ्जुर गर्दै दाताको पैसा लिनु र त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्नु । यी दुवै तरिका मुलुकका लागि घातक छन् । यिनले हामीलाई झनझन् कमजोर र परनिर्भर पार्दै लगेका छन् । वैदेशिक रोजगारलाई श्रमको निर्यात भन्न सकिन्छ । यसलाई दाताको पैसा लिएर उसका रणनीतिअनुसार काम गर्नुलाई भन्दा अब्बल र सम्मानित रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर, दुवैका सांस्कृतिक असर भने भयावह रहेका छन् ।
विश्वमा डलरवादको उदय
विश्वका शासकीय मोडलहरू खोज्दै जाँदा प्रष्ट देखिन्छ, सन् १९३८ सम्म विश्वमा तीनवटा शासकीय मोडल थिए । यिनलाई इतिहासकार युवल नोह हरारीले छनोट गर्न सकिने तीनवटा विश्वव्यापी कहानी भनेका छन् । ती शासकीय मोडलहरू फासिज्म, कम्युनिज्म र उदारवादी प्रजातन्त्र हुन् ।
सन् १९६८ मा आएर फासिज्मको अन्त्य भयो र विश्वमा दुई मात्र शासकीय मोडल (कहानी) बाँकी रहे । हरारीका अनुसार सन् १९९८ मा आएर ती शासकीय विकल्पहरूमध्ये कम्युनिज्म पनि समाप्त भएर एउटा मात्र विकल्प उदारवादी प्रजातन्त्र बाँकी रह्यो । नब्बेको दशकको सुरुवातमै सोभियत संघ विघटन भएको र कम्युनिज्मको पतन भएको भए तापनि हरारीले दशक–दशकको अन्तरालमा भएका फरक अवस्था देखाउन सन् १९३८ बाट सुरु गरेर १९९८ सम्म पुगेका हुन् । तर, हरारी यहाँ रोकिँदैनन् ।
उनका अनुसार सन् २०१८ सम्म पुग्दा उदारवादी प्रजातन्त्रको विकल्पमा समेत मान्छेले विश्वास गुमाइसकेका छन् । संसारमा त्यत्रो लामो पकड जमाएका उदारवादी एलिटहरूले झट्का खाएका छन् र तिनीहरू सम्हालिन सकेका छैनन् । नब्बेको दशकमा शासकीय खेल मैदानमा आफ्नो मोडल मात्र टिकेर रहेकामा खुसीले उत्फुल्ल भएर ‘इतिहासको अन्त्य’ घोषणा गर्ने उदारवादी र पश्चिमा विद्वानहरू आफ्नो शासकीय कहानीमाथि विश्वास गुम्दा खिन्न हुनु र डराउनु स्वाभाविक हो किनभने मान्छेको कथाविहीन अवस्था डरलाग्दो हुन्छ ।
सुरुमा यो उदारवादी कहानीले स्वतन्त्रता र युरोपका मध्यम वर्गीय पुरुषका बारेमा मात्र चासो राख्थ्यो । यसले गरिब, मजदुर वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक तथा गैरपश्चिमाका बारेमा आँखा चिम्लन्थ्यो र चिम्लेको देखिन्थ्यो । सन् १९१८ मा प्रथम विश्वयुद्ध विजेता बेलायत र फ्रान्सले जब उत्साहित भएर स्वतन्त्रताको कुरा गरे, त्यसबेला तिनीहरूले आफ्नो साम्राज्यमा छरिएका सबै जनताका बारेमा सोचेका थिएनन् ।
जस्तै बेलायती सेनाले भारतीयहरूको आत्मनिर्णयको मागलाई सन् १९१९ को अमृतसर हत्याकाण्डको रूपमा हजारौँ निहत्था जनता मार्दै जवाफ दिएको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा आइपुग्दासमेत पश्चिमा उदारवादीलाई तिनका ती कथित सर्वव्यापी मान्यता गैरपश्चिमा जनतामा लागू गर्न साह्रो परेको थियो । डचहरू सन् १९४५ मा नाजीहरूको पाँच वर्ष लामो क्रूर पञ्जाबाट स्वतन्त्र हुनासाथ तिनले आफ्नो पहिलाको उपनिवेश इन्डोनेसिया कब्जा जमाउन सेना पठाए र इन्डोनेसियाको स्वतन्त्रता दबाउन चार वर्ष नमीठो लडाइँ लडे ।
मौका छोपेर नेपाल छिरेका थुप्रो धर्म प्रचारक संस्थाहरू जनताको सहानुभूतिसमेत बटुलेर गैरसरकारी संस्थाको रूपमा सरकारमै दर्ता भएर समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक संरचनामा खेलिरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
यसर्थ थुप्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलनले पश्चिमा स्वतन्त्रताको कहानीलाई विश्वास गर्नुभन्दा बरु मस्को र बेइजिङको मुख ताक्नु कुनै अचम्म भएन ।
तर, त्यति हुँदासमेत यो उदारवादी कहानीले फेरि आफ्नो क्षितिज चौडा पार्दै गयो र व्यवहारमा जे जस्तो भए तापनि कम्तीमा सिद्धान्तमा चाहिँ विनाभेदभाव सम्पूर्ण मानव जातिको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई सम्मान गर्ने गरेर अवधारणा आयो । जब स्वतन्त्रताको वृत्त फराकिलो पारेर तन्काइयो, अब आएर बल्ल उदारवादी प्रजातन्त्रले कम्युनिस्ट शैलीको सामाजिक कल्याणको खाँचो महसुस गर्यो ।
कुनै पनि किसिमको सामाजिक सुरक्षाको जाल नथाप्ने हो भने स्वतन्त्रता भन्ने शब्दको खास अर्थ हुँदैन । यस कारण सामाजिक–प्रजातान्त्रिक कल्याणकारी राज्यहरूले प्रजातन्त्र र मानवअधिकार सँगसँगै राज्य प्रायोजक रहेका निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम थप गरे । अतिपुँजीवादी मानिएको अमेरिकाले पनि स्वतन्त्रता भन्ने कुरालाई सुरक्षा दिन पनि कुनै किसिमका सरकारी समाज कल्याणका योजना चाहिन्छन् भन्ने महसुस गर्यो । अनिकालले मरिरहेका बच्चाहरूसँग कुनै स्वतन्त्रता हुन सक्दैन । (हरारी)
यसरी दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समयमा बल्ल सामाजिक कल्याणको अवधारणा उदारवादी प्रजातन्त्रको कहानीमा थपिएको देखिन्छ । आफ्नै स्वतन्त्रताको अवधारणाले गर्दा पनि आफूले उपनिवेश बनाएका मुलुकहरूलाई स्वतन्त्रता दिँदै छाड्दै हिँड्नुपरेको पश्चिमा विवशता देखिन्छ । आफूले शासन गरेर फाइदा लिइरहेको कुनै पनि मुलुक कसैले त्यसै छोड्दैन । रक्तपात नै गरेर भए पनि पश्चिमाले अहिलेसम्म पनि विश्वभर उपनिवेश कायम राख्न अरू केहीले छेक्ने थिएन तर विश्वलाई शिक्षित पार्ने मिसनको रूपमा उनीहरूले उपनिवेशवाद र आफ्नो उपस्थितिलाई वैधता दिलाएका पश्चिमाहरू आफ्नो विश्वलाई दीक्षित गर्ने र सभ्य बनाउने नैतिक गुरुको आफ्नो भूमिकालाई यथावत् देखाउन पनि आफ्नै उदारवादी प्रजातन्त्रको स्वतन्त्रता शब्दसँग हार खाए ।
आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थितिसहितको शासन नैतिक हिसाबले नटिक्ने देखिएपछि अन्य अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो प्रभाव कायम रहने गरेर छाड्नु तिनको रणनीति हुन गयो । यसको फलस्वरूप विश्वमा समाजसेवा र सामाजिक कल्याणसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको सञ्जाल बढ्यो र तिनमार्फत् पश्चिमाको विकासशील मुलुकहरूमा सूक्ष्म व्यवस्थापन कायम रह्यो भने भने प्रत्यक्ष शासन हट्यो । यो सूक्ष्म व्यवस्थापन र पश्चिमा स्वार्थअनुसारको तिनको विकासशील मुलुकमा हुने सांस्कृतिक उपस्थिति कायम राख्न विश्वभर च्यारिटी संस्थाहरू बढे । दाताहरूसँग हात थाप्ने डलरवादी पद्धतिको विकास भयो ।
आजको कमर्सियल युगमा विनाफाइदा कसैले पनि कसैमाथि लगानी गर्दैन । आफू पुँजीवादी नभएको भए र त्यसलाई आफ्ना सामान बेच्न बजारको विस्तार नचाहिएको भए, पश्चिमा स्वाद भएका उपभोक्ता नचाहिएको भए पश्चिमले विनाकारण कतै पनि लगानी गर्दैनथ्यो । यो एकदमै सरल अर्थशास्त्रीय नियम नै हो ।
पश्चिमा स्वाद भएका उपभोक्ता भन्नुको अर्थ पश्चिमा संस्कृतिको जानकारी राख्ने, अंग्रेजी भाषा भनेपछि हुरुक्क हुने र पश्चिमा सामानलाई विदेशी सामान भनेर जति पनि दाम हाल्न तयार उपभोक्ता हुन् । पश्चिमा पैसा अर्थात् डलरको प्रवाहमार्फत् यस्ता उपभोक्ता तयार गर्नुलाई डलरवाद भन्न सकिन्छ । यसको इतिहास धेरै पुरानो छैन ।
नेपालमा डलरवाद
२०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछिका केही कुराहरू विश्लेषण गरेर हेरौँ– नेपालमा डलरवाद अथवा दातासँग हात थापेर काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाको च्याउ जस्तै वृद्धि भएको समय त्यो हो । त्यसबेला कसका के स्वार्थ थिए र कसको कमजोरीमा को कसरी स्थापित भयो भन्ने कुरा त्यो बेलाका विश्लेषण हेर्दा प्रस्ट देखिन्छ । नेपालका गैरसरकारी संस्थाको भूमिकाको विश्लेषण गर्दै योगेन्द्रराज रिजाल लेख्नुहुन्छ–
‘कार्यभारको व्यापक वृद्धिले गर्दा सरकारलाई राज्यका आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिहरू व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न मुस्किल छ । अझ भन्नुपर्दा नेपाल एक अल्पविकसित मुलुक हो, यसको अधिकांश राज्यकोष सेवा तथा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सरकारी कर्मचारीलाई तिर्दा तिर्दै सकिन्छ । वि. सं. २०४६ को प्रजातन्त्रयता गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ता बनेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिकाका बारेमा सचेतना बढ्दो छ ।’
रिजालको थप भनाइ छ, ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू हासिल गर्न गैरसरकारी संस्थाहरू परिचालित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारी संस्थाहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूबीचको सम्बन्ध एकदमै सकारात्मक छ तर तिनीहरूबीचको सहकार्यको कुनै पनि औपचारिक संरचना छैन । सरकार गैरसरकारी संस्थाहरूको जवाफदेहिताको बारेमा चासो राख्छ तर तिनका गतिविधिहरू प्रभावकारी ढंगले निरीक्षण गर्ने ल्याकत राख्दैन र अधिकांश अवस्थामा आफैँ नै जवाफदेही भएको देखाउन असफल हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले उल्लेख्य रूपमा रोजगारीसमेत सिर्जना गरेका छन् र तल्लो वर्गका जनतासँग काम गरिरहेका छन् ।’
गैरसरकारी संस्थाका अध्येता रिजालको विश्लेषणले प्रस्ट बोलेको छ– व्यवस्था परिवर्तनपछि सरकारको कार्यभार बढ्छ, नेपालको अधिकांश आम्दानी पनि सरकारी कर्मचारी र सेना प्रहरीले खान्छन् । नेपाल गरिब मुलुक हो, यसमा अनुगमन मापदण्ड छैन । त्यसकारण यो कमजोर सरकारलाई सहयोग गर्न गैरसरकारी संस्थाहरू संजिवनी बुटी बनेर आएका हुन् । यिनीहरू मुलुकका लागि प्रमुख रोजगारदाता पनि हुन् ।
यसरी सुरुको अवस्थामा सरकारी कमजोरीको ढाडमा टेकेर एनजीओहरूको आवश्यकतालाई पुष्टि गरियो । अब प्रस्ट बुझ्नुहोस्, अरूका कमजोरीमा टेक्नेले के गर्न सक्छ ? सरकारको अनुगमन कमजोरी यहाँ राम्ररी नै औँल्याइएको छ । दाताबाट आएको पैसा किन र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने सरकारलाई अधिकांश समय थाहा हुँदैन, जुन नेपालका लागि कति घातक छ भन्ने कुरा भनिरहनुपर्दैन ।
नेपालमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जोसुकै आए पनि नेपालको शासकीय मोडल उदारवादी अर्थतन्त्र नै हो । रिजालको पेपरमा समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांक छ, जसमा सन् २००७/००८ सम्ममा समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध गैससहरूको तथ्यांक छ । त्यसमा एड्स तथा दुव्र्यवहार नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्ने ८०, शैक्षिक विकासमा काम गर्ने ३५६, अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने ५२७, स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने ५४९, नैतिक विकासमा काम गर्ने ६६३, बालबालिका कल्याणको क्षेत्रमा काम गर्ने ८२६, वातावरणरप्राकृतिक स्रोतमा काम गर्ने एक हजार १७६, महिला सेवामा काम गर्ने एक हजार ९५८ तथा समुदाय तथा ग्रामिण विकासमा काम गर्ने १४ हजार ९८९ गरेर जम्मा २४ हजार ८०४ एनजीओहरू कार्यरत देखिन्छन् ।
नैतिक विकासमा वा समुदाय तथा ग्रामीण विकासको क्षेत्रमा काम गर्नु भनेको पश्चिमा नैतिकताको मापदण्ड सिकाउनु वा पश्चिमा बजारमैत्री उपभोक्ता तयार गर्नुबाहेक केही हो भनेर कसैले भन्न सक्छ ? सोच्नुहोस्, सुरुमा पाहुनामाथि गरिने व्यवहारमा नेपाली समाजको उच्चनैतिकता रहेको र समाज पतन हुँदै गएको माथि नै उल्लेख गरिएको छ । एउटा मान्छेको नैतिकता विकास गर्न हाम्रो सभ्यताको निरन्तरता काफी थियो कि थिएन ? त्यस्तो समाजमा एनजीओले सिकाएको नैतिकता कस्तो होला ? त्यसले समाजमा के हेरफेर ल्यायो होला ?
भर्खरै केही दिनअघि एक मित्रले अचम्मको कुरा सुनाउनुभयो– एक विद्यालयमा आएर एक संस्थाका मान्छेले छात्राहरूलाई बाबु वा दाजु मात्र भएको बेला घरमा नबस्नू, बलात्कार गर्न सक्छन् भनेर सिकाएर गए रे ! नेपाली समाजमा बाबु–छोरी वा दाजु–बहिनीबीचको सम्बन्ध अपवादबाहेक एकदमै उच्च छ । विदेशी दाताले डलर लगानी गरेर सिकाएको त्यो सचेतनाले नेपाली समाजलाई सभ्य र नैतिक रूपमा राम्रो बनाउने भयो कि घरकै सदस्यबीचमा शंका रोपेर फाटो ल्याउने भयो ? यसले समाज बिगार्न काम गर्दै छ कि नैतिक रूपले उच्च र सभ्य बन्न मद्दत गर्दै छ ?
दक्षिणी तथा मध्यनेपालका चेपाङ जातिमा रहेको धामीझाँक्रीवादको अध्ययन गर्दै रिबोलीले लेखेका छन्– ‘प्रजातन्त्र आउनुअघि (वि.सं. २०४६ अघि) कुनै पनि धर्म परिवर्तन वा क्रिश्चियन बन्ने कार्यलाई कडाइका साथ निषेध गरिएको थियो । यद्यपि, अहिले अवस्था फेरिएको छ र नेपालमा उल्लेख्य संख्यामा मिसनरीहरू स्वतन्त्र रूपमा मुलुकमा प्रवेश गर्दै छन् । अतिविपन्न समुदायहरूलाई लक्षित गरेर आफ्ना गतिविधिहरू जारी राखेका छन् । त्यस्ता समुदायलाई खानेकुरा गिफ्ट दिएर र जिन्दगी राम्रो हुने बाचा गरेर त्यसको बदलामा पूर्ण रूपमा धर्म परिवर्तन गराउनु उनीहरूको प्रयास रहेको छ ।’
वर्ल्ड भिजन, जोसुआ प्रोजेक्ट जस्ता आईएनजीओले मिसनरी प्रचार गर्ने गरेको र धर्म प्रचार तथा सांस्कृतिक परिवर्तनमा २०४६ सालपछि नेपाल विदेशीहरूका लागि भूस्वर्ग बन्दै गएकामा दुई मत छैन । उनीहरूले एकातिर सरकारको कमजोरीमा टेकेका छन् भने अर्कातिर गरिबी र अभावले ग्रस्त समुदायमा भोक र राम्रो जीवन स्तरमाथि व्यापार गरिरहेका छन् । रिबोलीको माथिको कथनले यो कुरा प्रस्ट देखाउँछ । चेपाङ जस्ता जातिमा धर्म प्रचार र सांस्कृतिक हेरफेरको असर उच्च छ । समाजको जातीय विभेद र पैसा भएकालाई मात्र ठूलो मान्ने मानकहरूले नेपाली समाज बदल्दै गएकामा कुनै शंका छैन ।
हरेकले राज्य र समाजको कमजोरीमा खेल्ने हुन् । कसैले त्यसबाट फाइदा लिन्छन् भने कुनै अबुझ बन्छन् र घाटा खान्छन् । नेपाल भूकम्पले प्रताडित भएको मौका पारेर नाकाबन्दी गर्ने र त्यसलाई साथ दिनेहरू नांगिए तर त्यही मौका छोपेर नेपाल छिरेका थुप्रो धर्म प्रचारक संस्थाहरू जनताको सहानुभूतिसमेत बटुलेर गैरसरकारी संस्थाको रूपमा सरकारमै दर्ता भएर समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक संरचनामा खेलिरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
सन् २०१५ मा नेपालमा भूकम्प आएपछि राहतको नाममा केही समय काम गरेर त्यस्तै एउटा संस्था हो– इस्लामिक रिलिफ वल्र्डवाइड । यो संस्था भूकम्पपछि फर्केर गएन । राज्यको लाचारी र आँखै अघि पश्चिमाले क्रिश्चियानिटी फैलाएको देखेपछि जाने कुरो पनि भएन । अहिले तराईमा मदरसाहरू निर्माण गर्दै इस्लामिक धर्म प्रचारमा लिप्त छ यो संस्था ।
यसबाट भन्न सकिन्छ, डलरवाद भनेको पश्चिमा दाताको पैसा लिएर सामाजिक–सांस्कृतिक कुरामा धावा बोल्नु मात्र होइन, कुनै पनि विदेशी दाताको स्वार्थअनुरूप समाजमा काम गर्नु डलरवाद हो । राज्यको लाचारी र कथित धर्म निरपेक्षताको नाममा मुलुकका धर्म सिध्याएर विदेशीहरूलाई धर्म प्रचार गर्न खुला गर्नुमै पनि डलरवादको ह्वास्स गन्ध आउँछ ।
मुलुकलाई जोगाउनु छ भने पहिला मुलुकलाई डलरवादको चंगुलबाट जोगाउनु र नेपालका मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु आवश्यक छ । सरकारले आँखा चिम्लियोस् केही छैन, हामीचाहिँ आँखा खुला गरेर सचेत बसौँ । यसै पनि सरकार जनताको अभिभावक कहिल्यै बनेन । यसबाट थप आशा के राख्नु ?