नागिरकता स‌ंशोधन कानुन : के भारतका राज्यले इन्कार गर्न सक्छन् ?

नागिरकता स‌ंशोधन कानुन : के भारतका राज्यले इन्कार गर्न सक्छन् ?

लोकसंवाद संवाददाता  |  विदेश  |  मंसिर २९, २०७६

संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले मोहर लगाइसकेपछि नागरिकता संशोधन विधेयक अब कानुनको अंग बनिसकेको छ ।

अब देशभर यो कानुन लागू भएको छ तर अर्कातर्फ जहाँ यस कानुनलाई लिएर पूर्वोत्तर राज्यहरूमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ, ती केही राज्य सरकारले त्यहाँ यो कानुन लागू गर्न इन्कार गरिरहेका छन् ।

समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार पाँच राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले भनेका छन् कि उनीहरूले यस कानुनलाई लागू गर्नेछैनन् ।

आफ्नो राज्यमा नागरिकता संशोधन कानुनलाई लागू गर्न नदिने बताउने मुख्यमन्त्रीहरूको यस सूचीमा अब नयाँ नाम पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीएको पनि जोडिएको छ ।

बनर्जीले भनेकी छन् कि उनी कुनै पनि हालतमा यसलाई आफ्नो राज्यमा लागू गर्न दिनेछैनन् ।

सत्तारुढ तृणमूल कांग्रेस प्रमुखले शुक्रबार एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर भने, ‘भारत एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक हो र कुनै पनि पार्टीले भारतको यस प्रकृतिलाई बदल्न सक्दैन । हाम्रो राज्यमा कसैले डराउनुपर्दैन । कसैले तपाईंलाई बाहिर निकाल्न सक्दैन । कसैले पनि यस कानुनलाई यो राज्यमा लागू गराउन सक्दैन ।’

ममताभन्दा पहिला दुई राज्य पञ्जाब र केरलाले पनि यस संशोधन कानुनलाई ती राज्यमा लागू गर्नेछैनन् ।

पञ्जाब र केरलाका मुख्यमन्त्री पनि विरोधमा

पञ्जाबका मुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिन्दर सिंहले ट्विट गरेका छन्, ‘कुनै पनि कानुन, जुन मानिसलाई धर्मका आधारमा विभाजन गर्छ, असंवैधानिक र अनैतिक छ, त्यो गैरकानुनी हो । भारतको शक्ति यसको विविधतामा छ र नागरिकता संशोधन कानुनले यसका आधारभूत सिद्धान्तलाई उल्लंन गरिरहेको छ । र, मेरो सरकारले यसलाई पञ्जाबमा लागू हुन दिनेछैन ।’

उता, केरलाका मुख्यमन्त्री पिनरई विजयनले पनि नागरिकता संशोधन विधेयकलाई असंवैधानिक बताउँदै ट्विट गरेका छन् कि उनी यस कानुनलाई आफ्नो राज्यमा लागू गर्न दिनेछैनन् ।

ट्विटमा उनले भनेका छन् कि केन्द्र सरकार भारतलाई धार्मिक हिसाबले विभाजन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसले समानता र धर्मनिरपेक्षताकलाई तहसनहस पार्नेछ ।’

उनले ‘द हिन्दु’ अखबारमा पनि भनेका छन् कि इस्लामका विरुद्ध भेदभाव गर्ने साम्प्रदायिक रूपबाट ध्रुवीकरण गर्ने कानुनको केरलामा स्थान छैन ।

कांग्रेसको सरकार भएका छत्तीसगढ र मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि यस कानुनको विरोध गरेका छन् ।

छत्तीसगढका मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल र मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलनाथले भनेका छन् कि यस कानुनमाथि कांग्रेस पार्टीको फैसला कुरिरहेका छौँ ।

के राज्य सरकारले यस्तो गर्न सक्छन् ?

यो अवस्थामा प्रश्न उठिरहेको छ कि के राज्य सरकारले नागरिकता संशोधन कानुनलाई लागू गर्न इन्कार गर्न सक्छन् ? संविधानले के भन्छ ? र, विरोध गर्नेहरूसँग विकल्प के छन् ?

नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधका स्वर अहिलेसम्म गैरभाजपा शासित राज्यमा उठिरहेको छ । देशका २९ राज्यमध्ये अहिले १६ मा भारतीय जनता पार्टी वा उसका सहयोगीको सरकार छ ।

अर्थात् १३ राज्यमा भाजपा वा उसको सहयोगीको सरकार छैन । तब के यी राज्यले चाहेर नागरिकता कानुन ती राज्यमा लागू नगर्न सक्छन् ?

संविधानका जानकारहरू भन्छन् कि यस्तो कदापि हुन सक्दैन ।

संविधानविद् चंचलकुमार भन्छन्, ‘राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले बिहीबार नागरिकता संशोधन विधेयक, २०१९ मा आफ्नो मोहर लगाएर कानुन बनाएका छन् । आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो कानुन लागू भइसकेको छ । अब यो कानुन संविधानको सातौँ अनुसूचीअन्तर्गत संघको सूचीमा आउँछ । तब यो संशोधन सबै राज्यमा लागू हुनछ र राज्यले चाहेर पनि यसमा केही गर्न सक्दैनन् ।’

गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले पनि केन्द्रीय सूचीमा आउने विषयको अंग बनेको कानुनलाई लागू गर्न राज्य सरकारले इन्कार गथर्न सक्दैनन् ।